धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनका पछिल्ला दुई बैठक लगातार अवरोध भइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘पिसीआर चेकजाँचको दायरा’ बढाउन माग गर्दै प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरोध गर्न लागेपछि सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु रुष्ट देखिन थालेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रतिपक्षी दलहरुले कार्यसूचीभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई ल्याएर बैठक अवरोध गर्न नहुने बताइन्। ‘प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएर बैठक अवरोध गर्नु जायज थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएन भनेर पनि विरोध गर्न सकिन्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘तर, बाहिरको विषय ल्याएर बैठक नै चल्न नदिनु प्रतिपक्षी दलको गल्ती हो ।
उनले प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा बैठकको विषयवस्तु ‘इस्यु’ लाई ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजिरहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षी दलहरु आफना एजेण्डा के हुन् भन्ने विषयमा नै ‘कन्फ्यूज’ छ जस्तो लागिरहेको छ ।’
उनले प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथिको छलफललाई अघि बढ्न दिनुपर्ने बताइन्। सांसद जोशीले भनिन्, ‘संसद सचिवालयको परामर्श समितिमा प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ केही भन्नुहुन्न । प्रदेश सभा बैठक सुरु नहुँदै ड्यांग.. ड्यांग... गरी अवरोध गर्नुहुन्छ ।’
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउँदले पनि प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटमाथिको छलफल अघि बढन दिनुपर्ने सुझाव दिए। ‘हामीले त प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटप्रति आपत्ती जनाएर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेको जस्तो लागिरहेको थियो’ उनले भने, ‘जब सभामुखले अवरोधको कारणबारे धारणा राख्न दिए, तब थाहा भयो अवरोधको कारण बजेट नभएर अरु कुरा रहेछ ।
कार्यसूचीभन्दा फरक कुरामा विरोध
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको १५ औं बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुत भएको १२ दिन भइसक्दा पनि छलफल अघि बढन सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बजेटभन्दा पनि बाहिरको विषयमा लगातार दुई पटक प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले पिसीआर चेकजाँचको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै बैठक अघि बढन दिइरहेका छैनन्। असार १० गते बोलाइएको बैठकमा अवरोध गर्नुको कारणबारे जानकारी दिँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘सरकारको उपस्थिति छैन। क्वारेन्टाइनको अवस्था दयनीय छ। सरकारले चाहिँ यो ग¥या छु, त्यो ग¥या छु भनेर ठूला भाषण ठोके पनि जनताको पक्षमा एउटा पनि काम नभएको हुँदा हामी प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा सदनमा जनताको आवाज बुलन्द गर्न अवरोध गरेका हौं ।’
उनले एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद लगायतमा आर्थिक अनियमितता र अहिले कोरोना भाइरसको नाममा भएका खर्चहरूको विवरण पेश गर्न पनि माग गरे।
अन्योलमा बजेट
असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरे। बजेट प्रस्तुत भएको आठ दिनसम्म रातो किताब नआउँदा छलफल अघि बढ्न सकेन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक असार ८ गते आह्वान गरिएको थियो। असार ८ गतेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलले प्रवेश पाउन सकेन । असार ८ गतेको बैठकमा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन पेश भई पारित भएको थियो ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘असार १० गते बैठक’ आह्वान गरे । असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको सामान्य छलफल गरिने कार्यतालिका थियो। असार १० गते बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठक नौ मिनेट पनि सञ्चालन हुन सकेन। कारण थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको मौन विरोध ।
सभामुख थापाले ‘बैठकको कामकारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भनी घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु आ–आफनो सिटबाट उठेर मौनताका साथ खडा भए । सभामुख थापाले अनुरोध गर्दै भने, ‘बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने भएकाले यसको सुरुवात हुन बाँकी छ। त्यो हुने भएकाले पहिलो दिनमा केही आफनो कुरा राख्नु छ भने त्यहाँ हामी राखौला। आजको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि समय उपलब्ध गराइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र आफनो आसनग्रहण गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरुसंग म अनुरोध गर्दछु ।’
प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जारी राखेपछि बैठक असार १२ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
असार १२ गते शुक्रबार पनि बजेटमाथिको छलफलले प्रवेश पाउन सकेन। बैठक सञ्चालन गर्नुअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सिटमा उभिएर मौन विरोध गर्दा बैठक असार १४ गते आइतबार दिनको ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख थापाले घोषणा गरे।
बजेटमाथिको छलफल छोटिने सम्भावना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यो चौथो बजेट हो। अल्पकालीन बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याइसकेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तेस्रो पटकसम्म बजेट ल्याउँदा हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस वर्ष बजेटमाथिको छलफलको दायरा बढाउने कार्यतालिका निर्माण गरिएको एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए। उनले भने, ‘यो वर्ष बजेटमाथिको छलफललाई व्यापक बनाउने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर प्रतिपक्षी दलका कारण अझै हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउलाजस्तो छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तीन पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएका छैनन्। यस वर्ष बजेटमाथिको छलफल प्रत्येक मन्त्रालयसँग दुई/दुई दिन र प्रदेश सभामा दुई दिन भनी कार्यसूची बनाइएको थियो। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सवाल–जवाफ पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाइएको थियो।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्,‘यसरी नै अवरोध भइरह्यो भने हामीले पुनः हतारमै बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो छ ।’
उनले विगतमा पनि लामो समय बजेटप्रति अवरोध भएको र अन्ततः ‘भद्र सहमति’ पछि अन्तिम समयमा छलफल छोट्याएर पारित गर्नुपरेको स्मरण गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
