फिचर

स्थानीय तहका पाँच वर्ष : स्वास्थ्यभन्दा भ्यूटावर र स्वागतद्वारलाई प्राथमिकता!

रिता लम्साल शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९ ०७:०७

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको नवनिर्मित आधारभूत अस्पतालको भवन।

काठमाडौं– नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। यस्तै उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

संविधानमा रहेको उक्त अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत बनिसकेको छ। ऐनमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सुनिश्चितता सुनिश्चित गरिएको छ। ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ। यस्तै ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’ साथै ऐनमा निःशुल्क प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्यभित्र के के पर्छन् भनेर प्रष्ट खुलाइएको छ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको पाँच वर्ष लगभग पूरा भएको छ। अब अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। देशमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय सरकार छन्। नयाँ संविधानपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो, तर नागरिकको हकका रुपमा रहेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नि?

जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘संविधानले दिएको मौलिक हक अनुसारको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। बरु उल्टै नागरिकहरुले मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा किन्नु परिरहेको अवस्था छ।’

स्थानीय तहले काम सुरु गरेपछि संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी सहजै पुग्ने र गुणस्तरीय सेवा लिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, पाँच वर्षको अवधिमा उक्त अनुमानअनुसार काम हुन सकेन। जसकारण नागरिकले वडास्तरमै सहजै रुपमा पाउन सक्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पनि शहरी क्षेत्र तथा काठमाडौं नै आउनु पर्ने बाध्यता छ।

डा. वन्त राजनीतिक दलहरु संविधानले दिएको नागरिकको स्वास्थ्य हकको विषयमा स्पष्ट नहुँदा यस्तो समस्या आइरहेको बताउँछन्। संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई राजनीतिज्ञले नै स्पष्ट नबुझ्दा नै यो पाँच वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा प्रगति नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘राजनीतिज्ञहरु नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ, यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकको हकको कुरालाई यो देशले राम्रोसँग बुझेको भए आजको दिनमा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा बजारमा खरिद गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनी संघीय संरचना अनुसारको पहिलो पाँच वर्ष नयाँ व्यवस्था अनुसारको सिक्ने र सक्षम बन्ने समय रहेका कारण पनि अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउँछन्। ‘पहिलो पाँच वर्ष नयाँ व्यवस्था अनुसारको सिक्ने र सक्षम बन्ने बेला पनि रहेको हुनाले सिकाइको वर्ष रह्यो,’ उनले भने, ‘यही समयमा कोभिड महामारी आएका कारण पनि केही समस्या देखियो।’

भ्यू टावर, स्वागतद्वार र डोजर मोह
कोभिडबाहेकको समयमा पछिल्लो पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेको काम र उनीहरुले दिएको प्राथमिकता हेर्दा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि स्थानीय र प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको छलफलमा जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सडकमा बढी देखिएको थियो। मन्त्रालयले गरेका छलफलमा कतिपय जनप्रतिनिधिले त स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर सडकमा हालेको समेत बताएका थिए।

पछिल्ला केही समययता जनप्रतिनिधिहरुले भ्यू टावर, स्वागतद्वार, कंक्रिटका रुख तथा फूल र अन्य संरचनाहरुमा गरेको लगानी हेर्दा पनि स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल पनि जनस्वास्थ्यविदहरुको उक्त कुरामा सहमत छन्। जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अध्यक्ष तथा मेयरहरुको जोड सडक तथा भ्यू टावरजस्ता भौतिक संरचना बनाउनेमा बढी केन्द्रीत देखिएको उनी बताउँछन्।

‘स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षको जोड स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने गरेको देखियो। तर मेयर तथा अध्यक्ष भने सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखियो’, उनले भने, ‘देशभरका सबै मेयर तथा उपमेयरले यसो गरे भन्न खोजेको होइन। तर, सरसर्ती हेर्दा धेरै स्थानमा हामीले यस्तो भेट्यौँ।’

