काठमाडौं- गत असोजमा नेपाली कामदार संस्थागत बाटोबाट जर्मनी जाने गरी नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक् षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा जर्मनीमा गत असोज २३ गते नेपाल र जर्मनी सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको थियो।
नेपाली नागरिकलाई प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रुपमा लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो। उक्त श्रमिक लैजान ३ महिनापछि आवेदन खुला गर्ने भएको मन्त्रालयको भनाइ थियो।
यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता नगरेको भए तापनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका मन्त्रालयको भनाइ थियो। यसरी जाँदा लाखौँ रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता थियो। अबदेखि यो बाध्यता हटेको मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताएका थिए।
‘अबको तीन महिनापछि फ्रि भिसा फ्रि टिकटमार्फत जर्मनी जान सक्ने गरी बाटो खुल्नेछ, ’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्नेछ। जर्मनी जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाहरुले आवेदन दिन पाउनेछन्।’
जर्मन जानका लागि आवेदन दिन जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट र नेपाली श्रमिक फ्रि भिसा फ्रि टिकटमाा (शून्य लागतमा) जर्मनी जान पाउने पोखरेलले बताएका थिए।
यस्तै जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने र सो अवधिभरको पारिश्रमिक समेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताएका थिए।
तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरु कामको लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रमबजारमा काम गर्न पाउँने पोखरेलको भनाइ थियो।
जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामको लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम श्रम्झौता भएको बताएका थिए। कति कामदार लैजाने भन्नेबारे र पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने पनि सीमा निर्धारण नभएको बताएका थिए।
‘सम्झौता भएको छ। आवेदन माग हुनेबेलामा सबैकुरा थाहा हुन्छ। जर्मन जानका लागि अबको तीन महिनापछि आवेदन खुल्छ, त्यसपछि नै के कति श्रमिक, कुन क्षेत्रको काममा लैजाने प्रष्ट हुन्छ। आवेदन भर्न आवश्यक कागजात तथा उमेरसमेत आवेदन खुला भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए।
यस्तै सरकारले पठाउने की निजी संस्थाले पठाउने भन्नेबारे पनि जानकारी भइसकेको थिएन।
जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा-सुविधा पाउने दाबी गरेका थिए। जर्मनी सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता भए अनुसार सरकारीस्तरबाट आवेदन माग गरेर श्रमिक पठाइने जानकारी उनले दिए।
शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जानका लागि बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केही तयारी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताएका थिए।
यस्तै ३ महिनापछि के-कसरी कामदार पठाउने सबै टुङ्गो लाग्ने पोखरेलले बताएका थिए। तर ५ महिना बित्यो, नेपाली कामदार जर्मन के कसरी पठाउने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
नेपाल श्रम रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले श्रम सम्झौता भएपछि नेपाली श्रमिक जर्मन कसरी पठाउने कति संख्यामा पठाउने भन्नेबारे नै छलफल नभएको बताए।
‘श्रमिकलाई के-कसरी पठाउने कति शुल्क लिने कुन क्षेत्रमा पठाउने, श्रमिकले के-कस्ता सेवा सुविधा पाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। पहिला त यसबारे द्वीपक्षीय छलफल हुनुपर्छ। अहिले त्यसबारे छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने।
थप जर्मन सरकार र नेपाल सरकारबीच कुन मोडालिटीमा जाने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले यसबारे छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।
‘उताबाट केही कुराहरु आयो भने थप अगाडि बढ्छौँ। सम्झौता त भयो तर कुन मोडालिटीमा जाने भनेर छलफलको क्रममा रहेको छ। जर्मन सरकारले कुन क्षेत्रमा लैजाने कस्तो कामदार लाने कसरी लाने, कति लागत लाग्ने, श्रमिकले के–के सुविधा पाउने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन। यसबारे थप छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
राजनीतिक परिवर्तनका कारणले गर्दा थोरै ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे। यस्तै उनले फ्रि भिसा भनेर सम्झौतामा कहीँ पनि नलेखिएको बताए।
‘फ्रि भिसा भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। शुल्क लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ। दुई देशबीच बसेर छलफल गरेर पारदर्शी ढङ्गले पठाउँछौँ। सरकारले पठाउने कि निजी संस्थाले पठाउने पनि टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने।
जर्मन श्रमिक पठाउने विषयबारे परराष्ट्रमा छलफल गरिएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
