नेकपा फुट्न बाँकी छैन

विचार

श्याम श्रेष्ठ बुधबार, कात्तिक २६, २०७७ १७:३७

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र लगातार रुपमा विवाद चलिरहेको छ। सिद्धान्त र विचारविहीन पार्टी एकता विवादको एउटा कारण हो। त्यस्तै, सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने केपी शर्मा ओलीको 'राज्य पनि मै हुँ र पार्टी पनि मै हुँ' भन्ने अहमता अर्को कारण हो। सबैलाई समेट्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अंहकार पालेको देखिन्छ। आफ्नो सानो कोटरीलाई मात्रै सँगै लिएर हिँडेको पाइन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अहंकारले पैदा गरेको झगडा हो।

नेकपाभित्रको झगडा स्वार्थ केन्द्रित हो, सैद्धान्तिक होइन। विचारगत झगडा पनि होइन। नेकपा विभिन्न स्वार्थ समूहको 'फेडेरेसन' जस्तो भएको छ। कहिलेकाहीँ सत्ता स्वार्थ मिलेको जस्तो देखिन्छ, झगडा पनि मिले जस्तो देखिन्छ। सत्ता स्वार्थमा टकराव हुँदा फेरि झगडा सुरु हुन्छ। त्यसैले नेकपाभित्रको विवाद नसुल्झने खालको हो।

नेकपाको पार्टी एकताले टाउको पनि अलगअलग नै राखेको छ। टाउको मात्रै होइन, खुट्टा पनि अलगै छ। तर पनि एकएक खुट्टामा सत्ता स्वार्थको धागो बाँधिएको छ। माथि टाउकोमा टुप्पी मात्रै बाँधिएको छ। सोच्ने ढंग, विचार, सिद्धान्त सारा विषय अलगअलग छन्। जिउ पनि अलगअलग नै छ। सांगठनिक एकताले पनि पूर्णता पाएको छैन। विचारगत एकता पनि भएको छैन।

नेकपा अहिलेसम्म एकठाउँमा बाँधिएको भनिए पनि त्यो सत्ता स्वार्थले मात्रै हो। सत्ता स्वार्थ मिल्दा झगडा कम भएजस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ। तर मैले भनिसकें, यो समाधान हुने खालको होइन। कुनै बेला समाधान भएको जस्तो देखिए पनि विवाद पूर्ण अन्त्य भएको भने हुँदैन।

समाधान निस्केको भनिएको बेला विचारलाई प्रधान राखेर हुँदैन, भागबण्डालाई राखेर हुन्छ। ‘अब मिल्यो, चुप लागौं’ भन्छन्, मिलेजस्तो गर्छन्। तर झगडा मिलेजस्तो भएको केही समयमै एक पक्ष फेरि आफ्नै तरिकाले हिँड्न खोज्छ। त्यसपछि पक्ष कराउन सुरु गर्छ। नेकपाको विवाद कुनै बेला मिलेको जस्तो देखिनु भ्रम मात्रै हो।

नेकपा फुट्यो-फुट्यो भनिरहने अवस्थामा छैन, फुटिसकेको छ। नेकपामा फुट्न के बाँकी छ र? सचिवालयका पाँच जना सदस्यले एउटा अध्यक्षलाई निवेदन हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो तहमा पुगिसकेपछि फुट्न बाँकी रहेन। फुटको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ।

नेकपा फुट्यो-फुट्यो भनिरहने अवस्थामा छैन, फुटिसकेको छ। नेकपामा फुट्न के बाँकी छ र?

एकथरीलाई अलिकति डर छ, फुट्दा कार्यकर्ता र जनताले के भन्ने हुन्? फुटे पनि दोष अर्कोलाई लगाएर छुट्टिन लागेका छन्। दुवैथरी फुट्नका लागि तयारी गरेका छन्। दोष कसलाई लगाउने भन्ने हो।

एक पक्षले त पार्टी नै दर्ता गरिसकेको छ। अर्कोले दर्ता गर्न भ्याएको छैन। दर्ता नगरेको पक्षले बहुमतको आधारमा अहिलेकै नाम राख्न पाइने विश्वासमा छ। केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी, सचिवालयमा बहुमत भएको पक्षले निवेदन हाल्नु किन आवश्यकता थियो र? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले फुटको धम्की दिइसकेको छ। पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको बहस सुरु गरिसकेको छ। दोष थोपरेर छुट्टिन मात्रै बाँकी छ।

नेकपा फुटको घोषणा हुन बाँकीको अवस्थामा पुगेको छ। तत्काललाई नेकपा मिले पनि एकता लामो समयसम्म जाने देखिँदैन। अवस्था कस्तोसम्म पुगेको छ भने पार्टी प्रवक्ताले अध्यक्षलाई भेट्नै नपाउने परिस्थिति छ। त्यस्तो पार्टी कहिलेसम्म जोडिएर बस्न सक्छ? प्रवक्ताले पार्टीको लाइन बोल्ने हो। प्रवक्ताले नै अध्यक्षलाई भेट्न नपाएको परिस्थितिमा उनले पार्टीको के लाइन बोल्ने?

