नेकपामा एमसिसी पेचिलो बन्दै

राजनीति

वीरेन्द्र ओली आइतबार, जेठ १८, २०७७ १४:५५

फाइल फोटो: नेकपा कार्यदलले एमसिसी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै

काठमाडौं- शनिबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा समेटिएको एमसिसी पास गरेर जाने निर्णय गरेको छ। यदि संसदबाट एमसिसी पारित हुन नसक्ने अवस्थामा एमसिसीमा समेटिएका कार्यक्रमलाई विकल्प खोजी गरी कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको हो।

एमसिसीको बजेटलाई लिएर नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि थप पेचिलो हुँदै जाने देखिएको छ।

सरकारले बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा एमसिसीबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटको बाह्य ऋण तथा अनुदानतर्फको स्रोतमा एमसिसीबाट सोझै भुक्तानी हुनेगरी उक्त रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। एमसिसीको बजेट समेटिएको सार्वजनिक भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको थियो। लगतै शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएर एमसिसीका विषयमा निर्णय गर्न अर्को सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीका कार्यक्रम यसभन्दा अघि नै लागू भएकाले त्यसैको निरन्तरता अनुरुप बजेटमा आएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। संसदबाट पारित नभएको अवस्थामा एमसिसी बजेटमा समेटिनुको नियत ठीक नभएको कतिपय नेताहरुले आशंका थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसीको बजेट ढोकाबाट प्रवेश गराउन नसकेपछि जस्केलाबाट छिराउन खोजेको एक सचिवालय सदस्यले बताए। ‘हामीले एमसिसीमा भएका कानुनी व्यवहारिक पक्षलाई संशोधन गर्न माग गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीज्यूले संशोधन गर्न मान्नुभएको थिएन’, ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘एमसिसी ढोकाबाट छिराउन नसकेपछि जस्केलाबाट छिराउने काम गरियो। हामीले जस्केलाबाट पास गर्न खोजिएको एमसिसी तत्काललाई रोकेका छौं।’

एमसिसीको बजेटलाई लिएर नेकपामा ध्रुबीकरण भएको छ। एमसिसीको पक्षमा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै छन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहितका ६ जना एमसिसी संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

नेकपामा एमसिसीः घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार
नेकपामा एमसिसी घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेजस्तै सचिवालयबाट सुरु भएको बहस स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीपछि फेरि सचिवालयमा आएको छ। यसअघि एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तगर्तत भएको नभएको भन्ने बहसले निकै चर्चा पाएको थियो।

सचिवालयमा धेरै बहस छलफल भएपछि गत मंसिर २९ गते एमसिसीलाई स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश गराइएको थियो। स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न नसकेपछि १५ माघदेखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गराइएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसीका विषयमा अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भीम रावल रहने गरी माघ २० मा सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले गत फागुन ९ गते अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। कार्यदलले एमसिसीमा भएका कानुनी र केही व्यवहारिक पक्षलाई संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो।

पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि गत वैशाख २१ गते एमसिसी कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।

झण्डै वर्ष दिन पुग्न थालेको एमसिसीको बहस फेरि सचिवालयमा लगेर छलफल गर्ने सहमति भएको छ। तर, एमसिसीको विषय सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने नेता पम्फा भुसालले माग गरिन्। ‘राष्ट्रको यति महत्वपूर्ण प्रोजेक्टमा पार्टीमा बहस छलफल हुनु अत्यन्तै राम्रो हो, हुनुपर्छ’, भुसालले भनिन्, ‘एमसिसीको विषयमा सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय गराई कार्यन्वनमा जानुपर्छ।’

आगामी असार १५ भित्रै संसदबाट साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने एमसिसी सत्तारुढ नेकपाभित्रै रुमलिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी संसदबाट पारित गराउन सबैभन्दा धेरै हतारिएको छ। कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदबाट एमसिसी पारित गराउन आलटाल गरेको आरोप समेत लगाइसकेका छन्।

एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषय नेकपा र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले पार्टीबाट सर्वसम्मत निर्णय नगराई संसदबाट पारित गराउन सक्ने सम्भावना कम छ।

एमसिसीबारे स्पष्ट हुन पटकपटक छलफल
अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालिन एमसिसीकै विषयलाई लिएर नेकपा नेताहरु अनौपचारिक रुपमा दर्जनौंपटक सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग भेटघाट र छलफल गरिसकेका छन्। औपचारिक रुपमा कार्यदलका सदस्य समेतलाई राखेर दुई पटक बालुवाटारमा छलफल समेत भइसकेको छ।

एमसिसीकै बजेटलाई लिएर गत जेठ १० गते अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्य र केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई आमन्त्रित सदस्य बनाएर छलफल भएको थियो। त्यस बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेर निस्केका थिए। एमसिसी नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिष्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सचिवालय सदस्य सहित नेताहरु भीम रालव र प्रदीप ज्ञवालीलाई एमसिसी बजेटका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गराएका थिए। बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरुले एमसिसीमाथि उठेका आशंकाका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रश्न राखेका थिए।

यस्तै शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसिसी कार्यदलका सदस्यद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भीम रावलसँगै अर्थमन्त्री युवराज अतिवडालाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाएर सचिवालयमा छलफल समेत गराइएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा समेटिएको एमसिसीको बारेमा स्पष्ट पारेका थिए।