समतामूलक विकासका लागि सरकारले विवेक प्रयोग गरेरै पुँजी वितरण गर्छ

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २२, २०७६ १८:१६

समावेशी शब्द समाजवादी होइन, पुँजीवादी हो। पुँजीवादी मुलुकले निरन्तर आर्थिक संकट बढ्दै गएको र समाजमा असमानता तथा द्वन्द्व बढ्दै गएको देखेपछि यो अवधारणा आएको हो। विकासबाट वञ्चित भएकालाई पनि सहभागी गराई गरिएको विकास मात्र दिगो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा समावेशी विकासको अवधारणा आएको हो।

वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदाय सबैलाई विकासको मूल प्रवाहमा लिएर आउनका लागि प्रयोग गरिएको शब्द हो, समावेशिता। हामी समाजवादी अथवा कम्युनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्दावली भनेको ‘समतामूलक समाज’ हो। हामी समानता, समता, समान्यायिकता, समानुपातिकता, र समान विकासका कुरा गछौं। हामीले सामाजिक न्यायसहितको विकासको कुरा गरेका छौं, जुन समावेशिकताभन्दा बढी परिष्कृत रूप हो। यस्तो अवस्थामा मुलुक एकैचोटी त पुग्दैन।

विकासको प्रकृयामा सबैलाई समावेश गर्नु यसको पहिलो चरण हो। समातामूलक समाज निर्माण गर्दै हामी समावेशितातर्फ जान सक्छौं। समानता र समावेशिकता एक अर्काका परिपूरक हुन् तर पर्यायवाची भने होइनन्। समावेशिताले सधैँ समानता सुनिश्चित गर्दैन। विकासको प्रक्रिया, नीति निर्माण, रूपान्तरण, विकास प्रतिफलको लाभ प्राप्त गर्ने कुरामा वञ्चितीकरणका समुदायलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याइन्छ। सशक्तीकरणको माध्यमबाट स्रोतमा, साधन, सूचना, अवसर, र विकासको प्रतिफलमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने गरी हामी अघि बढ्छौं। यसरी समावेशी विकासको हामी पहिलो चरणमा छौं।

अब समाजमा वञ्चितीकरण कुन-कुन पक्षबाट भए त? पाश्चात्य समाजमा महिला र पुरुषको लैंगिक समावेशितालाई हेर्ने गरिन्छ। किनभने मुलुक जतिसुकै विकसित भएपनि लैंगिक हिसाबले सन्तुलित विकास हुन भने सकेनन्। केही मुलुकमा रङका हिसाबले पनि समावेशिताको कुरालाई हेरिन्छ। विभिन्न आदिवासी समुदाय र विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइसराई गरेर आएकाहरुलाई हुने विभेद पनि भेटिन्छ। तर दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने वञ्चितीकरणका अन्य थुप्रै स्वरुप छन्। जातीय स्वरुप हाम्रोमा एकदमै ठूलो रूपमा प्रकट भएको समस्या हो। विकसित मुलुकमा भौगोलिक वञ्चितीकरण छैन। तर हामीकहाँ त्यो पनि विद्यमान छ। यातायात पूर्वाधार, सूचना पूर्वाधारलगायतका समस्या हामीकहाँ छन्। भौगोलिक समावेशिताका कुरा गर्दा हामीले संघीयताको पनि कुरा गर्नुपर्छ।

जनसंख्याको संरचनाका हिसाबले पनि समावेशितालाई हेरिनुपर्छ। उमेरका हिसाबले कुनै खास उमेरमा कोही व्यक्ति वञ्चितीकरणमा रहने डर हुन्छ। दोश्रो बच्चा जन्मिएपछि पहिलो बच्चा वञ्चितीकरणमा पर्ने डर हुन्छ। त्यस्तै वृद्ध अवस्था भएपछि सेवासुविधामा पहुँच हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि कोही व्यक्ति वञ्चितीकरणमा पर्न सक्छन्। शाररीक हिसाबले वञ्चितीकरणका मुद्दा पनि छन्। यी सबै कुरालाई उत्पादनको प्रक्रियादेखि, राज्यले दिने विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका विषयदेखि, राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म समान रूपले सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर हामीले समावेशी विकासको कुरा गर्दै आएका छौं।

