पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कलगायत शीर्षकमा अचाक्ली कर वृद्धि गर्यो। जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भयो। प्रदेश सरकारमाथि मात्र होइन, प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्यो।
मंसिर ४ मा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने भएसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल करको दर घटाउनुपर्ने मनस्थितिमा पुगे। कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनलाई आग्रह गरे।
तर, बरालले पोखरेलको आग्रह ठाँडै अस्वीकार गरे। त्यसपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको असमझदारी छताछुल्ल देखिन थाल्यो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बराललाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउने मनसायसमेत बनाइसकेका थिए। बराल भने टसको मस भएनन्। असोज ७ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले करको दर घटाउन ठाडो प्रस्ताव लगे। निर्णय पनि गराए। निर्णय राजपत्रमा प्रकाशितपछि कार्यान्वयन हुन्छ। तर, करको दर घटाउने मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय असोज २७ गतेमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भयो।
प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, संख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड ‘ख’मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ।
फलस्वरुप निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई कात्तिक ४ गते स्पष्टीकरण सोध्यो। आयोगले करको दरमा हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाईसमेत छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो।
पछि कात्तिक १६ गतेको निर्वाचन आयोगको बैठकले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दियो। निर्वाचनको सम्मुखमा आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस प्रकारबाट करको दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई असर पर्नुका साथै सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड ख को विपरीत देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो
सोही अनुसार करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने गरी भएको निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन दिएको थियो। जसअनुसार त्यसको ५ दिनपछि प्रदेश सरकारको २१ गतेको बैठकले निर्णय खारेज गर्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २१ गते मात्र पत्र प्राप्त भएकाले उक्त पत्रअनुसार करको दर घटाउने निर्णय खारेज गरेको उल्लेख गरेको थियो।
खारेजीको निर्णय २१ गते नै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भयो। तर, त्यसअघि गरेको करको दर घटाउने निर्णय २० दिनपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
यसले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनासाथै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकिने दृष्टान्त देखाएको छ। जब कि असोज ७ गते गरिएको कर घटाउने निर्णय पनि त्यसैगरी तुरुन्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए निर्वाचन आचारसंहिता मिचिदैनथ्यो।
कर घट्दा जनतालाई राहत हुन्थ्यो। आयोगले प्रष्टीकरण सोध्दैनथ्यो र अहिले आएर खारेज गर्नुपर्ने थिएन। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनी नियमित प्रक्रिया पूरा गर्दा नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समय लागेको भएको दाबी गर्छन्। ‘सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु निश्चित समयपछि पठाउने भन्ने पनि छ, त्यो अभ्यास पनि छ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजपत्रमा पठाउने विषय पनि रहन्छ। त्यो हुँदाहुँदै केही दिन ढिला भयो होला,’ उनले भने।
चाडपर्वका बिदाले गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित हुन समय लागेको पन्थ बताउँछन्। ‘ढिला भएको यथार्थचाहिँ दसैं बिदाले हो, बाँकी अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
कर घटाउने भनेर असोज ७ मा भएको निर्णय २७ गते राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा अर्को कमजोरी पनि भएको छ। त्यो हो, निर्णय गरेको मिति उल्लेख नगर्नु। सोही कारण पनि आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेको समयमै कर घटेको बुझेको छ।
प्रमुख सचिव पन्थले भने, ‘त्यसको प्रक्रिया छ, कानुन मन्त्रालयले फम्र्याटमा लगेर गर्ने हो, के राख्नुपर्ने हो के राख्नु हुन्न त्यो कानुन मन्त्रालयले हेर्छ।’
मन्त्रिपरिषदले आयोगलाई दिएको प्रष्टीकरणमा पनि कर घटाउने निर्णय आचारसंहिता लागू नहुँदै भएको जवाफ दिएको थियो। तर, पनि आयोगले त्यो निर्णय खारेज नै गर्न भन्यो। त्यसैले कर घटाउने निर्णय आचारसंहिता लाग्नुअघि नै गरे पनि बेलैमा राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा खारेजीमा पर्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
