रातो घेरामा राजेशकुमार खड्का
काठमाडौं– माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध चरमोत्कर्षमा थियो। राज्यपक्ष र विद्रोहीको चेपारोमा दैनिकजसो ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो निर्दोष नागरिकले पनि। गाउँगाउँका प्रहरी चौकी सदरमुकाम र नजिकैको आर्मी ब्यारेकमा सरिसकेका थिए। माओवादी द्वन्द्वको सामना गर्न प्रहरी एक्लैलाई हम्मेहम्मे थियो भने तत्कालीन शाही नेपाली सेना सरकारको आदेशमा चल्न पनि गाह्रो स्थिति थियो।
यही चुनौतीका बीच सरकारले २०५८ सालमा अर्धसैन्य दस्ताको एउटा फौज गठन गर्यो। जसलाई नाम दिइयो- सशस्त्र प्रहरी बल। नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीबाट एक तह बढुवा गर्दै लगिएको जनशक्तिबाट सशस्त्रको गठन भएको थियो।
त्यसपछि पहलो पटक २०५९ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना आह्वान गर्यो। त्यसबेला सुरक्षा फौजमा भर्ना हुनु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्थयो। कतिपय सुरक्षाकर्मीले जागिर नै छाडेका थिए। यस्तो कठिन समयमा ज्यान नै जोखिममा राखेर राष्ट्र र नेपाली नागरिकको सुरक्षाका खातिर भन्दै सशस्त्रमा भर्ना भए, राजेशकुमार खड्का।
युद्धमा कतिखेर मरिने ठेगान थिए। त्यसबेला विद्रोहीसँग लड्दा सँगैका कतिपय साथीले आँखैअगाडि वीरगति प्राप्त गरे। भाग्यले उनी बाँचे।
अफसोस! आफ्नो घरपरिवार बिर्सिएर राष्ट्र र माटोको कसम खाएर सशस्त्रमा लागेका राजेशविरुद्ध आफ्नै संगठन आइलाग्यो। उनले अदालतको ढोका पनि ढकढक्याए। त्यत्रो युद्धमा समेत ज्यान जोगाएका उनी न्यायको लडाइँमा भने हार खाए। हार यो माने कि उनको भौतिक शरीर माटोमा विलिन भइसकेको छ। तर, आफूविरुद्ध लाग्ने आफ्नै संगठनलाई पराजित गरेका उनले यो खबर सुन्नै पाएनन्।
जागिर प्रवेश
राजेश सिन्धुली साबिकको लदाभीर गाविस–१ (हाल दुधौली नगरपालिका–७) का स्थानीय हुन्। मध्यम परिवारका उनले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरे। र, सशस्त्र प्रहरी बलको जवान पदमा २०५९ सालमा भर्ना भए।
निकै सुरो स्वभावका उनी बिदामा घर आउँदा साथीहरुसँग माओवादीसँग भएको लडाइँ, जम्काभेट, पलपलले बाँच्नुपरेको कहानी सुनाउँथे। अहिले पनि उनका भाइ उमेश खड्कासँग दाजु राजेश बर्दघाटमा माओवादीले राखेको एम्बुसमा परेर भाग्यले बाँचेको क्षण ताजै छ। सँगैका केही साथीले भने ज्यान गुमाएका थिए।
जागिर खाएपछि राजेशले विवाह गरे। उनका श्रीमती, १० वर्षका एक छोरा र ५ वर्षकी छोरी छन्।
आमा बिरामी भएको त्यो खबर
राजेशको गाउँमा त्यसबेला माओवादी द्वन्द्वको सामान्य प्रभाव थियो। दुस्मनले थाहा नपाओस् भनेर घर आएका बेला उनी आफ्नो घरमा सुत्दैनन्थे। छिमेकी तथा गाउँका अन्य साथीको घरमा रात बिताउनुपर्थ्यो। यसरी जोखिमै जोखिममा जागिरका तीन वर्ष बितिसकेका थिए।
माओवादीसँग वार्ता भएर देश शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्किंदै थियो। त्यसबेला उनी हवल्दारको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता गण बर्दिबासमा कार्यरत थिए। सोही क्रममा २०६३ जेठ १४ गते उनलाई घरबाट सूचना आउँछ, ‘आमा सिकिस्त बिरामी छ। तुरुन्त घर आउनू।’
राजेश परिवारका माहिलो छोरा। जेठो श्याम वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया थिए। साहिँलो र कान्छो पनि नेपाल आर्मीमै कार्यरत। घरबाट सबैभन्दा नजिक राजेश नै थिए।
उनले आफूभन्दा माथिल्ला अधिकारीसँग आफ्नो समस्या बताए। मौखिक स्विकृति लिएर उनी घर गए।
गणमा सम्पर्क गर्नू, अहिले हाजिर हुँदैन