हामीले उत्पादनका साधनमा पहुँच, प्रविधिमा पहुँच, सुचनामा पहुँच छ/छैन? आयआर्जनका अवसर कहाँबाट सिर्जना हुन्छन् र त्यो पहुँच बढाउन हामीलाई मानव संशाधन विकासको अवस्थामा सजिलै पहुँच पुगेको छ/छैन भनेर हेरिनुपर्छ। जसकारण शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचको कुरा महत्वपूर्ण रुपमा आउँछ। त्यसैले हामीले संविधानमा के भनेका छौं भने सबैको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ, क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ। आधारभूत तहको सामाजिक सुरक्षा सबैलाई पुर्‍याइनेछ। यी सबैकुरा भनिरहँदा हामी के पनि भनिरहेका छौं भने हामी एक सक्षम मानव श्रोत पनि विकास गर्दैछौं भनेर भनिरहेका छौं। श्रम बजारमा आबद्ध हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं। निश्चित आरक्षणको माध्यमबाट समेत अवसरको लाभ लिन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। संविधानमा पनि आरक्षणको व्यवस्था त्यसैले गरिएको हो। जो श्रम बजारमा आबद्ध हुन सक्दैन उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका अरु दायरामा हामी समेट्ने छौं।

जनसंख्याको संरचनाका हिसाबले पनि समावेशितालाई हेरिनुपर्छ। उमेरका हिसाबले कुनै खास उमेरमा कोही व्यक्ति वञ्चितीकरणमा रहने डर हुन्छ। दोश्रो बच्चा जन्मिएपछि पहिलो बच्चा वञ्चितीकरणमा पर्ने डर हुन्छ। त्यस्तै वृद्ध अवस्था भएपछि सेवासुविधामा पहुँच हुँदैन।

समृद्धि भनेको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिकलगायका सबै पक्षबाट नागरिक सुखी हुनु हो। हामीले भनेको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल'को परिकल्पनामा पनि यही हो। समृद्धिको आधारभूत तत्त्व समावेशी र समतामूलक विकास हो। आम्दानीको श्रोत बढाउन एक सबल मानव श्रोत बनाउने र उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी अघि बढाउन पनि सबैलाई समान प्रकारले अवसर दिएर क्षमता विकास गरिनुपर्छ।

अर्को विषय छ, सम्पत्ति। सम्पत्तिका हिसाबले त असमान अवस्थामा हामी छौं। असमान अवस्थाको सम्पत्तिबाट असमान अवसर सिर्जना हुन्छ भने सम्पत्ति करका व्यवस्थालाई पनि प्रगतिशील बनाइएको हुन्छ। जुन अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं। यो प्रकृयाबाट अगाडि बढिरहँदा सम्पत्तिको असमान वितरणका कारणले भोलि आउने अवसरबाट कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ भने त्यहाँ पनि राज्यले हेर्न सक्नुपर्छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सशक्तीकरण माध्यमका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र आएको छ। निर्णय गर्ने क्षमता बढाउनेदेखि सूचनाका आधार सिर्जना गर्ने र अवसरको लाभ लिने भनेको सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट हो। सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच पार्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? पछिल्लो समय देखिएको ‘डिजिटल डिभाइड’को मुद्दा पनि समावेशी विकासको मुद्दासँग जोडिन्छ। खासगरी सूचना प्रविधिमा केही वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदाय, समेट्न नसकिने अवस्था नरहोस् भनेर पनि हामीले ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

सूचना प्रविधि सामान्य कुरा भयो, उत्पादन प्रविधिमा पहुँच पुगेन भने उच्च प्रविधियुक्त पुँजीले न्यून प्रविधियुक्त पुँजीलाई र श्रमलाई शोषण गर्ने अवस्था पनि देखिँदै गएको छ। जमिनमा आधारित शोषण, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आधारित पूँजीपतिले श्रमिकको शोषण गर्ने विगतका अवस्थाबाट प्रविधिको प्रयोगले शोषण हुने बाटोतर्फ समाज गइरहेको छ। त्यो प्रविधिमा पहुँच भएन र त्यहाँ अंकुश भयो भने त्यहाँ फेरि अर्को खाडल हुन्छ। त्यसकारण उत्पादनमा जोडिने विभिन्न ज्ञान, प्रविधिका विषयलाई पनि हामीले समावेशिताका हिसाबले हेर्नुपर्छ। नत्र उत्पादनमा सहभागिता र त्यसको न्यायोचित वितरणमा पनि सहभागिता हुँदैन। कुनै वर्ग फेरि वञ्चितीकरणमा पर्छ। त्यसो हुँदा समावेशी विकासको कुरा गर्दा हाम्रो अवस्थितिको मात्र नभई उत्पादनका साधनमा पहुँचको कुरा पनि गर्नुपर्यो। उत्पादनका साधनको कुरा गर्दा प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई मुख्य रूपमा लिनुपर्‍यो।

