काठमाडौं– स्वार्थको कोपभाजनमा पर्दै आएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्न फेरि चलखेल सुरु भएको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले बढाएर पाँच पुर्याएको एआइजीको दरबन्दीलाई थप गरी कम्तीमा १० सम्म पुर्याउनु पर्ने भन्दै प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरु नै लबिइङमा लागेका छन्।
एआइजी दरबन्दी थप गर्न प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) गर्नुपर्छ। एआइजीको दरबन्दी थपका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत अहिले इच्छुक देखिएको छ। करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीमा थप पाँचजना एआइजीको दरबन्दी अपुग भएको र कम्तीमा पनि १० एआइजीको दरबन्दी पुर्याउनुपर्ने जोडबलमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरुसमेत लागेका छन्।
प्रहरीका अधिकारीहरुको यस्तो लबिइङका पछाडि बढुवा हुन चाहनेहरुको रुचि मुख्य कारण बनेको छ। र, त्यसमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत सहमत रहेको उनीहरु बताउँछन्। तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरुले एआइजीको दरबन्दी थपका लागि अहिले नै सहमति नजनाएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो। ‘अहिले एआइजीको दरबन्दी थप नगर्दा केपी शर्मा ओलीले अघि सारेका व्यक्ति नै आइजीपी हुने भन्दै बालुवाटार र गृह मन्त्रालय एआइजी थप गर्नुपर्ने विषयमा सहमत भएको देखिन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘तर यसमा सत्ता गठबन्धनका दल अहिलेसम्म सहमत नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
पाँच एआइजीको दरबन्दी थप भएकै अवस्थामा कहाँ पदस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि निकै जटिल छ। गत असारमा एक एआइजी थप गरिए पनि अहिलेसम्म उनी जिम्मेवारीबिहीन छन्। अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागलाई छुट्टयाएर दुई विभाग बनाइए पनि बढुवा भएका एआइजी सहकुल थापाले दुई महिना बित्न लाग्दासमेत जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ‘काम गर्नलाई खाँचो भएर एआइजी बनाएको होइन रहेछ भन्ने त यो घटनाले पुष्टि गरिसक्यो। फेरि बेकामे बनाउन किन एआइजी थप गर्नु पर्यो?’, एक पूर्वएआइजीले भने।
पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा भने ८० हजार संख्याको सुरक्षा फौजमा पाँच एआइजीको दरबन्दी कम भएको बताउँछन्। ‘यत्रो फौजमा विशिष्ट श्रेणीका ५ अधिकृत मात्रै हुनुहुँदैन। एआइजी दरबन्दी थप हुनु आवश्यक छ। तर, त्यसो भन्दैमा हचुवा र स्वार्थको भरमा दरबन्दी थप हुनुहुँदैन’ उनी भन्छन्।
प्रदेशमा राख्न समस्या
अहिले एआइजीको दरबन्दी थप्न लबिइङ गरिरहेकाहरुले प्रदेशमा समेत एआइजी राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। तर, प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी राख्न प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बाधक छ। उक्त ऐन संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी राख्न मिल्दैन। ऐनको दफा १० को (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटाउने छ।’
समायोजन ऐनमै प्रष्ट रुपमा डीआइजी हुने उल्लेख गरिएकाले अहिलेकै अवस्थामा दरबन्दी थप गरेर प्रदेशमा एआइजी राख्न सकिँदैन। सरकारले प्रदेशमा पनि एआइजी राख्ने तयारीका साथ दरबन्दी थप गर्न लाग्दा त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले संसद नै नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले प्रदेशमा एआइजी राख्न भने सक्छ। तर, त्यसका लागि देउवा सरकारले सत्ता गठबन्धनका दलहरुको सहमति जुटाउनुपर्नेछ।
यसअघि पनि प्रदेश (तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु)मा एआइजीको दर्बन्दी राख्ने प्रयास गरिएको थियो। एआइजी विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुने तर, निजामती प्रशासनसँग पोर्टफोलियो नमिल्ने भन्दै पछि त्यसलाई अघि बढाइएन। अनि प्रदेशमा पनि डीआइजी राख्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरु भने निजामती भन्दा माथिल्लो श्रेणीको प्रहरी अधिकृत प्रदेश प्रमुख हुँदैमा समस्या नहुने दाबी गर्छन्। एक बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकारी तर्क गर्छन्, ‘रक्षा सचिवभन्दा सेनापतिको पोर्टफोलियो माथि हुन्छ। त्यहाँ केही समस्या नहुने, अनि एआइजी प्रदेश प्रमुख हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ पोर्टफोलियोको समस्या हुने?’
सधैँ चलखेल
यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफूनिकट डीआईजीहरुलाई बढुवा गर्न एआइजीका दरबन्दी थप गरेर १५ जनासम्म पुर्याइएको थियो। विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद आवश्यकता भन्दा धेरै हुँदा पदको वजन नै घटेको र एआईजीहरु कामबिहीन बनेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले नै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको भनेर २०७५ जेठ २७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। त्यसबेला १५ जनासम्म पुगेको एआईजीको दरबन्दी घटाएर ३ जना कायम गरिएको थियो।
हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती गरेको ओली सरकारले नै फेरि गत मंसिरमा ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो। उक्त दरबन्दीमा विश्वराज पोखरेल बढुवा भए। गत असारमा १४ गते फेरि ओली सरकारले एक एआइजीको दरबन्दी थप गर्दै सहकुल थापालाई एआइजी बनाएको थियो।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको देउवा सरकारले फेरि एआइजी दरबन्दी थपको तयारी गरेको हो। यसका लागि प्रहरी अधिकारी नै शक्तिकेन्द्र धाएर एआइजीको दरबन्दी थप्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन्। पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम स्वार्थ र हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती र थप हुने अभ्यास भने नौलो नभएको बताउँछन्। ‘सुरक्षा निकायलाई चलाउने भनेको विधि, विधान र कानुनबाट हो। तर, त्यसो भएको देखिँदैन। कुनैबेला प्रहरीका माथिल्लो पदहरु ह्वात्तै बढाउने र कुनै बेला ह्वात्तै घटाउने गरेको देखिन्छ। बढाउँदा र घटाउँदाको तार्किक कुराहरु बाहिर आउँदैन। केका लागि बढाइयो, फेरि किन घटाइयो र पुनः किन दरबन्दी थपियो भनेर भन्नुपर्दैन? यसको कारण शक्तिकेन्द्रले आफूअनुकुल प्रहरी चलाउन खोज्ने स्वार्थ नै हो’, कुसुम भन्छन्।
बिना तयारी र ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक भएको थियो।
तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआइजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। एआइजीमा फेरि त्यही अवस्था पुनरावृत्ति गर्न खोजिँदैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
