काठमाडौं- नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा ३ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने भनिएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त भएको १९ महिना बिते पनि अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन। २०७६ माघ ६ गते उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएयता प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ।
दलहरूले लामो समयसम्म पनि उपसभामुख चयन गर्न सकेका छैनन्। यसबीचमा दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै गरियो। जेठ ७ गते मध्यरात दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असार २८ मा पुनःस्थापना भएको थियो। यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेका थिए।
नेकपाकै समयमा पनि उपसभामुख चयनका लागि छलफल भए पनि दलहरुबीच सहमति जुटन सकेको थिएन। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले उपसभामुख प्रतिपक्षी दललाई दिन नचाहेकै कारण लामोसमय रिक्त रहन पुग्यो।
उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि दलहरुले उपसभामुख चयनतर्फ चासो दिएका छैनन्। गठबन्धनका दलहरुले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सापकोटा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट सभामुख बनेकाले उपसभामुखमा दाबी गर्न पाउने देखिँदैन। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नै उपसभामुख बन्ने देखिन्छ। तर, दलहरूले यसमा अझै सहमति जुटाइसकेका छैनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भइसकेकाले उपसभामुखमा कानुनत: नै दाबी नरहने बताउँछिन्। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको विषयमा सबै पदाधिकारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो। त्यो काम नगर्दा व्यवहारमा पनि सभामुखलाई असहज भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब चाहिँ संसद् सुरु भयो भने चाँडो यो प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। संविधानले व्यवस्था गरेको पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु राम्रो हुँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १४ गते उपसभामुख नियुक्त हुन किन नसकेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा दलहरुबीच सहमति र समीकरणबाट कसको भागमा पार्ने भन्ने टुंगो लागेपछि उपसभामुख चयन हुने बताउँछन्।
‘उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा बहुमत हुनुपर्यो। एउटा मन्त्री बराबर उपसभामुख बाँड्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री, माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहन्छ। अब एकीकृत समाजवादी वा जसपालाई दियो भने संवैधानिक परिषद्मा पनि सबै दलको सहभागिता हुन्छ भन्ने हो।’
छ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। संविधानमा रहेको समावेशीको सिद्धान्तलाई कायम राख्न पनि संसद्मा उपसभामुख चयन गर्नुपर्छ। शक्ति सन्तुलनका लागि पनि उपसभामुख पद रिक्त राख्न नमिल्ने कानुनका जानकार बताउँछन्।
'संवैधानिक परिषद्मा कोरम नपुग्दा अघिल्लो पटक समस्या नै आयो। त्यतिमात्रै होइन, समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘दलहरुले ढिलाइ गर्दा समावेशीताका मान्यता र परिषद्मा कोरम नपुग्दा पनि समस्या आउँछ।’
लामो समयदेखि उपसभामुख रिक्त हुँदा समस्या भएपछि सभामुखले पनि दलहरुलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
उनले विगतमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै एक मिनेट पनि उपसभामुख चयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। संविधानका प्रावधानको पालना नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने उनको भनाइ छ।
नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले उपसभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उपसभामुख नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिन सहमत भइसकेका छन्। तर, औपचारिक सहमति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ स्वाभाविक रुपमा उपसभामुखका लागि आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताउँछन्। ‘गठबन्धनका दलहरुबीचमा सहमति गरेर संसद्ले केही समयभित्र नै उपसभामुख छिट्टै पाउँछ,’ उनले भने।
लामो समयदेखि उपसभामुख रिक्त हुँदा समस्या भएपछि सभामुखले पनि दलहरुलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि सभामुखले उपसभामुखको निर्वाचनका लागि छलफल र संवाद गरेका थिए। तर, प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाने सभामुखले यस विषयमा दलहरुलाई नियमित ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउँछन्। ‘सम्भवत: अब बस्ने संसद्को नवौं अधिवेशनमा उपसभामुखको निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।