एमसिसी बहस यथार्थभन्दा पर : संसदबाट पारित हुने सम्भावना कमजोर

राजनीति

वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, असार ५, २०७७ ०८:३१

फाइल फोटोः नेकपाको एमसिसी कार्यदलको तर्फबाट अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै झलनाथ खनाल

काठमाडौं- अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को बहस फेरि स्थायी कमिटीमा प्रवेश गरेपछि थप गिजोलिने देखिएको छ। नेकपा सचिवालयबाट प्रवेश गरेर स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको एमसिसी बहस फेरि सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा पुग्दैछ। यससँगै एमसिसी पारित हुने सम्भावना भने टर्दै गएको हो।

एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय एक वर्षदेखि नेकपाभित्रै रुमलिएको छ। नेकपा पार्टीभित्रै एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय एउटा परियोजनाभन्दा राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ। यो राष्ट्रघात वा राष्ट्रवादको सवाल बनेको छ। जसका कारण यो पारित हुन सम्भावना टरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

एमसिसीमा भएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भनेर जनतामाझ यसका विरुद्ध जनमत बनाइएका कारण नेकपालाई एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन सकस परेको हो।

नेकपाकै नेताहरुले एमसिसी पास गरे अमेरिकी सेना नै नेपाल आउने जस्ता भ्रम गाउँगाउँसम्म पुगेपछि यसको वस्तुगत समीक्षा गर्न मुस्किल परेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। गाउँगाउँबाट कार्यकर्ताहरुले यसको विपक्षमा माहोल बनाउन नेताहरुलाई दबाब दिन थालेको बुझिएको छ। जसका कारण एमसिसीको बहस टाढा पुगेको छ।

‘हामीले एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन नगरे कुनै हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिन्नौं’, एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अमेरिकाले राखेका विवादस्पद शर्त मानेर मुलुकको सार्वभौम अखण्डतालाई धरापमा पार्न दिन्नौं।’

एमसिसी संसदबाट पारित हुन नदिने ती नेताले चेतावनी दिए।

एमसिसी संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरु एकजुट भएका छन्।

एमसिसी नपढेर लहैलहैमा लागेर विरोध गरियो: ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै एमसिसी नपढेर हल्लामा कुदेर विरोध गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘एमसिसी पढेको मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ’, ओलीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘पढ्नेभन्दा हल्लाको भरमा कुद्ने, जसरी हुन्छ विरोध गर्न पाए भयो। खुट्टाले टेक्न छोडेर टाउकाले र हातले टेकेर, खुट्टा ठाडो पारेर हिँड्ने प्रयास भयो।’

पढेर ठीक बेठीक भन्नु स्वभाविकै भएको बताउँदै ओलीले पढ्दै नपढेर विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लहलहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो। कहाँ पढ्छन्? के पढ्छन्? अचम्म लाग्छ’, ओलीले भने, ‘कागले कान लग्यो भन्दा खेरि कान दुख्छ होला। दुख्या छैन भने होइन होला भन्ने थाहा पाउनु पर्‍यो।’

अनावश्यक रुपमा एमसिसी सदनदेखि सडकसम्मको विषय बनाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए।

नेकपा नेताको रणनीति अस्वीकार नगर्ने, पास हुन पनि नदिने
नेकपामा एमसिसीको विवाद पार्टी कमिटीभित्रै मियो वरिपरि गोरु घुमेझैं घुमिरहेको छ। असार १५ गतेभित्रै एमसिसी संसदबाट पारित गरी सक्ने समय घर्किसक्दा समेत स्थायी कमिटीमा प्रवेश गराउन थालिएको छ।

सचिवालयबाट प्रवेश गरेको एमसिसी स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म पुगेको थियो। फेरि सचिवालयबाट सुरु भएको एमसिसीको बहस नेकपा स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ।

स्थायी कमिटीमा कुनकुन एजेण्डा बनाउने विषयमा तय भइनसकेको नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। ‘स्थायी कमिटीमा कुनकुन एजेण्डा प्रस्तुत हुन्छन् अहिले तय गरिसकिएका छैनन्’, खनालले भने, ‘एजेण्डाको रुपमा एमसिसी प्रवेश हुने निश्चित छ। स्थायी कमिटी बैठकले नै एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने सबै टुंगो लगाउँछ।’

पार्टीमा एमसिसीलाई नै लिएर पक्ष विपक्षमा भई चर्को बहस हुने देखिएको छ।

‘कार्यदलले एमसिसीमा भएका केही कानुनी र व्यवहारिक पक्षका विषयमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘संशोधन नगरे एमसिसीलाई संसदबाट पारित हुन दिन्नौं।’

एमसिसीलाई सिधै अस्वीकार गर्दा अमेरिकासँग बिग्रन सक्ने भएकाले घुमाउरो तरिकाले अस्वीकार गर्नेतिर जाने रणनीति अपनाइने नेकपा नेताहरु बताउँछन्। ‘यदि पार्टीमा सहमति भए एमसिसीमा भएका केही विवादास्पद विषयहरु अमेरिकालाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्नुपर्छ’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यदि अमेरिका एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन गर्न तयार भएन भने अमेरिकाको आर्थिक सहयोग जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने के कर छ?’

