मुखाले शासकका नाममा

विचार

मुखाले शासकका नाममा

विमल पोखरेल आइतबार, चैत ३०, २०७६ ०८:०६

देश कोरोनाका कारण भयभित छ। दुई हप्ताभन्दा लामो समयदेखि जनता घरभित्रै कैद छन्। उनीहरु कोरोनाले आफैंलाई लिन आइहाल्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन्।

यस्तो समयमा जनतालाई सरकारको सही सूचना, सामिप्यता र भरोसा चाहिएको छ।

तीन विषय चासोमा छन्। पहिलो, कोरोना सर्न नदिनको लागि सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गरेको छ। दोस्रो, कोरोनाको उपचार हुन्छ। तेस्रो, कोरोना लागिहालेमा सरकारले उपचार गर्न सक्छ। पहिलो कुरामा जनतालाई धेरै थोरै विश्वास छ। तर, दोस्रो र तेस्रो कुरामा जनतालाई विश्वास छैन। किनकि, सरकारको विगत तीन महिनाको भद्रगोल अवस्था जनताले देखेका छन्।

कठिन परिस्थिति, फितलो व्यवहार
कठिन परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने शासकको नै सही पहिचान हुन्छ। कठिन परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिहरु शासन गर्न योग्य हुँदैनन्। देशमा कठिन परिस्थिति आउन लागेको पक्कै हो। तर, आइसकेको होइन।

कोरोनाको महामारी फैलिन नदिनका लागि पूर्व सावधानी अपनाइएको हो। महामारी फैलिइसकेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दिन रातको दौडधुप गर्नुपरेको छैन। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी पदाधिकारीहरु आफ्नै कारणले मात्रै कोरोना सर्नै नसकेको जसरी प्रस्तुत भएका छन्।

विश्वका धेरै देशहरुले चालेका कडा कदमहरुको बाछिटा नेपालमा पर्न थालेपछि सरकारले केही सकारात्मक निर्णयहरु लिएको सत्य हो। तर सरकारका मन्त्रीहरुले भित्रिसकेको कोरोनालाई नियन्त्रण गरेको जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। जुन हास्यास्पद छ।

हुरीबतास, असिना पानी आउँदैछ, त्यसैले घरको छानोलाई बलियो बनाऔं, विग्रन लागेको भित्ताहरु मर्मत गरौं, घरका बालबच्चा, चौपाया, अन्नपात जोगाऔं। अहिले देशले गर्न खोजेको त्यही हो। तर, केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलले फैलिइसकेको महामारीमाथि नै विजय हासिल गरेको जस्तो प्रचार गरिरहेका छन्।

सरकार भनेको करिब २५ जनाको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल र झण्डै सयको संख्याको प्रदेशहरुको मन्त्रिमण्डल मात्रै होइन। १ लाखभन्दा धेरै निजामति, १ लाख सेना, १ लाखकै हाराहारीमा प्रहरी, ४० हजारको संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी, हजारौं संख्यामा नर्सहरु, डाक्टरहरु, इञ्जिनियरहरु, एक हजारकै हाराहारी जनताले निर्वाचित गरेका सांसद्, १६ जना सभामुख र उपसभामुख, देशभरका न्यायाधीश, ७ सय ५३ स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु तथा लाखौंको संख्यामा रहेका शिक्षकहरुको संयुक्त रुप नै सरकार हो। महामारीको समयमा सरकारको संयुक्त स्वरुपले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा देखाउन सक्नुपर्छ। तलब खाएर घर बस्ने मात्रै तिनीहरुको काम होइन।

कर खाएर कुबचन
प्रधानमन्त्रीदेखि खरदारसम्मले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएका हुन्छन्। तिनीहरुले कसैको कुभलो नचिताइकन देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम पनि खाएका हुन्छन्। कामको दौरानमा तिनीहरुमाथि कैयौं कठिनाइहरु आउन सक्छन्। कैयौं अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। सरकारबाट हुने सेवामा असन्तुष्टि भएपछि नै नागरिकले तिनीहरुको काममाथि प्रश्न उठाउँछन्। यदि तिनीहरुको काम गराइ चित्तबुझ्दो भयो भने प्रश्नहरु उठ्दैनन्।

