काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब कूल बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाको २ अर्ब ३० अर्ब रहेको थियो। चालू खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्व तर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब रहेको छ। ५५ अर्ब अनुदान प्राप्ती र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले अर्थसमितिको बैठकमा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कूल बजेटमध्येबाट चालू आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म कूल १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको खर्च भएको जानकारी दिए।
जसमध्ये ९ अर्ब २९ करोड चालू खर्च, १ खर्ब ६८ अर्ब पुँजीगत तर्फ र १ खर्ब ५५ अर्ब वित्तीय तर्फको खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको घिमिरेको भनाइ छ। चालू खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको र बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्नसमेत धौधौ परिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, निजामती/शिक्षक/सुरक्षाकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीको तलव लगायतमा बर्सेनि दायित्व रकम बढ्दै गएकाले सोका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा जटिल चुनौती रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ६ अर्ब थप बजेट
चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब, रासायनिक मल खरिदमा ७ अर्ब, कर्मचारी/शिक्षक/स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ६ अर्ब थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
‘चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ। यसै सम्बन्धमा चालू आर्थिक वर्षमा केही खर्च शीर्षकहरुको बजेट रोक्का र केही शीर्षकको खर्च कटौती गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ,’ सचिव घिमिरेले भने।
सुरक्षाकर्मीको रासन र कैदीको सिदाका लागि २ अर्ब आवश्यक
सुरक्षाकर्मीको रासन र कैदीबन्दीको सिदाका लागि २ अर्ब थप स्रोत व्यवस्थपन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसवर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि अबको २५ गतेभित्र करिब २५ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पुँजीगततर्फ विगतको सिर्जित दायित्व भुक्तानी स्रोत सहमति प्रदान गरिएका रकमको लागिसमेत ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
स्रोतमा परेको दबाबका कारण स्रोत सहमतिलाई कडाई गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी स्रोत संकलनमा देखिएको यस किसिमको अवस्थामा हरेक प्रकारका खर्चलाई मितव्यायी बनाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
९ खर्ब बढी राजस्व संकलन
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर जेठ मसान्तासम्ममा ८ खर्ब ७५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ६२.४० प्रतिशत हो।
यस तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने, लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ५ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन हुन बाँकी रहेको छ। गत जेठ मसान्तासम्म ९ खर्ब ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। जसअनुसार यसवर्ष गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोडले अर्थात् ११.१६ प्रतिशतले कमी हो।
सरकारले भन्सार विभागका तर्फबाट ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर ३ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ६१.२९ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षभन्दा २४.२४ प्रतिशले घटेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग तर्फबाट ५ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ७०.१५ प्रतिशत हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.५२ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
यस्तै गैर कर संकलनतर्फ ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुजनामा ११.८८ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारकै कारण राजस्व उठ्न नसकेको सांसदहरुको गुनासो
अर्थ समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकबारे समितिका सांसदहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका साांसद विनोद चौधरीले साधारण खर्चसमेत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु भनेको अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।
उनले बैंकहरुमा पैसा भए पनि ऋण पैदान गर्न नसकेको, वित्तीय संस्थाहरु महत्त्वपूर्ण पुलको रुपमा बसेको भए पनि त्योसमेत चलायमान नभएको टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले १२ दिनमा २६ अर्ब उठाउन सक्ने सरकारसँग चमत्कार नभएको बताए। उनले १२ दिनको अवधिमा उक्त रकम उठाउने के चमत्कार छ भन्दै प्रश्न गरे। त्यस्तै सांसद मेटमणि चौधरीले वैदेशिक सञ्चितीका सन्दर्भमा रेमिट्यान्सबाहेकको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।
सांसद दीपक खड्काले संघीय सरकारबाटै ५ लाख १० लाखका बजेट छरेको आरोप लगाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न गरे। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि भुक्तानी रोक्न नहुनेमा जोड दिए। सांसद पूर्णबहादुर तामाङले अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक महिना के कति राजस्व उठ्यो त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे।
उनले सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुलाई विस्तापित गर्नुपर्ने र त्यसको ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने गरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले अर्थ समितिको सभापति कहिल्यै पाउने हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे। साथै दलहरुको भागबण्डाको सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोधसमेत गरेका छन्।
सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेट कर्मकाण्डी मात्रै नभएर त्यसमाथिको छलफलका कारण सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समयमै मल खरिद गर्न नसकेको, ठूला व्यापारीलाई राजस्व छुट दिएकोलगायतका विषयहरु उठाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
