सरकारले ढुकुटी मात्रै बलियो बनाउने होइन, खर्च गर्दै जानुपर्छ: सतिशकुमार मोर [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर ८, २०७६ १०:०१

लगातार ३ वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारीका साथै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनुपर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।

देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित र वृद्धि गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले हरेक २ वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले नेपालमा औद्योगिक वातावरण, लगानीका सहजतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंसँगको कुराकानी पछिल्लो एउटा प्रसंगबाट सुरु गरौँ। शिवम् सिमेन्टको वासलातमा नाफा घटेको देखियो। यही बेला निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरण कमजोर भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। कतिपयले व्यापारिक क्रियाकलाप घटेको बताइरहेका छन् भने केहीले आर्थिक संकट देखिने पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्। शिवम् सिमेन्टको यो उदाहरणलाई लिएर मुलुकको अवस्था नै यही हो भन्न सकिन्छ?
अहिले समग्र दक्षिण पूर्वी एसिया नै आर्थिक मन्दीको दिशामा गइरहेको देखिएको छ। जसको उदाहारण हामीले केही देखिरहेका छौँ। औद्योगिक क्रियाकलाप विस्तार आर्थिक गतिविधिलाई बलियो बनाउन भारतले विभिन्न नीतिहरु ल्याइएरहेको छ। विभिन्न सुविधा दिन थालेको छ।

भारत सरकारले अटोमोबाइल, स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा विभिन्न किसिमका सुविधाहरु दिएको छ। पछिल्ला गतिविधि हेर्दा हाम्रो छिमेकमा समस्याहरु छैन पनि भन्न मिल्दैन। समग्रतामा तपाईंले नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरोकारवालाहरुलाई हामीले यस्ता मन्दीको ताप हामीलाई पनि पर्न सक्छ भनेर जानकारी गराएका छौँ। अर्थमन्त्री र तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई हामीले यसमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ। नेपालले छिमेकमा विकसित भइरहेका यस्ता गतिविधिलाई बेलैमा सचेत भएर हेर्न सकेन भने भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यो नआओस् भनेर हामीले अहिलेदेखि नै सचेत बनाइरहेका छौँ।

तपाईंले शिवम् सिमेन्टको उदाहरण यहाँ जोड्नुभयो, यो नोक्सानमा गएको होइन। नाफा कम भएको हो। नाफा कम हुनुमा २ वटा कारण छन्।

अहिले सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता धेरै भइरहेको छ। दोस्रो कुरा हामीले जति सिमेन्ट खपत हुन्छ भनेर उत्पादन गरेका थियौँ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। विकासका कार्यक्रमहरु जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। पूर्वाधार विकास द्रुत गतिमा हुन नसकेको र उद्योगको क्षमता बढेर धेरै उत्पादन हुँदा सिमेन्टको मूल्य पनि घटेको छ। बिक्रीको परिमाण पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा भएको व्यापारभन्दा योपटक व्यापार कम भएको छ।

समग्रमा भन्ने हो भने हामीले विकासको गति लिन सकेनौँ। त्यसमा विभिन्न कारण छन्। कहिलेकाँही माइन्डसेटको कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता अभावले पनि यसलाई सघाइरहेको छ। अर्कोतर्फ औद्योगीकरणको माहोल जुन हुनुपर्ने हो त्यो पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यो पनि एउटा कारण हो। उदाहरणका रुपमा हेर्नुहुन्छ भने डरको वातावरण अझै कायम छ। उद्योगी व्यवसायीलाई थुनछेकको वातावरण बनाइएको छ। त्यसले गर्दा पनि मानिसमा 'पर्ख र हेर' भन्दै सोचिरहेका छन्।

