घरजग्गा व्यवसाय यस्तो भयो अब कहिल्यै 'डाउनफल' हुँदैन : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, माघ ५, २०७६ ०९:२८

जलविद्युत, घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा ३ वटा आयोजना अघि बढाउने भनेर सम्झौता गरे। तर अहिलेसम्म कुनै आयोजनामा प्रगति भएन। सरकारलाई मात्रै गाली गर्ने निजी क्षेत्र पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न चुकेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्ष रहेका उनी कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर हिँडे। अहिले आफूलाई महासंघको उपाध्यक्ष उठ्न दबाब रहेको बताउँछन्। व्यवसायी प्रधानसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्र र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा नेपाली आयोजनामा केही लगानी भित्र्याउने भनेर सम्झौता गर्नुभयो। तपाईंले हालसम्ममा के-के काम सक्नु भयो?
हामी कुरा चाँहि ठूला–ठूला गर्छौं। लगानी सम्मेलनमा पनि त्यही भयो। तर त्यसका लागि चाहिने वातावरण चाहिँ बनाउँदैनौं। लगानी सम्मेलनका बेला मैले ३ वटा सम्झौता गरेको थिएँ। एउटा सम्झौता थियो पर्यटन क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ल्याउने। त्यसमा चिनियाँ लगानीकर्ता ल्याउन खोजिएको थियो। तर अचानक सरकारले त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भनिदियो। त्यो पनि बनाउने/नबनाउने भन्ने कुनै आधिकारिक निर्णय होइन। सरकारले विमानस्थल बनाउने भनेपछि हामी अघि बढ्ने कुरा भएन। त्यो आयोजनामा लगानी गर्न आएको चिनियाँ कम्पनी भाग्यो। ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएको चिनियाँलाई मैले 'कन्भिन्स' गर्न सकिनँ।

अर्को भनेको ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने भनिएको आँखुखोलामा जलविद्युत आयोजना हो। त्यसको पनि लगानीकर्ता भाग्ला जस्तो छ। लगानी सम्मेलनको एक वर्ष हुन लाग्यो। उसको लगानी स्वीकृत भएको छैन। लगानी बोर्डले प्रत्येक २ हप्तामा एउटा नयाँ कागज माग्छ। के मैले हरेक पटक त्यो कागज चिनियाँ कम्पनीसँग मागिरहने त? लगानी ल्याउन चाहने कम्पनी त 'इरिटेट' भइसक्यो। त्यो पनि भाग्ने क्रममा छ।

अर्को आयोजना कालिगण्डकी गर्जमा ४५ अर्ब जतिको लगानी ल्याउने भनेको हो। तर त्यसको पनि पिपिए हुन्छ त भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाली रुपैयाँमा पिपिए गर्नुपर्ने भन्छ। अनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीमा पिपिए किन गर्छन्? नेपाली रुपैयाँमा पिपिए गर्न कोही विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आउँछ? नेपाली मुद्रा विनिमय दरको जोखिम उनीहरूले लिन चाहँदैनन् नि! हामीले कमसेकम ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि उसलाई डलरमा नै पिपिए गरौं। बरु ऋण तिरिसकेपछि नेपाली रुपैयाँमा पिपिए गरे पनि गरौंला भनेका थियौं। ऋण तिरिसकेपछि अथवा इक्विटीमा लगानीर्ताले जोखिम लिन्छ तर ऋणमा जोखिम लिँदैन। १० वर्षलाई हेजिङ गर्नुपर्छ भनेको, त्यो पनि कहाँ पुग्यो थाहा छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बढी भयो रे। जबकि हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत निकै कम छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ९० किलोवाट प्रतिघण्टा होला। जबकि चीनमा हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ हजार ५ सय किलोवाट प्रतिघण्टा छ। हामी हाम्रै अरु छिमेकी मुलुक भारत बंगलादेश, भुटानसँग तुलना गर्दा पनि निकै पछि छौं।