आामाको उपचारपछि उनी छैटौं दिन अर्थात् २०६३ जेठ २० गते हाजिर हुन कार्यालय गए। ‘अहिले हाजिर हुँदैन। गणमा सम्पर्क गर्दै बस्नू’ गणले उनलाई हाजिर गराएन।
आमाको उपचारपछि केही राहत मिलेको महसुस गरेर अफिस फर्किएका उनीमाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो। कार्यालयले हाजिर नै गराउन मानेन। उनीसँग बिदामा बसेको भन्ने माथिल्ला अधिकारीको मौखिक आदेशबाहेक केही प्रमाण थिएन। चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजमा गुनासो तथा रिपोर्ट गर्ने हैसियत पनि उनीसँग थिएन।
संगठनले हाजिर नै गर्न नमाउनेपछि उनी निराश हुँदै घर फर्किए। तर गणमा भएका आफ्ना सहकर्मीसँग भने उनले जानकारी लिइरहे। कहिले बोलाउला र जागिरमा जाऊँला भन्ने थियो उनलाई।
सहकर्मीबाटै थाहा पाए, २०६३ जेठ १२ गतेबाटै लागू हुनेगरी आफूलाई सेवाबाटै हटाइएको। गणका जिम्मेवार अधिकारीसँग बुझे। तब अझ बुझे, भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएको रहेछ।
त्यसपछि उनले माथिल्लो निकाय सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बराहा बाहिनी पथलैयामा जागिरमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै पुनरावेदनपत्र दर्ता गराए। २०६५ माघ ६ गते बाहिनीले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षको निर्णय नै सदर गर्यो।
अझ नियमावलीको नियम ९१ (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्ने एवं आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी तथा एकतर्फी रुपमा लाग्दै नलाग्ने कसुरमा सेवाबाट हटाइएको उनको जिकिर थियो।
त्यसपछि उनले औपचारिक रुपमा जागिरबाट हात धुनुपर्यो।
आफ्नै संगठनविरुद्ध मुद्दा
जागिर जोडिन भनेर ओहोरदोहार गर्दागर्दै २ वर्ष बितिसकेको थियो। अन्तत: माथिल्लो निकायै सेवाबाट हटाउने निर्णय सदर गरेपछि उनले कानुनी उपचार खोज्ने संकल्प गरे।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को नियम ८७. १ (घ) को कसुरमा नियमावलीको ८४ (ख) बमोजिम उनलाई विभागीय कारबाही गर्दै सेवाबाट हटाइएको थियो। तर नियम ८७.१ (छ) मा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार १५ दिनसम्म गैरहाजिर भएमा मात्र हटाउनुपर्ने उल्लेख थियो। राजेशले आफू हाजिर नगराई बिदा बसेको भए पनि जम्मा ६ दिनमात्रै बाँकी थियो। सोही नियममा टिकेर उनले मुद्दा लड्ने निधो गरे।
अझ नियमावलीको नियम ९१ (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्ने एवं आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी तथा एकतर्फी रुपमा लाग्दै नलाग्ने कसुरमा सेवाबाट हटाइएको उनको जिकिर थियो।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोक, मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्र बाहिनी पथलैया बारा, सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक मध्य क्षेत्रीय मुख्यालय रुद्र बाहिनी पथलैया बारा, सशस्त्र प्रहरी छिन्नमस्ता गण बर्दिबास महोत्तरी र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक छिन्नमस्ता गण बर्दिबास महोत्तरीलाई विपक्षी पार्दै २०६५ चैत १० गते सर्वोच्च अदालतमा उनले मुद्दा दर्ता गराए।
आफूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय खारेज गरी बर्खास्त गरेकै मितिबाट सेवामा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने र अहिलेसम्मका सबै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
जानकारी नदिई गयल भएकाले बर्खास्त!