गत वर्षको यो समयमा भूकम्पपछि भत्केका धेरै घर बनिरहेका थिए, अहिले त्यो क्रम घटेको छ। अर्कोतर्फ ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा भए कार्यान्वयनमा गएनन्। जसको परिणाम तपाईंले भनेजस्तै खपत हुन सकेन। भनेपछि यी उद्योगमा अब संकट देखिन लागेको हो?
हामीले जुन किसिमका विकासका कुरा गरेका थियौँ त्यसअनुसार काम भएन। विकासमा प्रतिबद्धता देखाइए पनि काम भएन। लगानी पनि आउन सकेन। राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र स्वदेशी निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीमा सामञ्जस्यता देखिएन। अहिले घरहरुको बिक्री घटेको छ। हुन त नेपालमा गैर आवासीय नेपालीलाई घर किन्न सक्ने वातावरण बनाएका छौँ तर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। विस्तृतमा नीति नियम बनाउन समय लाग्छ होला। अब त्यो पनि बनाउनुपर्छ। संसारभर नै ठूला उद्योगीलाई नेपाल आउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

अहिले हाम्रो मुलुकमा आर्थिक बाहेक प्राथमिकता पनि छैनन् र एजेन्डा पनि छैनन्। त्यसकारण हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नै अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा हिजोभन्दा अझै राम्रा अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो अपैक्षा नै धेरै भएको हो कि, गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै नै बाँकी छ।

मैले नै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर के भनेको छु भने स्टिल र सिमेन्ट अधिक उत्पादन भइरहेको छ।' सडक निर्माणमा अहिले विभिन्न कच्चापदार्थ आयात गरेर काम भइरहेको छ। यसको दीगोपना पनि कम छ। विदेशमा पुँजी गइरहेको छ। भोलिका दिनमा सडक बनाउँदा सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। 'कंक्रिट' सडक बनाउँदा कम्तीमा ४०/५० वर्षसम्म टिक्छ। अहिले भइरहेका सडकभन्दा यिनीहरु लामो समय टिक्छ। आफ्नै चुन ढुंगा खानीबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले सिमेन्ट उपभोगको 'प्याटर्न' नै परिवर्तन गर्क सक्छ। यो भयो भने सडक निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा विदेशी मुद्रा जसरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो पनि घट्छ। अहिले बिटुमिनबाट प्रयोग भएका सडक लामो समय टिक्दैनन्। यसले मुलुक र सिमेन्ट उद्योगलाई पनि राम्रै गर्छ।

सरकारले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गरिरहेको छ। तर निजी क्षेत्रका तपाईंजस्ता नेताहरु अझै पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सरकारले के दिएन, तपाईंहरुले के पाउनु भएन?
मैले अघि सारमा केही भनेँ। कसैले पनि मैले काम गरेको छैन भनेर भन्दैन। उद्योगी व्यवसायीले पनि मैले लगानी गरेको छैन, काम गरेको छैन भन्दैन। मैले लगानी गरिरहेको छु, नयाँ उद्योग लगाएको छु, नयाँ काम गरेको छु भन्छ। फेरि भएकै छैन भन्ने पनि होइन। पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग हुने सामान पनि हामीले बनाएका छौँ।

काठमाडौं र पोखरा मात्रै होइन, तराईका कतिपय शहरमा पनि नयाँ नयाँ होटल आइरहेका छन्। चितवनमा नयाँ होटल खुलेका छन्। सिमेन्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पाइपलाइनमै ५/६ वटा उद्योगमा छन्। त्यसैकारण निजी क्षेत्रले केही कामै गरेको छैन भन्ने होइन। राज्यले पनि केही गरेको छैन भन्ने होइन।

तर समग्रमा कुरा फेरि के आउँछ भने जुन गतिबाट काम हुनुपर्ने हो त्यो भएन। हिजो हामी द्वन्द्वको अवस्थामा थियौँ। राजनीति नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता थियो। ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेका थिए। आज हामीसँग स्थिर सरकार छ। ५ वर्षका लागि सरकार बनेको छ त्यो पनि दुई तिहाई मतसहितको। अहिले हाम्रो मुलुकमा आर्थिकबाहेक प्राथमिकता पनि छैनन् र एजेन्डा पनि छैनन्। त्यसकारण हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नै अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा हिजोभन्दा अझै राम्रा अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो अपैक्षा नै धेरै भएको हो कि, गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै नै बाँकी छ।

