काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खेलकुदका लागि छुट्याएको बजेटप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारले सिलिङ घटाएर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले मन्त्रालयको बजेट कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।
मन्त्रालयको काम चार वटा क्षेत्रमा मात्रै
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा स्वरोजगार, स्काउट गरी ४ वटा निकायले मन्त्रालय मातहतमा रही संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमले भने, ‘यस मन्त्रालय अन्तर्गत चार वटा निकाय छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ८५ प्रतिशत बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा जान्छ। बाँकी १५ प्रतिशत युवा तथा साना व्यवसायी, राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्छौं।’
उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख प्राप्त भएको बताए। जस अन्तर्गत ५५.४८ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको बताए। सचिव गौतमले बीचमा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने, रोक्का गर्ने लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको बताए।
पूँजीगततर्फ ३२ करोड ५० लाख खर्च हुन सकेन
आव २०७९/०८० मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। यसको मोडालिटी कसले बनाउने? कसले चलाउने? वा निर्माण कसले गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको कारण उक्त रकम खर्च हुन नभएको सचिव गौतमले बताए।
त्यसैगरी कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडानको लागि माटो परीक्षण कार्य नहुँदा ठेक्का सम्झौता नभएको र उक्त आयोजनामा विनियोजित १० करोड रकम खर्च हुन नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।
अबको २७ वर्षमा पनि मुलपानी क्रिकेट रंगशाला बन्न सक्दैन
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव गौतमले मन्त्रालयको बजेट घटेको कारणले अबको २७ वर्षमा समेत मुलपानी क्रिकेट रंगशाला बन्न नसक्ने बताए।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा एक हजार जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि प्राविधिक जनशक्ति मुस्किल १०/१२ जनाभन्दा बढी नभएको बताउँदै सचिव गौतमले खेलकुद पूर्वाधारको काममा समस्या दर्शाए।
कतिपय रंगशालाको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत हुन नसक्दा रंगशालाको काम अलपत्र परेको सचिव गौतमले बताए। उनले भने, ‘कतिपय रंगशाला निर्माणको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत हुन सकेको छैन। २०७४/०७५ देखि सुरु गरेको छ। बहुवर्षीय योजना स्वीकृत पनि छैन। स्रोत सुनिश्चि पनि छैन। मुलपानी क्रिकेट रंगशाला सक्न अहिलेको अवस्थामा बजेटको ट्रेन्ड हेर्यो भने २७ वर्ष लाग्ने रहेछ। सुरु भएको २१ वर्ष भयो। सम्पन्न गर्नका लागि अझै २७ वर्ष लाग्ने भयो।’ उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट सिलिङ न्यून रहेको टिप्पणी गरे।
आव २०८०/०८१ मा कति छ बजेट?
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २ अर्ब ७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ ७२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ।
तर, उक्त बजेट मन्त्रालयका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्री लिम्बुले गुनासो गरे। जसका कारण खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्न, युवाहरुको वैदेशिक पलायन रोक्न, खेलकुदका पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरको सुविधा थप गर्न, एक स्थानीय तह एक खेलको कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको मन्त्री लिम्बुले बताए।
सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने बजेट खेलकुदका लागि छुट्याउन सकिने सुझाव
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु दुखद हो। खेलकुद र युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय काम गर्ने क्षेत्रबाट पछि पर्नु डरलाग्दो छ। सरकारले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गरिने कार्यक्रमबाट कम्तीमा एउटा कार्यक्रम खेलकुदका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि मन्त्रालय सबै सांसदसँग छलफल गर्ने कार्यसूची बनाउनुपर्छ।
सांसद पाण्डेले खेलकुद मन्त्रालयलाई अघि बढाउनका लागि अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सुझाव दिए। ‘खेलकुद क्षेत्रले खेलको मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। कहिले एन्फा, कहिले क्यानको विवाद भइरहनु दुखद हो। खेलकुद जगतलाई विवादरहित बनाउनुपर्छ सांसद पाण्डेले भने।
बजेट खर्च नभएको प्रति आलोचना
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरुले बजेट कम भएको भन्ने तर खर्च नभएर फिर्ता पठाएको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन्। सांसद सुमना श्रेष्ठले बजेटको अंक हेरेर सानो र ठूलो नभई नवीनतम योजनाअघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिइन्। उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन किन पन्छिएको भन्दै जवाफ माग गरिन्।
त्यसैगरी सांसद भानुभक्त जोशीले खेलकुद परिषद्को विवाद अन्त्य गर्न सुझाव दिए। सांसद दीपा श्रेष्ठले बजेट विनियोजन पूर्व नै खेलकुद मन्त्रालयले छलफल गरेको भए बजेट थप गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
सांसद प्रभु हजारा, अरुणकुमार चौधरी, रामप्रकाश चौधरीले बजेट फ्रिज पठाएको भन्दै आलोचना गरे। सांसद विद्या भट्टराई बजेट फिर्ता पठाउने संस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिइन्। उनले खर्च नभएर फिर्ता पठाउने व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