नागरिक भनेका सामान्य मान्छे हुन्। तिनीहरुको योग्यता नपुगेरै खरदार, सुब्बादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन नसकेका हुन्। यसरी राज्यले नै ती पदमा आसिनहरुलाई सामान्य नागरिकलाई भन्दा विशेष जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। तर आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुलेर नागरिकले उठाएका प्रश्नहरुको सही ढंगले जवाफ दिन नसकेर नागरिकप्रति दुर्व्यवहार गर्नु अपराध हो।

वडाअध्यक्षले राहत बाँड्दा नागरिकलाई मुक्का हान्नेदेखि प्रधानमन्त्रीले जनताले कुप्रचार गरेको भन्नेसम्मको व्यवहारहरु प्रदर्शन भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको तर्फबाट छौंडादेखि खान नपाएकाहरुले गरेको हल्लासम्म भनिएको छ।

ईश्वर, भानुभक्त र योगेशको गैरजिम्मेवारीपन
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कोरोना रोकथाम विरुद्ध सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक छन्। तिनकै कमाण्डमा देशले कोरोना विरुद्ध लडाइँ लडिरहेको छ। तर उनले एक दैनिक पत्रिकामा मुखाले जवाफ फर्काए। उनमा कुनै जवाफदेहिता देखिएन। कमाण्डरमै जवाफदेहिता नदेखिएपछि जनताले कसको कुरा पत्याउने? स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भए छानबिन हुन्छ समेत भन्न सकेका छैनन्।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्तमा पनि उस्तै व्यहार देखियो। उनले जनस्तरबाट उठेका कैयौं प्रश्नहरुबाट उम्किने प्रयत्न गरेका छन्। चीनबाट ल्याइएका मेडिकल सामग्री खरिदमा पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाइएपछि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्। ती प्रश्नहरुको सही जवाफ दिनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले प्रश्नहरुको कुनै जवाफ दिनुनपर्ने भनेर पञ्छिए।

योगेश भट्टराईले धेरै हावादारी अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई हैरानी थपेका छन्। सुरुमै उनले देशलाई कोरोना मुक्त घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। त्यस लगत्तै १ लाख ३० हजार अट्ने क्वारेन्टाइन बनाइएको घोषणा गरे। मन्त्रीहरु नै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन थालेपछि सरकारका कामहरु प्रभावकारी हुन कठिन भयो। जुन व्यवहारमा देखिएकै छ।

मन्त्रीहरुले प्रदर्शन गरेको अक्षमताको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने जनताले उठाएका प्रश्नहरुको सही समाधानमा भन्दा मन्त्रीहरुको अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन्।

मन्त्रीहरुले सञ्चार माध्यम र जनताका प्रश्नहरुको ओठे जवाफदिएर पञ्छिने जुन तरिका अपनाएका छन्, त्यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।

सही निर्णय र पारदर्शिताको अभाव
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु पनि किस्ताकिस्तामा रोक्ने काम भयो। कतार, चीनजस्ता कोरोना जोखिम भएका देशहरुमा उडान बन्द गरिएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोकिनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि आवाज उठे पनि सरकारले सही निर्णय लिन सकेन। जसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं कि कतारबाटै आएका कतिपयमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा गरिएका कुनै पनि कामहरु पारदर्शी ढंगले गरिएनन्। एसईई १२ घण्टाअगाडि मात्रै स्थगित गरियो। जब कि स्थिति करिब १ हप्ताअगाडि देखि नै असामान्य भइसकेको थियो। परिस्थितिको आकलन गर्न सक्ने खुबी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुमा देखिएन।