पूँजी र भूमिको श्रोतबाट हुने आर्थिक वृद्धि सीमित छ। तर ज्ञानका माध्यमबाट हुने आर्थिक समृद्धि ठूलो मात्रामा छ। त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने विकासका कुरा पनि समावेशी विकासको अवधारणाभित्रै राखेर गरिनुपर्छ।

समावेशी विकास समृद्धिको आधार हो। किनभने समृद्धिभित्र हामीले समानता देख्छौं। त्यसभित्र सबै नागरिकहरु बाँधिएका हुन्छन्। जो नागरिक उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिन सकेको हुँदैन, त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। समाज समावेशी हुन्छ। हरेक नागरिक उत्पादनसँग जोडिदा मुलुकको उत्पादकत्व बढ्छ। यसबाट प्रतिस्पर्धी र मजबुत अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ। यसैका आधारबाट अर्थतन्त्र सबल हुँदै जान्छ। आफ्ना कला, संस्कृति, वातावरणलगायतका विषयमा नागरिक समाज पनि सचेत हुन्छ।

समृद्धि भनेको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिकलगायका सबै पक्षबाट नागरिक सुखी हुनु हो। हामीले भनेको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल'को परिकल्पनामा पनि यही हो। समृद्धिको आधारभूत तत्त्व समावेशी र समतामूलक विकास हो। समावेशी विकासलाई सुरुको अवस्थामा के ले परिचालित गर्छ भने समावेशी आर्थिक वृद्धिले गर्छ। समावेशी आर्थिक वृद्धि समावेशी भएन भने आर्थिक विकास पनि समावेशी हुँदैन। आर्थिक वृद्धि भनेको उत्पादनका वृद्धि मात्रै हो। तर त्यो आर्थिक वृद्धि कलकारखाना चलेर आयो कि, कृषिको रुपान्तरणबाट आयो कि या शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको परिवर्तनबाट आयो अथवा हाम्रा अरु व्यापार वा लगानीको क्षेत्रबाट भयो भनेर हेर्नु जरुरी छ।

उदाहरणका लागि सुनखानी, तामाखानी अथवा तेलखानी भएका मुलुकको आर्थिक विकास राम्रो छ। तर उनीहरूको सामाजिक विकास त्यहीअनुसार हुन सकेको छैन। आर्थिक वृद्धि समावेशी हुन सकेन भने पहिलो कुरा त हामी आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउन सक्दैनौं। समावेशी नभएको आर्थिक विकास त्यो आफैंमा पूर्णतः न्यायोचित हुँदैन। किनभने केही वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदाय त्यसबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ। आर्थिक विकासको समावेशी लाभ लिन सकिँदैन। त्यसकारण आर्थिक विकास समावेशी हुनका लागि आर्थिक वृद्धि पनि समावेशी हुनपर्‍यो। आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनका लागि उत्पादनका सबै साधनले आफ्नो हिस्सा अनुसारको सहभागिता उत्पादन प्रक्रियामा, निर्णय प्रक्रिया मा र त्यसको लाभको वितरणमा पनि जनाउनुपर्छ। त्यसकारण उत्पादनका साधन माथिको पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ। भूमिमाथिको पहुँच, पूँजीमाथिको पहुँच, प्रविधिमाथिको पहुँच र ज्ञानमाथिको पहुँच हामीले बढाउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास दुवै समावेशी हुन्छ।

समृद्धिको आधार
पुँजी पहुँच बजारको संयन्त्रले पुर्‍याउने कुरा हो। सरकारले पूँजी बाँढेर बाँडिने स्थिति रहेन। सरकारले विवेक प्रयोग गरेर पुँजीको वितरण गर्छ। त्यसै पनि हामी पुँजीवादबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा छौं। हाम्रो नीजि क्षेत्र नै बढी शक्तिशाली भएको अर्थ प्रणाली हो। हामी त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं जहाँ सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा राज्यको पहुँच र नियन्त्रण हुन्छ। त्यसतर्फ हामीले अहिले सोचेका पनि छैनौं। यदि त्यसो हो भने अब हामीले समावेशी विकासमा पहुँच बढाउन आवस्यक छ। पहुँच र स्वामित्व फरक कुरा हो। पहुँच पाउने बित्तिकै स्वामित्व पाइन्छ भन्ने होइन। संचालनका लागि उपयोगका लागि मौका दिने हो, चाहे भुमिको कुरा होस वा पुँजीको कुरा होस वा प्रविधिको कुरा होस्। यो पहुँच भन्ने पनि पुँजीवादी शब्द हो। समाजवादमा यो अवधारणासँग जोडिएको शब्द स्वामित्व नै हो।

