काठमाडौं- केही महिनायता बैंकिङ क्षेत्र तरलता अभावको संकटमा फसेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप (बचत) संकलनमा भारी गिरावट आउँदा मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
विगत दुई वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र अहिले पुनःउत्थान हुने क्रममा रहेको छ। यद्यपि, महामारीको त्रास अहिले पनि हटिसकेको छैन। तर, लामो समयसम्म बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय भने विस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यसले गर्दा बजारमा ठूलो मात्रामा लगानी गइरहेको बैंकहरुले तथ्यांकले बताउँछ।
बजारमा लगानी बढ्दा ग्राहकले मागेजति कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बैंकहरुको भनाइ छ। यही कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या सिर्जना भएको बताइन्छ। यो समस्याले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै त्राहीमाम छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको यो समस्या हटाउन नियामक निकायले विभिन्न खालका मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्थाहरु समेत गरेका छन्।
तरलता संकट हटाउने यी प्रयास
राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीले सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने नीति ल्याएको थियो। यस्तो कर्जा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४८ अर्ब रुपैयाँ गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो कर्जा १०५ अर्ब रुपैयाँ गएको तथ्यांक छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो कर्जा १०५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसले बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको कोषमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय गर्यो। यसअघि यस्तो रकमको ५० प्रतिशतमात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तरलताको दबाब कम गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गरी अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले बजारमा तरलताको समस्या केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा रेमिट्यान्सका रुपमा पठाएको रकम बचत गरेमा उक्त बचतमा अन्य निक्षेपको भन्दा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले हुण्डीलगायत गैरकानुनी बाटोबाट आउने रकम पनि बैंकिङ च्यानलमा आउने आकलन गरिएको छ। विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचतका रुपमा पठाउँछन्। त्यो रकममा पहिले पाइरहेको ब्याजमा थप एक प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यसैगरी हालसम्म देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न २५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थायी तरलता उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले 'ओभर नाइट रिपो'मार्फत् १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी बजारमा पठाएको छ। राष्ट्र बैंकको यो प्रयासपछि पनि बैंकहरुको सीडी रेसियो अहिलेसम्म समायोजन हुने आधारमा आएको छैन।
पछिल्लो समय बैंकहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य रकमको ९९ प्रतिशत बजारमा गएको छ। जसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारमार्फत् चलायमान बनाउने प्रयास गरे पनि बजारमा पैसाको अभाव उस्तै रहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्न बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन र ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। अहिलेको तथ्यांक हेर्दा १० वटा वाणिज्य बैंकले यस्तो ऋण ल्याउन सफल भएका छन्। अन्य बैंकले पनि यसरी ऋण ल्याए भने यसले दुई कुरामा मद्दत पुग्ने ती अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकहरुले यसरी ऋण ल्याउँदा यउटा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति तत्कालका लागि मजबुत बन्छ। अर्को, बैंकको लेनदेन गर्ने स्रोत बढ्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ल्याएको ऋण सापटीलाई वित्तीय स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने भनेको छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो सहज हुने देखिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले पनि बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न विकास खर्च बढाउन जोड दिँदै आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासे मन्त्रालयहरुलाई पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएका छन्। ती मन्त्रालयहरुले उक्त निर्देशनबमोजिम खर्च गरे बजारमा केही पैसा आउने अनुमान छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। केही वस्तुको आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि आयातलाई केही घटाएको छ। यसले गर्दा आयातका लागि बाहिरिने रकम केही कम भएको छ। आयातमा जाने पैसा केही रोकिँदा केही समययता बैंकहरुको कर्जा लगानी कम भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था
पुस १९ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुले कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनको अन्तरलाई मिलाउँदै लगेका छन्। पुस १९ गतेसम्ममा बैंकहरुले १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् भने यस अवधिसम्म निक्षेप संकलन पनि १२ अर्ब रुपैयाँले बढाउन सफल भएका छन्। यसले बैंकहरुको सीडी रेसियो विस्तारै राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र आउने आकलन गर्न सकिन्छ।
केही दिनयता बैंकहरुमा तरलता सहज हुँदै जानुमा केन्द्रीय बैंकले पठाएको पुनर्कर्जाको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले मुख्य भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले ५२ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा बैंकहरुमा पठाएपछि उक्त रकमलाई बैंकहरुले सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउँछन्। यसले गर्दा पछिल्लो समय सीडी रेसियो घट्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सीडी रेसियो ९०.७६ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
