कता पुग्यो सांसद विकास कोषको बहस?

विचार

सौगात गौतम बुधबार, भदौ १०, २०७७ १५:४४

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बन्दै गर्दा, सांसद विकास कोषको विषयले बहसको स्थान पाएको थियो। तर भदौ महिना सुरु हुँदा भने यो बसह हराइसकेको छ। कोरोना महामारीले ल्याएको संकटको समयमा खर्च गर्न सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राखिनुपर्ने टिप्पणी दिनहुँ जस्तो आइरहेका थिए। तर ती टिप्पणीहरु कार्यमा रुपान्तरण हुन सकेनन् र त्यो बहसले अहिले ठाउँ पाएको छैन।

संघीय सांसद र प्रादेशिक सांसदहरुलाई दिइने रकम २२ अर्ब हाराहारीमा हुने भएकाले पनि सामाजिक अभियान्ताहरु यति ठूलो रकमलाई यसरी मनपरी तरिकाले बाँड्न नहुने भनेर भन्दै थिए। तर यो अभियान तार्किक निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेको छैन। हुन पनि नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक अभियानहरुको प्रकृति हेर्ने हो भने निचोडमा कमै पुग्ने गर्छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन्छन् तर ती सहमति कार्वान्यवन हुँदैनन्।

'इनफ इज इनफ'भन्दै सत्याग्रहमा बसेका अभियन्तासँग पनि सरकारले कागजी रूपमा मात्र अभियान मत्थर पार्न सफल भएको छ। अझ सांसद विकास कोषबारे त एकाध अवाज उठेपनि बलियो अभियानको रुपमा स्थापित हुन सकेकै थिएन। कुनै पनि प्रकृतिको अभियानले ठाउँ पाउन त्यसमा राजनीतिक आवाजको खाँचो हुन्छ र नेपालमा राजनीतिक अवाज स्वतन्त्र ढंगले उठ्ने गरेको छैन। राजनीतिक फाइदाका लागि आवाज उठ्ने भएकाले सामाजिक मुद्दाहरूले राजनीति गर्नेहरूलाई कहिले आकर्षित गरेनन्। त्यसको उपज हो, सामाजिक अभियान केही अवाज, लेख र बहसमा सीमित भएको।

ओझेलमा परेको सांसदको भूमिका
यसपटकको सांसद विकास कोषको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोडबाट घटाएर ४ करोड बनाइएको छ। सांसदलाई बजेट दिँदा सांसदको जे भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यसलाई झन् ओझेलमा पारेको कुरामा दुईमत नहोला। कानुन निर्माताको काम अन्योलमा पर्ने गरेको छ यस्ता प्रावधानहरुले। त्यसैले त अहिले दुई महिनासम्म रोकिएको संसदतिर कानुन निर्माताहरुको चासो छैन। कारण हो, संसद भित्र काम नभए पनि संसद बाहिर त धमाधम बालुवा-सिमेन्टको काम हुँदैछ। सांसदहरूको सामाजिक संजाल पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, बाटो निरीक्षण गरेको, भवन उद्घाटन गरेको पोस्टहरु प्रशस्त छन् तर कानुन निर्माणमा गरिएका अभियान र कार्य न्यून छन्।

केन्द्रीय रूपमा विनियोजित कोषको वितरण र प्रयोगमा निर्वाचित सांसदहरूकै नियन्त्रण हुन्छ, जसले उनीहरुलाई कानुन निर्माता कम, विकासे कार्यकर्ता ज्यादा बनाउने गरेको छ।

अहिले सांसदलाई जसरी बजेट दिइएको छ, त्यसले कस्तो परिणाम दिएको छ भनेर मूल्यांकन गरिएको छैन। सांसद विकास कोष समानताको सिद्धान्तको आधारमा निर्धारण गरिएको छैन त्यसैले काठमाडौँ र मुगुको निर्वाचित सांसदले पाउने विकास बजेट समान छ। त्यस्तै यो नियम निर्वाचित सांसदको हकमा मात्र लागू हुन्छ, समानुपातिक सांसदको हकमा लागु हुँदैन। केन्द्रीय रूपमा विनियोजित कोषको वितरण र प्रयोगमा निर्वाचित सांसदहरूकै नियन्त्रण हुन्छ, जसले उनीहरुलाई कानुन निर्माता कम, विकासे कार्यकर्ता ज्यादा बनाउने गरेको छ। अझ यो रकमको सदुपयोगबारे त विश्वास कमैलाई होला। सांसदहरु छन् है भनेर देखाउन यो बजेट कनिका छरे जसरी छर्ने गरिएको छ।

सांसद विकास कोषको राम्रोनराम्रो पक्षमा राजनीतिक टिकाटिप्पणी त होला नै, तर यसको मनोसामाजिक पक्ष पनि बहस गर्न जरुरी छ। सांसद विकास कोष किन हट्ने छाँटकाँट देखिन्न त? आखिर किन लालायित छन् सांसदहरू यो रकम चलाउन? यो कोष बिना सांसदको भूमिका गौण हुने हो त?