खड्काले मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीको जवाफ मागेको थियो। छिनमस्ता गणको लाइन ब्यारेकबाट कसैलाई जानकारी नगराई आफूखुसी भागी हिँडेको, सफाइ पेस गर्ने मौका दिँदा उपस्थित भई पेस नगरेको र सम्पर्कमा नआएकोले बर्खास्त गर्नुपरेको कारण लिखित रुपमा पठाइयो।
उनी सम्पर्कमा नआएकाले सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरुमा समेत खोतलासका लागि पत्र पठाएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरको जवाफ थियो।
२०६३ जेठ १४ मा छिन्नमस्ता गण बर्दिबासको सिनं ४५६ को पत्रमार्फत खोज्नका लागि पत्राचार गरेको तर सम्पर्कमा नआएको सशस्त्रको जवाफ थियो।
प्रहरीको गम्भीर त्रुटि जसले जागिरमात्रै खोसेन, मृत्युको मुखमा समेत पुर्यायो
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर र सम्बन्धित विपक्षीहरुले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफ अनुसार राजेशको जागिर खोसिनुमा प्रहरीको पनि गम्भीर गल्ती भएको पाइएको छ।
सशस्त्रले आफ्नो सम्पर्कमा नआएपछि र खोजतलास गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ। २०६३ जेठ १८ गते चलानी नम्बर ९६९ को पत्रमार्फत खड्कालाई खोज्न भन्दै उनको घर भएको ठाउँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीलाई पत्र पठाएको सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ। जुन कुरा सशस्त्रले सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातबाट समेत पुष्टि भएको सर्वोच्चले नै जनाएको छ।
तर पनि कुनै सम्पर्कमा नआएको र गैरहाजिर भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अक्षरश: पालना गर्दै कारबाही गरिएको सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ।
यता खड्कालाई खोज्न भनेर सशस्त्र प्रहरीले बलले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि नेपाल प्रहरीले खोजी नगरेको पाइइको छ। प्रहरीले उनको स्थायी ठेगानमा कुनै पत्राचार नगरेको, मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११० नम्बरको रित नपुर्याई तामेल नगरेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
त्यस्तै उनलाई सम्पर्कमा आउनु भनेर कुनै पत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा सूचना समेत प्रकाशन गरिएको थिएन। सम्बन्धित व्यक्तिसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूचना नपुर्याउँदा नै उनको जागिर खोसिन पुगेको आशय फैसलामा उल्लेख छ।
सम्बन्धित प्रहरीले सूचना नगर्दा खड्काको जागिर मात्रै खोसिएन उनी सदाका लागि समेत बिदा हुन पुगे।
मृत्यु भइसकेपछि 'जागिर खान जा' भन्ने सर्वोच्चको फैसला
प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष खबर नपुर्याउँदा उनको जागिर मात्रै गएन। सोही कारण डिप्रेसनमा पुगेका उनको ज्यानसमेत गयो।
जागिर जोड्ने सिलसिलामा उनी सयौं पटक सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे। उनका साथी प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै पटक अदालत धाउँदाधाउँदा थाकिसकेका थिए। जब सर्वोच्चले ढिलोगरी फैसला गर्यो, त्यतिबेला उनी जिन्दगीकै चरम निराशामा गुज्रिइरहेका थिए।
