कांग्रेसको नजरमा ओली सरकारका तीन वर्ष

राजनीति

लिलु डुम्रे मंगलबार, फागुन ४, २०७७ १०:०२

३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गर्दा केपी शर्मा ओलीसामु ऐतिहासिक अवसर रहेको चर्चा भएको थियो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा ओलीले नेतृत्व गरेको बाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो। गठबन्धनका दुई घटक, तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणतर्फ नै अघि बढिसकेका थिए। केही समयपछि दुवै पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। ओलीको सरकार झन् शक्तिशाली भएको चर्चा भयो।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष, नेपाली कांग्रेस कमजोर आकारमा थियो। इतिहासमै कमजोर देखिएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हुनु ओलीका लागि थप सुखद पक्ष थियो। अर्थात् पछिल्लो कालखण्डका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा अनुकुलता ओलीका लागि देखिएको थियो। राष्ट्रिय मात्रै होइन,अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि ओलीको लागि प्रतिकुल थिएन।

स्थिरताको मुद्दा लिएर निर्वाचनबाट अनुमोेदित भएको नेकपासँग जनअपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक थियो। समृद्धिको नाराले मत पाएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सरकार विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने वा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। यतिसम्म कि, पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले विना अवरोध पारित गर्न सहयोग गर्‍यो। नीति तथा कार्यक्रमको साथै बजेटमा विरोध गर्ने प्रतिपक्षको ‘धर्म’ पनि कांग्रेसले विर्सिएको थियो। कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थाको भिन्न सरकार भएकाले अपेक्षा जनतामा बढी थियो। असमान्य तरिकाले मूलुकको रुपान्तरण हुन्छ भन्ने थियो।’ नेकपाको शक्तिशाली सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्ने विश्वासमा रहेको कांग्रेसको भूमिका खुम्चिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले पाएको असिमित अनुकुलताको विश्वास घट्ने क्रम शुरु हुन भने एक वर्ष पनि लागेन। ‘अनुकुलता थेग्न सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री ओलीमा थिएन। प्रधानमन्त्रीको नियत लोकसम्मत तरिकाको देखिएन’, कांग्रेस नेता थापा भन्छन्, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विर्सेर प्रधानमन्त्रीले राज्यका अंगहरु आफ्नो काबुमा ल्याउन थाल्नुभयो। राज्यका अंगलाई विश्वास नगरेर व्यक्ति प्रधान हुने गरी चल्नुभयो।’ प्राप्त अनुकुलताको प्रयोग गर्ने क्षमता नै प्रधानमन्त्रीको नभएको थापा टिप्पणी गर्छन्।

‘अनुकुलता थेग्न सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री ओलीमा थिएन। प्रधानमन्त्रीको नियत लोकसम्मत देखिएन’, कांग्रेस नेता थापा भन्छन्,

जनताको विश्वास धर्मराउँदै गएपछि सरकार विरुद्ध आलोचना सुरु भयो। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सच्याउने प्रयास नगरेको कांग्रेसको बुझाई छ। औसत सरकारकै गति पनि सरकारले लिन नसकेको थापाको बुझाई छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक खर्च, कार्यक्रम छनोट, सुशासनमा जनताले नयाँ महसुुुस गर्नै पाएनन्’, थापाले भने, ‘ठूला पूर्वाधारको आयोजनामा प्रधानमन्त्रीमा आशक्ति देखिन्थ्यो। तर रेल, पानीजहाजका परियोजना पनि व्यवहारमा ल्याउन सक्नुभएन।’

यसबीचमा भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भए। वाइडवडी जहाज खरीद, नेपाल ट्रष्टको सम्पति मनपरी लिजमा लगाउने प्रक्रिया, सेक्यरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद लगायतबाट सरकार आलोचित बन्यो। विवादित विधेयकको संसदमा चाङ लागे। प्रमुख प्रतिपक्षले भ्रष्टचारका काण्ड उजागर गर्ने प्रयत्न गरेपनि मुद्दालाई उठाइरहन भने सकेन।

विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको सोच्ने तरिका र त्यसका लागि स्रोतको खोजीमा तादाम्य नमिलेको कांग्रेसको ठहर छ। भ्रष्टचारका मुद्दा र सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनेप्रति नै कटाक्ष गर्न थाले। त्यो क्रम पार्टी भित्र र बाहिर दुबैतिर रह्यो।

पहिलो वर्ष सकिए लगत्तै हुन नसकेको ‘डेलिभरी’ बारे सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने थियो। सरकारले आफै समीक्षा गरी सुधार गर्नुभन्दा पार्टी भित्र र बाहिरकाले घेराबन्दी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री नै प्रतिवादमा उत्रे। कांग्रेस नेता थापाले भने, ‘गल्ति सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा दोश्रो वर्षमा पनि कार्यशैलीमा रत्तिभर परिवर्तन प्रधानमन्त्रीमा देखिएन।’ सुशासनमा कमजोर सरकारको प्रस्तुतिले दोश्रो वर्षमा पनि निरन्तरता पायो।

चुनावी घोषणापत्रका प्रतिवद्धता तोकिएको समयावधिमा पुरा हुन सक्ने कुरै थिएन। वाम गठबन्धनको घोषणापत्र स्मरण गर्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। आत्मनिर्भर हुने त परको कुरा उहाँहरुले मल पनि दिनसक्नुभएन।’ दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने घोषणापत्रको प्रतिवद्धता असफल भएको पौडेलले बताए।

