दलहरुका घोषणापत्र : लाखौंलाई रोजगारी दिने बाचा, कार्यान्वयन कति सम्भव ?

निर्वाचन विशेष

धनु विश्वकर्मा शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९ १०:३१

काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सबै दलले रोजगारीलाई प्राथिमकताका साथ घोषणापत्रमा समेटेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ५ वर्षभित्र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेका छन्। एमालेले पाँच वर्षमा २५ लाख, माओवादीले २० लाख र कांग्रेसले साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दलहरुले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा अहिलेको प्रतिबद्धता पनि कागजमै मात्र सीमित आशांका भने व्याप्त छ।

एमाले : २५ लाख रोजगारीको संकल्प
नेकपा एमालले अगामी पाँच वर्षमा २५ लाख रोजगारीको प्रतिबद्धता गरेको छ। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वार्षिक ५ लाखका दरले पाँच वर्षमा २५ लाख रोजगारी दिने उल्लेख गरेको छ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा (एमाले) को श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता रहेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ। यी मान्यताहरूको कार्यान्वयन गरी श्रमिकको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि गरिने संकल्प एमालेले गरेको छ।

काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै नेपाललाई आफ्नो काम आफैं गर्ने र काम सिर्जना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशमा रूपान्तरण गरिने एमालेले जनाएको छ।

तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने र श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गरिने संकल्प गरेको छ।

रोजगार सूचना केन्द्र
रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनाप्रणाली विकास गरिने एमालेले जनाएको छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने एमालेले प्रतिपद्धता जनाएको छ। विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाइने पनि जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई तालिम
एमालेले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन तुलानात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिने उल्लेख गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिने एमालेले जनाएको छ। देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने संकल्प एमालेको छ।

तराई–मधेसमा आर्थिक रुपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमालेले उल्लेख गरेको छ।

सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने
एमालेले काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने र रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने जनाएको छ। सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेस संकल्प
नेपाली कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने पनि बताएको छ।

अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको संकल्पपत्रमा भनिएको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको तर २०७७/०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था छ भने लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको तथ्यांक राखिएको छ।

भनिएको छ, ’यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ’ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।’

त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति अन्तर्गत उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाइने पनि प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

माओवादी : पाँच वर्षमा २० लाखलाई रोजगारी
माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सीप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादीले जनाएको छ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने संकल्प माओवादीले गरेको छ। महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ।

एकीकृत समाजवादी : ‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ र ‘गाउँ सहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी’
एकीकृत समाजवादीले ‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सीप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सीप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सम्बन्धित विषयमा सीपमूलक तालिम लिएको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाइने समाजवादीले जनाएको छ।

त्यस्तै, सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने वातावरण बनाई ‘गाउँ सहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ को अवस्था सिर्जना गरिने संकल्प समाजवादीको घोषणापत्रमा गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री: