काठमाडौं- देशभर मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको थियो। एक्कासि सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको हल्ला फैलियो।
आयल निगम घाटामा भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउने तयारी सरकारले गरेको हल्ला यसरी फैलियो कि तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसददेखि सार्वजनिक रुपमा समेत सरकार निजीकरणको पक्षमा नरहेको र हल्ला गलत भएको स्पष्टीकरण दिनुपर्यो।
२०७९ जेठ १३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले जवाफ नै माग गरेपछि उनले समय लिएर जवाफ दिएका थिए। ‘निगमलाई निजीकरण गर्ने नभई प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको हो।’ यसरी हल्ला फैलिनुपर्ने कारण थियो, १८औं कार्यदलले दिएको सुझावका केही अंश बाहिरिनु।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयल निगम सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा गठित उक्त कार्यदल १८औं कार्यदल थियो। उक्त कार्यदलले नेपाल आयल निगमलाई कायमै राख्दै पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले पाँच वर्षको अवधि तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने मुख्य सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि भित्री रुपमा राजनीतिक दलहरुका माझमा फैलिएपछि संसदमा पुगेको थियो।
आयल निगमकै बारेमा यसअघि १७ वटा अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। २०५२ सालदेखि हालसम्म गठन भएका अधिकांश आयोगहरुले यस्तै सुझाव दिने गरेका छन्।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले आयोगहरु बन्ने गरेको र प्रतिवेदन बुझाउने गरेको तर यसको अधिकांश अंश लागू नै नहुने गरेको स्वीकार गरे।
‘निगम जबजब घाटामा जान्छ, त्यति बेला निगम सुधारको लागि भनेर समिति बनाइँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसरी गठित समितिहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव भने लागू भएको देखिँदैन।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले निगमले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने अझ भनौं सरकारसँग जोडिएका धेरै सुझाव आउने भएकाले कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए। निगमले कार्यान्वयन गर्ने सुझाव त कार्यान्वयन हुने तर मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तहमा नै निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा निगमले केही गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘निगमले सक्ने जति सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। देशभरका पेट्रोल पम्प डिजिटल बनाउने, इन्धन पाइप लाइनबाट ल्याउने, मूल्य समायोजन कोष स्थापना गरेर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने लगायतका सुझाव लागू गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर इन्धनको मूल्यमा एक्कासि उतारचढाव आएपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकिएको छैन। समितिले दिएको सुझावका आधारमा नै इन्धन आयातको लागि पाइपलाई विस्तार गर्नेदेखि भण्डारण क्षमता बढाउँदै आएका छौं।’
के छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको गोप्य १८औं प्रतिवेदनमा
निर्वाचनको मुखमा प्रतिवेदन बुझाएको र निजी क्षेत्र प्रवेश गराउनुको विकल्प नभएको भनी मुख्य सुझाव आएकाले तत्कालीन समयमा यो विवादमा परेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले जानेर नै निजी क्षेत्रलाई बिक्री खुला गर्ने सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
कार्यदलका रहेका ती सदस्यका अनुसार निगमलाई निजीकरण गरेर नभई कायम राखेर टेलिकमको मोडलमा सार्वजनिक क्षेत्रको पनि प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव तत्काल नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
उक्त कार्यदलमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, तत्कालीन ऊर्जा मनत्रालयका सचिव, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा र पेट्रोलियम विज्ञको रूपमा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक दिगम्बर झा सहितको ९ जनाको कार्यदल रहेको थियो।
कार्यदलका संयोजक पौडेलले कार्यदलका लागि समय नदिएकोले केही सदस्य बसेर १५ पाना जतिको प्रतिवेदन योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई बुझाएको थियो। उनी योजना आयोगवाट राजीनामा दिएर चितवन-१ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका थिए। पछि उनले पदबाट राजीनामा दिई निर्वाचन लडे र पराजित भए। कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार पौडेलले प्रतिवेदन कसलाई बुझाए भन्ने आफूहरुले जानकारी नै नराखेको बताए।
उक्त प्रतिवेदनमा आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेभन्दा पनि केही निश्चित समयको लागि निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको लागि खुला गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको नियमनकारी निकाय नभएकाले उक्त निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। नियमनकारी निकायले निजी क्षेत्र लगयातको नियमन गर्ने र पेट्रोलियम सुरक्षा, डिलरसिप लगायतको काम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोही नियमन निकायले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारणको अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
निजीलाई दिँदा सरकारले अधिकतम मूल्य तोकेर केही समय परीक्षणका लागि खुला गर्ने भन्ने मनासायले उक्त सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्।
‘हामीले नै नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने भन्ने लामो समयदेखि चर्चा गर्दै आएका थियौँ। त्यही अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ आयात, ढुवानी, भण्डारण, वितरण, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण पनि त्यही समितिले गर्ने १८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ,’ ती सदस्यले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यही नियमनकारी निकायले चाह्यो भने निजी कम्पनीलाई केही समय परीक्षणका लागि पेट्रोल सम्बन्धी काम गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।’
त्यस्तै, निजीलाई दिँदा आयल निगमले अहिलेको अधिकार खोस्ने भन्ने नरहेको ती सदस्यको दावी छ। उनी भन्छन्, ‘आयल निगमको व्यवस्थापनका कारण घाटा लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यदि निजी क्षेत्रले अहिलेभन्दा सस्तोमा बेच्न चाहन्छ भने किन क्षेत्रलाई नदिने?’
यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर तत्काल हटाउनको लागि निर्देशन पनि दिएको छ।
मट्टितेलमा भ्याट लगाउने, इन्धनको डिलर खोल्न दिने, स्वचालित मूल्य प्रणाली तत्काल लागू गर्ने, निजी क्षेत्रलाई एलपिजी ग्यास आयात गर्न दिनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ।
त्यस्तै, सिलगुडीदेखि चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म एक वर्षभित्र पाइपलाइन विस्तार गर्न र अमलेखगञ्जमा डिजेलको लागि मात्रै भण्डारण गरिने भएकाले भण्डारण क्षमता पनि तत्काल बढाएर पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाट नै ल्याउन कार्यदलको सुझाव रहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात र भण्डारण गर्दा हुने ‘इभ्यापोरेसन लस’ र चुहावट कम गर्नको लागि थप अध्ययन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। त्यस्तै, इन्धनको चुहावट कम गर्नको लागि पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउने साथै, इलपिजी ग्यास पनि पाइपलाइबाट ल्याउन र इन्धन आयातकर्तालाई दिएको कमिसन र मुनाफालाई पुन: विचार गर्न पनि कार्यदलको सुझाव रहेको छ।
यस्तै घरायसी प्रयोजनको लागि सरकारले प्रतिसिलिन्डर मूल्य तोकेर अनुदान दिने र अन्य प्रयोजनको लागि भने ग्यासको मूल्य बढाउनको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। यसले ग्यासमा निगमले घाटाको व्यापार गर्नु नपर्ने कार्यदलको ठहर छ। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा ३ वटासम्म ग्यास अनुदानमा दिन समितिले सरकारलाई सुझाएको छ।
यस्ता थिए मुख्य सुझाव
- निजी क्षेत्रलाई समय दिएर खुला गर्ने
- भारतका आइयोसिसँग खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै अन्य कम्पनीसँग पनि खरिदको प्रक्रियामा जाने
- पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण, आयात लगायत सम्पूर्ण हेर्ने उच्च अधिकारीसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने
- भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
- पेट्रोल पनि डिजेल जस्तै पाइपलाइनबाटै ल्याउने
- चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने
- सिलगुढीदेखि चारआलीसम्म पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने
- ग्यास पनि पाइपलाइनवाट ल्याउने, ग्यासको मूल्य तोक्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि कोटा तोकेर अनुदान दिने
२०५२ पछि गठित मुख्य १५ कार्यदल/समिति
- सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (२०५२): पेट्रोलियमको खरिद, बिक्री, आपूर्ति सुदृढ, सुलभ गर्ने एवं अन्य सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन।
- पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह (२०५९): निगम भित्रको अनियमितता हटाई चुहावट रोक्नेबारे अध्ययन र सुझाव।
- तत्कालीन योजना आयोग सदस्य डा युवराज खतिवडा (२०६१): आपूर्ति र मूल्य स्थिति अध्ययन तथा सुझाव।
- योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शंकरप्रसाद शर्मा (२०६१): आपूर्ति सरल र सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव।
- पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य (२०६३): आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापनबारे अध्ययन।
- संसद्को श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समिति (२०६४): पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि विविध सुझाव।
- सांसद भीमप्रसाद आचार्य (२०६८): निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव।
- सांसद धनराज गुरुङ (२०६८): वितरण, मूल्य निर्धारणबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमिति।
- निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बच्चुकुमार काफ्ले (२०६८): आचार्य समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न गठित समितिले तयार पारेको राय सिफारिस गर्न गठित उपसमिति।
- प्राडा पुष्कर बज्राचार्य (२०६९): निगमले डिलर र ग्यास उद्योगलाई दिने कमिसन तथा अन्य सुविधाबारे प्रतिवेदन पेस।
- पूर्वगृहसचिव सुशील जबरा (२०६९): आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण कार्यदल।
- सांसद पद्मनारायण चौधरी (२०७१): आपूर्ति र वितरण व्यवस्थित गर्न गठित संसदीय समिति।
- सहसचिव आनन्दराज रेग्मी (२०७२): वितरण पारदर्शिताबारे अध्ययन गर्न।
- सहसचिव उत्तम नागिला (२०७२): ग्यास आपूर्ति सहज वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन।
- डा मीनबहादुर श्रेष्ठ (२०७५): आपूर्ति, वितरण सहज पार्ने विषयमा अध्ययन र सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल।
५२ यताका कार्यदलहरूले दिएका मुख्य सुझाव, जुन कार्यान्वयन भएका छैनन्
- एकभन्दा बढी कम्पनीबाट इन्धन खरिद गर्ने
- भण्डारण क्षमता समयानुकुल वृद्धि गर्दै लैजाने
- लागत घटाउन आयल निगमले सिधै तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट ढुवानी भाडा निर्धारण गर्ने
- ढुवानीका लागि आवश्यक ट्यांकर प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने
- एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गर्ने
- एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा काठमाडौं केन्द्रित बनाएर तोकिएकोमा ठाउँअनुसार तोक्ने
- औद्योगिक प्रयोजनको ग्यासको मूल्य बढी राखेर त्यसबाट प्राप्त आयलाई घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको मूल्यमा अनुदान दिने
- डिलरहरूलाई दिने कमिसन लगायत सुविधाहरूको सट्टा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर डिलरहरूलाई मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न स्वतन्त्रता दिने
- पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धताको परीक्षण निगमको अतिरिक्त छुट्टै निकायबाट गराउनुपर्ने
- निगमको एकाधिकार अन्त्य गरी पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने
- पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल प्रयोग गरी आयातमा कमी ल्याउने
- निगमले नै केही पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने तथा ग्यासको भण्डारण र बिक्री-वितरणमा सहभागी हुने
- पेट्रोलियम व्यवसायलाई नियमन र निजी क्षेत्रको उपस्थिति सहज बनाउन पेट्रोलियम बोर्ड गठन गर्ने
- निगमको डिपोहरूलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने
- देशका प्रमुख ठाउँहरूमा पाइपलाइनबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने
इन्धन माफियाहरूले बनाएको रिपोर्ट लागू गर्नु देशलाई नै घातक छ: बानियाँ
उपभोक्ता हित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भने उक्त प्रतिवेदन माफियाहरु पोस्ने किसिमको रहेको बताउँछन्। सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म गुपचुप राखेको र भित्रै चलखेल रहेको बानियाँको टिप्पणी छ।
पेट्रोल फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) भित्र पर्छ। अर्थात् उपभोक्तामा छिटो पुग्ने वस्तु अन्तर्गत पर्ने गरेको बानियाँ बताउँछन्। विश्वमा एफएमसीजीमा लगानी गर्नेहरू नै धेरै नाफा कमाउने र पैसा (होल्डिङ) गर्ने भित्र पर्ने भएकोले त्यसले आफ्नो वर्चस्व जमाउन सक्ने र त्यसैले इन्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै गर्नुपर्ने उपभोक्ता बानियाँ बताउँछन्।
‘पहिले पनि निजी कम्पनीलाई दिनको लागि प्रयत्न भएको थियो। नेपाल आयल निगमले १२७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोल बेच्यो। त्यही बेला विराट पेट्रो नामको कम्पनी दर्ता भयो। तर उपभोक्तालाई मार पर्ने भन्दै मञ्चले हल्लाखल्ला गरेर बन्द भएको थियो। त्यति बेला हामीले निजीकरण रोक्नुको मुख्य कारण निगमले १२७ मा बेचिरहेको पेट्रोललाई १८० मा बेच्नको लागि तयारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो कम्पनीले आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई लगानी गरेर आफ्नै संस्थाको विरुद्ध उचालेको थियो। उनीहरूले निजी कम्पनीले १८० मा पेट्रोल बेच्यो भने त हामी पनि १८० मा नै बेच्नुपर्छ भन्न लागे। यसमा कर्मचारीको बोनस खाने स्वार्थ पनि लुकेको थियो। त्यसरी भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा त उपभोक्ता नै पर्ने हुन्। त्यसैले हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, प्रशोधन र वितरण गर्ने सरकारी कम्पनी नै हुनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