हामीले तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यौँ। त्यसमा पनि हाम्रो देशमा कहाँ कहाँ अझै कमजोरी छन् त्यो विषयमा बृहत् छलफल भएको छ। हामीले अन्तर आवद्धता विकासमा जोड दियौँ। त्यही विषयमा छलफल पनि भयो। हामीले जोड पनि यस्तै क्षेत्रका लागि दिइरहेका छौँ। उपभोगको समस्या नेपालमा छैन। तर काम गर्नुपर्‍यो। काम गर्न दिनुपर्‍यो।

नेपालमा होङ्सी सिमेन्ट प्रवेश गरेपछि यसले बजारलाई नै नयाँ हिसाबले चलाइदियो। बजारमा तिव्र प्रतिस्पर्धा हुने र मूल्य घट्न थालेपछि पहिले सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योग केही डराएको हामीले सुन्यौँ। निजी क्षेत्र पनि अझै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार नभएको हो?
म यो कुरामा सहमत छैन। हामीले खुला बजार नीति लिएका छौँ। यही अभ्यासमा बजार चलिरहेको छ। जसले नयाँ उत्पादन ल्याउँछ उसले बिक्री गर्न पाउँछ। त्यसैकारणले हाम्रो बजारमा हिजो पनि कुनै एकाधीकार थिएन र आज पनि छैन। होङ्सी बजारमा आइसकेको छ। हुवासिन नेपाली बजारमा आउने क्रममा छ।

नेपालामा ५/६ क्षेत्रमा पर्याप्त संभावना छ। त्यस्ता क्षेत्रका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ यहीँ छन्। जस्तै जलविद्युत, खनिजजन्य उद्योग, पर्यटन उद्योग, शैक्षिक हब र स्वास्थको हब हामीले बनाउन सकिन्छ। हामीसँग यति राम्रा राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य छन् तिनीहरुलाई बेच्न सकेका छैनौँ। तिनीहरुको प्रचारप्रसामार्फत बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ।

पक्कै पनि होङ्सी सिमेन्टसँग ६ हजार टन उत्पादन क्षमता छ। एउटै थलोबाट ६ हजार टन उत्पादन हुन थालेपछि त्यसले बजारमा पार्ने प्रभाव स्वाभाविकरुपमा फरक हुन्छ। ३/४ वटा क्षेत्रमा २/२ हजारका उद्योग चलाउनु र एउटै ठूलो उद्योग चलाउनु भनेको पनि फरक हो। एउटै उद्योगले ६ हजार टन उत्पादन गर्दालाग्ने लागत र साना उद्योगको उत्पादन लागतमा पनि फरक पर्छ। त्यसले गर्दा खुला बजारमा उनीहरुले पनि बेच्ने हो र हामीले पनि बेच्ने नै हो। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको परिपक्वताको कुरा पनि मैले यहाँ त्यति धेरै सान्दर्भिक देखेको छैन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको छ। हाम्रो विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ?
यसमा दुईवटा कुराबाट हामी हेरौँ। ठूलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित हामी अघि बढेका छौँ। स्वभाविक हो त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ र आवश्यक लगानीमध्ये ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विश्व बैंकले पनि यस्तै तथ्यांक दिएको छ। व्यावसायिक सहजताका कुरा गर्दा हिजोभन्दा आज वातावरण राम्रो छ, तथ्यांकले त्यही देखाएको छ। तर, हामीले के देखिरहेका छौँ भने राज्यले अर्थतन्त्रलाई अझै पनि पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेको छैन।

विश्वमा रातारात परिवर्तन भएका देशहरु पनि छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग म भियतनाम गएँ। द्वन्द्व र बमबारीले ध्वस्त भएको देशले अहिले कति ठूलो प्रगति गरेको छ। सन् १९८० र अहिले कति फरक बनाइसकेका छन्, त्यो त हामीले देख्यौँ नि! त्यसकारण गर्न नसकिने भन्ने होइन। हाम्रो ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ। अठोट लिएर अघि बढ्यौँ भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ।

पछिल्लो ३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा आयात घटेको छ, निर्यात बडेको छ। औद्योगीकरण बढ्दै गइरहेको छ, उत्पादन थपिएको छ। नेपालमा हिजोसम्म लोडसेडिङ थियो आज छैन। यसले उत्पादन बढाएको छ। हिजोसम्म जुन अवस्था थियो आज केही परिवर्तन भएको छ। तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। मेरो विचारमा आज केही हठोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रोमा नयाँ उद्योगमन्त्री आउनुभएको छ। उद्योग राज्यमन्त्री आउनु भएको छ। हामी उहाँसँग बस्छौँ। नेपाल के कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो हामी भन्छौँ।

नेपालामा ५/६ क्षेत्रमा पर्याप्त संभावना छ। त्यस्ता क्षेत्रका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ यहीँ छन्। जस्तै जलविद्युत, खनिजजन्य उद्योग, पर्यटन उद्योग, शैक्षिक हब र स्वास्थको हब हामीले बनाउन सकिन्छ। हामीसँग यति राम्रा राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य छन् तिनीहरुलाई बेच्न सकेका छैनौँ। तिनीहरुको प्रचारप्रसामार्फत बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ। सन् २०२० मा हामी नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदै छौँ। यसका लागि प्रचार हुनुपर्छ। जापान जाने हो भने माउन्ट फुजी नगए के जापान गएको जस्तो बनाउँछ। हामीसँग त्यस्ता डाँडा त कति छन् कति। तालकै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ। रारा ताल, फोक्सुन्डो तालको कुरा गर्नुस् संसारमा यस्ता चिज अन्यत्र छैनन्। नेपालका नदीमा दूध बगिरहेको देख्न सकिन्छ। नदीमा पानी होइन दूध बगेको जस्तो कलकलाउँदो छ।

आधुनिक कृषिको कुरा पनि अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा हात हालेको छ। पवन गोल्यानजीले गर्नुभएको छ, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतजीले गर्नुभएको छ। कृषिमा आधुनिकरुपमा लाग्ने हो भने हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। मेरो विचारमा ५/६ वटा वस्तु यस्ता छन् जुन हाम्रै देशमा जति पनि पाइन्छ। अन्यत्र कतैबाट केही किनेर ल्याइरहनु पर्दैन। यसले मुलुकको औद्योगकीकरणमा सहयोग गर्छ। नेपाललाई अहिले जसरी आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा राखेर हेरिन्छ भोलि यो निर्यात गर्न सक्ने मुलुकको सूचीमा पर्न सक्छ।

तपाईंले निर्यात बढेको कुरा गर्दा नेपालमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानको भन्दा अन्य वस्तुको निर्यात भएको देखिन्छ। जुनमा हामीले लाभ प्राप्त गर्ने क्षेत्र छन्, तिनीहरुमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। शतप्रतिशत नेपालमै उत्पादित र नेपाली कच्चा पदार्थ नै धेरै प्रयोग भएका वस्तु निर्यात किन गर्न सकेनौँ?
निर्यातमा अवसर र लागतको कुरा हुन्छ। जुन बेलामा हामीकहाँ चरम लोडसेडिङ थियो कानुनी प्रावधानअनुसार कसैले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएर काम गरे। त्यतिबेला सुविधा लिनेसँग धेरै पैसा लिने त ठिकै हो। तर राज्य (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)ले २०७५ जेठ १ गतेबाट लोडसेडिङ मुक्त भनेर घोषणा गरेको अवस्थामा उसले कुनै ग्राहकसँग एक युनिट बिजुलीको ८/९ रुपैयाँ लिने र कसैसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा १५/१६ रुपैयाँ लिने, यो कसरी मिल्छ? राज्यको काम यही हो र?

विगत एक दशकयता करका नीतिगत विषयमा समस्या छैनन्। मेरै कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने १५/२० वर्षअघि जस्ता समस्या थिए अहिले त्यो छैन। विश्वासको वातावरण बनिरहेको छ, नबनेको पनि होइन। मलाई व्यक्तिगतरुपमा भन्नुहुन्छ भने कर कार्यालय धाइरहनु परेको छैन। तर पनि सुधारका काम अझै बाँकी छन्।

निर्यात गर्नका लागि तपाईंको उत्पादन लागत पनि महत्वपूर्ण भएर आउँछ। सिमेन्ट उद्योगमा यातायात पनि कच्चा पदार्थ नै हो। भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ, त्यो हामीले लिएका छौँ। त्यै पनि हामी यहाँबाट निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। राज्यले विद्युतमा सहुलियत वा निर्यातमा अन्य सुविधा दिन सक्दैन, तबसम्म निर्यात कागजमा मात्रै हुन सक्छ। व्यवहारमा हुन गाह्रो छ।

व्यावसायिक सहजता सूचक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)को तपाईंले कुरा गर्नुभयो। हामीले समग्र सूचकमा फड्को मार्न सके पनि व्यवहारिक फड्को मार्न सकेनौँ भनेको सुनिन्छ। व्यवसायीहरुले ऋण लिन सजिलो छ कर तिर्न सजिलो भएन भनेको सुन्छौँ। जग्गा प्राप्तिको कुरा पनि सुनिन्छ। खासखास समस्या केके हुन्?
तपाईंले प्रश्नमा नै धेरै कुरा भन्नुभयो। नेपालमा व्यवसाय गर्न सबैभन्दा समस्या नै जग्गाप्राप्तिको भएको छ। ठूलाठूला काम गर्न धेरै जग्गा चाहिन्छ। हामीसँग हदबन्दीको कानुन छ। ठूलो उद्योग लगाउन मैले पहिले त राज्यबाट हदबन्दी फुकुवा गराउनुपर्योग। त्यसपछि मात्रै किन्ने कुरा आउँछ। जग्गा किन्दा अर्कै समस्या आउँछ। सामान्य मान्छेले किन्न खोज्दा १ लाखमा पाइने जग्गा उद्योगले किन्न खोजे ५ लाख, ७ लाख, १० लाख पर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। भोलि उद्योग चल्न सकेन वा ठाउँसारी गर्नुपर्यो भने बेच्न सकिँदैन।

एउटा व्यक्तिले ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने गरी जग्गा लिन खोज्छ भने राज्यले हेर्नुपर्छ। उसले कुन किसमिको उद्योग चलाउन खोजेको त्यो आवश्यकता हेरेर राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ। जग्गा किन्नुभन्दा पहिले भू-माफियाले किन्न खोजेको छ कि त्यो राज्यले हेरोस् तर उद्योग चलाउन त दिनुपर्योो नि! कोही व्यक्तिले जग्गा किन्यो, भाउ बढेपछि बेच्यो र उद्योग पनि चलाएन भने हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। उद्योग चलाउन खोज्नेलाई वा औद्योगिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई अनावश्यक झन्झछ दिनु हुँदैन। नेपालमा करका नीतिगत विषयमा ठूला समस्या नभए पनि सरकार र व्यवसायीबीच करका व्यवहारिक विषयमा विवाद भइरहेको देखिन्छ। कर प्रशासनमा समस्या के हो?

