भ्रमित दिल्लीले देख्छ काठमाडौंमा बेइजिङको छाया

नेपाल लाइभ विशेष

वीरेन्द्र ओली बिहीबार, जेठ ८, २०७७ २२:४३

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (बाँया) र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी। तस्बिर : बिबी यादव/डिएनए

काठमाडौं- ‘भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवीले चीनको उक्साहटमा नेपालले सीमाको विषय उठाएर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो भन्नु तर्कसंगत होइन,' भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘हामीले नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउन ४०/५० वर्षदेखि भन्दै आएका छौँ। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन।’

तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपाल सरकारले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै काठमाडौं हेरिरहेका भारतीय विश्लेषक र मिडियाको भाषा थप संशयपूर्ण देखिन्छ। उनीहरूका नजरमा ‘काठमाडौंको झुकाव बेइजिङप्रति बढी ढल्केको छ। बेइजिङकै उक्सावटमा नयाँ नक्सा जारी भएको हो।’ यतिसम्म कि, विवाद सतहमा आएपछि दिल्लीले ‘कूटनीतिक च्यानल’ मौन राखेर सबैभन्दा पहिला सेनाप्रमुख एमएम नरवानेलाई सीमाबारे काठमाडौंको असन्तुष्टिपूर्ण ‘कुटनीतिक नोट’बारे बोल्न लगायो। सेना प्रमुख नरवानेले चीनतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘नेपालले अरुकै इसारामा लिपुलेक जोड्ने सडकको विरोध गरेको हो।’

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक जोड्ने सडकको ‘डिजिटल उद्घाटन’ गरेको खबरपछि काठमाडौंले ‘कूटनीतिक नोट’सहित विरोध गरेको थियो। नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिल्ली थप आक्रोशित र भ्रमित बन्दै गइरहेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बुधबार नेपालले एकतर्फी रूपमा भारतीय भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको आरोप लगाए। ‘यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन,’ उनले भने। प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत् समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीभन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको टिप्पणी गर्दै नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिए।

दिल्लीले कूटनीतिक च्यानलबाट दिएको प्रतिक्रिया यही हो। तर भारतीय मिडियाहरूले समेटेका उनीहरूका नेपाल जानाकारहरूको भाष्यमा बेइजिङ निरन्तर छ। यता, काठमाडौंस्थित भारत मामिलाका जानकारहरू भने दिल्ली बढी भ्रममा पर्दै गएको बताइरहेका छन्। त्यहाँको राजनीतिक, प्रशासनिक र कुटनीतिक वृत्तमा काठमाडौंमा बढ्दै गएको बेइजिङको ‘हाउगुजी’का कारण भारतीय मिडियाहरू पनि अरु भ्रमित देखिन्छन्। भारतबारे जानकारी राख्ने कतिपय बुद्धिजीवीका दृष्टिमा भारतीय पक्षको कुटनीतिक कमजोरीका कारण पनि यस्तो सन्देह पैदा भएको छ।

सीमा विवाद पुरानै भएको र नेपालले निरन्तर रुपमा विवाद सुल्झाउन यत्न गरिरहेको पृष्ठभूमि कहीँ कतै छिपेको छैन। सीमा विवाद सुल्झाउनकै लागि नेपाल-भारत सम्मिलित इपिजी समूह गठन भयो। ‘समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसक्यो। संवाद गर्न बारम्बार प्रयास गर्दा सफल भएका छैनौं। भेट्न समय पाएका छैनौ,’ इपिजी समूहका एक सदस्य तथा पूर्वराजदूत थापा भन्छन्, ‘भारत आफैंले यसअघि पनि राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर विवाद सुरु भएको हो।’ नेपाल भारत सीमा विवाद लामो समयसम्म चल्दै आएपनि यसमा चीनलाई जोड्न नमिल्ने तर्क उनको छ। ‘नेपाल भारत सीमा विवादमा संवाद बाहेक दोस्रो विकल्प छैन,’ उनले भने।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीका बेला चीनसँग गरेको पारवाहनसहितको रणनीतिक सम्झौता, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको काठमाडौं भ्रमण र पछिल्लो पटक एमसीसीलगायतका मुद्दाहरूमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले देखाएको चासोका कारण दिल्ली झस्केको अनुमान कतिपय विश्लेषकहरूको छ। तर, समानान्तर रुपमा बेइजिङ र दिल्लीलाई हेरिरहेका विज्ञहरूका शब्दमा ‘भ्रमित दिल्लीको यो झस्काइ अनुचित प्रकारको हो।’

नेपालले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दा अनेक लान्छाना लगाउनु उचित नभएको चिनियाँ मामलाका जानकार रूपक सापकोटाको छ। ‘भारत चीनले व्यापारिक वा अन्य विभिन्न पक्षमा सन्धि सम्झौता गर्दा त्यस्तो कुनै त्यस्तो आरोप लाग्दैन भने नेपाललाई किन लाग्ने?’ सापकोटा भन्छन्, ‘काठमाडौंका लागि दिल्ली र बेइजिङ उत्तिकै मित्रवत् केन्द्र हुन् भन्ने भारतले बुझ्न जरुरी छ।’