सरकारी निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि राम्रो छैन। एउटा मन्त्रालय एकदमै अघि बढ्छ। अर्को मन्त्रालयले रोक्छ। फेरि अर्को निकायले बन्देज नै गर्छ। यसरी कसरी लगानी आउँछ? यसको मतलब के हो भने हामी आज पनि सही दिशामा गइरहेका छैनौं। हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धि भनेको एउटा अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चा जस्तो देखिएको छ।

तपाईंको भनाइ मान्ने हो भने त हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्छौं। लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर उपलब्धि देखिएन होइन त?
अहिलेको ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले हामीले राखेको लक्ष्यभित्र विकसित मुलुकमा जानै सक्दैनौं। किनभने हामी र विकसित मुलुकबीचको खाडल निकै बढी छ। उनीहरू सयौं तलामा बसिरहेका छन् भने हामी पहिलो तलामा बल्ल जान खाज्दैछौं। उनीहरुलाई भेटाउन त हामीले हाम्रो गति बढाउनु पर्‍यो नि। विकासित मुलुक र हाम्रो विकासको दूरी निकै कम मात्र भएको भए हामी बिस्तारै गएपनि समस्या हुन्थेन। तर उनीहरू निकै अगाडि पुगिसकेका छन्।

अहिले जलविद्युत ठगीको पेशा भयो भन्न थालिएको छ। त्यसको मतलब सबै जलविद्युतका प्रवर्द्धक ठग भनेको होइन। हो यो पनि ठगीको पेशा भइसकेको छ। धेरै जना मिल्ने अनि जलविद्युत आयोजना बनाउने गरेको यो गलत नीति हो।

एउटा उदाहरण भनौँ, अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ वर्षमा ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत व्यापार गर्छ। त्यो भनेको छ हाम्रो कुल उत्पादन क्षमताको ३ प्रतिशत बराबर मात्रै हो। तीन प्रतिशत विद्युत ७७ अर्ब बराबरको कारोबार गरिरहेको छ भने बाँकी उत्पादन भयो भने त्यो व्यापार कहाँ पुग्छ। अहिले हामीले १५ सय अर्ब बराबरको बजेट बनाएका छौं। जबकि ऊर्जा क्षेत्रको वार्षिक खपत भनेको २५ सय ६० अर्बभन्दा माथि छ। यति ठूलो दायित्व भएको क्षेत्रलाई राज्यले विकास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो व्यवस्थापन हेर्न हो भने खत्तम छ। सहरी ऊर्जा जति जम्मै आयातित हो। भारतबाट हुने आयात हेर्न हो भने सबैभन्दा माथि ऊर्जा नै छ, पेट्रोलियम र ग्यास छ। त्यसलाई हामीले घटाउन सोच्न पर्छ कि पदैन। अहिले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा आयात भारतबाट भइरहेको छ। यदि हामीले हाम्रा जलविद्युत चाँडो गरौं भन्यो भने त यो २५ अर्ब त बच्थ्यो नि।

पूर्वाधार विकासकै कुरा गरौँ, ऊर्जा बचतका लागि हामी विद्युतीय रेलको कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता यो हुन सक्छ कि सक्दैन?
अहिले काठमाडौंमा २० हजारभन्दा बढी गाडी आउँछन्। १५ हजारको हाराहारीमा ट्रक आउँछ। यसबाट वर्षेनी १ खर्ब भन्दा बढी रकम भारत जान्छ। हामीले भारतसँग सहमति गरेर चोभारसम्म एउटा रेल बनाउने भनेका छौं। तर हामी आफैँ अगाडि बढ्दैनौं। रेल छोडेर सुरुङमार्ग बनाउनतिर लागेका छौं। के अहिलेको हाम्रो वास्तविक आवश्यकता सुरुङ मार्ग हो त? सुरुङमार्ग भन्दा ठूलो त रेलको आवश्यकता हो नि।

रेल बनाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। २ सय ९० किलोमिटर सडक १ सय ३६ किलोमिटर रेलमार्गमा पुग्छ। त्यो भनेको दुरी ४५ प्रतिशतले घट्छ। १ खर्बको लगानी ४५ अर्बमा पुग्छ। यो रकम पनि नेपालमै बस्ने पैसा हो। किनभने त्यसमा खपत हुने विद्युत हाम्रै नेपालको हो। हाम्रै स्टेसनहरु प्रयोगमा आउँछन्। हामीले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्छौं। त्यसका लागि केही वस्तुमा अनुदान दिने भनेका छौं। तर ती सबै विषय तपसिलका हुन्।

