काठमाडौं- नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेमाथि गरिएको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा थन्किएको एक साता बितिसक्यो। अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही सिफारिससहित पठाइएको फाइल एक सातासम्म दर्ता नहुनुलाई सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने प्रहरी अधिकारीको विश्लेषण छ।
कलेजमा भएको ठगी र कीर्ते आरोप लागेका लम्बोदरविरुद्धको फाइल अहिलेसम्म भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता नहुनुले मुद्दा नै 'डिरेल' हुने आशंका प्रहरीले गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाएको एक साता बितिसक्दासमेत मुद्दा दर्ता नभएपछि सिआइबीका अधिकारीले मुद्दा नै 'डिरेल' हुने आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
मंसिर १० गते ललितपुरबाट पक्राउ परेका न्यौपानेमाथि इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको ठगी र कीर्तेमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर फाइल सरकारी वकिलमा यसअघि नै सिआइबीले बुझाएको थियो। त्यसबेला पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो भने आरोपित लम्बोदरलाई हाजिरीजमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लम्बोदर हिरासतमुक्त भएका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानको विशिष्टीकृत निकाय सिआइबीले गरेको अनुसन्धान नै अपुरो भन्दै फिर्ता पठाउनु लम्बोदरको मुद्दामा भएको चलखेलको एउटा कडी भएको निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको थियो। त्यसबेला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनः अनुसन्धान, हाजिरीजमानीमा रिहालगायत निर्देशनात्मक ९ बुँदा लेखेर फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो।
लम्बोदरका क्रियाकलापमाथि अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पहिला बुझाएको अनुसन्धानको फाइल पनि सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो। जुन जरुरी थिएन। केही कुरा नखुलेको वा अपुग भएको अवस्थामा प्रहरीले पछि पनि लेखेर पठाउन सकिने व्यवस्था छ। मुद्दा अदालत गएपछि थप अनुसन्धानबाट खुलेका विषय पेस गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। जुन गरिँदै पनि आएको छ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। ‘हामी प्रहरीले बुझाएको फाइल अध्ययनकै क्रममा छौं, कहिले दर्ता हुन्छ अहिले भन्न मिल्दैन,’ भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख नवराज पराजुलीले भने।
'डिरेल' हुनेमा प्रहरी आशंका
लम्बोदरले सोही कलेजमा भएको ठगी लुकाउन अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको काण्ड बाहिरिएको थियो। घुसकाण्डको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारसम्म उनले गरेको सेटिङ छरपस्ट भएको थियो। अडियो बाहिरिएपछि पक्राउ परेका लम्बोदर त्यसबेला धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए।
मंसिर १० गते पक्राउ परेका लम्बोदरले अदालतमा पनि सेटिङ गरेको पाइएको थियो। फौजदारी अपराधमा २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउन कानुनी प्रावधान छ। पक्राउको १० दिनमै न्यायाधीशले लिखित रूपमै लम्बोदरको मुद्दामा म्याद थप गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
हिरासतमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने प्रावधान भएपछि १० दिनमै न्यायाधीशले लिखित रूपमै म्याद थप गर्न नमिल्ने भन्नुले लम्बोदरले शक्तिकेन्द्रमार्फत् मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएको प्रहरीको विश्लेषण थियो। अहिले फाइल बुझाएको एक हप्तासम्म पनि मुद्दा दर्ता नहुनुले मुद्दा नै डिरेल हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले आशंका गरेका छन्।
‘त्यो फाइल अध्ययन गर्न सात-सात दिन लाग्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। दफा मिल्यो कि मिलेन? विषय के रहेछ, आरोप के रहेछ? भनेर सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी वकिलको आशय चाहिँ यसलाई डिरेल गर्ने खालको देखिएको हाम्रो विश्लेषण छ। अहिलेको घटनाक्रमले त्यो पुष्टि पनि गर्छ।’
मुद्दा बुझाएपछि दुई पटक म्याद थप
यति मात्र होइन, यो विषयमा अझ रोचक विषय पनि छ। जतिसक्दो छिटो अनुसन्धान सकेर मुद्दा पेस गराउने आशयसहित न्यायाधीशले लम्बोदर पक्राउ परेको १० दिनमै म्याद थप नहुने बताएका थिए। तर न्यायाधीशले भनेजस्तो भएन। झन्डै २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर लम्बोदरमाथि अनुसन्धान भयो। त्यसपछि मात्र सरकारी वकिलसमक्ष फाइल पेस भयो। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नै अपूरो भएको भन्दै पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने र लम्बोदरलाई हाजिरीजमानीमा छाड्नुपर्ने आदेश दिएका थिए।
शुक्रबार पुनः पक्राउ परेका लम्बोदर एक सातादेखि हिरासतमै रहँदा पनि सरकारी वकिल कार्यालय भने मुद्दा दर्ता गराइहाल्ने सुरसारमा छैन। सरकारी वकिलको कार्यालयमै फाइल रहेकाले उनलाई तत्काल छाड्न सक्ने अवस्था छैन। लम्बोदरमाथि दुई पटक म्याद थप भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगर्नु रहस्यमय बनेको छ। यसले आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
पहिला 'लम्बोदर जतिसक्दो कम हिरासतमा रहुन्' भनेर हाजिरीजमानीमा छाड्न आदेश दिने सरकारी वकिल कार्यालय अहिले मुद्दा दर्ता ढिलो गरेर लम्बोदरलाई हिरासतमै अझै केही दिन राख्ने उद्देश्यमा लाग्नुले लम्बोदरलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल भएको विश्लेषण प्रहरीको छ। ‘मुद्दा दर्ताका लागि यति लामो समय लाग्नु नपर्ने हो। आफू अनकुलको समय र न्यायाधीश पारेर मुद्दा दर्ताको तयारी भएको हुन सक्छ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्।
कलेजको गाडी व्यक्तिको नाममा, कीर्ते गरेर २३ करोड ठगी
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको दुई पटकसम्म कार्यकारी अध्यक्ष भएका लम्बोदरले कलेजकै गाडी आफ्नो नाममा ल्याउनेदेखि २३ करोडभन्दा बढी घाटा लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उक्त ठगीमा न्यौपानेसहित ललितपुरका ६१ वर्षीय सूर्यबहादुर केसी, ललितपुर जावलाखेलकै ८३ वर्षीय रामरत्न उपाध्याय, काठमाडौं विशालनगरका ६७ वर्षीय उपेन्द्र गौतम, काठमाडौं बालुवाटारका ७३ वर्षीय दबराज भट्टराईसमेत जोडिएका छन्। केसीको कात्तिक १७ गते निधन भइसकेको छ।
उक्त ठगीमा ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६५० रुपैयाँ तथ्यगत बिगो कायम गरिएको थियो। लेखापरीक्षणबाट भने २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ बेरुजु रहेको पाइएको थियो। न्यौपानेविरुद्ध मात्रै ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो। कलेजको रकमबाटै किनेको ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको गाडी समेत न्यौपानेले आफ्नो नाममा दर्ता गरी चलाएको पाइएको छ।
त्यस्तै, कलेजका लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरी खर्च नै नभएको सचिवालयको खर्चको बहानामा ५७ लाख ५० हजार रकम झिकेर ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। लम्बोदरले काल्पनिक शीर्षक बनाई सादा कागजमा हस्ताक्षर गरी बिल भर्पाई नचाहिने गरी आफ्नो कार्यकालयको विभिन्न मितिको रकम झिकी ठगी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749384056.png)
