रक्षामन्त्रीको स्वार्थले बदनाम भएको भन्दै मेडिकल सामग्री खरिदबाट बाहिरियो सेना, यी हुन् सवा २ अर्बका सामग्री

कोरोना अपडेट

काठमाडौं- कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै जिटुजीमार्फत् नेपाली सेनाले चीनबाट खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको विषय खुलासा भयो। यो खुलासासँगै संगठन बदनाम भएको भन्दै सेना मेडिकल सामान खरिदको प्रक्रियाबाट भने बाहिरिएको छ।

ओम्नीमार्फत् स्वास्थ्य सेवा विभागले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएका थिए। विभागीय मन्त्रीको निर्णयअनुसार सेनाले खरिद गरेर ल्याएको सामानको मूल्य उच्च भएको सार्वजनिक भएपछि सैनिक नेतृत्व रक्षामन्त्रीले फसाएको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट जिम्मा पाए पनि खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री पोखरेल हाबी भएका थिए। पोखरेलको निर्देशनअनुसार खरिद सम्झौता गरेर भित्र्याएको मेडिकल सामग्री यस अगाडि ओम्नीमार्फत किनिएका र विभागले खरिद गरेको सामग्रीको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म बढी भएको खुलेपछि संगठन विवादमा तानिएको थियो।

सेनाले चीनबाट जिटुजीमार्फत् ६७ वटा शीर्षकमा विभिन्न प्रकारका मेडिकल सामग्री खरिद गरी नेपाल ल्याएको छ। सेनाले चीनसँग बैसाखको पहिलो साता सम्झौता गर्दै जेठ ३ गते पहिलोपटक स्थलमार्ग हुँदै मेडिकल सामग्री नेपाल ल्याएको थियो। साथै सेनाले नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमार्फत् पनि दई पटक मेडिकल सामग्री नेपाल ल्याइसकेको छ।

तर, सेनाले जिटुजीमार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा अहिले नेपाली बजारमा पाइने मूल्यभन्दा तेब्बरसम्म बढी मूल्यमा खरिद गरेको खुलेको छ। सेनाले चीनबाट खरिद गरेको मेडिकल सामग्री, परिमाण, मूल्य र त्यसको मापदण्डका सबै विवरण नेपाल लाइभलाई प्राप्त भएको छ। अनियमितता भएको छैन भन्ने प्रमाण लुकाउन कतिपय सामग्री सस्तोमा पनि खरिद गरेको देखिन्छ। तर, परिमाण र मूल्य धेरै भएको सामग्रीमा भने तेब्बर बढी खर्च गरेको नेपाल लाइभले पाएको खरिद विवरणमा उल्लेख छ।

सेनाले खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा भएको अनियमितताको विषय नेपाललाइभले यसअघि नै ‘सेनाले जिटुजीमार्फत् किनेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्बभन्दा बढी घोटाला, कुन सामानमा कति? शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा नेपाल लाइभले बढी रकम खर्च गर्दै सेनाले खरिद गरेको १५ वटा सामग्रीको मूल्यसहितको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त सामाचार प्रकाशित भएपछि सेनाले जिटुजीमा चीनबाट संकटको बेला मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा बढी मूल्य परेको स्वीकारसमेत गरिसकेको छ। मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको घोटाला सार्वजनिक भएपछि सैनिक संगठन विवादमा परेको छ। राष्ट्रिय सेना ठेक्कापट्टा र मन्त्रीहरूको स्वार्थबमोजिमका सामग्री खरिदमा लागेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले जिम्मेवारी दिएपनि मेडिकल सामग्री खरिद नगर्ने भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई जानकारी गराइसकेको रक्षा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘जिटुजीमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा मंहगा मूल्य तिरेकै हो। तर, विवादमा पार्ने काम भयो,’ सैनिक स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो, ‘अब सेनाले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा विभागीय रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमै पत्रचार गरिसकेका छौं।’

नेपाली सेनाले जिटुजीमार्फत् खरिद गरेका १५ आइटमका मेडिकल सामग्री तथा मेसिनमा मात्र हालको बजार मूल्यभन्दा १ अर्बभन्दा बढी तिरेको देखिएको छ। नेपाली सेनाले कूल १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७ सय ६ डलर खर्च गरेको थियो।

