‘संयमित भएर बजेट लेख्यौं’

अन्तर्वार्ता - विचार

डा युवराज खतिवडा सोमबार, जेठ १९, २०७७ १३:५४

फाइल फोटोः डा युवराज खतिवडा

बजेट तर्जुमा गर्दा र आजसम्मको दिनमा पनि हामी केही अनिश्चयको अवस्थामा नै छौं। यसलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं। तर, परिस्थिति अनिश्चय भए पनि प्रक्रिया चलिरहन्छ, हामी समय खेर फाल्न सक्दैनौं।

यो समयमा हामीले केही न केही आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने र जनजीवनलाई सुरक्षित राख्दै केही काम गरिरहनुपर्छ। त्यसो भएका कारण उच्च सतर्कता अपनाएर अनुमानलाई यथार्थवादी बनाएर नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको हो।

बजेटको आकारको विषयमा अधिकांश माननीयज्यूहरुको संयमित भएर आएको छ भन्नुभएको छ। चालु वर्षका आयोजनहरु फागुन महिना यता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं। त्यसकारणले पनि हाम्रो चालु वर्षकै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कतिपय थप भार अर्को वर्ष रहन्छ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक स्रोतका केही सीमाहरु हुन्छन्। त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति अनिश्चयको कुरा पनि हो। हामी आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनबाट कोरोनाबाट मुक्त भएर सहजरुपमा विकासको काममा अगाडि लाग्ने सक्ने अवस्था पनि छैनन्।

त्यही भएर सबै प्रकारले संयमित नै भएका छौं। बजेट सानै भए पनि विभिन्न कोणबाट बजेटको स्रोतका बारेका जिज्ञासा उठेका छन्। पहिलो प्रश्न राजस्व कति उठाउला भन्ने छ। राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेर नै चालु वर्षकै बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशतभन्दा पनि कम गरेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान गरिएको छ।

किनभने यो वर्षको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले अर्को वर्षको राजस्व परिचालनमा पनि प्रतिकूल असर अवश्य पनि गर्ने छ। त्यसकारण कम नै गर्न खोजिएको छ।

जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको विषय छ, सामान्य त संसद र वित्त आयोगले दिएको सुझाबअनुसार नै अर्को वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतकै वरिपरि रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

त्यो उठाउँदाखेरी निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई यसले विस्थापित गरोस्, त्यहाँ जाने कर्जाको अवसर संकुचित नहोस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई पनि तरलता व्यवस्थापन गर्ने अरु उपकरण र औजारहरु दिएर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगरी ऋण उठाउने व्यवस्था गरेका छ।

बाह्य स्रोतको विषयमा कोभिड– १९ का को समस्या बढ्दै गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृको निकायहरुको अत्यन्तै राम्रो प्रक्तिक्रिया छ। आजै बिहान मात्रै एसियाली विकास बैंकसँग पनि यो समस्या समाधान गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ। सम्भवतः बजेट सहयोगमा एउटै संस्थाले यति धेरै रकम छोटो अवधिमै दिएको एउटा उदाहरण हो।

युरोपियन युनियनलगायत अन्य संघ संस्थामा आबद्ध बैंकहरुले पनि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। स्रोतकै विषयमा एमसिसी पनि कुरा उठेको छ। एमसिसी अमेरिकी नियोगको सहयोगमा हामीले विगत तीन वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर केही कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम राखेको छौं।

तर, त्यो कार्यक्रम जुन बेलमा संसदले अनुमोदन गर्छ, संसदबाट अनुमोदन नगर्दासम्म यथावत नै रहन्छ।

मुलत त परियोजनमा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो समयदेखि छलफल भएर आउने र कार्यान्वयनमा समय लाग्ने अवस्था छ। हाम्रो प्राथमिकता वैदेशिक सहयोग प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर वैदेशिक सहायता नीति बनाएका छौं। राष्ट्रिय प्राथमिकता, हित र स्वार्थमा मात्रै विदेशी सहायता प्रयोग गछौं।

संरचनाको विषयमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तिय हस्तान्तरणमा पनि चालु खर्च बढी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। हाम्रो चालु खर्चभित्र हाम्रा कतिपय पुँजीगत प्रकृतिका खर्च पनि छन्। विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्चहरु छन्। तर, बजेटको वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार बजेटको चालु खर्चमा राखेका छौं। चाहे त्यो स्थानीय तहमा जाने अनुदान नै किन नहोस्, सशर्त अनुदान हो र जसको ठूलो अंश पुँजीगत खर्च हुन्छ। त्यसैगरी समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको पनि कुनै अंश पुँजीगत खर्च नै हुन्छ।

यसबाहेका अरु अनुदान शीर्षकबाट जाने रकम पनि पुँजीगत खर्चमा नै हुन्छ। यहाँ गणना गर्दा चालु खर्च भनिएको छ।

तर, तिनीहरुको खर्च प्रवृति पुँजीगत नै छ।

बजेटको अनुसूची ५ मा रहेको एउटा अंकमा के छ भने बजेटलाई साधारण र विकास भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। त्यसमा ५ खर्ब भन्दा बढी विकास खर्च छ। त्यो रकम पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो। यसैगरी चालु खर्चभित्रै पनि मितव्ययिता अपनाउने कुरा उठेको छ। त्यसै भएर नै सञ्चालन खर्च पनि २८ प्रतिशतले घटाएइको छ।

तर, अनिवार्य खर्च भने घटाउने सक्ने अवस्था रहेन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भयो कि भनेर प्रश्न उठेका छन्। आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि कुल बजेटको २ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो। आज ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

लगानी त अझै पुगेन। तर, हामीले जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको लागनी अगाडि बढाउँदै छौं। तीन वर्षमा झन्डैझन्डै तेब्बर बजेट विनियोजन भएको छ। यसलाई हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने आधार धेरै छन्।

तर, एकैपटकमा हामी १० वा १२ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनपर्छ भने महत्वाकांक्षी हुन पनि सक्दैनौं। कोरोनाको लागि आंशिक कोष भनेर मैले ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छु। यसलाई नै कोरोनाका लागि यति मात्रै रकम भन्न खोजिएको छ। त्यो सरासर होइन। पूर्वधार बाहेकको अन्य कामका लागि नियमितरुपमा नै बजेट छ। कोरोना रोकथाम र जीवनरक्षा हाम्रो पहिलो दायित्व हो। पुगेन भने कानुनी सीमाभित्र रहेर बजेट आवश्यक मात्रामा विनियोजन हुन्छ।

कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने सामग्री मात्रै होइन। कृषि भनेका भूमि हो। भूमिका लागि, भूमि व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका बजेट छ। सहकारीहरुले कृषि कार्य गर्नका लागि दिने अनुदान पनि भूमी व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयमार्फत छ।

यसैगरी सिंचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि नभई नहुने वस्तु विद्युत हो। विद्युतको बजेट पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। ग्रामीण सडक पूर्वाधारको कुरा भौतिक तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा छ।

सबै तहको हिसाब गर्ने हो भने कृषिमा ८० अर्बको बजेट छ। तर, मन्त्रालयगतरुपमा बाँडफाँट गर्दा कृषि मन्त्रालयमा कम देखिको हो। बजेट कम छैन।

(खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा उठेका धारणाहरुको जवाफ दिने क्रममा राखेका धारणाको सम्पादित अंश)