काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित विनसम इंग्लीस बोर्डिङ स्कूलले सोही विद्यालयबाट कक्षा १ पढेका विद्यार्थीलाई कक्षा २ मा भर्ना शुल्क भनेर ६ हजार ५ सय लियो। विद्यायलले किन उक्त रकम लियो भन्नेमा अभिभावक जानकार छैनन्।
‘विद्यालयले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भर्ना शुल्क भनेर लियो। के–केका लागि भनेर मलाई थाहा छैन,’ ती अभिभावक भन्छन्, ‘कक्षा १ देखि यहाँ पढाएको हो। अब अर्को कक्षा चढ्दैमा चर्को शुल्क भर्नाका नाममा तिर्नु परेपछि चिन्ता बढाएको छ।’
यो एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो। कतिपय विद्यार्थीहरुका अभिभावक निजी विद्यालयको ब्रह्मलुटका विषयमा अन्यायमा परेका भए पनि खुलेर बोल्न मान्दैनन्। शैक्षिक सत्र २०८० सालको भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर निजी विद्यालयहरुले भने भर्नासँगै पठनपाठनसमेत सुरु गरिसकेका छन्।
निजी विद्यलायहरुले अनेकौं शुल्कका नाममा ब्रह्मलुट गर्ने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ। निजी विद्यालयहरुले तोकैकै ठाउँबाट विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक, पोशाकदेखि विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरुसमेत किन्न बाध्य पारेका छन्। शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहबाटै गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक रुपमा यसको लागू भएको देखिँदैन।
सरकारले यसवर्ष शैक्षिक सत्र सुरुसँगै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पठाउन सफल भएको भए पनि निजी क्षेत्रको मामलामा भने मौन नै देखिएको छ।
संसद्मै उठ्यो भर्ना खारेजीको माग
निजी विद्यालयहरुले शिक्षालाई व्यापारको रुपमा अघि बढाएको आरोप अभिभावकहरुले लगाएका छन्। उनीहरुले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लगायतका विभिन्न बाहनामा चर्को शुल्क असुल्दै आइरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर यस प्रतिनिधि सभामासमेत विरोध भएको छ।
गत बुधबार प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले संसद्को शून्य समयलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्,‘शिक्षा नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएको छ। तर शिक्षा सहज र समान ढंगले बालबालिकाले पाइरहेका छैनन्। महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मात्रै मौलाएको छैन, कयौं मानिसहरु दिनप्रतिदिन गरिबीको खाडलमुनि जाकिँदै गइरहेका छन्। तसर्थ निजी विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरि तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस्।’
सांसद माझीले वर्षैपिच्छे नयाँ–नयाँ किताब फेर्ने र कोर्ष फेर्ने चलनको अन्त्यको माग गर्दै कम्तीमा तीनवर्षमा किताब फेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
विद्यालयले पोशाक र किताब बेचेको पाइए कारबाही हुन्छः काठमाडौं महानगर
काठमाडौं महानगरपालिका निजी एवं संस्थागत विद्यालयहरुलाई नियमन गर्नका कडाइका प्रस्तुत भइरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयले पोशाक र किताब बेचेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ (संशोधनसहित) मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयहरु आफैंले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विद्यालयबाट नै पाठ्यपुस्तक स्टेशनरी तथा पोशाक खरिद गर्न बाध्य पारे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन)ले निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत नघटाइ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ मा’ छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै महानगरप्रमुख शाहले नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शाहले फेसबुकमार्फत् लेखेका छन्, ‘विद्यालयहरूले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सूचित गराउन प्रमुख शाहको अनुरोध छ। नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै अभिभावक र सरोकारवालाले नियम पालना भए/नभएको निगरानी गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रमुख शाहले व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै, अन्यथा अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्याब्सनद्वारा बचाउ
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मा ४ हजार भन्दा बढी विद्यालयहरु आवद्ध रहेका छन्। प्याब्सनका उपाध्यक्ष टिआर ढकालले शुल्क निर्धारण समिति बनेको र उक्त समितिमा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावहरु अनुमोदन गरेर मात्रै लागू गर्ने गरिएको दाबी गरे।
उनले भने,‘शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समिति छ। उक्त समितिमा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ।’ उनले केही निजी विद्यालयहरुले लागू गरेको दाबी गर्दै केही विद्यालयहरुले पूरानै शुल्क लिएको बताए। साथै केही विद्यालयहरुले नयाँ शुल्क परिमार्जन गरेर लिएको स्वीकार गरे।
उपाध्यक्ष ढकालले निजी विद्यालयमा एकपल्ट भर्ना भइसकेपछि पूनः भर्ना गरिरहनुपर्ने पक्षमा प्याब्सन नभएको बताए। उनले आफ्नो विद्यालयमासमेत त्यस्तो सिस्टम नभएको दाबी गरे। उनले भने,‘भर्ना शुल्क भनेर एकपल्ट लिइन्छ। वार्षिक शुल्क भनेर केही विद्यालयले लिने गरेका छन्। वार्षिक शुल्क भनेको एक वर्षभित्रको खेलकुद, पुस्ताकलय, प्राथमिक शुल्कहरु छन्। त्यो शुल्कहरु वर्षेनि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वर्षैपिच्छे एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा भर्ना गर्नुपर्ने पक्षमा प्याब्सन छैन।’
ढकालले तोकिएकै स्थानबाट पाठ्यपुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नभएको भन्दै बचाउ गरे। विद्यालय र अभिभावकको सहमतिका आधारमा एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान होस् भन्ने बाहेक बाध्यात्मक स्थिति नभएको दाबी गरे।
उनले प्याब्सनमा औपचारिक रुपमा कुनै उजुरी गुनासोहरु नआएको बताउँदै त्यस्तो फेला परे प्याब्सनले छानबिन गर्ने बताए।
के भन्छ कानुन?
संस्थागत शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार विद्यालयले शिक्षक अभिभावक संघको उपस्थिति भेला गरी विद्यालयले आकलन गरेको शुल्क दरलाई पेस गरी त्यसबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै शुल्क निर्धारण गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शीर्षगत शुल्क वितरण सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस्नुपर्ने र विद्यालयको वेबसाइडमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले प्रकाशित गर्ने बुलेटिनमा शैक्षिक सत्रसमेत खुल्ने गरी शुल्कको सीमा उल्लेख गरेको व्यहोरा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मापदण्ड उल्लंघन गरे के हुन्छ?
कुनै विद्यालयले यो शुल्क मापदण्ड निर्देशिका ०७२ मा भएको व्यवस्थाको उलङ्घन हुने गरी कार्य गरेमा शिक्षा ऐन नियममा भएको दण्ड सजाय सम्बन्धी कारबाहीको अतिरिक्त अन्य कारबाही हुने कुरासमेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रथम पटक कसुरको मात्रा हेरी रु २५००० सम्मसम्म जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने, शुल्कको आधार र प्रक्रिया मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानी प्रचलित ऐन नियमानुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
