काठमाडौं- २०८० असार मसान्तमा देशको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चैत मसान्तसम्म (९ महिनामा) २४ खर्ब हाराहारी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले लिएको बाह्य ऋणको हिस्साको हाराहारीमै आन्तरिक ऋण भएकै कारण सार्वजनिक ऋणको भार थप बढेको पाइएको छ।
यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २ खर्ब ९ अर्ब खर्चिएको छ। जसअनुसार सार्वजनिक ऋण तिर्नकै लागि सरकारले ऋण लिँइदै आएको देखिएको छ।
जसमध्ये सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको कार्यालयले जनाएको छ।
आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न १ खर्ब २५ अर्ब खर्च
यस्तै चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ४९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ।
यस्तै सोही अवधिमा ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको सरकारले २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम कुल सार्वजनिक खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो चालु खर्च लक्ष्यको ५६.४१ प्रतिशत हो। पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) ३२.२४ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको हो। वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु वर्षको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको लक्ष्यको ५४.६४ प्रतिशत हो।
चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक खर्च लक्ष्यको ५१.९३ प्रतिशत छ। जसमा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो परिमाणमा छ। चालु वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ।
५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन
चालु वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हुने राजस्व संकलनको लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखाको भनाइ छ।
चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चैत मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुँदा थप ऋणको लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ।
सो अवधिमा सरकारले बाह्य अनुदानमार्फत २ अर्ब ७५ करोड पाएको छ। बाह्य अनुदान प्राप्तिमा कमी आएकाले पनि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ऋण लिनु परेको देखिन्छ।
यस्तै बाह्य सहायतामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम नहुँदा बाह्य ऋणको प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। यस वर्ष सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो। तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १ खर्ब ८० अर्बमा कायम गरिएको छ। तर यो लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले पूँजीगत खर्च नबढ्दा बाह्य सहायता प्राप्ति समेत बढ्न नसकेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
