हामीले अँगालेकाे उदार अर्थव्यवस्था विपक्षीले पछ्याएपछि थप प्रचार गरिरहनु पर्छ र? रामशरण महत [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर २९, २०७६ १०:१५

काठमाडाैं- नेपालको अर्थव्यवस्था सञ्चालनको विषयमा कुरा गर्दा सधैं अग्रस्थानमा आउने नाम हो डा रामशरण महत। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका महत २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि सत्ताको छेवैमा आइपुगे। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै ६ पटक अर्थमन्त्री बनेका महत नेपालको अर्थव्यवस्थामा ठूलो नीतिगत परिवर्तनको नेतृत्वकर्तामध्येका एक हुन्। उदार र खुला अर्थव्यवसाथाका पृष्ठपोषक महतमाथि केही अपजस पनि जाने गरेको छ।

खासगरी सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणका विषयमा उनको सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ। तर महत यसको दृढ प्रतिरक्षामा सधैँ उत्रन्छन्। केही दिनअघि मात्रै आफ्नो दोस्रो पुस्तक 'ट्रायल्स, ट्रेमोर्स एन्ड द होप- पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोररी नेपाल' सार्वजनिक गरेका महतसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्र र उत्तम काप्रीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

बन्द व्यवस्थाबाट चलिरहेको मुलुकमा बहुदल आएपछिको अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गर्न आइपुग्नुभयो। जतिबेला तपाईं प्रणालीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला १२ अर्बको राजस्व उठ्थ्यो। सरकारका केही संस्थान थिए ती पनि घाटामा चलिरहेका। उद्योग भनेकै सरकारले चलाउने जस्तो थियो। ३० वर्षपछि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ?

जुन आर्थिक नीति हामीले त्यसबखत पेश गर्दा र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ। २०४८ सालमा पहिलोपटक बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा मेरो पनि भूमिका थियो। त्यसमा कुनै शंका छैन। मलाई यस निम्ति पनि सन्तुष्टि छ कि जुन अर्थनीति हामीले १९९० को दशमा ल्यायौँ त्यसले के कुरा स्थापित गर्‍यो भने उद्योगधन्दा सरकारले मात्रै चलाएर बस्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो नीति ल्यायौँ। यसले आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहन पनि गर्‍याे। वास्तवमा खुला अर्थनीति भनेको त्यही हो।

यसले आर्थिक गतिविधि वृद्धि भए। रोजगारीका अवसर सिर्जना भयो। यसले सरकारको ढुकुटीमा कर तिर्ने बढ्न थाले। हिजो सरकारले मात्रै उद्योग चलाउँदा धेरै उद्योग घाटामा थिए, नाफा कमाउन सकेका थिएनन्। जनताले तिरेको कर ढुकुटीबाट त्यस्ता उद्योगमा हाल्नुपर्ने अवस्था थियो।

उदार अर्थनीति अपनाइसकेपछि निजी क्षेत्रको विस्तार भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, जलविद्युत, दूरसञ्चार र हवाई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न थाल्यो। २०४८ सालमा अघि तपाईंले भनेजस्तै १२ अर्बको राजस्व उठ्ने अवस्था रहेकोमा अहिले १००० अर्ब भन्दा धेरै राजस्व उठ्न थालेको छ। राजस्वको विस्तार भएपछि जनताको सेवा र सुविधाका लागि खर्च गर्न संभव भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत र बाटो विस्तार संभव भयो।

दूरसञ्चारका सेवाहरु पुर्‍याउन सफल भैयो। हिजो एउटा टेलिफोन लिनका लागि कति समय बिताउनुपर्ने अवस्था थियो, आज खल्ती खल्तीमा टेलिफोन छ। कति वायुसेवा चल्न थालेका छन्। शैक्षिक संस्था, अस्पताल त्यसैगरी बढेका छन्। हिजो २/३ वटा चिनी उद्योग थिए आज दर्जनौँ छन्। विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने जुत्ता कारखाना छन्।