सुशासनमा कमजोर सरकारको प्रस्तुतिले दोश्रो वर्षमा पनि निरन्तरता पायो।

सरकारको तेस्रो वर्ष सुरु हुँदै गर्दा कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीले ओली सरकारलाई चुनौतीको साथै अवसर पनि ल्याएको थियो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार सक्षम भएको भए विगतको असफलता छोपिने अवसर थियो। राज्यका सबै क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति थियो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा चालेका कदमको विरोधमा आवाज कसैको उठेको थिएन। कोरोनाकै संकटको बेला दक्षिण कोरिया र न्युजिल्याण्डले प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए। त्यो अवसर प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि थियो। ती देशमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कोरोनाले क्षमता देखाउने अवसर दियो। ‘कोभिड–१९ को बेला सबैले सरकारको त्यसअघिको भूमिका विर्सेका थिए। विपत्तिले नागरिकलाई घेराबन्दी गरेको थियो’, थापा भन्छन्, ‘कोरोनाकालमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका देख्दा लोकतान्त्रिक सरकार यो तहको असंवेदनशील हुनै सक्दैन।’

नेकपाको आन्तरिक विवाद र कोरोना कहरमा सरकारको तेश्रो वर्ष वित्यो। नेकपाभित्रको विवादको आडमा कोरोना कहरमै प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याए। नेकपाभित्रको विवादबीच आएको त्यो अध्यादेशले कांग्रेसलाई झस्काइदियो। दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेश आएको थियो। चौतर्फी दबाब पश्चात् सरकार ४ दिनपछि अध्यादेश फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो। मधेशकेन्द्रित दल फुटाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश अन्ततः नेकपालाई नै महंगो पर्यो।

मधेशकेन्द्रित दल फुटाउने ध्येयले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा विपक्षी दल एक ठाउँ उभिए। सरकारकै कारणले तत्कालीन समाजवादी पार्टी र तमलोपा एकिकृत भएका थिए। अध्यादेश जारी भएको अर्को दिन मधेसी दललाई निम्त्याएर कांग्रेसले संयुक्त विरोध समेत गर्‍यो। ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ’, कांग्रेसले बोलाएको संयुक्त बैठकपछिको वक्तव्यमा भनिएको थियो।

‘गर्नैपर्ने काम ओलीले कुनै गरेनन्। गर्नै नहुने काम भने कुनै बाँकी राखेनन्।’

कोरोना कहरको विचमा सरकार आन्तरिक विवादमा रुमल्लिए पनि कांग्रेसले खबरदारी गर्न छाडेको थिएन। दुई वर्षमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको आरोप खेपेको कांग्रेसले कोरोनाकालमा सशक्त रुपमा आफुलाई उभ्याउन खोज्यो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याईरहे। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कांग्रेसले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पनि ल्यायो। त्यसमा छलफल गर्नुको साटो संसद ‘हठात्’ स्थगित गरियो। महाविपत्को बेला खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा समेत अनियमितता प्रकरण बाहिर आयो।

कोरोना नियन्त्रण र सीमाका सन्दर्भमा युवापुस्ताको कांग्रेसमा सार्थक हस्तक्षेप समेत भएको थियो। पूर्ण नक्साको लागि संविधान संशोधन गर्ने क्रममा कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेको थियो। नक्साको पक्षमा पुरै दुनियाँ एकवद्ध थियो। प्रधानमन्त्री ओली भने चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको जस आफुले मात्र लिने पक्षमा देखिए। प्रधानमन्त्रीले एकल जस लिने शैलीको कांग्रेसले विरोध गरिरह्यो।

कोभिडले महाविपत्ति ल्याउने आँकलन पहिल्यै गरिएको थियो। महाविपति देशले भोग्नु परेन। सोचेको भन्दा क्षति कम भयो। यद्यपि, महामारीको जोखिम अझै पनि कायमै छ। कोरोना संक्रमण घट्न थालेसँगै दैनिक जीवन सहज हुँदैथियो। पुरानै लयमा फर्किएको दैनिकी प्रधानमन्त्रीका लागि पुनः नयाँ अवसर थियो। अर्थतन्त्र उकास्ने, रोजगारी गुमेकालाई रोजगारीमा फर्काउने, आत्मविश्वास जगाउने समय थियो। शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि लगायतका क्षेत्रमा सरकारले थोरै मात्र ध्यान दिए ती क्षेत्रको विकास ह्वात्तै हुने अवस्था पनि थियो। ‘सहज समयमा आएको परिस्थतिमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी देशलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउनुभयो’, थापाले भने। सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको छोटो समीक्षा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नेकपाले देशलाई ३ वर्षमा दिएको ३ उपहार– दम्भ, द्वन्द्व र भ्रस्टाचार।’

निर्वाचनको समयमा बहुमत माग गरेको नेकपालाई जनताले करिब दुई तिहाइ नजिक पुर्‍याइदिए। स्थिरता र सुशासन दिने भनि गठन भएको सरकारले अस्थिरता निम्त्याएको कांग्रेसको निचोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरतासँगै व्यवस्थामाथि नै कुठाराघात गरेको कांग्रेस नेता पौडेलले बताए।

प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाई निकम्मा बनाउने कार्य संघीय सरकारले गरेको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि बताउँछन्। केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने ओली सरकारले कानुन बनाउने कार्यमा प्रदेशलाई नसघाएको निधिले बताए।

सरकारका अघिल्ला दुई वर्षमा आफ्नो भूमिका शसक्त हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरु स्विर्काछन्। सरकारमाथि निरन्तर दबाब पैदा गर्न कांग्रेस चुकेपछि पार्टीको आलोचना समेत भएको थियो। प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गर्ने डर सत्ता पक्षमा पैदा गराउन नसक्नु र विभिन्न निकायमा हिस्सेदारी खोज्ने कार्यले कांग्रेस चुकेको नेताहरु स्विकार्छन्। थापा भन्छन्, ‘गर्नैपर्ने काम ओलीले कुनै गरेनन्। गर्नै नहुने काम भने कुनै बाँकी राखेनन्।’