यसरी पाएको थियो सेनाले मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिए लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकबाट सामान किन्ने प्रक्रिया शुरु गरियो। तर बजारमा तुरुन्त सामान नभएकाले साना परिमाणमा पाएका सामान किनेर विवरण तयार गरियो। जनवरी २३ मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकारले त्यसताका सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो दिएको थिएन।

विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सरकार केही कसिएको थियो।

नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागिएको पनि थियो। तर प्रक्रिया थप अगाडि बढेन।

फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।

समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम सुरु गर्‍यो। तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक चैत ६ मा विगतको उक्त प्रक्रिया खारेज गरियो।

सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्‍यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घन्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घन्टाको समय दिइएको थियो।

तर ६ वटै आयातकर्तासँग सामग्रीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआई( ओम्नी ग्रुप)लाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो। ओबिसिआइसँग भएको सम्झौता सर्वत्र विरोध भएपनि सरकारले चैत १५ गते सेनामार्फत जिटुजीमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरेको थियो। सोही निर्णय पछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि चैत २० गते ओम्नीसँग खरिद सम्झौत रद्द गरेको थियो।

सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने दिने निर्णय गराउने खेलका प्रमुख पात्र पनि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नै थिए। पोखरेलले सेनामार्फत् मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पनि छानबिन नहुने र जति अनियमिता गरे पनि कारबाही नहुने कानुनी प्रावधानलाई टेकेर खरिद गराएका थिए।

‘सेनाले खरिद गरेको मूल्यमा पनि मन्त्री पोखरेलको सिधै हस्तक्षेप गरेका थिए,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सेनाको माथिल्लो वृत्तमा मन्त्री हाबी हुँदै काम गर्ने दबाब दिएपपिछ सेनाले हात झिकेको हो।’

बढी मूल्य तिरेको १५ मेडिकल सामग्री
सेनाले १५ आइटमको मेडिकल सामग्री खरिदमा मात्रै १ करोड ४८ लाख ३७ हजार ९ सय ७५ डलर खर्च गरेको छ। बाँकी ३६ लाख ३ हजार ७ सय ३१ डलरमा भने अन्य सस्तो आइटमको मेडिकल सामग्री ल्याएको छ। सेनाले २ पटक चार्टर जहाजका लागि ३ लाख ७२ हजार ५ सय डलर (४ करोड ४७ लाख नेपाली रूपैयाँ) र स्थलमार्गबाट ल्याउँदा २ करोड ४६ लाख ७६ हजार ४ सय रूपैयाँ सेनाले खर्च गरेको छ।

सेनाले कूल २ लाख थान डिस्पोजल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ खरिदमा प्रतिथान १९ दशमलव ८० डलरका दरले ३९ लाख ६० हजार डलर खर्च गरेको छ।यसैगरी, सेनाले २५ लाख थान सर्जिकल मास्क खरिदमा १० लाख ७५ हजार डलर, २ लाख १२ हजार ५ थान प्रोटेक्टिभ एन–९५ मास्क खरिदमा ६ लाख २६ हजार ८ सय ७५ डलर, २ लाख ५५ हजार थान प्रोटेक्टिभ सुज कभर खरिदमा ६ लाख १७ हजार १ सय डलर र सेफ्टी बुट खरिदमा ७ लाख १४ हजार डलर खर्च गरेको छ।

प्यासेन्ट मोनिटर खरिदमा ३ लाख ६० हजार डलर, सिरिन्ज पम्प खरिदमा ६ लाख ३० हजार डलर, इनफ्युजन पम्म खरिदमा ३ लाख ६ हजार डलर, मोबाइल डिजिटल मेडिकल एक्सरे मेसिन खरिदमा ४२ लाख डलर, इसिजी मेसिन खरिदमा २ लाख ७० हजार डलर, डिफिब्रिलेटरमा २ लाख ८५ हजार डलर, ह्यान्ड क्यारी अल्ट्रा साउन्ड मेसिन खरिदमा ६ लाख ६० हजार डलर, हेमोडाइलाएसिस मेसिन खरिदमा ८ लाख ४० हजार डलर, इमर्जेन्सी ट्रली खरिदमा १ लाख ८० हजार डलर र एइडी डिफिब्रिलेटर खरिदमा १ लाख १४ हजार डलर सेनाले खर्च गरेको छ।

अन्य मेडिकल सामग्रीको मूल्य विवरण