अहिलेको हाम्रो नीति भूमिको वितरणमा, प्रविधिको प्रयोगमा हामी कसरी समावेशी बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ केन्द्रित हुने हो। यसमा पूँजीको वितरणको सन्दर्भमा वित्तीय समावेशिता भन्ने शब्दावली हामी बढी प्रयोग गर्छौं। वित्तीय समावेशिता भनेकै सबै व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले पुँजीको पहुँच र स्वरोजगारीमा जानको लागि, उद्यमशील बन्नका लागि पुँजीकै अभावमा कोही बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो। त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय चेतना जगाउने। वित्तीय साधन श्रोतको परिचालनमा राज्यले अलिकति हस्तक्षेपकारी नै भएपनि भूमिका खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको व्यवसाय गर्ने। सबै नागरिकलाई वित्तीय सेवामा पहुँच पुगोस् भनेर निर्देशित र उत्प्रेरित गर्ने काम राज्यले गरिरहेको छ।

धेरै हदसम्म अहिले वित्तीय समावेशिता अघि बढेको छ। बैंकले गरेनन् भने विकास बैंक, विकास बैंकले गरेनन् भने लघुवित्त र तिनीहरुले पनि गरेनन् भने सहकारी संस्थाले त्यसको भूमिका खेलिरहेका छन्। हामीले अहिले तीन खम्बे अर्थनीतिको संरचनाभित्र वित्तीय पहुँचका लागि सरकारी, सहकारी मात्र होइन, नीजि क्षेत्रको संयन्त्र पनि परिचालन गरिराखेका छौं।

भूमिका हकमा सुकुम्बासीका, दलितका, भुमिहीनका समस्या समाधान गर्ने गर भूमिसम्बन्धी कानून नै बनाइसकेका छौं। जोसँग जमिन छ तर प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन र जोसँग जमिन छैन तर प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई पनि हामी अर्को कुरा भूमि बैंकका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यो पनि विशुद्ध पुँजीवादी शैलीको भूमिको व्यवपस्थापनको पद्दति हो। अहिले परिकल्पना गरेको भूमि बैंकले जमिन बाँझो राख्न नदिने र भूमि अभाव पनि पूरा हुन नदिने समस्या हट्छ।

प्रविधिको पहुँचका लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले शिक्षा अनिवार्य गरिएको हो। अब हामीले शिक्षामा समावेशिता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा समावेशी हुँदैछ। शतप्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका आउँदो वर्षभित्र विद्यालय प्रवेश गरिसकेका हुनेछन्। माध्यमिक तहसम्म लैंगिक समानता कामय भइसकेको छ। उच्च शिक्षा लैंगिक समानता उन्मुख छ। कतिपय विधामा महिलाको संख्या नै अझ बढी छ। समग्रमा उच्च शिक्षामा पनि हामी लैंगिक समानतातर्फ उन्मुख छौं।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको उत्पादन समावेशी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। हाम्रो सामाजिक संरचना हेर्दा उत्पादनशील भइसकेका नागरिकहरु पुरुषभन्दा महिलापछि नै छन्। महिला घरायसी र पुरुषलाई व्यवसायिक काममा लैजाने सामाजिक परिपाटी छ। सम्पत्तिको स्वामित्व अहिले बिस्तारै महिलाले पनि पाउँदै गएका छन्। पहिला सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व १० प्रतिशत पनि थिएन। अहिले २५ प्रतिशत हाराहारी स्वामित्व उनीहरुको छ। सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा पूर्ण रुपमा निर्णय गर्ने क्षमता अहिले पनि महिलामा विकसित भइसकेको छैन। त्यो हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा देखिएको समस्या हो। व्यवसायिक रुपमा महिलाहरूको समावेशिता विस्तारै बढ्दो क्रममा छ।