सन् १९९० को दशकमा धेरै प्रगति भयो। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो तर यो बढेर १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अहिले फेरि घटेको छ। यो अनुपात ६ प्रतिशतमा आएको छ। नेपालको कूल आयातको ५० प्रतिशतसम्म निर्यातले धान्थ्यो। १९९० को दशकमा हाम्रो निर्यातले आयातको ५० प्रतिशत धान्थ्यो अहिले ६/७ प्रतिशतमा झरेको छ।

त्यसो भएको हुनाले हामीले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रको जग बलियो बस्यो। विदेशबाट आउने कतिपय मान्छेहरु नेपालमा ठूलो संकटमा होला भन्ठानेको अर्थतन्त्र त्यति कमजोर रहेनछ भन्छन्। लामो द्वन्द्व भयो, भूकम्प गयो र अस्थिर राजनीतिले नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस भएको होला भन्ठानेको त्यस्तो रहेनछ भन्छन्। यीनै कारणले हुनुपर्ने जति सुधार भएको छैन। तर जनताको जीवनस्तर सुधार आएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति भएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालीको सरदर आयु उच्च छ। भोकमरीको सूचकमा पनि नेपालको हैसियत राम्रो छ। मानव विकासमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ। पूर्वाधार बनेको छ। पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाकै दरले आर्थिक वृद्धि भने हुन सकेको छैन।

आठौं पञ्चवर्षीय योजना आफैँले लेख्नुभयो। २०५२ र २०५३ मा ल्याएको बजेटमा पहिलो उद्देश्य नै आर्थिक उदारीकरण राख्नुभयो। त्यसकाे उद्देश्य पूरा भएका छन् जस्तो लाग्छ?

उद्देश्यअनुरुपका केही काम भएका छन्। आर्थिक गतिविधि बढेका छन्। पहिले एउटा वायुसेवा प्रदायक थियो। अहिले २० वटा छन्। यहाँ भएका बन्द, हड्ताल, आन्दोलन र तोडफोडले सोचेअनुसार विकास हुन दिएन। त्यो हाम्रो दुर्भाग्य भयो।

सन् १९९० को दशकमा धेरै प्रगति भयो। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो तर यो बढेर १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अहिले फेरि घटेको छ। यो अनुपात ६ प्रतिशतमा आएको छ। नेपालको कूल आयातको ५० प्रतिशतसम्म निर्यातले धान्थ्यो। १९९० को दशकमा हाम्रो निर्यातले आयातको ५० प्रतिशत धान्थ्यो अहिले ६/७ प्रतिशतमा झरेको छ।

यो नीतिले धेरै सुधार भएको थियो तर पछिको राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध, माओवादीको द्वन्द्व, भूकम्प आदि कारणले पछि परेको हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिएको छ। त्यसको कारण भनेको हामीले लिएको उदार अर्थनीति नै हो।

नेपाली समाजमा तपाईंबारे दुईखाले टिप्पणी हुने गर्छ। तपाईंका समर्थकले अर्थव्यवस्थाको एउटा मियो मान्छन् भने केहीले तपाईंलाई खलनायक ठान्छन्। आफूबारे समाजले गर्ने टिप्पणी कहिल्यै याद गर्नुभएको छ?

मलाई थाहा छ। राजनीतिमा आलोचक त हुन्छन्। जति राम्रो काम गरे पनि आलोचना हुन्छ। कृत्रिम कुराहरु सिर्जना गरेर पनि आलोचना गरिन्छ। त्यसलाई पनि देखेको छु। तिनीहरुका आवाज सुनेको छु। नबुझ्नेहरुले आलाेचना गरेका छन्। कतिपयले निजीकरण र उदारवादी नीति समाजवादी नीतिको बर्खिलाप पनि भनेका छन्।

