धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न तहका करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नेगरी नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ। हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ऐन ल्याउन लागेको हो।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तह कायम हुने गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा (३) भनिएको छ– ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, माली, चौकिदार, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिनेछ।’
हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा कायम गरिने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले भने दुई श्रेणी (तह)माथि कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकप्रति कर्मचारीहरुले नै विरोध जनाइरहेका छन्। आफ्नो तजबिजमा अस्थायी र करार सेवाको कर्मचारीमा नियुक्त गरिएका आफन्त तथा नातेदारलाई स्थायी बनाउन ऐन नै ल्याउन लागिएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध जनाइरहेका छन्।
‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले नै आफन्त र नातेदारलाई विभिन्न ठाउँमा अस्थायी र करार कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गरेका छन्। अहिले उनीहरुलाई स्थायी बनाउन कानुन नै ल्याउन लागिएको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।
उक्त विधेयकमा नयाँ करार तथा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधेयकको दफा ५ को उपदफा (४)मा अस्थायी र करार पदमा नयाँ पदपूर्ति नगरिने भनिएको छ। यस्तै, उपदफा (५) मा सहायक तेस्रो तहमा कायम भएका अस्थायी तथा करार कर्मचारीको दरबन्दी स्वत: खारेज हुने भनिएको छ। यदि कुनै कर्मचारी अवकासमा गए मात्रै दरबन्दी स्वत: सिर्जना हुने उक्त उपदफमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सहायक तेस्रो तहमा कायम भएका कर्मचारीको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ। अवकाश भएपश्चात उक्त दरबन्दी स्वतः सिर्जना हुनेछ,’ उपदफा (५)मा भनिएको छ।
विधेयकको दफा १३ मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने भनिएपनि स्थायी पदपूर्ति नहुने पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ। ‘स्वीकृत दरबन्दी भित्रको कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, माली, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारी चालक जस्ता स्थायी पदपुर्ति नहुने पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूर्ति गर्न सकिने छ,’ दफा १३ मा भनिएको छ।
समावेशीका लागि ४९ प्रतिशत
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशीका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐनमा समावेशी तर्फ ४५ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था छ। हाल कायम रहेको निजामित सेवा ऐन २०४९ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारबीचमा मात्रै छुट्टा–छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिलाका लागि अलग्गै व्यवस्था नगरी प्रत्येक समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत पद आरक्षित गरेर पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
समावेशी तर्फको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितका सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै, थारुका लागि २० प्रतिशत, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यका लागि १७ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १५/१५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत, मधेसीका लागि ४ प्रतिशत र मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशतको आरक्षण गरिएको छ।
आरक्षण समूहका लागि छुट्टाइएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उदाहरणका रुपमा: दलितका लागि छुट्याइएको २१ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यहाँ ५० प्रतिशत दलित महिलाका लागि आरक्षण हुनेछ।
पिछडिएको क्षेत्र भने संघीय कानुनले उल्लेख गरे बमोजिम हुने विधेयकमा जनाइएको छ। हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐनले अछाम, कालिकोट,जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र मानेको छ।
दलित, थारु र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य वर्गको आरक्षणका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पद तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
छिट्टै पारित गर्छौ: मन्त्री रावल
संघीय सरकारले नै निजामति सेवासम्बन्धी ऐन नल्याउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त विधेयक पनि विषयगत समितिमा थन्किएको छ।
प्रदेश सरकारको काम कारबाही र विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिन प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया रहने गरेको छ।
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरी सोहीअनुसार आयोग गठन पनि भइसकेको छ। आयोगले विभिन्न पदका लागि सूचना जारी गर्दै परीक्षा लिएर कर्मचारीको पदपूर्ति पनि भइरहेको छ।
आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावल भने संघले ऐन नल्याउँदा प्रदेशले पनि ल्याउन नसकेको र त्यसका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन्।
‘प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश गौरवका योजनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सभा बैठकबाट यथाशीघ्र प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन पारित गराइ प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउने छ।’
मन्त्री रावलले संघीय सरकारको ऐन आएपछि सो ऐनसँग बाझिएका दफाहरु संशोधन गर्ने शर्तमा प्रदेश सभामा रहेको विधेयक पारित गराउने गरि प्रदेश सरकार लागि रहेको बताए।
तर, सत्ता पक्षकै दलका सांसदहरु भने संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदै प्रदेशले निजामति ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुने बताउँछन्। विभिन्न कमीकमजोरीसहित ऐनहरु पारित गरिँदा कार्यान्वयनमा नजाँदै त्यस्ता ऐनहरुलाई संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्का विधायक र सरकारकै कमजोर सोचका कारण ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। अब भने यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित गराउन उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘पटक–पटक ऐन संशोधनका लागि सभामा पेस हुँदा विधायक र सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