भौतिक विकास मात्र विकास!
नेपाल अझै विकासको खुड्किला चढ्दै गरेको देश हो। हामीमा विकासको भोक अझै छ, विशेषगरी पूर्वाधार विकास। हाम्रो विकासको सपना सामाजिक विकासमा कम र भौतिक विकासमा ज्यादा छ। चिल्लो ठूलो बाटो र ठूला महल जस्तो भौतिक संरचनालाई नै हामीले विकास भनेर सीमित गरेका छौँ। त्यसैले जसले काम गर्‍यो त्यसलाई भोट दिने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छौँ। त्यसैले त 'भ्यु टावर' बनाउने होड चलेको छ। सार्वजनिक शौचालयको महत्व बुझेका छैनौँ तर भ्यू टावरले समृद्धिको सपना देख्न थालेको छौँ।

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेले चितवनमा धेरै गरेका छन् त्यसैले उनलाई त भोट दिनै पर्‍यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा शेरबहादुर देउवालाई जतिसुकै गाली गरौँ, उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको योगदानको भरमा उनि पटकपटक चुनाव जितिराख्छन्। यो बाटो देउवाले बनाएको, थापाले बनाएको मन्दिर, यादवले खनेको सडक, कोइरालाले बनाएको पुल; हो यसरी नै परिभाषित छन् धेरै सांसद हाम्रो समाजमा। नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पुगौँ, सडक वा ठूला आयोजनाको पछाडि व्यक्तिको नाम जोडिने गरिन्छ। केही त सांसद भएर गरेका होलान् भने केहिले पहुँचको भरमा स्रोत दोहन मात्र। जस्तो कि दमक जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बृहत् योजनाहरू।

महँगो चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट सांसद भएकाले पनि भर्पाइ गर्ने माध्यम बनेको छ यो कोष।

यसरी सांसदको भूमिकालाई पनि समाजले भौतिक विकाससँग लगेर जोडेका छन्। हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले कानुन निर्माणमा गरेको भूमिकाबारे चर्चा हुँदैन र त्यसमा धेरै चासो पनि दिँदैनौं हामी। जसको कारण हो सांसद राम्रो कि नराम्रो भनेर उसले बनाएका बाटो पुलहरुले निर्धारण गर्ने गरिएको छ।

बाहिर खारेज गरौँ भनेपनि भित्रभित्रै बढाउने लबी
केही महिना अगाडि एकजना निर्वाचित सांसदसँग कुरा गर्ने मौका जुरेको थियो। त्यही मौका छोपेर उहाँलाई सांसद विकास कोष बारे धारणा बुझ्न खोजें। उनले भने, 'यो खारेज हुनपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि गरेको छु। तर यसको व्यवहारिक पाटो सोध्नु हुन्छ भने, यो कोष भएन भने मलाई अर्को चुनाव जित्न गाह्रो छ। चुनाव जित्न काम गर्नुपर्छ, काम भनेको अझै पनि सडक कालोपत्रे गर्ने, यसो विभिन्न महिला र युवा समुहमा पैसा बाँड्ने नै हो। त्यसले अर्को चुनावको लागि आधार तय गर्छ।' हुन पनि सांसदहरूबाट यसको विरोध एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर। त्यसैले पनि कुनै सांसद वा दलले यसको बहिष्कार गर्ने सकेका छैनन्। कारण हो सांसदहरुको कोषमा भएको निर्भरता। महँगो चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट सांसद भएकाले पनि भर्पाइ गर्ने माध्यम बनेको छ यो कोष।

नियत ठिक हुनेहरुको लागि त यो कोष राम्रो अवसर हो, जनताको सेवा गर्न। तर नियत ठिक नहुनेहरुले यसको दुरुपयोग गरिरहेको पक्का हो। संचारमा आएर बोल्दा वा कार्यक्रमहरुमा बोल्दा लोकप्रिय हुने चाहनाले बजेटको खारेजीको माग गर्ने, तर भित्रभित्रै रकम बढाउन लबी गर्छन् सांसदहरु। अघिल्लो वर्ष नै ४ करोडबाट ६ करोड बनाइएको हो, सांसद विकास कोष। सांसदहरुको लबी सफल हुन्थ्यो भने १० करोड बनाउन चाहन्थे। तर कोरोनाको बहानाले ४ करोड हुन पुग्यो यो पटक पनि। उपभोक्ता समिति र विभिन्न सांसद नजिक समूह र संस्था पोस्ने बहाना बनेको छ सांसद विकास कोष।

सांसदलाई सांसद हुन दिनुपर्छ
सांसदको काम भनेको नीतिनिर्माण गर्ने हो भन्ने कुराको अभिमुखीकरणमा कमी छ। सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता बन्ने रहरले पनि यो कोषलाई खारेज गर्न सकिएको छैन। आज कतिपय परियोजनाहरु त सामुदायिक विकासलाई भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने खाले हुने गरेको पाइएको छ।

उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा सांसद विकास कोषको पैसा विद्यालयमाभन्दा बढी मन्दिर बनाउनमा गएको पनि सुन्दै आएका छौँ। सांसदहरू संसद भवनमा कम र आफ्नो परियोजना उद्घाटन र अनुगमनमा व्यस्त छन्। सांसद विकास एउटा लतका रूपमा विकसित हुँदै छ जुन हटाउन मुस्किल जस्तो देखिँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बारम्बार यसको खारेजीको माग गरे पनि त्यो विज्ञप्तिमा मात्र सीमित भएको छ। वडामा, गाउँ/नगरमा जनप्रतिनिधि भएको बेला अब सांसद मार्फत् विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छैन, साथै विकासलाई स्थानीयकरण गर्ने हो भने पनि सांसदहरु यो कोष लाई हटाउन लागी पर्नै पर्छ।

नत्र भने यति खर्चिलो संघीयता, शक्ति सम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले कानुन निर्माताको काम कानुन निर्माण गर्ने र आफ्नो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर मुद्दा उठाउने काम गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्तरका मुद्दा र विषय छन् जसले संसदमा ठाउँ पाएका छैनन्। भौतिक विकास गर्न स्थानीय तहलाई छाडी सांसदको भूमिका अवलम्बन गर्ने समय आइसकेको छ।