बागमती प्रदेशकै मात्र उदाहरण हेर्ने हो भने भ्यू टावरका लागि प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जबकि उक्त रकममा पाँच शय्याको २० वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन्थे। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल इकाईका अनुसार बागमती प्रदेशका ५० पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल नै छैनन्। यी पालिकामा पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छ।

आधारभूत अस्पताल इकाईका अधिकृत विनोद अर्यालका अनुसार नेपालमा पाँच शय्याको एउटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ लाग्छ।

६४९ पालिका आधारभूत अस्पताल र २६ सय वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका ६४९ पालिकामा अझै पनि आधारभूत अस्पताल छैनन्। आधारभूत अस्पताल इकाईका अधिकृत अर्यालका अनुसार अस्पताल नभएका पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

पाँच वर्षअघि सबै राजनीतिक दलहरुले पाँच वर्षभित्र सबै पालिका र वडाहरुमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बनाइसक्ने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर ६४९ पालिकामा अस्पताल र २६ सय वडाहरु अझै पनि स्वास्थ्य संस्था निर्माण भइसकेको छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न १ खर्ब ३५ अर्ब लागत अनुमान गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिए पनि ३६६ वटाको मात्र प्रतिवेदन प्राप्त भएको डा पौडेलको भनाइ छ। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ३४४ वटाको मात्र तयार भएकामा ३१६ को मात्र टेन्डर भएको छ। टेन्डर भएकामध्ये ३०० आधारभूत अस्पतालको सम्झौता भएकोमा २७८ आधारभूत अस्पतालको रकम निकासा भएको छ।

यस्तै, दोस्रो चरणमा २५९ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण योजना रहेकोमा १६० मात्र प्रक्रियामा आएका थिए। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको प्रक्रियामा १२२ वटा मात्र रहेको र डिपिआर सही भनी प्रतिक्रिया भएका ९० वटा मात्रै छन्। दोस्रो चरणको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६६ वटालाई मात्र रकम निकासा भएको छ।

२६ सय वडाका स्वास्थ्य संस्था पनि निर्माणको प्रक्रियामा नै छन्। आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था निर्माणको यो अवस्थालाई हेर्दा २०७४ सालमा राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेजस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन। किनकि स्थानीय तह तथा वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरु नै निर्माण नभइसकेको देखिन्छ। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका अस्पतालहरुको पनि जनशक्ति परिचालनको कार्यढाँचा बनिसकेको छैन। मन्त्रालयले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि एक डाक्टरसहित १८ जना, १० शय्याको अस्पतालका लागि २ डाक्टरसहित २२ जना र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ३ डाक्टरसहित ३२ जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य नै बजारमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था
संविधानअनुरुप जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ भनिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले ९ प्रकारका सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर व्याख्या गरेको छ। जसअन्तर्गत खोप सेवा (बालबालिका, गर्भवती तथा प्रजनन उमेरका महिलाको लागि खोप सेवा), एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रबद्र्धन सेवा र आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवालाई उल्लेख गरेको छ। ती सेवाहरुको प्रारम्भिक निदान, लाक्षणिक उपचार र परामर्श तथा प्रेषणको जिम्मेवारी आधारभूत अस्पतालको हो।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार, जनस्वास्थ्य ऐन र नियमावलीले व्याख्या गरेअनुसार सबै स्थानीय तहमा नागरिकले यी आधारभूत सेवा पाउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाको आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख डा पोमावती थापा बताउँछिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

गाउँगाउँमा ‘भ्यू टावर’ : एउटै प्रदेशमा भएको खर्चले बन्छन् २० अस्पतालमंगलबार, चैत १५, २०७८

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, वा अस्पतालबाट दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेको औषधि पनि निःशुल्क वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएका गुनासा थुप्रै छन्।’ संघीयतापछि स्वास्थ्यका नियकायलाई मूल्यांकन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको डा. थापाले बताइन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण स्थानीय तहमा भइरहेका सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे संघलाई जानकारी नै नभएको डा थापाले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले दार्चुलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले कस्तो सेवा निशुल्क दिइरहेको छ ? गुणस्तरिय सेवा दिएको छ वा छैन, केन्द्रमा रहेका हामीले भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन।’

जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्तले संविधानले मौलिक हकको रुपमा दिएको स्वास्थ्य अधिकार र सरकारले निःशुल्क भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले अझै पनि खरिद नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक भन्यौं, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज पनि तयार भयो, के–के सेवा त्यसमा पर्छ भनेर उल्लेख पनि भयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बजारमा बिक्री भइरहेका कति प्रतिशत सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजभित्र पर्छ? त्यो हक हो भने किन बिक्री भइरहेको छ? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक हो भने बजारमा खरिद गर्न किन गइरहनु परेको छ?’ उनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई लोककल्याणकारी ढाँचामा लैजानुपर्ने बताए।

घटे स्वास्थ्य सूचक
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अलमल र कर्मचारी समायोजनको समस्याका कारण सन् २०१६ यता स्वास्थ्यका सूचकहरु घट्दो क्रममा देखिएका थिए। कामको तालमेल नमिल्दा र विगत दुई वर्षमा कोभिड महामारीका कारण खोपको कभरेज घट्नुका साथै मातृ तथा शिशु मृत्यु बढेका थिए। यस्तै पोषणको अवस्था, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगलगायतमा पनि समस्या देखिएको मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल बताउँछन्।

‘खोपको कभरेज त ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। तर योबीचमा उक्त प्रतिशत घटेर ७० प्रतिशत हाराहारीमा आयो,’ सचिव डा पोखरेलले भने, ‘यस्तै स्वास्थ्यका अन्य सूचकहरुमा पनि कमी आएको हाम्रो आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्यका कुन–कुन सूचकमा के–के समस्या देखिए भन्ने कुरा अबको केही समयपछि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणमा आउने छ।

पोखरेलले कोरोना महामारीपछि तीनवटै तहमा भइरहेको समन्वय र स्वास्थ्यले पछिल्लो समयमा पाएको प्राथमिकताका आधारमा हेर्दा फेरि स्वास्थ्यमा प्रगति हुन थालेको बताए। ‘स्वास्थ्यका सूचकहरु सन् २०१६ पछि घट्दै गएको थियो, सन् २०२१ बाट फेरि माथि आएको छ, अहिले हामी सन् २०१६ कै अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘अब बिस्तारै ट्रयाकमा जाँदै छ, तर लक्ष्य पूरा गर्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई बुझ्न नसक्दा पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको बताए। जनप्रतिनिधिको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दापनि बाटोमा रहेको स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलको भनाइ छ।

‘धेरैजस्तो स्थानीय तहमा उपप्रमुखले मात्र शिक्षा स्वास्थ्यमा हेरिरहेका हुन्छन्, प्रमुखको ध्यान बाटो बनाउनमै केन्द्रित देखिन्छ, आधारभूत स्वास्थ्यको विषयलाई त मेयर, उपमेयर तथा सबै जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको प्रणाली धेरै जनप्रतिनिधिले अझै बुझ्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिँदा पनि समस्या भएको हो।’

उनले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको तहगत र वरिष्ठताको विषयमा पनि समस्या रहेको बताए। जनप्रतिनिधिले वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको पक्षमा रहेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको उनले सुनाए। तर कोरोना महामारीको समयमा भने अधिकांश स्थानीय तह सक्रिय रहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ।

महामारीको अवस्थामा मात्र नभइ सामान्य अवस्थामा पनि सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरु एकजुट भएर काम गर्न सके आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र स्वास्थ्यका सूचकहरुमा पनि सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले कोरोनाको समयमा भने स्थानीय तहलै निकै राम्रो काम गरेको बताए। ‘महामारीको समयमा स्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ,’ उनले भने, ‘यो समयमा स्थानीयदेखि संघसम्म तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय भएर निकै राम्रो काम भयो। महामारीको समयमा जस्तै स्वास्थ्यका विषयमा महामारी बाहेकको समयमा पनि तीनै तहले त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनमा भए अनुसार नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।’

राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
निर्वाचनअघि अधिकांश उम्मेदवारहरुले आफ्ना चुनावी एजेण्डामा संविधानमा उल्लेख भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने विषय उठाए। मुख्य दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका साझा विषय उल्लेख थिए।

२०७४ मा माओवादीको चुनावी नारामा उल्लेख थियो–राज्यले निशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था। स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शय्याको अस्पताल र प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था। यस्तै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्यका थुप्रै विषयलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको थियो।

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एक वडा–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र, सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र आधारभूत उपचारको व्यवस्था र स्थानीय रुपमा नर्सिङ सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको थियो।

यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने उद्धेश्यसहितको सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय २०७४ सालमा प्रचारमै छाएको विषय थियो।

हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने र यी अस्पताललाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आवद्ध गरिने कांग्रेसको चुनावी नारा थियो।

सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था, स्थानीय तहसम्म निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कुरा कांग्रेसको मुख्य चुनावी एजेण्डा नै थियो।

सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा कांग्रेसको चुनावी एजेण्डा थियो। यस्तै, एमालेको मुख्य चुनावी एजेण्डामा पनि मुख्य विषय संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयको सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख थियो।

सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने, हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याको सुविधासम्पन अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वासथ्यचौकी र टोलहरुमा सेवा खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरु सञ्चालन गर्ने एमालेको मुख्य एजेण्डाभित्र थियो।

संघीयतापछि स्थानीय सरकार बनेको ५ वर्ष पुरा हुन लाग्यो। संघीयतापछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ। यो पाँच वर्षमा संविधानले दिएको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मामा रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले घोषणा गरेजस्तो काम भने गर्न सकेको देखिएन।

स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने राजनीतिक दलहरुको एजेण्डाहरु कागजमै सीमित देखियो। आफ्नै वडा तथा नगरमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा बिरामीहरु काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता अझै रहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य बीमामा २० प्रतिशत नागरिकमात्र आबद्ध
२०७४ सालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रमुख चुनावी नारामध्ये एक थियो–सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा। पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने भनेर राजनीतिक एजेण्डा बनेको थियो। तर वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई हेर्दा दलहरुको एजेण्डाअनुरुप बीमा कार्यक्रम सफल भइरहेको देखिँदैन।

२०७२ देखि नै सुरु भएको बीमा कार्यक्रममा देशका २० प्रतिशतमात्र नागरिक आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक छ। ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नै भएका छैनन्। बोर्डको तथ्यांकअनुसार कूल बीमित सदस्य संख्या ५३ लाख ४ हजार २७० मात्र छ। कूल बीमित परिवार १५ लाख, ८ हजार ५४१ अर्थात् देशको कुल परिवार संख्याको २७ दशमलब ७९ प्रतिशत परिवारमात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्।

राजनीतिक दलहरुले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुने घोषणा गरे पनि ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। ८ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएकै छैन।

बोर्डको तथ्यांकका अनुसार हालसम्म कूल बीमितको करिब ३९ दशमलब ३९ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ८९ हजार ५९९ ले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकले देशभरबाट सेवा लिने स्वास्थ्य संस्थाहरु ४४१ मात्र छन्। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिरामीले बीमा सेवा लिन सहज भने छैन। स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा केन्द्रीय अस्पतालहरुमा नै बिरामीको चाप छ। जसले गर्दा बीमित बिरामीले अस्पतालमा उपचार सेवा लिन जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुले समेत बीमित बिरामीको उपचार गरेबापतको रकम समयमा प्राप्त नभएको भन्दै बीमाको सेवा नै बन्द गरेको सूचनासमेत जारी गरे। जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ। स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुँदा र सेवा लिन अनेकौं समस्याहरु झेल्नुपर्दा स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिनसमेत छाडेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएकामध्ये ३० प्रतिशतले नवीकरण नै नगराएको बीमा बोर्डको तथ्यांक छ। स्वास्थ्य बीमाको फाइदाबारे सर्वसाधारणमा सचेतना नहुँदा पनि बीमाप्रति उनीहरुको आकर्षण घटेको देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।