अर्को ग्यासमा जाऔं, अहिले ३० लाख वटा भान्सामा ग्यास प्रयोग हुन्छ। हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेर ग्यास प्रयोग गरिन्छ। हामी कति लक्जरी क्लास। यदि हामीले ५ सय मेगावाट उत्पादनको जलविद्युत बनायो भने १ प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी किन ऊर्जामा लगानी गर्दैनौं। हामी ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ नि! प्रदेश नंम्बर २ मा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता छैन भने त्यहाँ हामी सौर्य ऊर्जाको आयोजना ल्याउन सक्छौं। यो सबै गर्नलाई ६–७ वर्ष लाग्ला। हामी इथियोपियन मोडल अपनाउन सक्छौँ।

जंगलका समस्या, पानीका समस्या, वातावरणका समस्या, मुआब्जाका समस्या, लाइसेन्सका समस्या जस्ता जतिपनि विषयलाई हामीले ६ महिनामा सल्टाउन सकिन्छ नि! विभिन्न दातृ निकाय लगानी गर्न चाहान्छन। हामी लगानी गर्न सक्दैनौं भने ती दातृ निकायलाई लगानी गर्न दिऔं। तीन महिना पनि लाग्दैन अर्थमन्त्रीलाई यसमा हस्ताक्षर गर्नलाई। र ६ वर्षमा त आयोजना निर्माण सम्पन्न नै हुन्छ। तर हामीले ५ वर्षसम्म पनि यहि विषयलाई कहिले यता र कहिले उता भनिरहेका हुन्छौं। आयोजना बन्ने कहिले हो थाहा छैन। यसरी बनाएको जलविद्युत आयोजनाले अबको ६ वर्षपछि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्छ। यसले हाम्रो परनिर्भरता घट्छ।

जलविद्युतकै कुरा गरौँ। सरकारले लोडसेडिङ हटाउन विद्युत विकास दशक नै घोषणा गर्‍यो। व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको कुरा पनि अघि बढायो। तर कार्यान्वयन भएन होइन?
त्यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कारणले गर्दा हो। कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि अवस्था कस्तो छ भने कर्मचारीले आफूलाई अहिले पनि राजा ठान्छन। हामी सेवा गर्नका लागि बसेको हो भन्ने भावना उनीहरुमा छैन। त्यो एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा त्यहि छ। हामीलाई कँहीबाट सहयोग भएको हामीले पाएका छैनौं।

हाम्रै देशमा पनि केही राम्रा कुरा छन्। जस्तो कि पहिले राहदानी बनाउँदा घण्टौं लाइन बस्नुपर्थ्यो। महिना दिन लगाएर राहदानी बन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। आजको आजै पनि बन्छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन १ वर्ष लगाउँछ। अनि सवारी नम्बर प्लेट हेर्नुस त ४ थरीका नम्बरी प्लेट प्रयोग भइरहेका छन्।

अहिले बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा दिएको ऋण विस्तारै कालोसूचीमा पर्न थाल्यो भनेर बैंकरहरू भन्न थालेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा जलविद्युतका प्रवर्द्धक नै बदमास भए भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा यति प्राथमिकता हुँदाहुँदै समस्या किन आएको?
अहिले जलविद्युत ठगीको पेसा भयो भन्न थालिएको छ। त्यसको मतलब सबै जलविद्युतका प्रवर्द्धक ठग भनेको होइन। हो यो पनि ठगीको पेशा भइसकेको छ। धेरै जना मिल्ने अनि जलविद्युत आयोजना बनाउने गरेको यो गलत नीति हो। यदि यो नीतिले धेरै मानिस समस्यामा परेका छन् भने त्यसलाई रोक्न पनि पहल गर्न पर्‍यो नि। तिमीले यति प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक निस्कासन गरिकन बस्न पाउँदैनौं भनेर सरकारी नीति बनाउन पर्‍यो नि!