विगत एक दशकयता करका नीतिगत विषयमा समस्या छैनन्। मेरै कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने १५/२० वर्षअघि जस्ता समस्या थिए अहिले त्यो छैन। विश्वासको वातावरण बनिरहेको छ, नबनेको पनि होइन। मलाई व्यक्तिगतरुपमा भन्नुहुन्छ भने कर कार्यालय धाइरहनु परेको छैन। तर पनि सुधारका काम अझै बाँकी छन्।

म एकपटक सिंगापुर जाँदा त्यहाँको व्यवसायी साथीसँग भेट भयो। मैले त्यहाँ करका समस्याबारे कुरा उठाएँ। त्यहाँ तपाईंले प्रस्तुत गरेको कागजातमा कुनै समस्या भएमा कर अधिकृतले समय लिएर तपाईंको कम्पनीमा आएर जुन विषयमा समस्या भएको हो त्यही विषयमा मात्रै कुरा गर्छन्। उनीहरुले जम्माजम्मी आधाघण्टा लगाउँछ। साह्रै ठूलो अपराध भएको अवस्थाभन्दा बाहेक उनीहरुले समय लिएर विषय केन्द्रित कुरा गरेर फर्किन्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो करसम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसनमा ११ किसिमका जानकारी राख्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसको अर्थ सुधार भइरहेको छ। त्यसकारण कतै समस्या छ भने मुलुककले त्यसलाई गम्भीररुपमा लिएर सुधार गर्नुपर्छ। म सकारात्मक सोच भएको मान्छे भएको हुनाले मैले सकारात्मकरुपमै यी कुरा हेरेको छु।

नेपालमा उद्योगी वा व्यवसायी भन्ने बित्तिकै उद्योग चलाउने वा व्यापार गर्ने मात्रै भन्ने बुझिन्छ। तपाईं अध्यक्ष हुनु भएको नेपाल उद्योग परिसंघले ३ वटा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्यो्। यही बीचमा सरकारले २ वटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। पूर्वाधार र लगानीका यी ५ वटा सम्मेलन हेर्दा मुलुकमा उपलब्धि दिए जस्तो लाग्छ?
हामीले कुनै पनि चिजमा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त कुनै काम गरिन्छ भने त्यसले कतै चेतना पनि दिन सक्नुपर्छ। हामीले तीनवटा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्यौँ । तपाईंले महसुस गर्नुभयो होला कि यहाँ पूर्वाधार निर्माणको बहस चल्यो। नेपालमा रेल पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले बहस गर्यौँ । सन् २०१४ मा यो कुरा ल्याउँदा मान्छेहरु हाँसिरहेका थिए। तर आज अवस्था फरक भएको छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पालामा यसका केही उपलब्धि हेर्छौं। मलाई लाग्छ यो ठूलो उपलब्धि हो। काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको कुरा धेरै अघि बढेको छ। आशा गरौँ छिट्टै यसले केही नतिजा दिनेछ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग पनि अध्ययनको चरणमा छ। मेरो भनाइ के हो भने हामीले मुलुकमा बहस सिर्जना गर्न सक्यौँ।

निजी क्षेत्रले कुनै काम अघि बढाउँदा एउटा तालिका बनाएको हुन्छ। कुन काम कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने उसको योजना हुन्छ। हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक हप्ताको योजना बनाएर काम गरिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि कुनै किसिमका पूर्वाधार योजना अघि बढाउँदा समयतालिका बनाएर गर्नुपर्छ। यसले लागत पनि बढ्न दिँदैन।

सरकारले दुईपटक लगानी सम्मेलन गर्‍यो। अहिले दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, नीति नियम र कानुन कसरी बनाउँदैछ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी दिइरहेको छ। यो देश लगानीका लागि स्वर्ग हो। हामीले धेरै कुरा खुला गरेका छौँ। केके कुरा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चेतना ल्याउन सक्छौँ। लगानीकर्तालाई जागरुक बनाउन र बहस ल्याउन यस्ता सम्मेलनले सहयोग गर्छ। हामीले पनि हरेक २/२ वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्छौँ। त्यसको उपलब्धि सम्बन्धित सरोकारवालालाई दिन्छौँ। यसले नेपालले लगानी बढाउन र पूर्वाधार विकासमा के-के काम गर्न बाँकी छ भनेर जानकारी दिन्छ।

निजी क्षेत्रले कुनै काम अघि बढाउँदा एउटा तालिका बनाएको हुन्छ। कुन काम कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने उसको योजना हुन्छ। हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक हप्ताको योजना बनाएर काम गरिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि कुनै किसिमका पूर्वाधार योजना अघि बढाउँदा समयतालिका बनाएर गर्नुपर्छ। यसले लागत पनि बढ्न दिँदैन। योजनाअनुसार काम गर्ने हो र आयोजना सम्पन्न हुने हो भने त्यसको उपलब्धि त नेपाली जनताले नै पाउँछ नि!

लगानीको कुरा गर्दा बैंकको ब्याजदर सधैँ बहसमा आउँछ। तपाईंहरु नै उद्योगी हुनुहुन्छ भने बैंक पनि तपाईंहरुकै छ। समस्या पर्दा एउटाले अर्कोलाई दोष दिइरहेको देखिन्छ। लगानीयोग्य रकमको अभावका विषयमा नियमित समस्या हामीले सुनिरहेका छौँ। यो समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ?
लगानीयोग्य रकमको अभाव किन हुन्छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाल सरकारले समयमै विकासका खर्च गर्न नसक्दा समस्या बढिरहेको छ। सरकारले समयतालिका बनाएर काम गर्न सक्ने हो भने काम पनि हुन्छ र उपलब्धि पनि देखिन्छ। समयतालिका बनाएर काम गर्न नसक्दा नै हाम्रोमा समस्या देखिएको छ। हरेक ३/३ महिनामा 'एड्भान्स ट्याक्स सिस्टम'अनुसार कर बुझाउनुपर्छ। हरेक महिनाकव २५ गते मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ। यी प्रणाली त छ तर खर्चको बलियो प्रणाली बनाउन सकिएन। सरकारले केही सुधार गरिरहेको छ भनेको छ तर अझै कम भएको छ। खर्च प्रणाली बलियो हुँदा समयमै देश विकास हुन्छ। यसले आयोजनाको लागत पनि बढ्न दिँदैन। अर्कोतर्फ लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षैपिच्छे दोहोरिँदैन।

यो प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने पैसा गएर राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने तर काम नहुने हुन्छ। सरकारले उठाएको पैसा चलाएमान बनाउन समस्या देखिएको छ। यसका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानीलाई अझै सहज बनाउनुपर्छ। हामीले रेमिट्यान्स भित्र्याउने कुरा सोच्नु हुँदैन। उनीहरुलाई पुँजीबजार, घरजग्गामा भित्रिन दिनुपर्छ। यसले के बिग्रिन्छ र? बाहिर बसिरहेका मान्छेले अपार्टमेन्ट किन्न चाह्यो भने नदिनुपर्ने कारण के छ?

हामीले सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेका छौँ तर नीति निर्माण गर्न समय लाग्ने गरेको छ। यसका नियमावली बनाउन सकेका छैनौँ। यसलाई चाँडै गर्न सके विदेशबाट मान्छेले लागनी गर्न सक्छ। विदेशमा जाडो भएका बेला यहाँ गर्मी हुने मौसम हुन सक्छ अथवा उता गर्मी भएको बेला यता जाडो हुन सक्छ। बिदा मनाउन वा छोराछोरी पढाउन कोही यहाँ आउन खोज्छ भने आउन दिनुपर्छ। त्यस्ता लगानी किन रोक्ने? विदेशबाट लगानी आउँदा यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। जसरी एउटा गाडी चलाउँदा धेरै पाटपुर्जा एकैपटक चल्छन्, लगानी ल्याउने भनेको पनि त्यस्तै हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सगरमाथा आरोहण गरेका प्रहरीको पदोन्नति

पानीको सतह बढेपछि ‘बेलिब्रिज’ झिकियो

सुनको मूल्य पुनः एक लाख ९० हजार नाघ्यो, चाँदीको कति ?