काठमाडौं- निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) तोकिएको समयमै बन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको फास्ट ट्र्याक प्रवेश विन्दु खोकना-बुङमतीमा भएको जग्गा अधिग्रहण विवाद र बजेट अभावका कारण समयमा नै बनिसक्नेमा आशंका उत्पन्न भएको हो।
फास्ट ट्र्याक परियोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले खोकना-बुङमती विवाद थप लम्बिँदै गए निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने बताएका छन्। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि पाँच हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा चार हजार ७६१ रोपनी मात्रै अधिग्रहण भएको छ। खोकना-बुङमतीको ४११ रोपनी अर्थात् ८ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन।
आउँदो चैतसम्ममा खोकना-बुङमती विवाद समाधान हुन नसके फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्नको समयसीमा दम्बिने सेनाले जनाएको छ। सेनाले विवाद रहेको उक्त ठाउँलाई छाडेर अन्यत्र काम गरिराखेको छ। आउँदो चैतसम्ममा खोकना-विवाद सल्टाएर त्यहाँबाट पनि काम सुरु गर्ने सेनाको योजना छ।
खोकना-बुङमती विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गत पुस १७ मै गठन भएको थियो। तर, समिति गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विवाद समाधान हुन सकेको छैन। उक्त समितिपछि पनि सांसद गणेश पहाडी नेतृत्वको १३ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। तर, एक पटक ‘फिल्ड भिजिट’बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।
किन भइरहेछ खोकनामा विवाद?
सुरुमा बुङमतीस्थित पुरातात्विक महत्व नष्ट हुने गरी फास्ट ट्र्याक बनाउन लागेको भन्दै खोकनाबासीले निर्माणमा अवरोध गरेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ ट्र्याक निकाल्न सकिएको थिएन। अहिले पुरातात्विक महत्व जोगाएर सेनाले अन्यत्रै रेखाङ्कन सारिसकेको छ। तर, विवाद भने कायमै छ।
खोकना-बुङमतीमा विकास आयोजनाहरु एकै ठाउँमा खप्टिँदा विवाद समाधान हुन नसकेको सेनाको निष्कर्ष छ। त्यही स्थानबाट ‘आउटर रिङरोड’ पनि बन्दैछ। स्रोतका अनुसार विवादलाई समाधान हुन नदिएर आउटर रिङरोडको खाका प्रभावित पार्न केही व्यक्ति लागेका छन्। खोकना हुँदै जाने आउटर रिङरोडले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दु निर्धारण हुन्छ। अहिलेसम्म खाका निश्चित नभएकाले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दु प्रभावित हुने संभावना पनि छ।
खोकनामा बागमती करिडोर, विद्युतीय प्रसार लाइन, स्मार्ट सिटी जस्ता विकास निर्माणका आयोजना पनि छन्। धेरै आयोजना एकै ठाउँमा हुँदा त्यसको असर खोकना-बुङमतीमा देखिएको फास्ट ट्र्याक परियोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख, प्राविधिक प्रमुख सेनानी पहाडीले बताए। विकास आयोजनाहरु एकै ठाउँमा खप्टिँदा त्यसबाट लिन सकिने लाभलाई मध्यनजर गर्दै विवाद गरेको हुनसक्ने पहाडीको विश्लेषण छ।
चाहिएको ३० अर्ब, आयो ९ अर्ब
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाली सेनाले ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर, सरकारले ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ। सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा अब हुने काम महँगो भएकाले ३० अर्ब चाहिने भनेर माग गरिएको थियो। तर, मागको झण्डै एक तिहाई मात्रै बजेट आएपछि यसको असर फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिन्छ नै। यही कारण तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाई हुन्छ।’
यसअघि ट्र्याक खोल्नेलगायत कम खर्चिला काम थिए। तर, अब सुरु हुने काम भने महँगो प्रकृतिको भएको भन्दै सेनाले सोहीअनुसार बजेट माग गरेको थियो। सेनाले अहिले पनि बजेट कम भएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइराखेको छ। तर, जवाफ भने आशलाग्दो नरहेको सेनाले जनाएको छ।
सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘पानी पर्ला, त्यसपछि त्यो पानी रिजर्भ गरेर वितरण गर्छौ भन्ने किसिमको जवाफ आउँछ। बजेट अहिले चाहिएको छ, उहाँहरु अन्य क्षेत्रले काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुन्छ र त्यसपछि दिन्छौं भनेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ।’
पुसबाट सुरुङ खन्न थालिने
फास्ट ट्र्याकमा कुल ६.४१५ किलोमिटर लामा तीन वटा सुरुङ मार्ग बन्नेछन्। जसमा महादेवडाँडा सुरुङ मार्ग ३.३५५ किलोमिटर, धेद्रे सुरुङ मार्ग १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडा सुरुङमार्ग १.४३० किलोमिटरका हुनेछन्। ती सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले यसअघि नै ठेक्का लगाइसकेको छ।
महादेवटार सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र धेद्रे-लेनडाँडाका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गत वैशाख ३१ गते ठेक्का लिएर काम सुरु गर्ने प्रक्रिया थालेका छन्। ती कम्पनीका टोलीले फिल्ड भिजिट, साइट क्याम्प व्यवस्थापन, फिल्ड सर्भे, जिओटेक्निकल तथा जिओफिजिकल इन्भेस्टिगेसन अन्तर्गत ड्रिलिङको काम गरिसकेको छ। आउँदो पुसबाट सुरुङ खन्न सुरु गर्ने प्रमुख सेनानी पहाडीले बताए।
११ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु गरिएको फास्ट ट्र्याकमा दुई वटा क्लस्टरको ठेक्का लागिसेकको छ। ६, ७ र ८ क्लष्टरको ठेक्का आगामी पुसभित्र लगाइसक्ने सेनाको तयारी छ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७६ भदौ १ गते विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो।
फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाटै सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको सुरुवात गरेको थियो।
फास्ट ट्र्याक चार लेनको हुनेछ। तीन वटा सुरुङ मार्ग हुने यो सडकको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर हुनेछ। पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर चौडा बन्नेछ। यो सडकमा ८७ वटा पुल हुनेछन्, जसको लम्बाई १०.५९६ किलोमिटर हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
