सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार अन्त्य हुँदै

समाचार

शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, भदौ १७, २०७९ ०७:४२

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशन शुक्रबारदेखि अन्त्य हुने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाको १०औँ अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तय भएसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रचार–प्रसारमा केन्द्रित हुने भन्दै सभाको बैठक शुक्रबार अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो।

प्रदेश सभामा प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभाबाट पारित गराइ प्रदेश सभाको बैठक अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ।

शुक्रबार बिहान ८ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही बैठकपछि अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले जानकारी दिए।

बैठकको अन्त्य अघि प्रदेश सभा सचिवालय प्राङगणमा विशेष समारोहको आयोजना हुने छ। सचिवालयले शुक्रबार पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकालको समीक्षा तथा सम्मान कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी दिँदै आमन्त्रण पत्र पठाएको छ। प्रदेश सभा सञ्चालन भएको पाँच वर्षमा बिहीबारसम्म ५९ विधेयकहरु पारित गरेको छ ।

प्रदेश सभा सञ्चालन भएको पाँच वर्षमा प्रदेश राजधानी र नामकरण, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी घोषणा भएको चार वर्षसम्म किल्ला पनि गाड्न नसकेको भन्दै प्रदेश सभाका सदस्यले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

प्रदेशका एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चारमाध्यमलाई समाचार प्रशारणमा बन्देज लगाउने गरी आएको भन्दै विवादित बनेको थियो। सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपनि मन्त्रालयले आम सञ्चारलाई कुण्ठित पार्ने गरी आएको भन्दै थन्काएको छ।

यस्तै, हालै प्रदेश सभाबाट पारित भएको निजामती कर्मचारी ऐन भने प्रदेश सभामा कानुनको प्रारुप मिलाउने काम भइरहेको छ। विधेयकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनको प्रारुप मिलाउन लागिएको हो। उक्त विधेयकलाई शुक्रबार सचिवालयबाट पूर्णता दिई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ। विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि रोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।