राजनीति

गल्दै ओली, पेल्दै प्रचण्ड-नेपाल

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, वैशाख १६, २०७७ २२:०४

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बढ्दै गएको ध्रुवीकरणले पार्टीलाई विभाजनको मोडतिर डोर्‍याएपछि शक्ति सन्तुलनको खोजी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नेसम्म पुगेका छन् नेकपाकै नेताहरू। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सांसद अपहरणको विषयमा पार्टीमा विवाद चुलिएपछि नेकपा नेताहरूको मतैक्यता छैन। नेकपामा भित्रभित्रै सल्किएको ओलीविरुद्धको आक्रोशले पार्टीभित्रको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह जसरी पनि ओलीलाई पदच्यूत गराउने योजनामा देखिन्छन्। ओली जसरी पनि पद जोगाउने रणनीतिमा छन्। अप्ठ्यारोमा परेपछि उनी अहिले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिई पद बाँडफाँड गरेर भए पनि प्रचण्ड-नेपाल गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा छन्।

सकेसम्म आफूविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल समूहको गठबन्ध टुटाउने, नसके बरु पार्टी नै विभाजन गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने रणनीतिमा ओली अघि बढेका छन्। आफू निकट सांसद भेला पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सन्देशबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस अगाडि पनि उनी घेराबन्दीमा नपरेका होइनन्। तर अनेक जुक्ति निकालेर उम्किएका थिए। यो पाली सकस अलि बढी नै देखिएको छ।

चेपुवामा पर्दै गएपछि ओलीले अहिले संघका मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। केन्द्रका मन्त्रीसहित बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीसम्म फेरबदल गर्न आफू सहमत भएको सन्देस दिइसकेको ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। तर सकेसम्म अहिले ओली नेपाललाई मनाउन कसरतमा छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेकपा शीर्ष नेतृत्व जोड्न दोस्रो तहका नेता सक्रियमंगलबार, वैशाख १६, २०७७

शक्ति सन्तुलन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक छाड्नेपर्ने नेपाल पक्षको अडान छ। तर ओली तयार छैनन्। उनी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद जोगाएर सरकारका नेपालपक्षको सहभागिता बढाएर समस्याबाट पार पाउने रणनीतिमा देखिएका छन्। तर नेपाल समूह यतिमा मात्रै चित्त बुझाउने मनस्थितिमा छैन।

'पार्टीमा लगभभ बराबर हैसियत भएका तीन शक्ति ओली, प्रचण्ड र नेपाल समूह छ,’ ती नेताले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका नाममा मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीमा मिलाएर भन्दा सरकारमा प्रधानमन्त्री वा पार्टीमा अध्यक्षमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने मान्दैनौं भन्ने उहाँहरुको माग देखिन्छ,’ ती सदस्यले मंगलबारको ओली र प्रचण्डको भेटले समाधानको बाटो पहिल्याएकाले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको दाबी गरे।

प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरूले सरकारले पार्टी कमिटीमा निर्णय नै नगरी अघि बढेकाले नेतृत्वले सच्चिनुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरिरहेका छन्। अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो देखिए पार्टीले भनेको मान्छु भन्ने तर अनुकुल भएसँगै आफ्ना निकटलाई च्यापेर अन्यलाई भित्तामा पुर्‍याउने ओलीको कार्यशैली रहेकाले यो पाली 'वार या पार'को मुडमा देखिएका छन् दुवै समूहका केही नेता।

‘अहिले प्रधानमन्त्री पार्टी कमिटीमा कुनै सल्लाह छलफल नै गर्नुहुन्न। एक्लौटी ढंगले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘अब निर्णय गर्दा पार्टी कमिटीमा निर्णय गराएर मात्रै गर्छु भन्नु त हुन्छ तर पालना हुनेमा अझै शंका रहेकाले अब छिनोफानो हुनुपर्छ।’

पटकपटक माग गर्दा पार्टीको बैठकसमेत नराख्ने, सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दाउठ्दै राष्ट्रपति लगाएर काम गराउने गरेकोमा प्रचण्ड र नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक 'सिङ' फुकाल्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

मुख्य गरी दुई अध्यादेशबारे सचिवालयमा छलफल हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट पारित गराउने कदमबाट दुवै नेता निक्कै रिसाएका देखिए। त्यसमा स्थायी समितिको बैठक राख्न माग गर्दा आलटाल गरेपछि सोमबार प्रचण्ड र नेपाल समूहका सांसदहरु हस्ताक्षरै गरे अघि बढिसकेका थिए। ओली समूह र प्रचण्ड समूहका केही नेताहरूले हस्ताक्षर प्रक्रियाले पार्टी फुट सिर्जना गर्ने भन्दै रोकेर संवाद अगाडि बढाउने प्रयास गरे। हस्ताक्षर अभियानको विपक्षमा माओवादी समूहबाट टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र ओली समूहबाट शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरू उभिएपछि रोकिएको थियो। उनीहरुले दुवै अध्यक्षबीच संवादको ढोका खोल्ने पहल गरेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुन सकेको थियो।

माओवादी समूहको दबाबपछि ओलीलाई भेट्न गए प्रचण्ड
माओवादी समूहका नेताहरुले दबाबपछि प्रचण्ड मंगलबार ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए। नेपाल समूह त्यति विश्वसनीय नभएको भन्दै माओवादीको एक समूहले एमाले पङ्ति एक भएमा पूर्व माओवादी समूह अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै संवाद अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए।

स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, दीननाथ शर्मालगायत नेताहरुले दबाब दिएपछि मंगलबार ओली र प्रचण्डबीच छलफलको वातावरण बन्यो। मंगलबार दिउँसो ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड वालुवाटार पुगेका थिए।

ओली प्रचण्डको छलफलपछि स्थायी कमिटी बैठक अगाडि सचिवालय बैठक बस्ने सहमति भयो।

‘पार्टीमा वादविवाद संघर्ष हुन्छन्। त्यो हुनु कुनै नौलो कुरा भएन,’ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘विवादलाई पार्टी कमिटीमा बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यहीँबाट समाधान खोज्नु पर्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

भोलि सचिवालय बैठक बोलाउने ओली र प्रचण्डबीच समझदारीमंगलबार, वैशाख १६, २०७७

प्रचण्ड समूह लचिलो, नेपाल समूह आक्रामक
पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रचण्ड समूह केही लचिलो देखिएको छ भने नेपाल समूह बढी आक्रामक देखिएको छ। तर, विवादलाई तत्काल बैठक बोलाएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने प्रचण्ड र नेपाल समूह एक छन्।

नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरिसकेकाले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अडानमा कायमै छ। पार्टीमा ओली समूहसँग बराबर हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि पेलानमा परेपछि नेपाल समूह आक्रामक भएको हो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले एकपछि अर्को गर्दै पार्टीमा विवाद सिर्जना गर्नु भएको,’ स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘तत्काल सचिवालय त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ। र सबै कामको प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ।'

पहिला सचिवालय, स्थायी कमिटी
प्रारम्भमा प्रचण्ड र नेपाल समूह तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा थिए। ओली सकेसम्म स्थायी कमिटी बैठक टार्ने पक्षमा थिए। यसैले द्वन्द्व बढाइरहेको थियो। मंगलबार ओली र प्रचण्डबीचको भेटपछि स्थायी समितिको बैठक अगाडि सचिवालयको बैठक बस्ने सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै स्थायी समिति बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन्। सचिवालयको बैठकमा आफ्ना धारणा राखेसँगै लचिलोपन देखाएर सकेसम्म समस्याको समाधान निकाल्ने उनको योजना देखिन्छ। प्रचण्ड र नेपाल भने स्थायी कमिटीको बैठकको पक्षमा छन्। 'एक पटक सचिवालय बसौं। त्यसमा मेरा कुरा राख्छु। अनि परे अन्य कमिटीको बैठक राखौंला' भनेर ओलीले प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड सहमत भएको उनी निकट स्रोतले बतायो।

'बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू लचिलो देखिनुहुने त पक्का छ। तर लचिलो देखिनु र हुनुमा फरक छ,' प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, 'सचिवालय बैठकबाटै विवाद थामथुम पार्ने उहाँको रणनीति देखिन्छ। तर यो सम्भव देखिएको छैन।'