बिपी कोइरालाको दर्शको बर्खिलाप उहाँकै पार्टीका मान्छेहरु गए भन्ने पनि थिए। यसैको लहैलहैमा लागेर हाम्रै पार्टीका मान्छे पनि लागे। हिजोको शास्त्रीय मान्यतामा उद्योग भनेको सरकारले मात्रै थियो। पुँजीपतिले उद्योग चलाउँदा उसको खल्तीमा पैसा जान्छ, सरकारले उद्योग चलाएर नाफा गरे त्यो ढुकुटीमा जान्छ र जनताले पाउँछन्। त्यसकारण सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो।

तर, पछिको अनुभव अर्कै रह्यो। सरकारले चलाएका उद्योग घाटामा जान थाले। सरकारले चलाएका उद्योगले ढुकुटी बलियो बनाउने होइन रित्याउन थाले। यो नीति गलत रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। बजारलाई यी कुरा छाड्नुपर्ने रहेछ भनेर मान्छेहरुले बुझ्न थाले। निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगमा सरकारले नियमन गर्छ, कर तिराउँछ, मजदूरलाई शोषण हुनबाट जोगाउँछ, न्यूनतम तलब तोकिन्छ । सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हुन्छ। यसले शोषण हुनबाट जोगाउँछ।

साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने भनी विश्व बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण 'रियालिस्टिक' छ। सरकारले त साढे ८ प्रतिशत भनिरहेको छ। सरकारका यस्ता हावादरी कुरा त कति सुनिन्छ कति। सरकारले 'आर्टिफिसिएल' कुराहरु धेरै राखेको छ। मैले सुनेको छु, तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरुलाई दबाब पनि दिइएको छ। यो सरासर गैरव्यावसायिक र आपत्तीजनक काम हो।

तपाईंले विकसित मुलुकका पनि उदाहरण हेर्नुस्। बेलायमा लेबर पार्टी पनि समाजवादी पार्टी हो। पहिले राष्ट्रियकरण गरिएका उद्योगलाई उसले निजीकरण गर्न थाल्यो। जर्मनीको उदाहरण त्यस्तै छ। हिन्दूस्तानदेखि पाकिस्तानसम्म त्यस्तै भयो। त्यतिमात्रै होइन चीन जस्तो कम्युनिष्ट मुलुकमा पनि ७० हजार उद्योग निजीकरण भए। रुसमा सरकारी पसल पनि निजीकरणमा गए।

त्यसकारण समाजवादी व्यवस्थाप अपनाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मात्रै होइन, एकदलीय र केन्द्रकृत व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि आमरुमा निजीकरणको नीति लागू गरियो। त्यो नबुझ्नेहरुले यो नीति गलत हो भने।

अहिलेको संसारमा राज्यको जिम्मेवारी तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने हो। पूर्वाधार विकासमा राज्यले काम गर्ने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने राज्यको काम गर्ने हो। निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा दिने काम राज्यले गर्ने हो। निजी क्षेत्रले शोषण गर्न थाल्यो, समाजलाई दुख दिन थाल्यो भने नियमन गर्ने सरकारको काम हो। सारा संसारले स्वीकार गरेको समाजवादी नीतिअनुसार नै यो काम भएको छ। मैले भर्खरै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा पनि यो कुरा छ।

२०४८ सालमा जतिबेला तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसबखत सुरु गरिएको निजीकरणलाई लहडका आधारमा गरिएको भनेर अहिलेको अर्थमन्त्रीले दस्तावेज नै निकाल्नुभयो। तपाईंकै पार्टी भित्रका कतिपय नेताले रामशरण दाइका कारण चुनाव हारियो पनि भन्छन् नि!

