काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको गृहकार्य गरिरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रत्येक तीन-तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिँदै आएकोमा यस वर्ष चौथो महिना बितिसक्दासम्म यो काम हुन सकेको छैन।
यस वर्ष मौद्रिक नीति ढिला गरी आएका कारण पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ढिलाइ हुन गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। केही दिनभित्रमा नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।
यता, मौद्रिक नीति समीक्षामा राष्ट्र बैंकले कुन-कुन नीतिलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट लागू गरेका केही सर्कुलरहरू पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट खारेज हुनुपर्ने माग बैंकर, सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन-२०७५ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणना गर्दै आएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत तोकेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् उक्त निर्देशन परिमार्जन गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा दबाब परेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। ‘राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गरेपछि एउटा गतिमा चलिरहेका बैंकहरूको अवस्थामा असर गर्यो। यसले तरलतामा पनि दबाब पारेको छ,’ नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले भने।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर बजारमा कर्जा लिने लगानीकर्ताका लागि पनि लगाम लगाएको छ। मौद्रिक नीतिमा ४/१२ को क्याप (कुनै एक व्यक्ति वा कम्पनीले सेयर धितोमा एउटा बैंकबाट चार करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समग्रमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था) कायम गरिएको छ। उक्त व्यवस्थासँगै सेयर बजारमा धेरै उतार-चढाव आएको लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्। यसले गर्दा निरन्तर उकालो लागिरहेको सेयर बजारमा ‘ब्रेक’ लागेको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सेयर बजार तथा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आएका कारण म्रौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत् सेयर धितो कर्जाको क्याप खारेज र सीडी रेसियो खारेज गरेर सीसीडी रेसियोलाई नै कायम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको ढकालले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकसँग बैंकर तथा लगानीकर्ताको माग स्पष्ट छ- सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्ने र सीडी रेसियो खारेज गरेर सीसीडी रेसियो लागू गर्नुपर्ने। राष्ट्र बैंकले म्रौद्रिक नीतिमा यी दुई कुरा सुधार गर्यो भने सेयर बजार र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि राम्रो हुन्छ।’
लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पनि सेयर धितो कर्जाको सीमा र सीडी रेसियोमा सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘अर्थ मन्त्रालय सेयर धितो कर्जाको परिमार्जन गर्न सकारात्मक छ। हामीले पटक-पटक सेयर धितो कर्जा र सीडी रेसियोको बारेमा कुरा उठाएका छौं। यसमा अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकले के गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक हुन आवश्यक छ।’
नेपाल बैंकर्स संघले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि आठ बुँदे सुझाव पेस गरिसकेको छ। संघले राष्ट्र बैंकलाई पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सीडी रेसियो, सीआरआर (राष्ट्र बैंकमा विनाव्याज राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात) लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ। ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरू तथा सूत्र/विधि पुनरावलोकन गर्न, निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउन संघले सुझाव दिएको छ। एसएमई बोण्ड, परिवर्तनीय र स्थायी ऋणपत्रजस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न, पुनर्कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्न, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुनेगरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
यस्तै, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न, फिन्टिच कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्नका लागि उचित नीति तयार गर्न र बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतालगायत बैंकिङ प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्न संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