कुनै बेला सार्वजनिक निस्काशनमा सेयर बिक्री गर्दा हारालुछ हुन्थ्यो। हामीलाई दैनिक दर्जनौं मान्छे भेट्न आउँथे। तर अहिले हामी आफैले बोलाउँदा पनि आउँदैनन लगानीकर्ता। जलविद्युतमा पछिल्लो समय केही विकृतिहरु छिरकै हो प्रवर्द्धकका तर्फबाट। तर त्यो मात्र सबै कारण होइन।

हाउजिङ र रियलस्टेट व्यवसाय भनेको कहिल्यैपनि डाउनफल हुनै सक्दैन। किनभने हामीजस्तो थोरै जमिन भएको ठाउँमा यो व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सक्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो व्यवसाय कस्तो ठाउँमा फस्टाउँछ भनेर।

जलविद्युत क्षेत्र धराशायी हुनुको मुख्य कारण के हो भने सरकारले दिएको हाइड्रोलोजीका आधारमा हामी पिपिए गर्छौं। तर नदिमा त्यति पानी नै रहेनछ। सरकारले हामीलाई ढाँटेको रहेछ। त्यसैमा झन् हामीले पेनाल्टी तिरिरहनु परेको छ। हामीले भनेअनुसारको विद्युत उत्पादन गरेर दिन नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ पेनाल्टी तिरेको अवस्था छ। यो पनि गलत हो। दोश्रो मलाई के लाग्यो भने नेपाली विद्युत प्राधिकरणले कति प्रतिशत नाफा खाने त?

अहिले प्रवर्द्धकहरु मिलेर जलविद्युत बनाउँछौं भन्ने, प्राथमिक सेयर निष्काशनबाट पैसा उठाउने र आफ्नो नोक्सान त्यहाँबाट पूर्ति गर्नेजस्ता बदमासी भएका छन् नि!
त्यो चाँहि होइन। जलविद्युतमा ७० प्रतिशत बैंकले ऋण लगानी गरेको हुन्छ। बैंकले आयोजनामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म निगरानी गर्छ। हरेक कुराको निरीक्षण बैंकहरुले गरिरहेका हुन्छन्। त्यति गर्दागर्दै पनि बाँकी ३० प्रतिशतमा केही बदमासी हुनसक्छ। जलविद्युतमा भएको लगानीको ७० प्रतिशतमा लगानी भएको होइन बाँकी ३० प्रतिशतमा भएको हुनसक्छ। प्रवर्द्धकले पैसा नहालिकन वा अरु केही बदमासी गर्न खोजेका रहेछन् भने बैंक त चुप लागेर बस्दैन होला। कि त हाम्रो बैंकहरु पनि चोर भनेर भन्न पर्‍यो। अथवा उनीहरु मिलेको भन्न पर्‍यो। भन्ने खाजेको के भने त्यति ठूलो बदमासी छैन। ७० प्रतिशत पैसा लागेकै हो। बाँकी ३० प्रतिशत पुँजीमा गडबढी हुनसक्छ।

अहिलेको पिपिए दर ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गर्दा त्यो बेला सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य निकै सस्तो थियो। श्रमिकको ज्याला कम थियो। आज अवस्था फेरिएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। श्रमिकको ज्याला बढेको छ। जसले गर्दा उत्पादन लागत पनि बढेको छ। यो अवस्थामा यो अहिलेको पिपिएले धान्नै सक्दैन। त्यसको उदाहरण त हामी सरकारले बनाइरहेको आयोजना तामाकोशीमै पनि देख्न सक्छौं नि। तामाकोशीको सेयर त १५ सय भन्दा माथि पुग्न पर्ने हो नि। किन २/३ सयमा बस्यो त? किनभने पिपिए दर ३ रुपैयाँ ८० पैसामा ३६ अर्बमा बन्दा आयोजना फिजिबल हुन्थ्यो। तर लागत बढेर ७५ अर्ब पुगेपछि त्यो सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा पनि प्राधिकरणले भने नाफा खाइरहन्छ। प्राधिकरणको त यता पनि आफ्नै हात उता पनि आफ्नै हात जस्तो देखियो। विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत महशुल बढाउने भनिरहेका छ। एकले अहिले नै कालाबजारी गरिरहेको छ प्राधिकरणले। त्यसमाथि थप कालाबजारी गर्न दिन विद्युत महशुल बढाउने?

अहिले प्राधिकरण ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर नाफामा छ। आउँदो वर्ष खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई आउँदैछ। १२ रुपैयाँ ६० पैसामा भएको पिपिए प्राधिकरणले ३ रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नेवाला छैन। यसबाट प्राधिकरणलाई आउँदो वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा थपिन्छ। ७ अर्ब अघिल्लै वर्ष थियो र त्यसमा ४ अर्ब थपिँदा ११ अर्ब नाफा पुग्छ। त्यसमा प्राधिकरणले अरु जोडबल गर्ने हो भने १४–१५ अर्ब पुर्‍याउन सक्छ। त्यसको केही समयपछि तामाकोशी आयोजना पनि संचालनमा आउँछ। तामाकोशीबाट १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा थपिन्छ। भनेको प्राधिकरणको नाफा अबको अढाई वर्षमा २५ अर्ब भन्दा बढी हुँदैछ भने त्यो कम्पनी सेवाको लागि आएको हो कि मुनाफाका लागि आएको हो?

तर सरकारी संस्थान घाटामै जानुपर्छ भन्ने त होइन होला नि?
हामीले त्यस्तो पनि भनेको होइन। तर जायज नाफा खानु पर्‍यो नि। हामीले पनि प्राधिकरणले पनि व्यापार नै गर्ने हो। तर हामीले १० प्रतिशत नाफा र प्राधिकरणले ९० प्रतिशत नाफा खाने भन्ने त जायज होइन होला नि। दुइटैले जायज नाफा पाउनुपर्‍यो नि। हामी उद्योगी भने बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर पीडित हुने तर प्राधिकरणले कानुनले दिएको भन्दा बढी नाफा खाएर बस्नु त न्याय भएन नि। कुनैपनि जलविद्युत आयोजना समस्याग्रस्त हुनु आवस्यक छैन।

पछिल्लो समय भैरवकुण्ड जलविद्युत आयोजनामा समस्या देखिएको भनेर आएको छ। त्यो आयोजनामा धेरै नै प्रवर्द्धक छन्। यति धेरै प्रवर्द्धक राख्दा पनि जलविद्युतमा समस्या आउँदो रहेछ नि त। सबैले राम्रो गर्दागर्दै एकजनाले मात्र बैंकको ऋण तिरेन भने बाँकी पनि त्यसमा मुछिने भए। अवस्था अर्को के पनि छ भने ५ अर्ब लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाले ३० वर्ष अवधिमा थप २० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा निकाल्छ। जम्मा लगानी ५ अर्ब र त्यसमा पनि सुरुमा ३ अर्ब जति ऋण होला त्यसका लागि त हामीले २० अर्बको नाफा धरौटीमा राखेका हुन्छौं नि। यसकारण जलविद्युत आयोजना कहिल्यै पनि फेल खाँदैन बैंकका लागि।

जलविद्युत आयोजना बनाउँदा लगानीकर्ताले सुरुमा १६–१७ करोड प्रतिमेगावाटमा डिजाइन गरिन्छ। तर आयोजना बनिसक्दा त्यो बढेर दोब्बर पुगिसकेको हुन्छ। अनि मान्छेले यसलाई कसरी पत्याउँछन् त नि?
यहाँ मात्रै होइन विश्वका अधिकांश मुलुकमा जलविद्युत आयोजनामा कस्ट ओभर रन र टाइम ओभर रन हुन्छ भनेर तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छ। ८० प्रतिशत जलविद्युत आयोजनामा कस्ट ओभर रन भएको छ। नेपालमा मात्रै यस्तो अवस्था होइन।