आफ्नै पार्टीमा पनि खुट्टा प्रवृत्ति छ। अर्थमन्त्रीले लहडमा निजीकरण गरियो भन्नु भनेको लहडमै लेखिएको विषय हो। उहाँले जे लेख्नुभएको छ त्यो लहडमा लेखिएको हो। मैले मात्रै होइन नेपाली समाज, प्रेस र नागरिक समाजले पनि त्यसको आलोचना गर्‍याे।

जुनबेला यी निर्णय भए, त्यतिबेला म योजना आयोगमा थिएँ। निजीकरणको आफ्नै प्रक्रिया छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले यसमा काम गरेका हुन्छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निजीकरण गरिएको छ। संसदले पास गरेको कानुनका आधारमा विधिसम्मत निर्णय गरिएको छ। निजीकरण समितिमा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य हुन्छन्।

अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले काम भएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा चल्न सक्ने उद्योग मात्रै निजीकरण भएका छन्। एकाधीकार भएका उद्योग निजी क्षेत्रमा गयो भने त्यसले धेरै शोषण गर्न सक्छ। त्यसकारण धेरै राम्रो अध्ययनका साथ, स्वतन्त्र ढंगबाट मूल्यांकन गरेर खुला प्रतिस्पर्धा गरेर निजीकरण गरिएको छ। हचुवा र लहडमा गरेको भनेर लहडबाजीमा लाग्नुको अर्थ छैन।

अहिले पनि कतिपय सार्वजनिक संस्थान धरासायी बनिरहेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमकै उदाहरण हेर्न पनि सकिन्छ। अझै पनि काम गर्न बाँकी नै छ भन्न सक्छौँ हामी?
सरकारी उद्योग कसरी चलिरहेको छ यसले देखाउँछ। नेपालबाट जति यात्रु बाहिर गएका छन् त्यसको ५ प्रतिशत मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको छ। निजी एयरलाइन्सले नाफा कमाएका छन्, सरकारलाई राजस्व तिरेका छन् तर निगम घाटामा छ।

तपाईं ६ पटक मुलुकको अर्थमन्त्री बन्दा जम्मा ७ वटा बजेट ल्याउनुभएछ। आर्थिक उदारीकरण जस्ता ठूला नीतिहरु मात्रै होइन वार्षिक बजेट कार्यान्वयन पनि गर्न पाउनु भएन। यो अस्थिरताले नेपालको विकासलाई दुश्चक्रमा पुर्‍यायो होइन?

निश्चय पनि यहाँ सरकार ९/९ महिनामा परिवर्तन भए। यसले हामीलाई पछाडि पारेको हो। सरकार छिटो-छिटो परिवर्तन हुँदा ल्याइएका नीतिहरु स्थिर हुन सकेनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन्। मैले पहिलोपटक २०५२ सालमा करिब साढे २ वर्ष अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाएँ। त्यतिबेला मेरो विरुद्धमा केही उजुरी पनि आए।

मैले संसद्‌मा भाषण गरेर सबै कुरा बताइदिएँ। गलत ढंगले एक पैसा पनि कमाएको रहेछु भने म सार्वजनिक जीवन परित्याग गर्छु भनेर चुनौती दिएँ। कुनै गलत काम मबाट भएको भए सबै कुरा त्याग गर्छु भनेर भनेँ। मैले संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गर्दा केही पैसा बचेको थियो। राष्ट्रसंघ केन्द्रीय कार्यालय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपालमा काम गर्दा केही पैसा बचेको थियो। त्यही पैसा विदेशी बैंकमा थियो। मैले सम्पत्ति विवरणमै यो कुरा खुलाएको थिएँ।

त्यसबखतमा मैले सुरुमा राजीनामा दिएँ। त्यतिबेला अनुसन्धान पनि भयो। छानबिनबाट म निर्दोष साबित भएँ र पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि गिरिजाबाबुको समयमा पनि मैले करिब २ वर्ष काम गरेँ। लामो अवधि भनेको नै त्यही हो।

निरन्तररुपमा काम गर्दा जति नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन। छोटै समयमा पनि हामीले बनाएका नीतिहरुको परिणाम राम्रो देखिएको छ। राजस्वसम्बन्धी सुधार हामीले धेरै गर्‍यौँ। मूल्य अभिवृद्धि करको कानुन मेरै पालामा बनाइएको हो। त्यतिबेला ठाउँठाउँमा मेरो पुत्ला पनि जलाए।

