द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-४ : संक्रमणकालीन न्यायमा घुसेको भू-राजनीति

फिचर

रामकुमार डिसी शुक्रबार, असार ६, २०७६ १८:००

काठमाडौं- पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल रोगले ग्रसित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि ३ चैतमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'अमेरिका प्रस्थान गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रस्थानको समय हुनै आँट्दा पनि उनी निकै अलमल थिए- अमेरिका जाने या नजाने? बाहिर जे सुकै भनिए पनि प्रचण्ड अलमलको भित्री अन्तर्य अर्कै थियो। आफूविरुद्ध कुनै उजुरी या मुद्दा परे त्यहाँ आफूलाई 'डिस्टर्ब' नगर्ने अमेरिकी सुनिश्चितता चाहिएको थियो, जसकै कारण उडान समयको अन्तिमतिर मात्रै पत्नीसहित प्रचण्डको प्रस्थान टुंगो लागेको थियो।

आफूमाथि कुनै 'एक्सन' नलिइने सुनिश्चितता गरिएपछि अमेरिका प्रस्थान गरेका भए पनि प्रचण्डलाई तनाव दिने विषय भने उब्जियो। उनले अमेरिकी भूमि नटेक्दै तिलक श्रेष्ठ नाम गरेका नेपालीले 'प्रचण्ड आतंककारी भएको' भन्दै अमेरिका आएको बेलामा पक्राउ गर्न माग राखी त्यहाँको संघीय जाँच ब्युरो (एफबिआई) मा उजुरी दिए।

प्रचण्डसँगको पूर्वसहमति अनुसारै अमेरिकी प्रशासनले त्यो उजुरीमा कुनै कारबाही नगरेको भए पनि त्यसकै कारणले आफूले भोग्नुपरेको तनावबारे भने प्रचण्डले नेपाल फर्किएपछि विमानस्थलमा बोले। 'राजदूत र अरु साथीहरु विमानस्थलमा आउनुभएको थियो,' अमेरिकाबाट फर्किएपछि १४ चैतमा पत्रकारहरुसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रचण्डले भने, 'मलाई त झन्डै भूमिगत रुपले बाहिर निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। के भएछ, किन त्यसो गर्ने भनेर म आश्चर्यमा परेँ। उहाँहरुलाई लागेको रहेछ, केही घटना पो हुन्छ कि?'

उनका अनुसार केही भएको भए छलेर बाहिर निकाल्ने व्यवस्थासमेत अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतसहितको टोलीले मिलाइसकेको थियो। 'तर, केही भएन,' उनको भनाइ थियो, 'खालि कन्फ्युजन जस्तो मात्र थियो।'

कांग्रेसको वासिङ्टन डिसीको कमिटीले गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको आफूले सुनेको भन्दै प्रचण्डले त्यसको ३ दिनपछि त्यसविरुद्ध आक्रोश पनि पोखे। 'म वासिङ्टन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको कांग्रेस कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्ड एउटा अपराधी हो, हत्यारो हो र यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो भनेर बाहिर आयो,' १७ चैतमा रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रचण्डको भनाइ थियो। नेपालको शान्ति सम्झौतालाई आपराधिक र सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तालाई अपराधीका रुपमा जेल हाल्न खोजिएको भन्दै प्रचण्डले भनेका थिए, 'विदेशमा बसेर नेपालको शान्ति सम्झौतालाई आपराधिक सम्झौताको रुपमा र त्यसको हस्ताक्षरकर्तालाई अपराधीको रुपमा गिरफ्तार गरेर जेल हाल्नुपर्‍यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भन्नु कति तर्कसंगत छ? यसले आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कत्तिको सम्बोधन गरेको छ? मैले आज नजिकबाट यो तितो भर्खरै अमेरिका जाँदा अनुभव गरेर आएँ।'

युद्ध अपराधको आरोपमा आफूलाई पक्राउ गराउने कोसिस भए पनि आफूलाई त्यसबाट कत्ति डर नलागेको सुनाएका प्रचण्डले यसमा प्रकारान्तरले कांग्रेस समेत अपराधी हुने उल्लेख गरे। 'साँच्चै कमिटीले निर्णय गरेको हो र त्यो कांग्रेसकै हो भने उनीहरुले प्रचण्डलाई अपराधी भनेको त प्रकारान्तरले त कांग्रेसलाई पनि अपराधी भनेकै हुन्छ,' प्रचण्डको आक्रोश थियो, 'गिरिजाप्रसाद कोइराला जो हामीबीच हुनुहुन्न, उहाँहरुले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यति कुरा पनि नबुझ्ने हो त?'