सिद्धान्तको जगमा उभ्याएर पार्टी नफुटोस् भन्ने सदिच्छा रहन्छ। तर, हाम्रो कामनाले काम गर्ने देखिँदैन। फुट त नेतृत्वको मनमै छ। आ-आफ्नो बाटो लागौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको आशय ‘एउटै पार्टीमा कराएर, दुःख दिएर किन बस्ने’ थियो। सञ्चार माध्यममा आएको यो विषय हल्ला होइन, नेकपाभित्रको वास्तविकता हो।

कार्यकारी अध्यक्षले नै बैठकको माग गर्दै बिन्तिपत्र राख्नुपरेको छ। यही निरीहताले पार्टी फुटबाट जोगिएको छ। औपचारिक बैठक डाक्ने बित्तिकै पार्टी फुटाउने चेतावनी प्रधानमन्त्रीबाट आएकै छ। सचिवालयका पाँच जना प्रधानमन्त्रीको चेतावनीबाट डराएको हुनाले फुटबाट जोगिएको छ।

'एउटा कदम चाले दश कदम चाल्छु' भन्दै प्रधानमन्त्रीको धम्की छ। अर्को पक्षको डर धेरै दिन यस्तै रुपमा नरहला। प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट पक्ष डराउनमा २/३ वटा कारण हुनसक्छ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीले संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गर्ने हो कि भय प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई छ। दोस्रो, पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने डर छ। संसदीय दल वा पार्टीमध्ये एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल फुटाउने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउन सक्ने डर कायम छ। भयबाट मुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमको कानुनी उपचार के होला, त्यसको खोजीतिर प्रचण्ड–नेपाल समूह लागेको पनि देखिन्छ। नैतिकता, सिद्धान्त र विचारले नजोडिएको पार्टीलाइ एक बनाइराख्ने उपाय खोजी भए पनि निरन्तरता पाउनेमा शंका छ।

'एउटा कदम चाले दश कदम चाल्छु' भन्दै प्रधानमन्त्रीको धम्की छ।

वर्तमान सरकार बिपी कोइरालाको सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली सरकार हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बहुमत रहेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गरेर देखाउने अवसर थियो। नेकपा ‘माल पाएर चाल नपाएको’ पार्टी बनेको छ। पाएको अवसरमा नेकपा चुकिसक्यो। अवसर मिल्काइसक्यो। नेकपाको नेतृत्व तहमा पार्टी जसरी पनि फुट्ने हो, आफ्नो भाग लिएर बस्ने हो भन्ने परिसकेको छ।

नेकपाका फुटतिर उन्मुख हुनुमा केही कारणहरु पनि छन्। एमसिसी पनि फुटको कारणसँग जोडिनसक्छ। अर्कोतर्फ, नेकपालाई एक बनाइराख्ने रसायन नै बाँकी छैन। विचारले हो एकत्व कायम रहने। मार्क्सवाद विचार नेकपाले त्यागिसकेको छ। अहिले जोडेको भनेको सत्ताको सानो धागोले मात्रै हो।

प्रधानमन्त्री नै फुटतिर अग्रसर भएको देखिन्छ। अर्को समूहका व्यक्ति तान्ने काममा उहाँ नै लाग्नुभएको छ। फुटको कारण अर्को प्रसंगलाई पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। पूर्वमाओवादी शक्तिलाई तहसनहस बनाउन पनि एकता भएको थियो होला। माओवादी सकिइसकेको पनि छ।

