कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै पुष्टि गर्न दर्जन बढी प्रमाण

राजनीति

वीरेन्द्र ओली शनिबार, जेठ १०, २०७७ ११:०६

काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच एक सय ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छ। त्यसमध्ये सर्वाधिक विवादित र जटिल क्षेत्र सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो।

गण्डक सम्झौतापछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भारतले १९ हजार ९ सय ८० हेक्टर सीमा अतिक्रमण गरेको छ। त्यस्तै, कालापानी क्षेत्रमा मात्रै ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर नेपाली क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ।

भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले भर्खरै अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल भरतबीच तनाव सिर्जना भएको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यम तथा विश्लेषकहरुले नेपाल-भारतबीचको सन्धी सम्झौता र अन्य प्रमाणभन्दा चीनको उक्साहटमा नेपालले सीमा विवाद निम्त्याएको रटान लगाइरहेका पाइन्छन्। तर, भारतले अतिक्रमण गरेको भू-भाग नेपालकै भूमि हो भन्ने पुष्टि गर्ने दर्जनभन्दा धेरै नक्सा र प्रमाण फेला परेको कुटनीतिज्ञ र सीमाविद्को दाबी छ।

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रमाणहरु प्रशस्त भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। ‘कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको नाबी, कुटी, गुन्जी गाउँ लगायत अरु गाउँहरु नेपालकै हुन् भन्ने प्रयाप्त प्रमाण छन्’, नेपाल लाईभसँगको कुराकानीमा अर्यालले भनेकी छन्, ‘हामीले अतिक्रमित भूमि ल्याउन कदम चालिसकेका छौं। नक्सा छापेर ५० प्रतिशत काम गर्‍यौ । भूमि फिर्ता गरेर वाँकी ५० प्रतिशत काम गर्छौं।’

नेपालकै भूमि हो भन्ने नापनक्सादेखि २०१५ सालमा निर्वाचन सहभागी भएको र २०१८ सालका जनणना लिएका मान्छे समेत जीवित रहेको अर्यालले बताइन्। ऐतिहासिक प्रमाणहरु नेपालकै पक्षमा भएकाले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने आर्यालको दाबी छ।

‘विगतका सरकारले भारतले अतिक्रण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन्’, अर्यालले भनिन्, ‘झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने अभिभारा पूरा गर्छ।’

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विगतका सरकार सुत्ने र ब्यूझने गर्दा अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याउन नसकिएको बताए। ‘नेपाल भारतको सीमा विवाद लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सत्ता बाहिर हुदा राष्ट्रियतासँग जोडेर सीमाको विषय उठाउने र सत्तामा गएपछि चुपचाप लाग्दा यथावत थियो अब सीमा विवाद अबिलम्ब हल गर्नुपर्छ।’

सीमा विवादलाई अबिलम्ब हल गर्न भारतसँग संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन पर्याप्त प्रमाण छन्। समस्याको समाधान संवादबाटै खोज्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘भारत संवादमा आउन नमाने पनि प्रधानमन्त्री तह, परराष्ट्रमन्त्री तह सचिव तह अरु विभिन्न तहबाट निरन्तर आग्रह गर्नुपर्छ।’

नेपालले निरन्तर रुपमा भारतलाई संवादमा आउन आग्रह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह हुने श्रेष्ठको बुझाई छ।

यी हुन् नेपालका प्रमाण
नेपाल र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीवीच सन् १८१५ डिसेम्बरमा सुगौली सन्धी भएपछि प्रकाशित नक्सा र प्रमाणपत्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। सुगौली सन्धी लगत्तै सन् १८१६ जनवरी २ जनवरीमा प्रकाशित नक्सा, सन् १९१९ मा क्याप्टेन एच एस वेभले बनाएका नक्सा र सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित नक्साले महाकाली नदीको शीर काली नदी भएको पुष्टि गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले बताए। नेपाल-भारत सीमा विवाद भएपछि आफैं विभिन्न क्षेत्र गएर नक्सा र प्रमाण जुटाएको श्रेष्ठले बताए।

यस्तै नापी विभागका पूर्व महार्निदेशक पुण्यप्रसाद ओलीले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १९६० मा नयाँ मुलुक लिँदा भएको सन्धीमा महाकाली नदीको शीर काली नदी उल्लेख गरेको बताए। यस्तै सन १८१७ मा जेबी टासिनले बनाएको नक्सामा समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर बनाएको ओलीको भनाई छ।

सन् १८१७ मार्च २२ नाबी, कुटी र कुञ्जीका अर्थात् व्यास गर्खाका केही जमिन्दारले आफूहरुलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीमा समावेश गरी पाऔं भन्दै कलकत्ता राजधानीलाई पत्र लेखे। कलकत्तामा राजधानी इष्ट इन्डिया कम्पनीका मुख्य सचिवले कुमाउँका कमिस्नरलाई व्यास गर्खाका जनता सुगौली सन्धीपछि नेपालकै भएको लेखेको पत्र आफूसँग सुरक्षित रहेको श्रेष्ठले बताए।

तिरो कुत जे जति हुन्छ, त्यो सबै नेपाल सरकारलाई तिर्नु भनेर लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

अर्को नाबी, कुटी, कुञ्जी, व्यास गर्खालाई बम शाहले आफ्नो अधिनको राज्य बनाउन खोजेपछि विवाद सिर्जना भयो। विवाद बढ्दै गएपछि त्यहीँकै स्थानियवासीले १८१७ फेब्रुअरी ४ मा काठमाडौंमा रहेको ब्रिटिश रेजिडेन्सीलाई पत्र लेखे । ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले ब्रिटिश रेजिडेन्सी काठमाडौंलाई पठाएको पत्र नेपाल सरकारले सुरक्षित राखेको छ।

विस १९९५ साल असार १९ गते नाबी, कुटी र गुञ्जीबासीहरुले कुत तिरेको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राखिएको श्रेष्ठले बताए। यस्तै त्यही क्षेत्रका सर्वसाधरणले विस १९९७ साल मंसिर २७ गते बैतडी मालमा तिरो तिरेको प्रमाण सरकारले सुरक्षित राखेको छ।

त्यही क्षेत्रका जनता विस २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। कुटी, नावी र गुञ्जीका जनता मतदातमा सहभागी भएको मतदाता नामावली समेत निर्वाचन आयोगले अभिलेखमा राखेको छ। विस २०१८ सालको जनगणनामा त्यही क्षेत्रमा सर्वसाधरणको जनगणना लिएको वरिष्ठ पत्रका भैरव रिसालले बताए । आफूले त्यस क्षेत्रका ठ्याक्कै जनसंख्या बिर्से पनि १४ सय देखि २ हजारको संख्यामा भएको रिसालले बताए।

विस २०१८ सालपछि कति जनसंख्या पुग्यो भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई थाहा छैन।