प्रचण्डले विशेषगरी अमेरिका र युरोपेली मुलुक जाँदा पक्राउ परिने हो कि भन्ने भयको तनाव पटकपटक झेलिइरहनुपरेको छ। सन् २०१३ मा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन र यातना दिएको भन्ने उजुरीका आधारमा बेलायतमा पक्राउ परेपछि माओवादी नेताहरु अमेरिका र युरोपेली मुलुकको यात्राका बेला झस्किने गरेका छन्।

२०७३ असारमा प्रचण्डले अन्तिमम समयमा आएर आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका थिए। पार्टीको वैदेशिक विभागको निम्तोमा एउटा कार्यक्रममा सिड्नी जान लागेका प्रचण्डले अस्ट्रेलियामा पक्राउ परिने डरका कारण भ्रमण स्थगित गरेको भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो। तर प्रचण्डविरुद्ध अस्ट्रेलियाले कुनै कारबाहीको तयारी नगरेको दाबी त्यसको केही समयपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले गरेका थिए। नेपालका १२ वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको भन्दै अस्ट्रेलियामा उनीविरुद्ध उजुरी परेको बताइएको थियो।

अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने कार्यवाहक सचिव एलिस जी वेल्ससँग प्रचण्ड (तस्बिर : गंगा दाहाल)

तत्कालीन १२ वर्षको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका र अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भोग्नुपरेको यो भय र तनावको अर्थ हो- संक्रमणकालीन न्यायको लगाम नेपालको हातमा मात्रै छैन। यसको आयाम अन्तर्राष्ट्रिय छ। र, यसमा भू-राजनीतिक स्वार्थ घुसेको छ।

अमेरिकी दाउ : आफ्ना कुरा नमाने द्वन्द्वका मुद्दाले दपेट्ने
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वूर्ण पाटो मानिएको संक्रणकालीन न्यायमा अमेरिकी चासो स्पष्ट रुपमा प्रकट हुँदै आएको छ। चासो अमेरिकाको मात्रै होइन युरोपली मुलुकको पनि उत्तिकै छ। तर, विश्वकै नेतृत्व गरिरहेको अमेरिका यस विषयको पनि नेता हो।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामार्फत चीनले क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेपछि अत्तालिएको अमेरिकाले चीनलाई टक्कर दिन इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) अघि सारेको छ। आफ्नो विश्वव्यापी प्रभावलाई कमजोर बनारहेको चीनलाई उसको छेउमै आएर टक्कर दिने अमेरिकी रणनीति छ। त्यसका लागि नेपाली भूमिको महत्व अमेरिकाले राम्रैसँग बुझेको छ। नेपाली भूमिमा टेकेर चीनलाई टक्कर दिन चाहिरहेको अमेरिकाले आइपिएसमा नेपाललाई समाहित गराउने र नमाने द्वन्द्वका मुद्दा उठाएर दपेट्ने संकेत देखिरहेका छन्।

डेढ दशकपछि गत पुसमा अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वासिङ्टन बोलाएर आतिथ्य प्रदान गर्‍यो। विदेश भम्रण सेकर नेपालमा ज्ञवालीले पाइला टेकी नसक्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले 'आइपिएसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने' भनाइ सार्वजनिक गरे। भलै नेपालले अहिलेसम्म इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सहभागी भएको तर रणनीतिमा सामेल नभएको भनिरहेको छ।

ज्ञवालीलाई बोलाएयता अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा समाहित बनाउन अनेकन शृंखलाबद्ध कूटनीतिक लबिङ गरिरहेको छ। उसले आफ्ना हरेक सहयोग तथा क्रियाकलापलाई आइपिएसको 'फ्रेमवर्क' अन्तर्गत ढालिरहेको छ। नेपाल भ्रमण गर्ने पछिल्ला निमित्त उपसहायक मन्त्री रेन्जले खुलेरै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसिसी) लाई आइपिएसकै अंग भएको खुलासा गरे। ०७४ भदौमा अमेरिकाले नेपाललाई दिन बाचा गरेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसिसी सहायता कार्यक्रम पनि आइपिएसमै हालेपछि नेपालमा यसले तीव्र प्रतिक्रिया उब्जाएको छ।

अमेरिका भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओ (तस्बिर : नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास)

वासिङ्टनबाट फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रीले 'सफ्ट' रुपमा अमेरिकी भनाइको प्रतिवाद गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा १० माघमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयसहित युरोपियन युनियन मुलुकका दूतावासले नेपालको संक्रणकालीन न्यायको विषयलाई उठाएर वक्तव्य निकाले। उक्त वक्तव्यमा संक्रणकालीन न्यायका विषयलाई निरुपण गर्न बनेका दुई आयोगको म्याद सकिन लागेको सन्दर्भ उठाउँदै उनीहरुले यसबारे सरकारसँग आगामी कार्ययोजना मागेका थिए। त्यस्तै कुनै पनि समाधान खोज्दा पीडितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड दिएका थिए। 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका यी सदस्य कुनै पनि समाधान पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया एउटा बलियो आधारमा अघि बढ्न सक्छ।'

आफू पश्चिमा मुलुक भ्रमणमा रहेकै बेला ती देशका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुले राष्ट्रसंघसित मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही ठाउँबाट आपत्ति जनाए। त्यसलाई उनले पश्चिमा मुलुकको 'गुटबन्दी' र 'गठजोड'का रुपमा अर्थ्याए। 'संयुक्त वक्तव्य! यस प्रकारको गठजोड र गुटबन्दी गर्नु कुनै जरुरी छैन, कुनै पनि एम्बेसीहरुलाई, कुनै पनि देशलाई,' स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित नेपाली दूतावासले ११ माघमा त्यहाँको जुरिच सहरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, 'किन गर्नुपर्‍यो? हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्‍यौं तर शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको सन्दर्भमा केही एम्बेसडरहरु, केही एम्बेसी अनावश्यक रुपमा, किन हो हतारिएको? अचम्म लाग्छ।'

संयुक्त वक्तव्यको ओलीले मात्रै होइन प्रचण्डले समेत प्रतिवाद गरे। आफ्नो प्रमुख सरोकार भएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अमेरिकी नेतृत्वमा वक्तव्य आएको भोलिपल्टै प्रचण्डले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी व्यवहारको 'भर्त्सना' गरे। विज्ञप्तिमा प्रचण्डले भेनेजुएलामाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप सह्य नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। भलै प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई भेनेजुएला र अमेरिकाबीच चलिरहेको झमेलामा 'अपरिपक्व र अनावश्यक' प्रवेश भएको भनेर कूटनीतिका जानकारहरूले अर्थ्याएका थिए। कतिपयले यसलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर तर्साउन खोज्ने अमेरिकालाई दिएको जवाफका रुपमा पनि बुझे।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमाथि दबाब र प्रभाव बढाउने क्रम टुटेको छैन। मूलतः अमेरिकी दबाब र प्रभावमा रहने संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार सम्बन्धी निकायले पछिल्लो पटक नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चासो देखायो। गएको ४ बैसाखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले चासो प्रकट गर्‍यो। जेनेभामै पुगेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाएको केही दिनमै ओएचसिएचआरका विषेश प्रतिनिधि (समाधिक्षक) ले नेपाली नियोगमार्फत मन्त्री ज्ञवालीलाई नै १० पृष्ठ लामो चेतावनीमिश्रित पत्र लेखे। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको सहभागिता नदेखिएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै उनले गम्भीर चासो देखाए।

पछिल्लो समय लगातार अमेरिकाले नेपाललाई अनावश्यक रुपमा उत्तर कोरिया र तिब्बतको विषयमा तान्न खोजिरहेको छ। नेपाल आाउन अमेरिकी अधिकारीले यो विषय उठाएकै हुन्छन्। तिब्बत र उत्तर कोरिया उत्तर छिमेकी चीनका संवेदनशील क्षेत्र हुन्। यी विषयमा नेपाललाई तानिराख्नुका पछाडि अमेरिकी स्वार्थ लुकेको प्रस्टै छ।

पत्नीको उपचारका लागि अमेरिका पुगेका प्रचण्डले गरेका भेटघाटमा समेत यही विषय उठाइएको उनले नेपाल फर्किएपछि सार्वजनिक गरेका थिए। अमेरिकाबाट १४ चैतमा फर्किएका प्रचण्डले त्यहाँ तिब्बत र उत्तर कोरियाको कुरा उठाइएको बताएका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक मन्त्री एलिस जी वेल्सलाई विदेश मन्त्रालयमै गएर भेटे। 'तिब्बतको मुद्दामा हामी चाहन्छौं कि नेपालले मानव अधिकारको विषयमा जसरी विगतदेखि गर्दै आएको हो, त्यसरी नै गरोस् भन्ने थियो,' वेल्ससँगको भेटबारे प्रचण्डले भनेका थिए, 'उत्तर कोरियाको विषय पनि उठाउनुभयो। हाम्रा केही चासो छन्, त्यसलाई नेपालले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो।'

भेनेजुएला प्रकरणले अमेरिकासँग तितो सम्बन्ध बनेको ठानेका प्रचण्डले आफूसँगको भेटमा यो विषय नठाइएपछि आफूलाई आश्चर्य लागेको समेत बताएका थिए। 'हिजो विवादमा भएको विषय उठ्लान् कि भन्ने तयारीमा म थिएँ तर, उठेन,' पत्रकारसँग प्रचण्डले विमानस्थलमा भनेका थिए, 'मुख्यतः भेनेजुएला उठ्छ कि भन्ने लागेको थियो। उठेन र मैले भनिरहनु आवश्यक भएन।'

अमेरिकाबारे प्रचण्डको जस्तै भनाइ सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले समेत २ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखे। अमेरिकाले आइपिएसमा प्रवेश गर्न र नेपालमा काम गर्ने उत्तर कोरियाका नागरिकलाई निकाल्न दबाब दिइरहेको उनको खुलासा थियो। 'पटकपटक र प्रत्येक महिना अमेरिकन अधिकारी नेपाल आएर इन्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गर्न दबाब दिइरहेका छन,' उनको भनाइ थियो, 'उनीहरुको नीति अनुसार जानुपर्‍यो भनेर उत्तर कोरियालीलाई निकाल्नुपर्‍यो भनेर नेताहरुको घरघर पुगेर दबाब दिइरहेका छन्।'

गुरुङले अघिल्लो दिनको प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा पनि नेपालको संक्रणकालीन विषय उठाएर नेपालमा खेल्ने चेष्टा भइरहेको दाबी गरेका थिए। त्यसभन्दा अघि बढेर उनले नेपालमा विदेशी सेना प्रवेश गराएर छिमेकीविरुद्ध खेल्ने षड्यन्त्रसमेत भइरहेको खुलासा गरे। 'द्वन्द्व मच्चाउँदै गएर विदेशी सेना भित्र्याउने खेल भइरहेको छ,' उनको भनाइ थियो, 'नेपालमा सेना भित्र्याएर छिमेकी देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने विश्व राजनीति केन्द्रित भएको छ। यही कुराका लागि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरु समाधान गर्न नदिएर अड्काइएको छ।'

अमेरिकी नांगो स्वार्थ पछिल्लोपटक अस्ट्रेलियामार्फत सार्वजनिक भयो। अमेरिकी आइपिएस रणनीतिको मुख्य साझेदार अस्ट्रेलियाका राजदूतले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन दबाब मात्रै दिएनन्, त्यसमा सहभागी नभए आउन सक्ने परिणामको पनि संकेत गरे। त्यो भनेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली नेतालाई जेल हाल्ने सम्म हुन सक्छ।

एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले दिने सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (तस्बिर : अमेरिकी विदेश मन्त्रालय)

२१ जेठमा आफ्नै निवासमा केही पत्रकाहरुलाई बोलाएर नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली नेतालाई जेलमा समेत हाल्न सक्ने चेतावनी घुमाउरो शैलीमा दिए। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले सुझाए। 'नेपालको भूराजनीति महत्वपूर्ण छ,' उनको भनाइ थियो, 'दुवै छिमेकीले प्रगति गरिरहेको अवस्थामा नेपाल अघि बढ्न सक्छ।' आइपिएसमा नेपाल सहभागी हुनुपर्ने दबाब दिएका बडले द्वन्द्वकालीन मुद्दा नसल्टाए नेताहरु समेत पक्राउ पर्न सक्ने चेतावनी दिए। 'संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुन जरुरी छ,' राजदूत बडको भनाइ थियो, 'त्यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनैपर्छ। यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन भने जोकोही पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फन्दामा पर्न सक्छ।' उजुरी आउँदा समान्य नागरिकदेखि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वसमेत कानुनी दायरामा आउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले थपे, 'संक्रमणकालीन न्याय नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर यो विषय सल्टाउनुपर्छ।'

