लकडाउन सकिए लगत्तै सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा कांग्रेस

राजनीति

लिलु डुम्रे आइतबार, वैशाख १४, २०७७ १४:००

फाइल फोटो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुबेला’मा ल्याएर खारेज गरेको अध्यादेशको चर्चा सेलाइसकेको छैन। पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको सो विषयका विरुद्धमा कांग्रेसले पनि विरोधको रणनीति बनाइरहेको छ। उसले लकडाउन लगत्तै सो विषयलाई उठाउँदै आन्दोलन गर्ने भएको छ।

अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै चित्त नबुझाएको कांग्रेसले अध्यादेशबाट सिर्जित गलत अभ्यासलाई मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ। कोरोना संक्रमणको बेला हतारहतार ल्याएर राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको अध्यादेशले ‘राजनीतिक अपराध’ गरेको कांग्रेसको ठहर छ।

समाजवादी दलका नेता सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याउने सरकारी प्रपञ्चलाई सामान्य घटनाका रुपमा नलिने कांग्रेसले जनाइसकेको छ। गत सोमबार अकस्मात अध्यादेश ल्याउनु, लगत्तै हतारहतारमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नु र सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याउनुले सरकारको नियत उदांगो भएको कांग्रेसको ठहर छ। राष्ट्रपतिले दुबै अध्यादेश शुक्रबार फिर्ता लिए पनि कांग्रेसले उक्त प्रकरणमा संलग्नको छानबिन र कारबाहीको मुद्दालाई देशव्यापी बनाउने भएको हो।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक भन्छन्, ‘अपहरण प्रकरणमा संलग्नलाई छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा जान्छौं। राजीनामाको मुद्दा पनि जोडिँदै जान्छ।’

लेखकसँग मिल्दोजुल्दो मत राख्ने केन्द्रीय सदस्य कांग्रेसमा धेरै छन्। संसदमा मात्रै बल नपुग्ने भएकाले सडकलाई पनि साथ लिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।

अध्यादेश जारी भइसकेपछि कांग्रेसको सक्रियता विगतको तुलनामा बढोत्तरी आएको थियो। विगतमा सरकारले चालेका कदमको ढिलो गरी प्रतिक्रिया जनाउने कांग्रेसले यसपटक भने तुरुन्तै जवाफ फर्काएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार बनेपछि शेरबहादर देउवाले समयमै वक्तव्य निकालेको पहिलोपटक हो।’

बैशाख ८ मा आएको अध्यादेशको विरोधमा देउवाले तत्कालै विज्ञप्ति निकाले। इतिहासकै दुःखद घटना सरकारले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘ यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो।’

कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्ने बेलामा अध्यादेश आएकोप्रति तीव्र आपत्ति जनाए। प्राथमिकताको क्षेत्र पहिल्याउन नसकेको सरकारको विरोध जनाएर देउवाले सहानुभूति समेत बटुले।

कांग्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मात्रै रोकिएन। अध्यादेश आएकै भोलिपल्ट संसदमा रहेका दलहरुको आकस्मिक बैठक समेत कांग्रेसले डाक्यो। ‘मधेस केन्द्रित दल विभाजन’ गर्न ल्याइएको अध्यादेशको विरुद्धमा एकमत बनाउन कांग्रेसले ती दललाई बैठकमा बोलायो। शीर्ष तहका नेताहरु उपस्थित बैठकले सरकारका विरुद्ध मोर्चाबन्दीको आधार तयार गर्‍यो। सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने समेत निर्णय गरे।

मधेस आफ्नो आधार क्षेत्र मान्दै आएको कांग्रेसको उक्त स्थानमा निरन्तर क्षयीकरण भइरहेको छ। दल विभाजित हुँदा मधेसमा कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ नै हुने थियो। यद्यपि कांग्रेसले राजपा र समाजवादी दलको एकताप्रति खुसी व्यक्त गर्‍यो। मंगलबार मध्यरातमा भएको एकतामा पार्टी सभापति देउवाले खुसी जनाए। राजपा र समाजवादी दलको एकतापछि देउवाले भनेका छन्, ‘दुई पार्टीको एकीकरणले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलार्ई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

देउवाले मधेसवादी दलको एकतामा सबैभन्दा अघि सरेर खुसी व्यक्त गर्नुको कारण हो– ओली विरुद्ध उभिने पक्ष फैलिनु र बलियो बन्नु।

कांग्रेसलाई संसदमा अंकगणितले साथ दिदैन। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न समेत कांग्रेसको हैसियत पुगेको छैन। संसदमा संख्याले साथ नदिएको कांग्रेसले अब सडकको साथ लिने भएको छ। नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसले लकडाउन लगत्तै सडक मार्फत उठाउने भएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सरकार नालायक भएको विरोध त हाम्रो छँदै थियो। केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका विरुद्धमा थप निर्णय गर्छ।’

अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अस्वभाविक खेलको छानबिन र कारबाहीको मागलाई कांग्रेसले थप उठाउने भएको छ। संसदीय प्रणालीमा भएको विकृत परम्पराको पुनरावृत्ति भएको कांग्रेसको बुझाई छ। यादवलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा खटिएका नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै उनीहरुलाई सक्रिय साथ दिएका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ। ‘समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’, कांग्रेसको माग छ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तथापि, पार्टीको तर्फबाट औपचारिक निर्णय गरी राजीनामा मागिएको भने छैन। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्छन्। बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता गर्नु कुनै बहादुरी नभएको उनले बताए। सांसद अपहरण प्रकरणको मुख्य भूमिकामा प्रधानमन्त्री भएकाले उनले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। प्रधानमन्त्रीलाई नेता पौडेलको प्रश्न छ, ‘सांसद अपहरण गर्ने मानवताविरोधी अपराध किन गर्नुभयो? तपाईंका हात लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिकता अब बाँकी छैन, अविलम्ब राजीनामा दिनुस्।’

बैशाख १७ मा बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गरी सरकार विरुद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने बताइएको छ।