छुच्चाहरुको सचिवालय
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव छुच्चो छ। कैयौं पटक उनले विपक्षीलाई तिखा शब्दहरु प्रहार गरेका छन्। सचिवालयमा रहेका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस हेर्ने व्यक्तिहरुको पनि त्यस्तै स्वभाव देखिने गरेको छ। जनताले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफमा तिनीहरुले उल्टै मानमर्दन गर्ने गरी फर्काउँछन्। सचिवालय जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? निश्चय पनि जसले जनताको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, तिनीहरु जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसमा विवाद हुन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार संलग्न संस्थाले अनलाइन सञ्चार माध्यमको समाचार अवैध ढंगले हटायो। त्यसको व्यापक रुपमा आलोचना भयो। त्यसको नैतिक जिम्मेवार ती सल्लाहकार हुन् भन्ने प्रश्न अझै निवारण भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर जनताको मानमर्दन गर्ने अधिकार तिनीहरुलाई छैन र हुनुहुँदैन। तिनीहरुबाट पटकपटक तुच्छ शब्दहरु प्रयोग भएका छन्। तर तिनीहरुले कहिल्यै आत्मालोचना गरेका वा माफी मागेका छैनन्।

बालुवाटारमा बस्ने व्यक्तिहरुको दम्भ सार्वजनिक रुपमा प्रकट हुने गरेको छ। उनीहरुले केही निश्चित व्यक्तिहरुसँग सामान्य र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरेका हुन सक्छन्। आफ्नो पार्टी पंक्तिभित्र पनि सौहार्दपूर्ण व्यहार हुन सक्छ। तर, तिनीहरुबाट प्रकट हुने सार्वजनिक व्यवहारले सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ।

प्रश्नै उठाउन नपाइने?
सरकारका हरेक कामहरुमा प्रश्न उठ्न सक्छन्। सरकारले गरेका राम्रै कामका त प्रश्न उठाइन्छ भने चित्त नबुझेका काममा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारका कामहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन भएका छैनन्। त्यसैले प्रश्न उठ्न उठेका हुन्।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको अपारदर्शिता, सुस्त गतिमा भइरहेको परीक्षण, सीमापारि धार्चुला र सुनौली लगायतका ठाउँमा नेपालीहरुले भोग्नुपरेका दुःख, तिनीहरुमाथि भइरहेको जोखिम जस्ता विषयहरुमा नागरिकको प्रश्न जायज छन्।

निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न नसक्नुमा सरकारको गलत नीति जिम्मेवार रहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन। कोरोना महामारीको त्रासमा अन्य बिरामीहरुले उपचार नपाएर भटाभट ज्यान गुमाइरहेका छन्। बिरामीहरु अस्पतालको गेटमा छटपटाएका समाचार, तस्बिर र भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन्। महामारीको समयमा अमानवीय व्यवहारहरु निजी अस्प्तालबाट भएका छन्। सरकारी अस्पताले पनि सही ढंगले उपचार सेवा दिएका छैनन्। यस विषयमा नागरिक तहबाट प्रश्नहरु उठेका छन्।

सरकारका मन्त्रीहरु जनस्तरबाट उठेका यी सबै प्रश्नहरुबाट पञ्छिने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो तिनीहरुले प्रदर्शन गरेको अक्षमताको परिणाम हो। आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्नको लागि नागरिकले उठाएका प्रश्नमाथि प्रहार गरिएको छ। नागरिकहरुलाई दोष थोपरिएको छ। सञ्चार माध्यममा उठाइएका प्रश्नहरु पनि नागरिककै प्रश्नहरु हुन्। यदि पूर्वाग्रही ढंगले प्रश्न उठाइएका छन् भने सरकारले त्यसको जवाफ व्यवहारबाटै दिन सक्नुपर्छ। अपमानजनक ढंगले होइन।

(पोखरेल नेकपा मसाल निकट विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)