अहिले एकतिहाई राजस्व भ्याटबाट आउँछ। राजस्वको मेरुदण्ड भ्याट बन्न पुगेको छ। भन्सारमा आसिकुडा प्रणाली लगाइएको छ। पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था मेरै समयमा आयकर सुधार गरेर २०५८ सालमा ल्याइएको हो। धेरै कानुनी सुधार गरिएको छ। त्यसको परिणाम अहिले आइहरेको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकबारे एउटा प्रश्न- नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उसले प्रक्षेपण गरेको छ। छिमेक र विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दीको खतरा औँल्याइएको बेला नेपालको यो उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

नेपालमा गएको २/३ वर्षमा सुधार आएको छ। भूकम्पपश्चातको निर्माणले आर्थिक वृद्धिमा सुधार गर्न सहयोग गर्योस। पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्दा सिमेन्ट, डण्डी उद्योगले राम्रोसँग उत्पादन बढाउन पाए। निर्माण उद्योगले नै योगदान बढाउन सके। मौसममा आएको सुधारले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको छ। साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने भनी विश्व बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण 'रियालिस्टिक' छ।

सरकारले त साढे ८ प्रतिशत भनिरहेको छ। सरकारका यस्ता हावादरी कुरा त कति सुनिन्छ कति। सरकारले 'आर्टिफिसिएल' कुराहरु धेरै राखेको छ। मैले सुनेको छु, तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरुलाई दबाब पनि दिइएको छ। यो सरासर गैरव्यावसायिक र आपत्तीजनक काम हो।

सरकारले लोकप्रियतावादी कुरा अघि बढाउन सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व हेर्नुपर्छ। सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि दबाब आउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारका नीतिमा सरकारको दबाब हुन सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकको काम भनेको समग्र मौद्रिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने हो।

अर्थमन्त्रीहरुले आफू अनुकूल तथ्यांक देखाउन विभिन्न निकायलाई दबाब दिएको सुनिन्छ। तपाईंले पनि त्यसै गर्नुभयो होला नि!

हेर्नुस्, म त व्यावसायिक मान्छे हो। कदापि यस्तो काम गरिनँ। सत्य र तथ्य भन्नेकुरा पूर्णतया व्यावसायिक ढंगबाट आउनुपर्छ। कसैले पनि बढाउन वा घटाउन दबाब दिनु हुँदैन। कसैलाई काम दिँदा पनि कुन मान्छे कुन ठाउँमा उपयुक्त छ त्यसलाई त्यही ठाउँमा दिनुपर्छ। मेरै किताब सार्वजनिक गर्ने क्रममा टिप्पणीकारहरुले मेरो गुणको टिप्पणी गर्नुभयो।

अहिले अत्याधिक राजनीतिकरण भएको छ। काम दिँदा योग्यता, क्षमता, इमानदारिता र उसको पृष्ठभूमि हेरेर भन्दा पनि पार्टीको नजिक को छ र छैन भन्ने हेरिएको छ। यसले भ्रष्टाचार बढाएको छ। विभिन्न नियुक्ती त्यसैगरी भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि यही अवस्था छ। मेरो कुरा के भने हाम्रो 'गभर्नेन्स'मा सुधार आउनुपर्‍यो र 'मेरिट'का आधारमा काम दिनुपर्‍यो। दलगतभन्दा क्षमता हेर्नुपर्छ। विगतमा पनि त्यसैगरी हेरियो होला, तर त्योभन्दा अहिले धेरै छ।

सरकारको नियमनसहितको स्वतन्त्र निजी क्षेत्रको पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ। तर सबैभन्दा बलियो नियमनकारी मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयले नै चलाउन खोजेको भन्नेसम्मका कुरा सुनिन्छ। केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

राष्ट्र बैंक भनेको ठूलो 'फाइनान्सिएल अथोरिटी' हो। उसको आफ्नै स्वायत्तता छ। उसको स्वतन्त्रता छ। अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति र फेडेरल रिजर्भ बैंकका प्रमुखको अडान फरकफरक हुनसक्छ। हिन्दूस्तानका अर्थमन्त्रीले मलाई हाम्रो गभर्नर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्छ, हाम्रा कुरा सुन्दैन भन्थे। केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ।

