काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद बैठकको एउटा निर्णयले करिब ८० हजार सदस्य भएको प्रहरी संगठनमा हलचल पैदा गरेको छ। निर्णय हो- नेपाल प्रहरीमा एक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप। एआइजी दरबन्दी थप गर्ने कामले पूर्णता हालै मात्र पाएको हो। तर यसको गृहकार्य भने दुई महिनाअघिबाटै भएको थियो।
असोज १२ गते नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण भयो। अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्ने महानगरीय प्रहरी अवधारणा खारेज भई ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन हुने भयो।
संघीय राजधानी प्रहरी गठन हुने भएपछि राजधानीसमेत रहेको उपत्यकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यसको नेतृत्वको एआइजीले गर्नुपर्ने तर्क केही डिआइजीबाटै भएको थियो। ‘यसअघि पनि उपत्यकाको नेतृत्व एआइजीले गरेको, बढ्दो सहरीकरण र प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पनि एआइजीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ दरबन्दी थप्नका लागि तर्क पेस हुने गरेका थिए।
गैरप्रहरी कर्मचारीले एआइजी पद थप गर्नुपर्ने तर्क राखे पनि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हो। अन्ततः सरकारले आवश्यकता नै देख्यो। सायद त्यही भएर एक एआइजीको पद सिर्जना गरिएको हो। यसको पछाडि केही स्वार्थ के छ भन्ने कुरा सतहमा आइसकेको छैन।
एआइजी दरबन्दी थप हुने विषयको जानकारी आइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले त पाएनन् पाएनन्, गृहसचिवदेखि गृहमन्त्रीसम्मले पनि यसको सुइँकोसम्म नपाएको बताए।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, आखिर कसरी थप थयो एक एआइजीको पद? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि संक्षिप्त रूपमा यसको पृष्ठभूमि केलाऔं।
गृहसचिव नेतृत्वको समितिले गत साउन २८ गते ५ डिआइजीको दरबन्दी थपसहितको 'ओएन्डएम' मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भने ५ डिआइजीसँगै एक एआइजीको दरबन्दी पनि थप गरेर ओएन्डएम पास गरिदिएको छ। पठाउँदै नपठाएको एआइजीको दरबन्दी थप भएर आएको हो/होइन भन्नेबारे गृह मन्त्रालय औपचारिक रुपमा खुलाउन चाहँदैन। यसबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमसँग जिज्ञासा राख्दा मुख्य प्रश्नलाई 'स्किप' गरेर उत्तर दिन्छन्। गौतम भन्छन्, ‘यति बुझ्नुस् ओएन्डएम पास भएर आएको छ। अब समायोजनको बाटो खुल्छ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि यो विषयमा निरीह नै देखिएका छन्। निरीह पनि यतिसम्म कि एआइजीको दरबन्दी थपबारे उनलाई थाहै छैन। उनकै मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले दरबन्दीको खाका कोर्ने, आफैँ सदस्य भएको मन्त्रिपरिषदबाट एआइजीको दरबन्दी थप गरी पास पनि हुने। तर विभागीय मन्त्रीलाई पत्तोसम्म नहुने! गृहमन्त्रीले आफ्नै विभागको निर्णय पनि मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने। यो विषय सत्य हो/होइन गृहमन्त्री बादल नै जानुन्। तर यदि सत्य हो भने मन्त्रिपरिषद्मा उनको उपस्थिति कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट पारिरहनु पर्दैन। नाम मात्रको या ‘बुख्याचा’जस्तो? दुईमध्ये जे भने पनि अतिशयोक्त्ति नहोला।
एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिमा कुरा उठेकाे थियाे। मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिका संयोजक ईश्वर पोरखेलले बैठकको अन्तिममा सचिव महेन्द्र गुरागाईँलाई निर्देशन दिए, 'एआइजीको एउटा दरबन्दी थप गर्ने लेख्नुस्।'
पोखरेलले एक्कासी नयाँ प्रस्ताव थप्न लगाएपछि गुरागाईँले बैठकमा रहेका गृहमन्त्री थापा र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मुखमा हेरे। थापा बोलेनन्, पोखरेलले अघि बढ्न निर्देशन दिए। त्यसैअनुसार निर्णय भयो र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाइयो।