खुलमखुल्ला गैरकुटनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्ने राजदूतमाथि औपचारिक रुपमा कुनै कारबाही भने भएन। सरकारले कुनै चासो नलिइरहेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाका नेता जर्नादन शर्माले चर्को असन्तुष्टि पोखे। 'नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा केही विदेशी राजदूत बोल्नुभयो,' २ जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेता शर्माले आक्रोशित हुँदै भने, 'यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्‍यो? हामीले केही जानकारी पाएनौं, परराष्ट्रलाई यो थाहा छ कि छैन? उहाँहरु त्यसरी बोल्ने हो कि होइन?'

'कसलाई थुन्छौं, कसलाई हामी के गर्छौं' भन्ने अधिकार कुनै राजदूतमा नभएको भन्दै उनले नेपाल आफ्नो कानुन अनुसार चल्ने बताए। 'कसलाई हामी थुन्छौं, कसलाई हामी के गर्छौं भन्न पाइन्छ कि पाइदैन?,' शर्माको प्रश्न थियो, 'यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्‍यो, जनताले थाहा पाउनु पर्दैन त्यो कुरा? हामी हाम्रो संविधान अनुसार चल्ने हो। कसैको वक्तव्यबाजीमा चल्ने होइन। त्यसका बारेमा प्रश्न उठेको छ, त्यसको उत्तर सरकारले त दिनुपर्छ नि?'

भारतको छुट्टै स्वार्थ
नेपालको संक्रणकालीन न्यायमा पश्चिमा (अमेरिकी र युरोपली) को स्वार्थ मात्रै होइन, दक्षिणी छिमेकीको पनि उत्तिकै छ। तर, पश्चिमा र भारतीय स्वार्थ भने फरकफरक छन्।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र ७ राजनीतिक दलबीच पृष्ठभागमा रहेर १२ बुँदे सम्झौता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारतले शान्ति प्रक्रियामा पनि देखिने/नदेखिने गरी उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा तेस्रो मुलुकको भूमिका नचाहेको भारतले सेना समायोजनमा सघाएको राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनलाई समेत फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेको थियो।

तर, आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था या त्यसमा नेपाललाई झुकाउनुपर्ने अवस्थामा भने नेपालको मानव अधिकारको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचाल्ने गरेको निकट विगत छ।

आफूले भने अनुसारका कुरासमेत राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने भारतीय दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गरेर संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले २०७२ सालमा झन्डै ६ महिने अघोषित नाकाबन्दी लगायो। त्यही वर्षको कात्तिकमा तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा भारतीय सीमाबाट वस्तुको आयातमा अवरोध भएको विषय उठाएपछि भारतले नेपालमा मानव अधिकार उल्लघंन भएको विषय उठायो।

नेपालको मानव अधिकारको विषयलाई सम्भवतः पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको भातरले परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठकमा मधेस आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लघंन भएको कुरा मात्रै उठाएन आफ्नै सहयोगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि जोड दियो।

जेनेभा बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले भनेका थिए, 'देशमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी निकाय, युएन कन्ट्री टिम र नेपालकै आफ्नो मानव अधिकार आयोगले हिंसा, गैरन्यायिक हत्या र जातीय विभेदमा व्यक्त गरेको चासो हामीले 'नोट' गरेका छौं।'

भारतीय प्रतिनिधिले त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी त्यसलाई पुनरावृत्ति हुन नदिन विश्वसनीय कदम चाल्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।

विभिन्न देशका घरेलु मामिलामा आफूले भने अनुसारको परिस्थिति निर्माण गर्न उक्त देशमा मानव अधिकारका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सचेततापूर्वक उठाउने गरेको दिल्लीले नेपालमाथि दबाब बढाउन संक्रणकालीन न्यायको विषयसमेत त्यहाँ उठायो। भारतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी कार्यलाई सुनिश्चित गर्न र हिंसात्मक विद्रोहमा जिम्मेवारविरुद्ध अभियोजनका लागि गरेको सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता समेत नेपालले गुर्नपर्ने कुरा उठायो।

मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको मानव अधिकार र संक्रणकालीन न्यायको विषय भारतले उठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। 'नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहभागी भएको कुराको भारतले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छ?' उनको प्रश्न थियो।

'केही दिनअघि हाम्रा छिमेकका एक नेताले सार्वजनिक रुपमै भारतले नेपालविरुद्ध शक्ति देखाउने चेतावनी दिए,' कसैको नाम नलिई ओलीले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, 'अहिले उनीहरु दशक लामो मुद्दा उचालिरहेका छन्।'

नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता
संक्रणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन भनिए अनुसारको प्रबन्ध नगरेको भए पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छिनोफानो गर्ने गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर जनाइरहेको छ।

गत फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली जेनेभा पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को ४०औं बैठकमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मञ्चहरुमा जनाएका प्रतिबद्धता चाँडै पूरा गर्ने वचन दिएका थिए। 'नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु छन्,' मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, 'त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई हामीले ख्याल गर्छौं। पीडितहरुको भावना र सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।' द्वन्द्वको समाधानको एकैखाले 'फर्मुला' नहुने भन्दै ज्ञवालीले नेपालले आफ्नै तरिकाले त्यसको समाधान गर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय गरेको युरोप भ्रमणमा समेत संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएर आएका छन्। २५ जेठ देखि १ असारसम्म तीन युरोपेली देशहरु बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्सको भ्रमण गर्नु अगावै २२ जेठमा संक्रणकालीन न्यायकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।

स्रोतका अनुसार मुख्य ३ नेताबीच विशेषगरी संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पश्चिमाहरुलाई समेत विश्वासमा लिने गरी टुंग्याउने र त्यसका लागि भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कुराकानी गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। 'यो नियमित बैठक हो,' बैठकमा सहभागी नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, 'यसमा धेरै पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको थियो। ऐन संशोधनका विषयमा के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल गर्‍यौं। यसमा अब सकरात्मक भएर अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो।' नेम्वाङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेरै ऐन संशोधन हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिएका थिए। तीन नेताबीच छलफल भएको भोलिपल्ट पनि यो विषयलाई अझै साँघुरो बनाउन दोस्रो तहका नेता छलफलमा जुटेका थिए।

बेलायती प्रधानमनन्त्री थेरेसा मेसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (तस्बिर : विष्णु रिमाल)

यो विषयलाई ओलीले आफ्नो भ्रमणको 'हिडन एजेन्डा' बनाएको भए पनि त्यो बाहिर थाहा हुने गरी प्रकट भयो। बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग ओलीले गरेको औपचारिक भेटवार्तापछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र बेलायतका विदेश मामिला सम्बन्धी मन्त्री जेरेमी हन्टले ३० जेठमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा घुमाउरो यसलाई समेत राखियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता बेलायत सरकारसँग नेपाल सरकारले जनाउनुको अर्थ, नेपालले संक्रणकालीन न्यायको विषयमा बेलायतसँग प्रतिबद्धता जनाउनु हो। किनभने, बेलायतमाथि मानवअधिकार उल्लघंनका मुद्दा विरलै उठाइन्छन्। सशस्त्र युद्धका बेला मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतले नै पक्रिएको थियो। त्यस्ता घटना फेरि नदोहोरियून् भन्नका निम्ति बेलायतलाई आश्वस्त पारेको पनि हुन सक्छ। 'दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्‌मा भएको कुरालाई ध्यान दिँदै उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि भएको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषय ती दायित्व पूरा नगरी नटुंगिने बताउँछन्। 'हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि त्यो पूरा गर्‍यौं कि गरेनौं भनेर हामीले नियमित रुपमा जेनेभामा गएर प्रतिवेदन बुझाइरहनुपर्छ,' अधिकारी भन्छन्, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाउनुपर्छ। सरकारले त्यसमा जवाफ दिनुपर्छ। स्वतन्त्र नागरिकले गएर त्यहाँ कुरा उठाउँछन्, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।'

यस शृंखलाका अरु स्टोरी

अरु पनि