सरकारले लोकप्रियतावादी कुरा अघि बढाउन सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व हेर्नुपर्छ। सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि दबाब आउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारका नीतिमा सरकारको दबाब हुन सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकको काम भनेको समग्र मौद्रिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने हो। त्यसकारण सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन पूरा स्वतन्त्रता दिने हो। अहिले त म राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई यो ठाउँमा राख र त्यो ठाउँमा राख भनेर अर्थ मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको सुन्छु। गभर्नरलाई तर्साइरहेको हल्लाखल्ला पनि म सुन्छु।

ओइसिडीले विश्वव्यापीरुपमा नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडिआई घटेको तथ्यांक गत वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले भने विदेशी लगानी भित्र्याएर विकास र संमृद्बि हासिल गर्ने अभिलाषा राखेको छ। गत वर्ष लगानी सम्मेलन पनि भयो। नेपालले लगानीका लागि गरेका प्रयास सार्थक भएको देखिँदैन। विश्वव्यापी लहर नै यसको कारण हो कि हामी असफल भएका हौँ?

जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको सत्य हो। हल्ला गरेर मात्रै हुँदैन। प्रचार गरेर मात्रै हुँदैन। हामीले पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ। सडक र विमानस्थल हेर्ने हो भने हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। यस्ता पूर्वाधार बलियो नभएसम्म उत्पादन लागत कम हुन सक्दैन। हाम्रो उत्पादन लागकत्व कम छ। दक्षिण एसियामै उत्पादकत्व कम भएका हामी हौँ। प्रशासन सफा र चुस्त हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ।

कानुनी शासनको आवश्यकता पर्दछ। राज्य संरचना प्रभावकारी हुनुपर्छ र सफा पनि हुनुपर्छ। सुशासनमा सुधार हुनुपर्छ। लगानीकर्तामैत्री वातवरण बनाउनुपर्छ। अहिले पनि बम पड्केको सुन्नु भएकै होला। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साइरहेका छन्। यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैन।

विदेशी लगानीपछि अब ऋण र अनुदानको कुरा गरौँ। नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि अनुदान पाउँदैन। सरकार अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेतका लागि ऋण लिन थालिसक्यो। विश्व बैंकले नै अर्को वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात ३१ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हामीलाई ऋणको बोझले त थिच्दैन?

२०४८ सालमा हामीले सरकार बनाउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हाम्रो राष्ट्रिय ऋण थियो। हामीले आन्तरिक स्रोत बढायौँ र विदेशीमाथिको निर्भरता घटायौँ। ४ वर्षअघि मैले सरकार छोड्दा हाम्रो कूल राष्ट्रिय ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २४ प्रतिशतमा सिमित थियो। अहिले यो बढ्न थालेको छ। ऋण बढ्नु नै ठूलो कुरा होइन तर कहाँ उपयोग भएको छ र त्यसको प्रतिफल कति निस्केको छ त्यो हेर्नुपर्छ।

ऋण सदुपयोग भएर राष्ट्रको ढुकुटी कति बढायो त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले पहिले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्थ्यौँ। जापानको ऋण त ४० वर्षपछि तिरे हुने र तिरेको रकम पनि कतिपय त फिर्ता पनि पाइन्थ्यो।

तर अहिले भारत र चीनको निर्यात-आयात बैंकबाट ऋण आउन थालेको छ। यसमा उनीहरुले भनेकै ठाउँमा सामान किन्नुपर्ने शर्त हुन्छन् र यो ऋणको दर पनि महँगो हुन्छ। ऋण केमा लिने, कति प्रतिफल आउँछ त्यो हेर्नुपर्छ। आर्थिक र प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै राम्रो उपलब्धि आउने ठाउँमा ऋण लिनुपर्छ।

यो कुरा किन जोडेको भने, सरकारले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण लिएको छ। विवादास्पद यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिँदै जाने हो भने हामी अफ्ठ्यारोमा पर्दैनौँ?

