काठमाडौं– झण्डै एक वर्षअघि गत पुस २३ देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई सरकारले रातारात बर्खास्त गरेपछि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस सतहमा आएको थियो।
रेग्मी गत जेठको दोस्रो साता चारवर्षे सेवाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। त्यसअगावै प्रमुखको चारवर्षे सेवा अवधिलाई तीन वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर र प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष र ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि सेवा अवधिका कारण उनी बर्खास्तगीमा परेका थिए।
आइजी सर्वेन्द्र खनालले आफू मौन बस्ने बताएका थिए। ‘आफू आइजीको दाबेदार भएका बेला ३० वर्षे हट्नु हुन्न भनेर लागियो। अहिले फेरि कसरी हटाउनुपर्छ भन्दै म अघि सर्नु ?’ ३० वर्षे हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्ने प्रहरी लक्षित उनले प्रश्न गरेका थिए।
उनको बर्खास्तीपछि बिस्तारै सेलाएको प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस पुन सुरु भएको छ। केही दिनअघिमात्रै सरकारले निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याएपछि सुरक्षा निकायमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयलाई लिएर तरंग सुरु भएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र नहटाउन भन्दै दौडधुप सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरी दिवसको अवसरमा पुलिस क्लबमा भएको कार्यक्रममा भएका केही कुराले ३० वर्षेको खेल प्रहरीभित्र जोडतोडलले लागेको आभास हुन्छ।
गृहमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रहरीको करिअर प्लान हेरेर ३० वर्षे हटाउँदा उपयुक्त हुने बताएका थिए। ती कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसका लागि करिअर प्लान चाहिँ हेर्नुपर्छ।’
नेपाल लाइभसँग भएको गफगाफको क्रममा यसबारे आइजी सर्वेन्द्र खनालले आफू मौन बस्ने बताएका थिए। ‘आफू आइजीको दाबेदार भएका बेला ३० वर्षे हट्नु हुन्न भनेर लागियो। अहिले फेरि कसरी हटाउनुपर्छ भन्दै म अघि सर्नु ?’ ३० वर्षे हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्ने प्रहरी लक्षित उनले प्रश्न गरेका थिए।
बरु यो विषयमा आफू मौन रहनु नै उचित भन्दै केही नबोल्ने बताएका थिए।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको २८ कात्तिकको बैठकले नेपालीको आयु बढेको भन्दै निजामति कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउने निर्णय गरेको थियो। निजामतीको उमेर हद बढाएपछि यसको दवाव स्वतः सुरक्षा निकायमा आउने नै भयो।
यसबारे पुलिस क्लबमा भएको कार्यक्रमपछि एक अनौपचारिक गफका क्रममा गृहमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रहरीको करिअर प्लान हेरेर ३० वर्षे हटाउँदा उपयुक्त हुने बताएका थिए। ती कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसका लागि करिअर प्लान चाहिँ हेर्नुपर्छ।’
उनको आशय तत्कालै भन्दा पनि निश्चित वर्षपछि हट्ने भनेर समयावधि तोकेर हटाउँदा उपयुक्त हुने थियो।
जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर माेतिलाल बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए। त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन अहिले गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। जसमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन केही प्रहरीबाट माग हुँदै आएको ती कर्मचारीले बताए। प्रहरीको ऐन पनि राज्यव्यवस्था समितिमै छलफल हुनेछ। जसकारण ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा अहिले प्रहरीको एक समूह लागिपरेको छ। अर्को समूह भने कुनै हालतमा ३० वर्षे हट्न नहुने भन्दै लभिङमा लागिपरेको छ।
प्रहरीको ऐन संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगिने बताइएको छ। अहिले गृह मन्त्रालयले ऐन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ।
जसकारण आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आइजिपीको तीनवर्षे, एआइजीको दुई र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने हो भने हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधि थप दुई वर्ष लम्बिने देखिन्छ। दुईवर्षे पदावधिका कारण तीन एआइजीहरु अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि हालका डिआइजीबाट आइजिपी बन्ने देखिन्छ। हालका आइजिपी खनालकै ब्याचका डिआइजी केदार रिजाल उनको ब्याचमा सबैभन्दा कान्छा भएकाले उनको आइजिपी बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसपछि भने दुई वटा ब्याचले आइजिपी बन्ने मौका पाउँदैनन्।
तर आइजी खनाल आउँदो माघ २९ गतेबाट ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी सेवामै रहँदा ३० वर्षे हट्ने या रहने भन्ने टुंगो नलाग्न पनि सक्छ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको खेलको चरम रुप भने २०४९ सालबाटै सुरु भएको थियो। त्यसबेला आइजिपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
अछामका मोतीलाल बोहरा आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ पश्चिमेली साइनो जोड्दै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकहाँ पुगे। जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए।
त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
त्यसभन्दा अघिका प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख थिएन। उमेर हद र पदावधिका कारणमात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइयो। त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आइजिपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।
बोहराकै पालामा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आइजिपी हुने मौका पाएका थिए। २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
‘३० वर्षे हटाउने र राख्ने स्वार्थ समूह प्रहरीमा पनि’
मोतीलाल बोहराको पालाबाट भित्रिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने बहस हरेक आइजिपीको पालमा हुँदै आएको छ। अहिले एउटा स्वार्थ समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा छ। यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यतस् तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर। यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिन्छ।
‘यसमा नेताहरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। यसमा ठूलो स्वार्थ प्रहरीभित्र पनि छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व्डिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्। आफू छिटो माथिल्लो पदमा पुग्न ३० वर्षे लागू गर्नुपर्छ भन्ने र पछि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि ३० वर्षे हटाउन लबिङ गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएको मल्लले बताए।
उनका अनुसार ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ३० वर्षे ल्याउने र हटाउने खेलमा प्रहरी कर्मचारीले समेत साथ दिएका हुन्छन्। यसको असर प्रहरीको करिअरमा पर्ने मल्लको भनाइ छ।
करिअर नै के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको बेला ती प्रहरी अधिकारीबाट उत्कृष्ट कामको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
उत्तम विकल्प के?
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्वआइजिपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि दुई वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०/५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य छन्। यसको फाइदा राज्यले लिन सकिरहेको छैन।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार पनि कम हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्छ।
उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नाममा रातारात हटाउन नहुने पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कुन ब्याचबाट हटाउँदा सबैभन्दा कम असर पर्छ? दुई–चार–पाँच कति वर्षबाट हटाउँदा उपयुक्त ? त्यो कुरा पहिला राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र ३० वर्षे हटाउँदा राम्रो हुन्छ।’
स्वार्थ नबाझिएका केही बहालवाला प्रहरी अफिसर पनि सरकारले निर्णय गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि निश्चित वर्षपछि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
योसँगै राज्यले सोच्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रहरीकै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पनि हो। उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
भोलिका दिनमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीकै अभाव हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाशको समयसम्म लम्ब्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749826086.png)
