नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यको निष्कर्ष : विकृति र विसंगतिविरुद्ध एउटै स्वर

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, वैशाख २४, २०७७ ०९:०५

फाइल फोटो: नेकपा स्थायी कमिटी बैठक

काठमाडौं- नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यको भेलाले सरकारले गरेका विकृति र विसंगतिका विरुद्ध बैठकमा सशक्त रुपमा एउटै स्वरमा उठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार वेलुका ५ बजेतिर ललितपुरका जाउलाखेलको एक होटेलमा बसेको २० स्थायी कमिटीको भेलाले सचिवालयले चित्त बुझ्दो प्रतिवेदन नल्याए समानन्तर अर्को प्रतिवेदन ल्याउने समेत चेतावनी दिएको छ।

सरकारले महामारीका बेला पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने काम गरेर अत्यन्तै गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने विषय समेत राखिने भेलामा एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। पार्टी कमिटीमा कतै निर्णय नै नगरी मनमौजी तरिकाले चलेको भन्दै आत्मआलोचना मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपर्ने निष्कर्ष उनीहरुको छ।

भेलाले सत्ता स्वार्थको नाममा पार्टी फुटलाई प्रेरित गर्ने शक्ति विरुद्ध एक ढिक्का हुने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘भेलामा २० जना जति स्थायी कमिटी सदस्य थियौं। सरकार र पार्टीले गरेका विकृति विसंगतिका विरुद्ध एउटै स्वर हुनुपर्छ भन्ने भयो’, ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अध्यादेश, संसद अपहरण, मेडिकल सामाग्री खरिदमा देखिएको अनियमितता लगायत समग्र विषयमा एकएक गरी सबै जनाले उठाउनुपर्छ भन्ने भयो।’

स्थायी कमिटी बैठक एक दिन राखेर टालटुल पार्न खोजे नमान्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ।

‘बैठकमा आफूलाई लागेका विषयमा एकएक गरी सबै स्थायी कमिटी नेताहरुलाई बोल्न दिनुपर्छ । हामीले उठाएका विषयमा नेतृत्वले एकएक गरी जवाफ दिनुपर्छ। त्यो जवाफ चित्त बुझ्दो हुनु पर्छ’, ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘एकदिन बैठक राखेर टालटुल पारेर बैठक सक्ने विषय मान्न सकिदैन। त्यसको सशक्त रुपमा प्रतिरोध गर्छौं।’

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक एकदिन मात्रै राख्ने तयारी गरेपछि २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। भेलामा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका सदस्यहरु मात्रै रहेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा कोरोनामा महाहारीमा सरकारले गरेको काम, आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै सीमित रहेर प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिँदै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश प्रकरण, सांसद अपहरण लगायत विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न सुझाव दिएका छन्।