२०६५ चैत १० गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका उनी अदालत र वकिल धाउँदा धाउदै नेपालको न्याय प्रणालीमा समेत अभ्यस्त भइसकेका थिए। सर्वोच्चमा आउने गरेका अनेक मुद्दाका किस्सा उनी बेलाबेला सुनाउँथे।
‘घरमा बसिरहेका उनलाई जागिर जोडिनै लाग्यो भन्दै खबर आउँथ्यो। उनी काठमाडौं आइहाल्थे,’ साथी प्रकाश अधिकारी सुनाउँछन्, ‘सुरुसुरुमा जागिर जोडिन्छ भन्ने एक खालको आशा उनमा थियो।’
मलेसिया जान तयार भए। दुर्भाग्य मेडिकल टेस्टमा फेल भए। उनको छातीमा दाग देखियो। त्यसपछि पो उनले सम्झिए, नवलपरासीको बर्दाघाटमा एम्बुसमा परेको घटना।
समयको चक्र धेरै घुमिसकेको थियो। तर उनको मुद्दाको टुंगो र जागिर जोडिने सवाल भने जहाँको त्यही रह्यो। मुद्दा लड्दालड्दै उनले आफ्नो सम्पत्तिको धेरै अंश समाप्त गरे।
‘काठमाडौंको महँगी। आउने जाने र बस्ने भाडा। वकिल खर्च लगायतका कुराले भाइले धरै सम्पत्ति त मुद्दामामिलामा सक्यो,' दाइ श्याम सुनाउँछन्।
छोराछोरी र श्रीमती पाल्नुपर्ने दायित्व राजेशकै काँधमा थियो। पारिवारिक खर्चमा केही सहयोग हुने भन्दै उनले उदयपुरको कटारीमा रहेका मारुती सिमेन्ट कारखानाको एक कार्यालयमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न थाले। तर ८/१० हजार रुपैयाँले परिवार पाल्न धौधौ थियो।
जागिरले सन्तुष्टि नदिएपछि उनी भारतको आन्ध्र प्रदेश गए। त्यहाँ केही राम्रो कमाइ त थियो तर पर्याप्त थिएन। खान बस्न महँगो। नेपाली १४/१५ हजार जोगाउन पनि हम्मेहम्मे। झन्डै एक वर्ष त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डको काम गरेपछि उनले घर फर्किने निधो गरे।
यता सर्वोच्चमा उनको मुद्दा चलिरहेकै थियो। २०७२ सालतिर उनी विदेश जाने चक्करमा लागे। पत्रपत्रिकामा विज्ञापन हेरे। म्यानपावरको खोजीमा काठमाडौंका गल्लीगल्ली चहारे। मलेसिया जान तयार भए। दुर्भाग्य मेडिकल टेस्टमा फेल भए। उनको छातीमा दाग देखियो। त्यसपछि पो उनले सम्झिए, नवलपरासीको बर्दाघाटमा एम्बुसमा परेको घटना। जहाँ उनका केही सहकर्मीको ज्यान गएको थियो। त्यसबेला एम्बुसको छर्राले उनको छातीमा भेटेको थियो।
दाग मेटाउन अनेक औषधि लिए। तर मेटिएन। विदेश जाने सपना पनि तुहियो।
भएको सम्पत्ति मुद्दामामिलामै सक्किइसकेको थियो। डिप्रेसनले उनी थलिँदै गए।
२०७४ को मध्यतिर उनले दायर गरेको मुद्दाको फैसला भएको थियो। तर भनियो उत्प्रेषण। पूर्णपाठ भने उपलब्ध भइसकेको थिएन। पूर्णपाठ नआईकन फैसलाको आदेश कार्यान्वयन हुँदैन। परिवारले सोधपुछ गर्दा राजेशकै पक्षमा फैसला भएको थाहा पाएका थिए। तर डिप्रेसनका कारण जीवनको किनारातिर धकेलिएका उनीबाट जागिरको मोह हटिसकेको थियो।
मृत्युको एक वर्षपछि पूर्णपाठ
आफ्नै संगठनले दिएको घात उनको मुटुमा गढेको थियो। जताततै निराशा र भुमरी मात्रै देख्न थालिसकेका थिए उनी। न त घरपरिवारको वास्ता थियो, न साथीभाइकै माया।