होइन केही प्रतिशत लागत बढ्न सक्छ। तर दोब्बर नै हुनेगरी लागत त बढ्न नहुने नि?
सरकारले बनाएको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि त्यहि भएको होइन। कि त त्यहाँ पनि कसैले पैसा खायो भन्नुपर्‍यो नत्र भने लागत त त्यहाँ पनि दोब्बर भएको छ नि। भूकम्प र नाकाबन्दीले केही लागत बढायो होला तर अरु कारण के त? हामी त्यहि आयोजनाकै विश्लेषण गरौं न। लौ निजी क्षेत्रले त ढाँट्छ, व्यवसायीहरुले छल्छन। वास्तविकता लुकाउँछन् उनीहरुको विश्लेषण गर्न गाह्रो होला। तर सरकारी आयोजनाकै लागत बढेको विश्लेषण गरौं न वास्तविकता त देखिहालिन्छ नि। तामाकोशीको प्रतिमेवाट उत्पादन लागत अहिले १६ करोड पुगेको छ। तर त्यो आयोजना त्यति महंगो लागत लाग्नुपर्ने आयोजना होइन। मलाई तामाकोशीको जिम्मेवारी दिएको भए म त्यसलाई प्रतिमेगावाट ११ करोड रुपैयाँमा बनाइदिन्थे।

हामीले मोदी हाइड्रोपावर सुरु गर्ने भनेर भनौं। त्यसको आधार के थियो भने माथिल्लो मोदीको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौं भनेर हो। सुरु गरिसकेपछि माथिल्लो मोदीले पानी नदिने अब यसमै चलाउने भन्दियो। अब हामीलाई त्यहाँ न सिध्याउनु, न खानु न ओकल्नु भयो।

हाम्रो अहिले सबैभन्दा बढी कस्ट बढेको केहीमा छ भने त्यो ब्याजमा हो। जति ब्याज तिर्नुपथ्र्यौ, त्यसको तीन गुणा बढ्यो भुकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा। केही समय तटीय व्यवस्थापनमा खर्चियौं। यसरी साढे २ वर्ष आयोजना ढिलो भयो। हामीले ५० करोड रुपैयाँ जति ब्याजमा जान्छ भन्ने सोचका थियौं। तर १ सय ५० करोड भैदियो। अरु लागत त बढेको छ नै ब्याज पनि बढ्दै गएपछि हामी थप समस्यामा पर्छौं।

अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको सेयर आधार मूल्य भन्दा कम भएको अवस्थामा छ। यसले न त प्रवर्द्धक कम्पनीको साख जोगाउन सक्यो न त लगानीकर्ताले लगानी को प्रतिफल नै पाए। यस्तो हुनुको कारण के देख्नुहुनछ?
एक त हाइड्रोलोजी भइहाल्यो। सरकारले तयार पारेको हाइड्रोलोजी नै ठिक छैन। त्यसले गर्दा सुख्खा अवधिमा कुनै पनि आयोजनाको उत्पादन ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्दैन। सुख्खा समयको ७–८ महिना अवधिमा हामीले २५–३० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैनौं भने हामीलाई घाटा त यत्तिकै हुन्छ नि। ग्लोबल वार्मिङका कारण पानी नदिमा पानी घटेको छ। तर हामीले त्यसको पूर्व कानकारी सम्म पाउन सकेका छैनौं। फोरकास्ट गर्ने हाम्रो संयन्त्र नै छैन। तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको छैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना बनाउँदा वास्तविक क्षमताभन्दा कममा बनाउन लगाउँछ। मैले अहिले बनाइरहेको मोदी श्रीलंकामा बनाउने हो भने १ सय मेगावाटसम्मको बन्न सक्छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने भनेको वर्षायाममा हो। हिउँदमा पानी नै हुँदैन त विद्युत कसरी निकाल्नु? तामाकोशीले नै पनि वर्षायाममा पो ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन गर्ने त बाँकी सुख्यायाममा त ९० मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ। तामाकोशीमा चाह्यो भने त १ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताको पनि बनाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ जबरजस्ती ४ सय ५६ मेगावाट नै बनाउने भनियो।

हाम्रै देशमा बनिरहेको अरुण ३ मा १ हजार १ सय मेगावाट बन्न सक्छ भने किन तामाकोशी वा अरु आयोजना कम क्षमतामा बने भन्दा प्राधिकरणले 'अन्डरसाइज' गरेर आयोजना बनाउँन लगाउँछ। त्यहाँ उत्पादन मात्रै कम हो। बाँकी लगानी र त्यहाँ बन्ने संरचनाको लागतमा त धेरै थपघट हुँदैन। त्यसकारण क्यु ४० भन्ने प्रणाली नै नीजि क्षेत्रका लागि सुहाउँदो छैन। सरकारी क्षेत्रमा पनि यहि लागु हुने भएका कारण यो देशघाती छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रशारणलाइन नबनाइदिँदा पनि हामी समस्यामा परेका छौं। अर्को समस्या भनेको निजी क्षेत्रले तिर्ने पेनाल्टीमा हो। वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ पेनाल्टी प्राधिकरणलाई तिरिरहेको अवस्था छ। पेनाल्टीमा यसरी कसेपछि हामीले नाफा कसरी कमाउन सक्छौं। ब्याजको कुरा त हामीले गरिसक्यौं। प्रवर्द्धक कम्पनीको बदमासीलाई पनि पनि केही हदसम्म कारण मान्न सक्छौं। आयोजनाको लागत बढी हुँदैमा प्रवर्द्धक र संचालकको बदमासी भन्न मिल्दैन।

निजी क्षेत्र विद्युत निर्यातका लागि भन्दै बंगलादेशमा बजार खोज्दै हिडेको छ। त्यो सम्भव भएरै हिँड्या हो?
हो, त्यो सम्भव छ। तर हामी कति मुर्ख मुलुक छौं भने बंगलादेशको राष्ट्रपति नेपाल आउँदा हामीले बंगलादेशसँग जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि एउटा एमओयुसम्म गर्न सकेनौं जबकि बंगलादेशले सुनकोशी २ र ३ आयोजनामा लगानी गर्न खोजेको थियो। कति मुर्ख हामी। बंगलादेशका राष्ट्रपति धेरैदिन बसे र काठमाडौंमा घुम्ने ठाउँ भएन भनेर फेवाताल घुम्न पठाइयो। जबकी हामीले त्यो भ्रमणबाट केही लाभ लिन सक्थ्यौं। यस्तो मुर्ख मुलुकले पनि कहिल्यै प्रगति गर्न सक्छ।

९ हजार मेगावाट नेपालको विद्युत किन्छु भनेर बंगलादेश आफै बोलिरहेको छ। त्यो भनेको त २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा कसैले गर्छ भने त्यसको किन्ने ग्यारेन्टी हामी गर्छौ भनेको हो नि। बंगलादेश आफै पो विद्युत चाहियो भनेर बोलेको छ। तर हामीले यति विद्युत दिन सक्छौं भनेर बोलेको खोई? यस्तो नीतिले देशको विकास हुँदैन।

यो कुराकानीका क्रममा बैंकको ब्याजदरलाई तपाईले निकै पटक उठाउनभयो। तपाईंजस्तै व्यवसायीहरुले फेरि बैंकका सिइओलाई यति प्रतिशत नाफा कमाउनु भनेर टार्गेट पनि दिने गरेका छन्। व्यवसायी आफैँले बैंकको ब्याजदर पनि बढी भयो भन्ने अनि अर्कोतिर नाफा पनि बढी चाहियो भन्ने तरिका त मिलेन नि!
बैंकको नाफा भनेको त कति प्रतिशतमा निक्षेप लिएको छ र कति प्रतिशतमा कर्जा दिएको छ त्यसको बीचको फरक नाफा हो। त्यो उनीहरुले ४ प्रतशितका हिसाबले लिइरहेका छन्। निक्षेप र कर्जाको अन्तर ४ प्रतिशत हो भने ब्याजदर घटाउँदा बैंकको नाफा त कसरी कम हुन्छ र? बैंकको नाफा त घट्दै घट्दैन। तर अवस्था फरक छ। त्यसमा म सम्पूर्ण दोष बैंकलाई मात्र दिन पनि चाहन्न। अहिले तरलता अभावको समस्या त तर राज्यले केही नीति लिएको देखियो त? अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दुई तिहाई योगदान निजी क्षेत्रको छ। निजी क्षेत्रल ७० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर काम गर्छ। तर त्यसको सम्मान देखियो त?

