कोरोना अपडेट

कोरोनाले पारेको कानुनी ‘अडवड’ : महान्यायाधिवक्ता खरेलको सुझाव- कानुन अनुकुल बनाऔं

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ १६:०२

काठमाडौ- कोरोना भाइरसको कारण समग्र क्षेत्रमा जस्तै कानुनी क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ। मुद्दा दर्ता, बहश, थुनछेक, म्याद तारेख लिनेजस्ता कार्यमा यसको प्रत्यक्ष परेको छ। यही असरलाई फुकाउने प्रयासका लागि सर्वोच्च अदालतले नै बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयास स्वरुप सर्वोच्चमै मुद्दा दायर गरेको छ।

कोरोनाको महामारी चलेको ५० दिनसम्म पनि कोरोना संक्रमित थपिँदै गएको र लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म कायम रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यो मुद्दा अघि बढाएको थियो।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले यसमा सुनुवाई गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एशोसियसनसँग सहयोग मागेको थियो। एमिकस क्युरी र बहश नोट मार्फत महामारीको अवस्थामा आइपरेको कानुनी अडवडलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले माग गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त मागअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसन र नेपाल बार एशोसियसनले एमिकस क्युरी र बहश नोट पठाएका छन्।

उनीहरुले इमेलबाट सर्वाेच्चमा जवाफ पठाएका हुन्। त्यस्तै यही मुद्दामा सहभागी हुन अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले अलग्गै निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदै सँगै राख्ने आदेश भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना महामारीको कानुनी 'अडवड': सर्वोच्चबाटै बाधा अड्काउ फुकाउन मुद्दासोमबार, वैशाख २९, २०७७

मुलुकभरका अदालतमा यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने हद म्याद, पेशी तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यो अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्यादजस्ता विषयमा धेरै जटिलता उत्पन्न भएको छ। यस्तै अप्ठ्यारोबाट निकास निकाल्न सर्वोच्चले बाधा अड्काउ फुकाउने विकल्प अघि बढाएको थियो।

यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरक-फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्यौल र दुविधासमेत उत्पन्न हुने भएकाले एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको इजलाशबाटै निकास निकाल्ने प्रयास सुरु भएको थियो।

देशैभरका अदालतमा अन्यौल, दुविधा र दोहोरोपन देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गत वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको थियो। राणाले ‘अडवड’ परेका विषयमा निकासका लागि भन्दै सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्न प्रतिवेदनमा तोकादेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले बाधा अड्काउका विषयमा नौ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको पेशी चढेको थियो। संयुक्त इजालाशले यो वृहत व्याख्याको विषय भन्दै पूर्ण इजलाशमा पेश गर्ने आदेश गरेको थियो।

उक्त पूर्ण इजलाशले सुनुवाई गर्नुअघि सर्वोच्चले सहयोग मागेको थियो। उक्त आदेशपछि सर्वोच्च र नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापालाई एमिकस क्युरीको रुपमा तोकेको थियो।

फैसला र व्याख्या होइन‚ अनुकुल कानुन बनाऔं : महान्यायाधिवक्ता खरेल
सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पठाएको बहस नोटमा सर्वोच्चको फैसलाबाट व्याख्या गरेर समाधान गर्नेभन्दा अनूकुल कानुन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। खरेल मुद्दा दर्ता ,म्याद थाम्ने ,तारेख लिनेलगायत विषयमा बुँदागत सुझाव दिइएको छ।

अदालत कुनै कारणले बन्द रहेको वा कामकारबाही स्थगन भएको भए १० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था फुलकोर्टले गरेको भएपनि यसमा कानुनी आधार कमजोर रहेको राय महान्यायाधिवक्ता खरेलले पेश गरेका छन्। सरकारवादी मुद्दाहरु दर्ता गर्ने कार्य चैत २८ गतेदेखि सुरु भएकाले असर नपरेको तर व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा भने असर परेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट हदम्याद कायम गर्नेसम्बन्धी भएको निर्णय कानुनी आधारमा कमजोर हुने दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ।

लकडाउन खुलेकै दिनसम्म मुद्दा वा पुनरावेदन दर्ता भए त्यसले कानुनी आधार पाउने भन्दै त्यसपछिको दिनमा असम्भव हुने उनले दाबी गरेका छन्।

सेवाग्राही देशभर छरिएर रहेको र सामान्य अवस्थामा नरहेको हुनाले लकडाउन खुलेको दिन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य असम्भव र जोखिमपूर्ण हुने लिखित जवाफमा उल्लेख छ। ‘एकै पटक मानिसहरु अदालत आउन सम्भव पनि छैन र आएमा अर्कोतर्फ सबैले त्यसै दिन मुद्दा दर्ता गर्न खोजे अदालत प्रशासनले भ्याउने देखिँदैन’ खरेलको लिखित जवाफमा भनिएको छ‚ ‘अन्यथा कानुनी आधारबिना हदम्याद गुज्रन गएको फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने देखिँदैन र यसका लागि कानुनमा परिवर्तन नगरी हदम्याद बढाउन सकिँदैन।’

राजु चापागाईंविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय भएको मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी व्याख्याको नजिर पनि उनले पेश गरेका छन्। उक्त फैसलामा सर्वोच्चले हदम्याद अदालतले किटान गर्न नमिल्ने र यो विधायिकाको हक भएको भनेको थियो। तर देवानी संहितामा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण हदम्याद गुज्रन गएकोमा थप हुनसक्ने व्यवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। तर उक्त व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा लागू हुनसक्ने देखिँदैन र फौजदारी संहिताले पनि त्यस्तो व्याख्या गर्न नसक्ने जवाफमा उल्लेख छ।

हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा बिदा खुलेको पहिलो दिन अदालत उपस्थित भएमा हदम्याद गुज्रेको नमानिने उल्लेख छ। तर एकै दिनमा मुद्दा दर्ता गर्नमात्र पनि सम्भव नहुने भएकाले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियमावली संशोधन वा नयाँ वाक्यांश थप गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन मार्फत पनि केही बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने सुझाव दिएको छ। निवेदकले नै काबुबाहिरको परिस्थितिको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले त्यो झन्झटिलो हुने राय महान्यायाधिवक्ताको छ। कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय किटान हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यसबाट प्रभावित हुने उनको तर्क छ।

अदालतबाट हुने व्याख्या वा केही आदेशका भरमा बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने राय दिएका महान्यायाधिवक्ताले छुट्टै कानुन नै बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छैनन्।