प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमका नाममा भइरहेको तमासाका लागि ऋण लिने भनेको सरासर गलत काम हो। रोजगारी नै बढाउने हो भने पैसा बाँड्ने होइन सीप सिकाउने हो। नेपालबाटै कतिमान्छे काम गर्न बाहिर जान्छन्। ठूला उद्योगमा विदेशीले आएर काम गरेका छन्। सरकारले सीप दिने हो। घर बनाउन डकर्मी, सिकर्मी चाहिन्छ।

उद्योगमा काम गर्ने त्यस्तै श्रमिक चाहिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न सीप विकासका लागि हो भने केही ऋण लिँदा केही हुन्न तर प्रधानमन्त्रीको नाममा झार उखेल्न र कपडा किन्न पैसा दिन ऋण लिनुको अर्थ छैन।

आर्थिक उदारीकरणको नीति स्थापित भैसकेको छ। हाम्रो नीतिका आलोचकले पनि यही नीति अपनाएका छन्। सन् १९९० को दशकमा लिइएको आर्थिक उदारीरकणको विरोध गर्योत उसैले अहिले निजी लगानी प्रोत्साहनको हल्ला गरिरहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्नुस् भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले लिएका नीति त स्थापित भैसके। मेरो नीतिलाई स्थापित गर्न यो पुस्तक ल्याइएको होइन।

पछिल्लो समय तपाईंले अलि धेरै एउटा फ्रेज प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो हो प्रतिस्पर्धात्मक लोकप्रियतावाद (कम्पिटिटिभ पपुलिजम)। नेपालको सन्दर्भमा तपाईंले यसलाई कसरी ब्याख्या गर्न खोज्नुभएको हो?

लोकप्रियता वितरणसँगै जोडिन्छ। एउटाले म महिनामा यति दिन्छु भन्यो भने अर्कोले यति थपिदिन्छु भन्छ। हामीले ५ सयबाट १००० रुपैयाँ भत्ता पुर्याहएका थियौँ कम्युनिष्टहरुले त्यसलाई अर्को वर्षै २ हजार बनाइदिए। शेरबहादुरजीले ६५ वर्षमै दिने भन्न थाल्नुभयो। प्रतिस्पर्धात्मक लोकप्रियतावाद भनेको यही हो। म के भन्छु भने जो असाहय छ, त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार दिनुपर्छ।

सबैलाई मनलाग्दी पैसा बाँड्ने होइन। लक्षित वर्गलाई दिनुपर्छ। जसको अन्य कुनै आयस्रोत छैन त्यसलाई सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।

नयाँ पुस्तक ल्याउनुभयो। आर्थिक उदारीकरणको नीतिको सधैँ प्रतिरक्षा गरिरहने तपाईंले यसैलाई अझ बलियोसँग स्थापित गर्न किताब लेख्नुभएको हो?

आर्थिक उदारीकरणको नीति स्थापित भैसकेको छ। हाम्रो नीतिका आलोचकले पनि यही नीति अपनाएका छन्। सन् १९९० को दशकमा लिइएको आर्थिक उदारीरकणको विरोध गर्योत उसैले अहिले निजी लगानी प्रोत्साहनको हल्ला गरिरहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्नुस् भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले लिएका नीति त स्थापित भैसके।

मेरो नीतिलाई स्थापित गर्न यो पुस्तक ल्याइएको होइन। देशको आवश्यकता के हो, अवस्था कस्तो छ, हाम्रो नीति कस्तो थियो, हामीले गर्न खोजेको के हो, समाजवाद भनेको के हो, विगतमा समाजवादी नीति कस्ता थिए भन्ने कुरा देखाउन खोजेको हुँ।

