धनगढी–शैक्षिक सत्र सुरु भएको चार महिनापछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले बल्ल नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट जथाभावी शुल्क नलिन परिपत्र गरेको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९ को सुरुमै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालय व्यवस्थापनका नाममा विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्कलगायत विभिन्न शुल्क असुल गरेका छन् भने भने संस्थागत विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क असुल गरिसकेका छन्। उपमहानगरपालिकामा पटक–पटक उक्त विषयमा अभिभावकहरुले गुनासो गर्दासमेत न त अनुगमन गरिएको थियो न चासो नै।
धनगढीमा गुठीबाट सञ्चालनमा रहेको ऐश्वर्य विद्या निकेतनले लामो समयपछि विद्यालयको मासिक शुल्कमा ३० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई जथाभावी शुल्क असुल नगर्न भन्दै परिपत्र गरेको हो।
ऐश्वर्य विद्या निकेतनको मासिक शुल्क वृद्धिको व्यापक विरोध भएपछि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न सर्तसहित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई परिपत्र गरेको उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई ऐन नियममा लिन मिल्ने भनी स्पष्ट तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क नलिन र संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क शिक्षा नियमावलीबमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट स्वीकृत भएपश्चात् आफनो सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक गरेर मात्र लागू गर्नू भनी परिपत्र गरेको जनाइएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले देश संघीय संरचनामा गएपछि संस्थागत विद्यालयको भर्ना शुल्कलगायतका विषयमा अहिलेसम्म बैठक गरेको छैन भने शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन।
‘उपमहानगरपालिकाअन्र्तगत सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको सम्बन्धमा पटक–पटक विभिन्न गुनासो आएको भन्दै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले प्रचलित शिक्षा ऐन, निमय विपरित कुनै पनि शुल्क विद्यार्थीबाट असुल नगर्नुहोला’ उपमहानगरपालिकाको परिपत्रमा भनिएको छ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खातीद्वारा हस्ताक्षरित बुधबार तयार भएको सो परिपत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई नौ बुँदे सर्त, संस्थागत विद्यालयलाई १० बुँदे र सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने भन्दै छ बुँदे सर्त उल्लेख गरिएको छ।
‘सामुदायिक विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिलाई दुरुपयोग हुन नदिन, दुरुपयोग भएको वा अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूले प्रयोग गरेको वा मिचिएको जग्गा विद्यालय मातहत ल्याउनुपर्ने छ। विद्यालयको जग्गा, भवन आदि नियमानुसार भाडामा दिन मिल्ने सम्पत्ति उपमहानगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम भाडादर हुने गरि भाडामा नदिने, यसपूर्व तयारी भाडामा दिइएको भएमा सम्झौता भंग गरी नियमानुसार पारदर्शी तवरबाट भाडामा लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
यस्तै, ‘विद्यालयहरूले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका कक्षाकोठाहरू भाडामा नलगाउने, लगाएकोमा भएमा सम्झौता भंग गरी विद्यालयको कक्षा कोठा, पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला, स्टोर कक्ष, स्टाफ कक्ष, सभाहलको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ भनिएके छ।
उपमहानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई विद्यालय समयको अघि, पछि वा सार्वजनिक विदामा अन्य स्थानमा अध्यापन नगराउन, अनुमति नलिई बिदामा नबस्न र दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई थप भुक्तानी नदिन आदेश जारी गरेको छ।
‘तोकिएको अधिकारीबाट पूर्वस्वीकृति नलिई विद्यालय समयमा, विद्यालयको अघिपछिको समयमा र सार्वजनिक बिदाको दिनमा अन्य विद्यालय, क्याम्पस, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा अध्यापन नगराउन र माथिल्लो तह वा फरक विषय शिक्षण गरेवापत विद्यालयकै दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षण कार्यकै लागि थप पारिश्रमिक भुक्तानी नदिनूहोला’ परिपत्रमा भनिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको बालविकास कक्षादेखि कक्षा छ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा मेनुबमोजिम गुणस्तरीय खुवाउन अनुरोध गरेको छ। संस्थागत विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति पारदर्शी तवरले नियमपूर्वक उपलब्ध गराउन, पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठयक्रम र पाठयपुस्तक लागू गर्न, आफूले अनुमति पाएको तह र कक्षाभन्दा माथिल्लो तह र कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने, विद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा साविकको नाम ठेगानाबाटै गर्न तथा परिवर्तन गर्नुपरेमा उपमहानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएर मात्र गर्न भनी निर्देशन दिइएको छ।
सो परिपत्रमा पूर्व स्वीकृति नलिई आवास सञ्चालन नगर्न, विद्यार्थी आवतजावतका लागि प्रयोग गर्ने स्कुल बस, भ्यान, रिक्सालगायतका सवारी साधनमा सिट क्षमता अनुसारमात्र व्यवस्था मिलाउन, अभिभावकहरूको समन्वयमा विद्यार्थीहरूलाई दैनिक गुणस्तरीय दिवाखाजा खुवाउने व्यवस्था गराउन उल्लेख छ।
‘एक शैक्षिक सत्रमा त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक गरी तीन पटकभन्दा बढी पटक परीक्षा शुल्क नलिनूहोला’ परिपत्रमा भनिएको छ। उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका केही विद्यालयहरूले एक शैक्षिक सत्रमा चार पटक विद्यार्थीहरूको परीक्षा गर्दै आएका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरी परिपत्र गरिएको उपसचिव खातीले बताए। महाशाखाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई महिनावारी हुने छात्राहरूले स्यानेटरी प्याड माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले सर्तहरू लागू गरे÷नगरेको मासिक रुपमा अनुगमन गरिने उनले बताए। उनले भने, ‘वार्षिक तथा मासिक निरीक्षण अनुगमन योजना तयार गरी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी लिखित प्रतिवेदन पेश गरिने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