तपाईंले आफ्नो व्यवसाय जलविद्युत, हाउजिङ, सेयर बजारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छ भन्नुभयो। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको व्यवसायीले अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी नियाली रहनुभएको छ?
हाउजिङ र रियलस्टेट व्यवसाय भनेको कहिल्यै पनि डाउनफल हुनै सक्दैन। किनभने हामीजस्तो थोरै जमिन भएको ठाउँमा यो व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सक्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो व्यवसाय कस्तो ठाउँमा फस्टाउँछ भनेर।

मलाई साथीहरुले एसोसियटतर्फको उपाध्यक्षमा लड्नुपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेका छन्। हरेक दिनजसो अहिले पनि साथीहरु डेलिगेसन आउँछन् कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन भनेर। तर मैले अझै केही निर्णय गरिसकेको छैन।

उदाहरणका लागि अहिले छहरेबाट बाटो खुल्दैछ भने अब मैले हाउजिङ कहाँ लग्नुपर्छ भनेर थाहा पाइसकेको हुन्छु। टोखाको जमिन अहिले आनाको ५ लाख छ भने छहरेको १ लाख होला। तर त्यहाँ सडकले जोड्नेबित्तिकै त त्यो दश लाख पुग्छ। त्यसकारण भन्ने खोजेको के भने हामी हाम्रो बुद्धिले काम गर्छौं। त्यसकारण कहिल्यै फेल खाँदैनौं। तर सरकारले गर्नुपर्ने कित्ताकाँट लगायतका विषयमा सहजता गरिदिनु पर्‍यो। स्थानीय निकायमा जाने हो भने मेरो जग्गा मलाई नै सिफारिस गर्नलाई २ लाख रुपैयाँ घुस दिनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म बाँकी रहन्छ? यस्तो खालको भष्ट्राचार नियन्त्रणमा सरकारले कहिले ध्यान दिन्छ? तल्लो तहलाई हामीले अधिकार दियौं। तर त्यसको कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं। जसकारण माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहमा भष्ट्राचार निकै मौलाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईं कोषाध्यक्ष पदबाट बीचमै राजिनामा दिएर हिड्नुभयो। अब चैतमा फेरी अधिवेशन आउँदैछ। तपाईको योजना के हो?
मैले महासंघ त्यहाँभित्रको विकृति देखेर छोडेको हो। तर महासंघको सबै जिम्मा मैले लिने होइन। मेरो आफ्नो एउटा क्षेत्र छ। म जलविद्युत, सार्वजनिक यातायात, सेयर बजार, घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। उद्योग वाणिज्य महासंघ ठिक लागेन भने नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स पनि छन्। ती संस्थामा पनि चित्त बुझेन भने नयाँ संस्था खोल्न सकिन्छ। त्यसकारण एफएनसिसिआई सुधार्ने जिम्मेवारी मेरो मात्र होइन।

अध्यक्षजस्तो मान्छेले त्यहाँभित्रको विकृतिलाई अंगालो मारेर, आफै मोजमस्ती गर्दै हिडेका छन् भने त्यो संस्थाको के भविष्य देख्न सकिन्छ? र त्यहाँ म किन जाने? मलाई साथीहरुले एसोसियटतर्फको उपाध्यक्षमा लड्नुपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेका छन्। हरेक दिनजसो अहिले पनि साथीहरु डेलिगेसन आउँछन् कुनैपनि हालतमा छोड्नु हुँदैन भनेर। तर मैले अझै केही निर्णय गरिसकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

टेस्ट टोली बंगलादेशविरुद्धको टी–२० सिरिज जित्दै यूएईले रच्यो नयाँ इतिहास

म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै टोटनहमले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि

विभिन्न चार वटा समितिका बैठक बस्दै