माओवादी द्वन्द्वका कारण राष्ट्रले कति कष्ट ब्यहोर्नुपर्‍यो, शान्ति प्रक्रिया कसरी सुरु भयो, संविधान कसरी बन्यो र संविधानका विशेषता केके छन् भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको छु। वैदेशिक सम्बन्ध, भूराजनीति, नेपालको विकासको संभावना, विप्रेषण अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई समेटेर पुस्तक लेखेको छु। हाम्रा अहिलेका चुनौति र त्यसलाई सामना गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु केके हुन् भन्नेकुरा समेटेर लेखेको छु।

तपाईंले भनेजस्तै पहिले पनि फुर्सदको समय भयो। राजाले प्रजातन्त्र हातमा लिएपछि केही फुर्सद भयो। राजा प्रजातन्त्रको बद्नाम गर्न प्रयास गरिरहेका थिए। नेपालको इतिहासलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर १९९० सम्मको युग नै सबैभन्दा विकास र प्रगति भएको अवधि भएको समय हो भनेर प्रमाणित गरेर पुस्तक बनाएँ। त्यसलाई धेरैले प्रसंसा पनि गरे।

अमेरिकाको न्यू मेक्सिको युनिभर्सिटीले टेक्स्ट बुकका रुपमा राखेको छ। अहिले म संसदमा छैन। साथीहरुले पहिलेजस्तै रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए। मलाई पनि त्यही लाग्यो र गएको एक/डेढ वर्षमा यही पुस्तक तयार गरेँ।

तपाईंले पुस्तकमा धेरै कुरा चर्चा गर्नुभएको छ। आफैँले सत्ता चलाउँदा र सत्ता बाहिर बसेर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको फरक के रहेछ?

सत्तामा रहे पनि बाहिर भए पनि आखिर देशको अर्थतन्त्र त त्यही हो। हामी जति इमानदारीपूर्वक सत्ता चलाउथ्यौँ त्यो अवस्था अहिले छैन। अल्पकालीन् लोकप्रियताका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले प्रभावित भएर र दीगो अर्थव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गरेका थियौँ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही जोड दिन्थेँ। अहिले त्यो छैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै ध्यान दिइएको देखिन्छ।

तपाईंलाई अन्तिममा एउटा राजनीतिक प्रश्न, २०५१ सालदेखि दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यसम्म निरन्तर सांसद रहनुभयो। ६ पटक अर्थमन्त्री बन्नुभयो, आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म पुग्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति बन्छु भन्ने छैन?

म त पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री जेका लागि पनि तयार छु। अहिले म ६९ वर्षको उमेरमा चलिरहेको छु। उमेरको सीमा राख्ने हो भने म छोड्न तयार छु। पार्टीले ६५ वा ७० वर्षभन्दा माथिका नेताले विश्राम गर्नुपर्छ भन्यो भने म त्यसका लागि पनि तयार छु। एउटा विधि र मापदण्डअनुरुप काम गर्नुपर्छ। कतिपय साथीहरु आएर नेतृत्व लिन सक्ने तपाईं हो किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ भन्छन्। तपाईं अघि बढ्नुस् पनि भन्छन्।

सरकार र पार्टी दुवै चलाउन सक्ने तपाईं हो भन्छन्। गुटबन्दीमा धेरै नलाग्ने भएकाले तपाईं अघि बढ्नुस् भन्छन्।

बरीयतामा पनि म अघि छु। २०२१ सालमा जेल १४ वर्षको हुँदा म जेल गएको थिएँ। राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको पालामा जेल गएको थिएँ। जनमत बन्छ भने पार्टीको नेतृत्व लिन तयार छु। म मात्रै बन्नुपर्छ, म मात्रै योग्य हुँ भन्ने मेरो कहिल्यै धारणा छैन। मेरो आवश्यकता पर्छ भने म नेतृत्व लिन तयार छु। तर म मात्रै हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिमुखी र गुटमुखी चरित्र विश्वास गर्दिनँ। सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

टेस्ट टोली बंगलादेशविरुद्धको टी–२० सिरिज जित्दै यूएईले रच्यो नयाँ इतिहास

म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै टोटनहमले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि

विभिन्न चार वटा समितिका बैठक बस्दै