चुनावका कारण बजारमा आउने पैसाले अर्थतन्त्रको संकट समाधान हुन्छ?

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, चैत ११, २०७८ ०७:०३

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै देखिएको तरलता अभावले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताइन्छ। आगामी वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका कारण विभिन्न निकाय र संस्थाबाट हुने खर्चले तरलता अभावको समस्या हटाउने केही जानकारहरूको भनाइ छ। तर, कतिपयले भने यसमा विमति पनि राखेका छन्।

निर्वाचनका लागि सरकारले अर्बौँ बजेट खर्च गर्दैछ। उता निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यसबाट बैंकहरुलाई निक्षेप संकलनमा सहज हुने अनुमान छ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च तोकेको छ। सबैभन्दा बढी महानगरका मेयर पदका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने छन्। यस्ता उम्मेदवारले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन्। अन्य उम्मेदवारका लागि त्यसभन्दा कम हुने गरी क्रमशः खर्च तोकिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्नेछ। दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत यस्तो खर्च गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल र उम्मेदवारहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यसले गर्दा अहिले देखिएको बैंकको घट्दो निक्षेप संकलनको अवस्थालाई वृद्धि गर्ने जनाइएको छ।

तर, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रको अहिलेको संकट समाधानका लागि खासै भूमिका नखेल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चुनावका लागि अधिकांश सामग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, अहिले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमा बाहिरबाट ल्याउने बस्तुको माग २७ करोड छ। देखाउनका लागि २७ करोड भन्ने हो। अन्य धेरै काम पनि नेपालमा हँुदैनन्। त्यसकारण तरलता अभाव कम होला भन्न सकिन्न।’

अहिले अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत स्वरूप अनौपचारिक रहेको क्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार करको दायरा वा बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन। ‘चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई दिने पैसा सीमित छ। औपचारिक रूपमा आउने पैसा भनेको त्यही हो। त्यो पैसाले केहि हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘तर, गएको चुनावमा वडाध्यक्ष लड्नको लागि एक करोडभन्दा बढी पैसा खर्च भयो भन्ने गरेको सुनिन्छ।’

यसरी अनौपचारिक रूपमा निर्वाचनको पैसा बजारमा प्रशस्त आउने, तर त्यो फजुल खर्चमा जाने उनी बताउँछन्। ‘त्यो पैसा मिहिनेतले कमाएको हुँदैन। पाउने र गुमाउने दुवैको मिहिनेतभन्दा बाहिरको कमाइ हुन्छ। यस्तो पैसाले बजारमा महङ्गी बढाउने सम्भावना पनि हुन्छ,’ उनले भने।

जबसम्म अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा रहेर काम हुँदैन, तबसम्म यस्तो समस्या आइरहने क्षेत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही प्रयास त गरेको छ, तर व्यवसायीलाई दिएको पुनर्कर्जालगायत व्यवसाय सञ्चालनमा दिइएको ऋण सबै आयातमा खर्च भएको राष्ट्र बैंक आफैंले तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसकारण हाम्रो व्यापार खाटा ७÷८ महिनामै ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो।’

चुनावमा उम्मेदवारले गरेको खर्च पनि बैंकिङ प्रणलीबाट आउँछ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो कानुनले भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्छ। तर, यो भइरहेको हुन्छ। चुनावी खर्च पनि त्यस्तै हो। पहिले पनि चुनावमा गर्ने खर्चको सीमा तोकिएकै थियो।’

अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या तरलता अभावबाट सिर्जना भएको पूर्वबैंकर तथा एनआरएन डेभ्लोपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनराज भट्टराई बताउँछन्। अब हुने निर्वाचनले तरलता समस्याको समाधान नै गर्न नसके पनि पैसाको चलखेल भने बढाउने उनको भनाइ छ।

पैसाको क्रियाकलाप बढ्नु भनेको एक व्यक्तिको हातमा भएकोे पैसा अर्को व्यक्तिको हातमा पुग्नु हो। यसले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा ठूलो भूमिका नखेले पनि सकारात्मकतातिर फर्काउने भट्टराई बताउँछन्। यसअघि पनि आयात गरिने वस्तु तथा सेवामा खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र सधैँ समस्यामा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

‘दुई वर्षसम्म खर्च नभएको पैसा बैंकमा गएर थुप्रिएर बसेको थियो। यो पैसा अहिले आक्रामक रूपमा बजारमा गएको छ। अब चुनाव नै नभए पनि आर्थिक ग्रोथ हुँदै जाने समय आएको छ,’ भट्राई भन्छन्, ‘चुनाव नहुने थियो भने पैसा खर्च हुने समय सकिइसकेको छ। हुने नै हुँदा पनि नियमित पैसा खर्चको समय सकियो। अब सामान्यतयाः निक्षेप बढ्छ, कर्जाको प्रवाह विस्तारै कम हुँदै जान्छ।’

यसअघि सन् २०१२ र २०१७ मा पनि नेपालमा यस्तै आर्थिक समस्या देखिएको भट्टराई बताउँछन्। यस्तो समस्या बारम्बार देखिइरहने हुँदा बढी चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अन्य क्षेत्र अहिले धेरै नकारात्मक छैन, त्यसैले अहिले नै आर्थिक संकट भइसकेको छैन। चलायमान अर्थतन्त्रमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ,’ उनले भने।

२५ वर्षअगाडि बैंकहरुले गरेको कर्जा लगानी पनि आयातमुखी नै रहेकाले अहिलेको समयलाई मात्र दोष देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘अबको १०औं वर्षपछि पनि आयातको अवस्था यस्तै नै रहन्छ। त्यसैले यो समस्या आउनुमा आयातलाई दोष देखाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय ठप्प छन्। रेमिट्यान्स घटेको छ। पर्यटन व्यवसाय लयमा छैन। यी सबै फ्याक्टर हेर्नुपर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।