दाइ श्याम काठमाडौंको बालुवाटार बस्थे। त्यहीँ रहँदै आएका राजेश २०७५ बैसाख २८ गते दिउँसो कोठाबाट बाहिरिए। भाइ उमेश दाइको अपत्यारिलो घटना सम्झदै भन्छन्, ‘पशुपतिमा मन्दिर गएछन्। दर्शन गरेछन्। दिउँसो वरपर बसेका नाङ्लो पसलेहरुसँग चुरोट मागेर पिएछन्। आफू प्रहरी भएको भन्दै तालिममा सिकेका विभिन्न कौशल पनि देखाएछन्। हेर्ने मान्छेको पनि राम्रै भिड लागेछ। रात परेपछि सबै आफ्नो बाटो लागे। तर दाजु पशुपति क्षेत्रमै रहेको छाप्रोको बाँसमा तारले पासो लगाएर बिते।’
सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षमा राष्ट्रका लागि होमिएका उनले आफ्नै संगठनसँग लड्दालड्दै सम्पत्ति त सिध्याए नै अन्तत: ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो। भलै न्यायिक लडाइँ त उनले जिते तर भौतिक शरीर नै नभएपछि न्यायको के अर्थ!
संगठनको दम्भ र सर्वोच्चको ढिलो फैसलाका कारण डिप्रेसनमा पुगेका उनी अन्तत: त्यही कारण आत्महत्याको निर्णयसम्म पुगेको उमेश बताउँछन्।
राजेशको मृत्यु भएको झन्डै एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ निकालेको छ।
'सेवाबाट हटाउनुपूर्व सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को नियम ८७ (१) (छ) अनुसार लगातार १५ दिनसम्म बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको आरोपमा हुन सक्ने सजाय समेत उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिपुर्नेमा उक्त प्रक्रिया अबलम्बन गरेको देखिएन,' फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजेशलाई सम्पर्कका आउन सूचना पठाइएको भनिए पनि उक्त सूचना सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त नगरेको, गोरखापत्रलगायत पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेको नेदेखिएको फैसला लेखिएको छ।
स्थायी प्रहरी सेवामा रहेको व्यक्तिलाई के कस्तो आरोपमा कुन किसिमको कारबाही हुन सक्ने हो? उक्त कुरा स्पष्ट खुलाई स्पष्टीकरण सोध्नु नपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए मात्रै सेवाबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ। तर राजेशलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई एकातर्फी रुपमा हटाइएकाले प्राकृतिक सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यही कारण भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय बदर हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
उनलाई बर्खास्त गरेको मितिदेखि नै सेवामा कायम भएको मितिसम्मको नियमानुसार पाउने तलबभत्ता समेत उपलब्ध गराउन र सेवामा पुनर्बहाली गर्न भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ। तर, राजेशले आफ्नो पक्षमा भएको फैसला सुन्न पाएनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षमा राष्ट्रका लागि होमिएका उनले आफ्नै संगठनसँग लड्दालड्दै सम्पत्ति त सिध्याए नै अन्तत: ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो। भलै न्यायिक लडाइँ त उनले जिते तर भौतिक शरीर नै नभएपछि न्यायको के अर्थ!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749979333-1749983311.jpg)
-1749826086.png)