जानकारहरु भन्छन्, पोरखेल एक्लै खुसुक्क एक एआइजीको पद थप्ने हैसियत राख्दैनन्। यसबारे गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जानकार छन्। प्रधानमन्त्रीकै 'ग्रिन सिग्नलमा दरबन्दी थप गरिएको हुनुपर्छ।’ मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनिक समितिमा गृहसचिव र आइजी भएकै बखत एक एआइजी थप गर्नेबारे कुरासमेत उठेको जानकार बताउँछन्।
यो त भयो एआइजी दरबन्दी थपको विषय। एआइजी दरबन्दी थपपछि पेचिलो बनेको छ एआइजी बढुवा।
थप भएको दरबन्दी १५ दिनभित्र प्रहरी किताबखानामा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ भने दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। दरबन्दी १, प्रतिस्पर्धी ११। अझ सिनियर डिआइजी बढुवा हुँदा आइजीका लागि प्रतिस्पर्धाको 'च्याप्टर नै क्लोज'। तर त्यति सहज छैन भावी आइजीको टुंगो अहिले नै लाग्न।
प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा २८ को उपनियम (२) को १ अनुसार डिआइजी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधिको हद नलाग्ने उल्लेख भएकाले सिनियर डिआइजी विश्वराज पोखरेलदेखि ११औं नम्बरका डिआइजी अरुणकुमार बिसीसम्म एआइजीका प्रतिस्पर्धी हुन्। जसकारण थप भएको एक दरबन्दीमा ११ जनामध्ये जोकोही बढुवा हुनसक्ने बाटो खुल्ला नै छ।
ऐनको दफा २७ अनुसार एआइजी पदका लागि सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य–सचिव भएको समिति हुन्छ।
यो समितिले बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवाका लागि पहिला सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ। बढुवा समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यक्षमता वापत पाएको कुल अंकको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४०, ज्येष्ठता बापत प्रत्येक वर्षको २ अंकका दरले १० वर्षसम्मको २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको ८ अंक, शैक्षिक योग्यता वापत १०, तालिम वापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत ५, विभुषण, मानपदवी वापत २ र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ।
जसकारण एआइजी बढुवाको पहिलो दाबेदार रहेका विश्वराज पोखरेलले ज्येष्ठताबापत अरुभन्दा बढी २ अंक पाउँछन्। अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी पोखरेलले २ अंक मात्रै बढी पाउने भएकाले अहिले नै पाखरेल एआइजी हुने पक्का भएको होइन।
गत वर्षको वैशाख १९ गते बढुवा भएका विश्वराज पोखरेलदेखि गत चैत २८ गते बढुवा भएका १० जना डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढी अंक पाउने एक डिआइजीको नाम समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
जसकारण गत चैतमा मात्रै हालका आइजीका ब्याचीलाई समेत एसएसपीमै छाडेर बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापा, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्र धानुक पनि एआइजी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन्। ११ जना डिआइजीका लागि एआइजी बढुवाको ढोका बन्द भएको छैन।
यहाँ नाम उल्लेख गरिएकामध्ये जो कोहीको बढुवा भएको अवस्थामा भावी आइजीको टुंगो लाग्नेछ। तर अर्को सम्भावनालाई हेर्ने हो भने भावी आइजीको टुंगो लाग्छ नै भन्न पनि सकिने अवस्था छैन। पहिलो नम्बरका डिआइजी पोखरेलबाहेक पाँचौं नम्बरसम्मका डिआइजी जोकोहीको बढुवा भएको अवस्थामा भने भावी आइजीका प्रतिस्पर्धाको ढोका खुल्ला नै रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749559264.jpg)
-1749558784.png)
-1749544996.jpg)
-1749541695.jpg)
-1749539455.jpg)