एमसिसीको आर्थिक सहयोग नलिँदा अन्य आर्थिक सहयोगमा समेत समस्या आउन सक्ने भएकाले कुटनीतिक रुपमा सम्बन्ध जोगाउनुपर्ने ती नेताले बताए।

एमसिसी नेकपामा यसरी रुमलियो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमसिसी गत वर्षको असार ३१ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पारित गर्न रोकेको विषय बाहिर आएपछि एमसिसी पार्टीको औपचारिक बैठकमा प्रवेश पायो।

एमसिसीको विषयमा लामो समय सचिवालय बैठकमा छलफल भयो। सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि गत वर्षको मंसिर २९ गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसीले प्रवेश पायो। अध्यक्ष ओलीले एमसिसीको एजेण्डालाई स्थायी कमिटी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश नगराई सिधै संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा दिए। अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरुकै जोडबलमा २९ मंसिर ०७६ को स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भयो। स्थायी कमिटी बैठकमा सबै नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखे पनि ओली पक्षका स्थायी कमिटी नेताले एमसिसीको पक्षमा उभिए।

प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, बेदुराम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश साह, लगायत नेताहरुले चर्को विरोध गरे। एमसिसी इन्डोप्यासेफिक अन्तर्गत हो होइन भन्ने विषयमा बुझेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान लिए। यदि एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत भए पारित गर्न नहुने पक्षमा उनीहरु उभिए।

फेरि स्थायी कमिटीसम्म पुगेको एमसिसीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लगेर छलफल गराउने पक्षमा अध्यक्ष ओली थिएनन्। तर, अध्यक्ष प्रचण्ड, खनाल नेपाल लगायत नेताहरुको दबाबमा एमसिसी गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो। केन्द्रीय कमिटीका धेरै नेताहरुले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाब दिए।

अध्ययन गर्न भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावललाई सदस्य बनाएर माघ २० गते कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले अध्ययनगरी फागुन ९ गते अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो। कार्यदलले एमसिसीमा भएका कानूनी र व्यवहारगत प्रावधान सच्याएर मात्रै संसदबाट पारित गर्ने सुझाव दियो।

कार्यदलले सुझाव दिएपछि पनि एमसिसीकै विषयलाई लिएर नेकपा शीर्ष नेताहरुले विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँग लामो समय छलफल र परामर्श जारी नै राखे।

गत जेठ १० गते अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा आमन्त्रित रुपमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पनि सहभागी गराए। यस्तै बैठकमा एमसिसी नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत राखेर छलफल गरियो। त्यस बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सकेन।

एमसिसीकै विषयलाई लिएर १७ गते सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावललगायतलाई सहभागी गराएर बैठक बस्यो। त्यो बैठकबाट पनि एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेन।

सचिवालयबाट एमसिसीकै विषयलाई लिएर छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेपछि नेकपा नेताहरुले स्थायी कमिटीमा लग्नुपर्ने स्थिति आएको हो। अन्तमा सचिवालयमा निर्णय हुन नसकेपछि असार १० गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक प्रवेश गर्ने निश्चित छ।

नेकपा नेताहरुले एमसिसीलाई यसरी गिजोले
एमसिसी संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि नेकपा नेताहरुको असन्तुष्टि बाहिर आउन थालेको थियो। सुरुमा एमसिसीका विषयमा नेकपा नेताहरुले धेरै खोतल्न भ्याएका थिएनन्। एमसिसीका विषयमा सचिवालयमा छलफल हुन थालेपछि सबैभन्दा धेरै नेकपा नेता भीम रावल, देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेल, मणि थापा लगायत नेताहरुले चर्को विरोध गरे।

एमसिसी स्थायी कमिटीमा छलफलमा प्रवेश पाएपछि स्पष्ट देखिनेगरी ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छुट्टिएर बहस हुनथाल्यो। त्यो विरोधको चित्र केन्द्रीय कमिटीमा समेत स्पष्ट हुनेगरी प्रकट भयो। एमसिसीको विषयमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म विरोध गर्नेमा भीम रालव अग्रप्रक्तिमा देखिए। एमसिसीका विषयमा प्रचण्डले एमाले समूहका नेताबाट बोलाउन थालेपछि माओवादी समूहका नेताहरु पछिल्लो समय चुपचाप लागे।

अन्तिमसम्म एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्नेमा प्रदीप ज्ञवाली देखिए भने संशोधन गरेरै मात्र पारित गर्नु पर्ने पक्षमा रावल देखिए।

एमसिसी पारित गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपा नेताहरुबाटै गिजोलिन थालेपछि यसका अनेक तथ्य बाहिरिन थालेको छ। अब एमसिसी नेकपा नेताको बहसभन्दा निकै पर पुगिसकेको छ। यदि नेकपा नेताहरु सहमत भएर पारित गर्न चाहे पनि कार्यकर्ताको दबाब झेल्नै नसक्ने अवस्था छ।

एमसिसीमा एमाले समूहमा प्रचण्डले खेले
संसदबाट एमसिसी पारितै गर्न नहुने भूमिका नदेखिनेगरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले खेले। प्रचण्डले एमसिसीको आलोचना गर्न माओवादी समूहका नेतालाई नलगाएर एमाले समूहका नेतालाई सबैभन्दा धेरै लगाए। एमाले समूहकै नेताहरुलाई एमसिसीको चर्को विरोध गर्न लगाएर प्रचण्ड आफ्नो एजेण्डामा सफल भए।

यदि एमसिसी संसदबाट पारित नहुने अवस्था आए त्यसको जस पार्टीमा नेपाल समूहका नेताहरुले पाउने देखिएको छ।

एमसिसीको विरोध माओवादी समूहभन्दा एमाले समूहले गरेकाले प्रचण्डले त्यसको जस पाउने सम्भावना एकदमै कम छ। अब एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने विषय धेरै टाढा पुगिसकेको छ।

अध्यक्ष ओली पार्टीमा पेलेरै संसदबाट एमसिसी पारित गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। एमसिसी पारित गर्न हुँदैन भन्ने विषय नेकपाभित्र मात्रै नभई चिया पसलदेखि गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको छ। यदि जबरजस्ती एमसिसी संसदबाट पास गराए राष्ट्रघातीको आरोप लाग्ने डर नेताहरुमा पसेको देखिन्छ।