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि भारतीय मिडिया र त्यहाँका कथित बुद्धिजीवीको मत पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘भारतीय मिडिया र त्यहाँका बुद्धिजीवीले भन्ने एउटा धारणा हुन्छ। उनीहरुले एउटा मान्यता स्थापित गरेका हुन्छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर भारतीय संस्थापनले गर्ने कूटनीतिक प्रयोग फरक हुन्छ। बाहिर देखिने र भित्र गरिने व्यवहार एकदमै फरक छ। हामी भारतीय मिडिया र कथित बुद्धिजीवीको पक्षमा लाग्नु हुँदैन।’

सतहमा आएको पछिल्लो विवादलाई कुटनीतिक प्रक्रिया र संवादबाटै निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् पूर्वराजदूत उपाध्याय। ‘कुनै समय नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय आर्मीका १७ चेकपोस्ट थिए। त्यो बेला कुटनीतिक माध्यमबाटै भारतलाई कन्भिन्स गरेर चित्त बुझाएर पठाउन सफल भयौं,’ उपाध्यायको भनाइ छ, ‘अब नेपालको कालापानी र सुस्ताको सीमा विवादमा भारतलाई वार्ताको टेबुलमा राखेर सहमत गराएर आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु पर्छ।’

हामीले सुगौली सन्धिमा नेपालको धेरै भूभाग गुमाएको र त्यही सन्धिका कारण ल्याएको भूमी पनि जोगाउन नसक्नु हाम्रा लागि दुखद् पक्ष रहेको स्विकारोक्ति छ पूर्वराजदूत उपाध्यायको। सरकारले ढिलै भएपनि राजनीतिक नक्सा जारी गरेर सही पहलकदमी लिएको भन्दै उपाध्यायले यो विवादमा संवादबाटै निकास खोज्नुपर्ने मत राख्छन्। ‘हामी भारत उत्तेजित भयो भन्दैमा उत्जेजित हुने होइन। हाम्रा लागि चीन र भारत दुवै छिमेकी हुन्,’ उनले भने।

तथ्य र वस्तुगत मात्र होइन, कुटनीतिक कसीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो सदन सम्बोधन अलिक फितलो भएकाले पनि भारतीय मिडिया आक्रोशित भएको हुन सक्ने अनुमान एकथरिको छ। नयाँ नक्सा र सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री जति गम्भीर र कूटनीतिक हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ। तर, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने भारत बेलायती दास मनोवृत्तिबाट माथि उठ्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

‘भारत लामो समय बेलायतको उपनिवेशमा रह्यो। त्यो दास मनोवृत्ति भारतीयहरूमा प्रशस्त देखिन्छ। उसले छिमेकी कुनै देशलाई स्वतन्त्र आँखाले देख्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले भन्छन्, ‘बेलायती नजरिया भारतीयमा कायमै हुँदा नेपाललगायत दक्षिण एसियामा एन्टी इन्डियन जनमत छ।’ भारतीयहरू नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र चीनको उक्साहटमा नेपालको नक्सामा समावेश गरेको भन्ने गलत ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न लागिपरेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ।

नेपालको सीमा विवादका विषयमा जति तनाव बढेपनि संवाद बाहेक अर्को विकल्प नभएको श्रेष्ठको बुझाई छ। ‘सीमा विवादमा भारत उत्तेजित हुन सक्छ। रिसाउन सक्छ। नेपाल अत्यन्तै सभ्य, सृसंस्कृत र शिष्ट भएर आफ्ना कुरा राख्नु पर्छ। हामीसँग भएका सबै प्रमाणाहरूको एउटा पेपर तयार गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले भारतीय गलत न्यारेटिभ चिर्नु पर्‍यो। वार्तामा बस्ने वातावरण तयार गर्नु पर्‍यो।’

सीमाना र योसँगै जोडिएको इतिहासका जानकारहरुले कालापानी, लिपुलेक, लिम्यिाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रसस्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। कुटी, नाबी र गुन्जी सबै गाउँलाई समेट्ने गरी व्यास गर्खा क्षेत्रले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पत्र लेखेकोदेखि वि. स. १९९७ सालमा मंसिर २७ गते बैतडीमा कुत तिरेको समेत प्रमाण नेपालसँग छ। यही क्षेत्रका कतिपय बस्तीहरु २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी भएकोदेखि २०१८ सालको जनगणनामा समेत समावेश गरिएका यथेष्ट प्रमाण पनि छन्। ‘सीमा विवाद हल गर्न सडकबाट आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न माथिल्लो तहबाट वार्ता जारी राख्नु पर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्रियताका मुद्दामा सबै एक भएर लाग्नुपर्छ। दिल्लीको आशंका चिरिन्छ, चिरिन्छ।’