पहिलो अध्यक्षको प्रयत्न पूर्वमाओवादीलाई एक्ल्याउने देखिन्छ। माधव नेपाल र बामदेव गौतमलाई आफूतिर तान्ने प्रयास समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रयास सफल होला जस्तो देखिँदैन। नेपाललाई धेरैपटक थाङ्नामा सुताइसकेको हुनाले फेरि पनि थाङ्नामा सुत्नुहुन्न होला। केपी ओलीलाई सबैभन्दा बढी बुझ्ने कोही छ भने त्यो माधव नेपाल नै हो। प्रचण्ड सम्झौतान्मुख देखिए पनि माधव नेपाल सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। नेपाल समूहले प्रचण्ड समूहलाई लात हान्ने सम्भावना कम देखिन्छ। एकपक्षलाई तानेर अर्को पक्षलाई लात हान्ने सम्भावना नेकपा विगतमा हुँदै आएको प्रचलन छ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको बहुमत भएको दाबी छ। दाबी सत्य पनि देखिन्छ। बहुमत प्राप्त पक्ष किन यति निरीह? प्रश्न उठेको छ। कमजोरीले भरिएको हुनाले नै शक्ति भएर पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह निरीह देखिएको छ। असन्तुष्ट समूहलाई बाटो सरल छ। संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न वा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्ने बाटो छ। कार्यकारी अध्यक्षले किन बैठक डाक्न नसकेको?

प्रधानमन्त्रीमा ओली आइसकेपछि नेपाल कुनै पक्षमा पनि उँभो लागेको छैन। आम जनतामा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता चरम रुपमा घटिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यले बर्बाद हुन केही बाँकी भएजस्तो लाग्दैन। नेकपाको घोषणापत्रमा दुई वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने थियो। आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षमता र अवसर नेकपालाई थियो पनि। कृषि बजेट नै ९० अर्बबाट ४० अर्बमा झारिदिनुभयो। खेतीपातीको बेलामा मल समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। खाद्यान्न आयात पहिलेभन्दा बढी झनै बढेको छ।

संविधानमै लेखिएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर नेपाल मात्रै बाँकी राख्ने कार्य भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य के हो? प्रष्ट भएकै छ। संसारभर शासन व्यवस्थालाई जोडेर देशको नाम भनिन्छ। नेपाल अपवाद हो भन्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक होइन भन्दै हटाइएको छ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट राख्ने घोषणापत्र थियो। शिक्षाको बजेट १० प्रतिशतमा झारिएको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई सार्वजनिक विद्यालयको पनि जिम्मेवारी दिने नीति ल्याइयो। सार्वजनिक शिक्षाका आमुल परिवर्तनका लागि तयार भएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन। राजाको समयमा बनेका दुई आयोगका प्रतिवेदन समेत पारित भएको थियो। गणतन्त्रको समयमा बनेको आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएन। जनतालाई नै थाहा दिन पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ।

निःशुल्क परीक्षण र उपचारका लागि अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था छ। अदालतको दोहोर्‍याएर आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्‍यो। शिक्षा र स्वास्थ्य जहाँसुकै राज्यको जिम्मेवारीमा पर्दछ। तर प्रधानमन्त्री दायित्वबाट बच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नेपाललाई अहिले थेगिरहेको रेमिट्यान्सले मात्रै हो।

प्रधानमन्त्रीमा ओली आइसकेपछि नेपाल कुनै पक्षमा पनि उँभो लागेको छैन। आम जनतामा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता चरम रुपमा घटिरहेको छ। चरम लोकप्रिय छु भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्रीमा छ। त्यो भ्रम लुइ १६औं कै जस्तै हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमलाई अर्को चुनावले चिर्छ। नेपालीको अहिलेको अवस्था दयनीय हो।

प्रधानमन्त्रीले छोड्दा अस्थिरता/बर्बाद हुने उहाँको बोलीको तुक छैन। अस्थिरता अहिले छँदै छ त। स्थिरता होस् भनेर नै जनताले बहुमत दिएका हुन्। दुई तिहाइ नजिक मत पाएर पनि अस्थिरता हुने प्रमाणसिद्ध प्रधानमन्त्रीले नै गर्दै हुनुहुन्छ। अस्थिरताको सुरुवात नै नेकपाले गरेको हो। अध्यादेश ल्याउने, अर्काको दल फुटाउने प्रयास वर्तमान सरकारबाटै भएको हो। कोरोना महामारीकै बीचमा अध्यादेश ल्याउने कार्यले अस्थिरताको सुरुवात भएको हो। अस्थिरताको कारक स्वयं प्रधानमन्त्री हो।

(नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले आयोजना गरेको ‘सत्ता कलहमा नेकपा, कोभिड मारमा नागरिक’ विषयक बहसमा राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले राखेको विचारमा आधारित)