सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता, ८८ करोड बेरुजु

समाचार

शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, साउन २, २०७७ १३:५५

धनगढी-महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आव २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयमा ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ कार्यालय (४४.८८ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको जनाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख छ। जसअनुसार बेरुजु ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ८१ लाख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को ६१ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएको औंल्याएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारका लागि सात अर्ब ९२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमको अद्यावधिक हिसाब नराखेकाले खर्चको यथार्थता यकिन नभएको, प्रदेश सरकारका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान, ८० करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान र ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख छ।

जसअनुसार ससर्त र विशेष अनुदान गरी दुई अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले अनुदान रकमको ३७.०९ प्रतिशतमात्र रकम खर्च गरेको छ भने समपूरक अनुदानतर्फको रकम खर्च नभई संघीय सञ्चितकोषमा फिर्ता भएको छ।

प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापत चार अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अन्तशुल्क एक अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको र प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब नराखेको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको वन रोयल्टी र सवारी साधनको ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरे पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व जम्मा हुने गरी खडा गरिएको प्रदेश विभाज्य कोषको बेग्लै देखिने गरी हिसाब तयार गरेको देखिएन।’

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये असार मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च नभइ दुई अर्ब २८ करोड दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको कूल खर्च नौ अर्ब ७१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ संघीय अनुदानबाट व्यहोरेको छ भने सञ्चित कोषमाथि २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ व्ययभार भएको उल्लेख छ।

प्रदेशको राजस्व रकम ६ अर्ब ५९ करोड नौ लाख २६ हजार प्राप्त गरेको विवरणबाट देखिएको उल्लेख छ। प्रदेशको सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पेस्की नरहेको तर, ०७५/७६ मा कर्मचारी पेस्की १२ करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ, मोविलाइजेसन पेस्की २१ करोड ४६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रतितपत्र पेस्की चार करोड ९८ लाख ९३ हजार गरी जम्मा ३९ करोड ८७ हजार पेस्की बाँकी रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १८ निकायको ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी गर्न बाँकी छ।’

हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिम प्रदेशको महालेखा प्रतिवेदन