अब संघीय संरचनामा समावेशिताका कुरा कहाँ, कता र कसरी जोडिन्छ भनेर कुरा गर्छु। हिजो हामीले एकीकृत शासन प्रणाली हुँदा संघ सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, समुदायलाई नजिकबाट हेर्न सकेन। उनीहरूका आवश्यकता बुझ्न सकेको थिएन। संघीय संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै प्राथमिकताका क्षेत्र र केन्द्रसँगको अन्तरभिर्नरताका विषय छन्। विगतमा हामीले कमजोरी ढाकछोप गर्ने काम गर्‍यौं। औसतमा कुनै जिल्ला साक्षारताका हिसाबले अगाडि हुन सक्छ। तर त्यही जिल्लाको पुरै गाउँ निरक्षर पनि हुन सक्छ।

टोलमा को गरिब छ, टोलमा को पछि पारिएको छ, कसलाई के आवश्यकता छ भन्नेजस्ता कुरामा स्थानीय सरकारले समाधान खोज्न सक्छ। यो नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो। समतामूलक विकासका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्न सक्छन्। त्यहीअनुसारको बजेट बनाउन सक्छन्, योजना बनाउन सक्छन् र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छन्। संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको विकासलाई समावेशी बनाउन भूमिका खेल्छ। जसबाट सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका मानिसलाई समावेशी विकासका माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ।

यो सरकार गठन भएको २ वर्ष भयो। हामीले वित्तीय संघीयता पनि दोश्रो वर्षमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। यो समयमा हामीले केही सकारात्मक संकेत पाएका छौं।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि देखियो। हामीले ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भयौं। कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि पनि ६ प्रतिशत माथि देखियो। त्यसलाई टिकाइराख्ने र अझ बढोत्तरी गर्ने चुनौती हामीसँग छ। अहिले स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट विनियोजन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्। कसैले गाई बाँढिरहेका छन् त कसैले भैंसी बाँढिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान बाँढिरहेका छन। स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरिदिने हो भने र विकासका दृष्टिले पछि परेका व्यक्ति समुदायका हितमा काम गर्ने हो वित्तीय समावेशिता केही वर्षभित्रै कायम गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्छ।

संविधानमा नै विकासका प्राथमिकता, विकासका मार्गदर्शक सिद्धान्त, विकासको रणनीति जस्ता विषयहरू राखेका छौं। विकासका बारेमा यति धेरै लेखिएको संविधान त यो विश्वकै पहिलो होला। यो संविधान जारी गर्दा अधिकांशको सहमति भएको छ। अबको विकासको बाटोमा राजनीतिक रुपमा हाम्रो धेरै विमति नहोला। धेरै फरक मत पनि नहोलान्। हामी सबैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित समाजवादोन्मुख अर्थ प्रणाली खोजेका हौं। हामी सबै एक भएर अघि बढिरहेका छौं। त्यसरी अघि बढ्ने क्रममा कसले बढी भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा हाम्रा बहस छन। ती बसहहरुलाई हामी आफ्नो ठाउँमा कायमै राख्छौं। किनकि हरेक राजनीतिक दलका आफ्ना सिद्धान्त हुन्छन।

सरकारको भूमिकालाई कति बढावा दिने, नीजि क्षेत्रको भुमिकालाई निरपेक्ष रूपमा कति अघि बढ्न दिने, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी हेर्ने भनेर हाम्रा आ–आफ्ना सिद्धान्त छन्। तर मूलतः हामी सबैले मानेको कुरा के हो भने समावेशी विकासका लागि यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका जरुरी छ। किनभने पूर्णतः राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणालीमा पनि समस्या छ। केही समाजवादी मुलुकहरूमा राज्य नियन्त्रित प्रणालीबाट जाँदा समस्या देखिएका दृष्टान्त छन्। निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रोत्साहन गरेर राज्य पछाडि परेको अवस्थामा पनि समस्या उब्जिएका छन्। सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन र निजी क्षेत्र सबै ठाउँ जान चाहँदैन भनेर हामीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि यी दुई निकायसँग जोडिने गरी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्‍यौं। जुन अरु मुलुकले पालना गरेको अर्थ प्रणालीको तुलनामा बढी वैज्ञानिक छ।

(संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल' विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राखेको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि भू–भागमा चट्याङ्गसहित हल्ला वर्षाको सम्भावना

दिल्लीलाई हराउँदै मुम्बई आईपीएलको प्ले अफमा

हाजिरी जमानीमा छुटे प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराई