रेल आउन ढिलाइ भए १५ वर्षपछि रेलको कुरा गर्नेलाई ढुंगाले हान्ने स्थिति आउँछ

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ शनिबार, असोज २५, २०७६ १४:४२

चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ। सरकार स्थिर छ। चुनाव औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै गरिन्छ। शासन व्यवस्था एकदलीय भएको मुलुकले विदेशी लगानी कसरी ल्याइरहेको छ, सो विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पुँजीवादी कम्युनिस्ट हुन्। हामीले सिक्ने भनेको कम्युनिस्ट देशमा विदेशी लगानी कसरी आयो भन्ने हो। नीतिगत सुधार के-के गर्दा प्रविधि तथा व्यवस्थापनको हस्तान्तरण भएको हो, हामीले जानकारी राख्ने विषय हुन्। चिनियाँहरुले बजार लिनका लागि अपनाएको बाटो नेपालीको बुझ्नुपर्ने विषय हो।

हामी कहाँ उत्पादन भएका स्याउ कुहिएर जाने स्थिति छ। तर, चिनियाँ स्याउ ६ महिनासम्म बिग्रँदैन। हामीले सिक्ने नै त्यही हो। कुन प्रविधिले गर्दा स्याउ नकुहिने रहेछ? हर्बलमा चिनियाँहरु प्रख्यात छन्। हाम्रो हर्बललाई चिनियाँ कोल्याब्रेसनमा बजारमा पठाउन सकिन्छ।

चीनको लगानी नेपालको सीमा काटेर टाढा-टाढा पुगेको छ। उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा उनीहरुलाई भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। नाफालाई आफ्नो मुलुकमा लानका लागि समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी यावत कुरा चीनसँग नेपालले सिक्नुपर्नेछ।

एकपटक क्षमता वृद्धि गर्दा त्यसले ५०औं वर्षसम्म सकरात्मक असर गर्छ
आर्थिकरुपमा सबल हुँदा रेलका कुरा पनि हुन सक्छन्। पहिलो प्राथमिकता नेपालले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। श्रम बजारबाट बाहिरिएको जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न सक्नुपर्छ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था १७ रुपैयाँको सामान किन्दा हामीले १ रुपैयाँको सामान बेचिरहेका हुन्छौं। यो अवस्थालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नैपर्छ। २०४८ सालमा अधिकतम १० रपैयाँको किन्दा १ रुपैयाँको बेच्ने गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा नेपाललाई पुर्‍याउनुपर्छ। कृषि वा विलासिताका कुन वस्तु बिक्री गर्दा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, त्यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्छ।

चीनमा ठूला भवन निर्माण २/४ महिनामै सकेका हुन्छन्। निर्माणकर्ताले प्रयोग गरेको प्रविधि नेपालले सिक्नुपर्छ। हामीकहाँ निर्माण व्यवसायीलाई गाली मात्रै गर्ने प्रचलन छ। नेपाल र चिनियाँ निर्माण व्यवसायी बीच समन्वय गर्न सकिन्छ। ‘स्किल ट्रान्सफर’, 'क्वालिटी डेलिभर' जस्ता कुरा नेपालले सिक्नुपर्छ। एकपटक क्षमता वृद्धि गर्दा त्यसले ५०औं वर्षसम्म सकरात्मक असर गर्छ।

चीनको तर्फबाट सीको नेपाल भ्रमणको तयारी गत डिसेम्बरदेखि नै
नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन चीन गत डिसेम्बरदेखि तयारीमा गरिरहेको थियो। त्यसबेला नै राष्ट्रपति सी चीनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने अन्तिम निर्णय चीनले गरेको रहेछ। एजेण्डा के प्रस्तुत गर्ने उनीहरुको तयारी लामो छ।

हामीले चीनसँग थाली राखेर भिख मागे जस्तो गर्नुहुँदैन। जलशाययुक्त विद्युत आयोजना चीनलाई बनाउन दिन सकिन्छ। उनीहरुले निर्माण सम्पन्न पनि छिटो गर्छन्। बुढीगण्डकी वा नलसिंहगाढ जस्ता आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट चीनलाई दिन सकिन्छ। उत्तर दक्षिण करिडोर निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानमार्फत बनाउन सकियो भने पर्यटन विकासमा टेवा पुग्छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको वृद्धि हुन्छ।

कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चीनबाट सिक्नुपर्छ
नेपालको कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता कमजोर छ। निर्णय र समन्वय गर्नसक्ने क्षमता कर्मचारीमा हुनुपर्छ। क्षमताको अभिवृद्धि गर्नैपर्छ। पैसा 'एलोकेट' गरे पनि कर्मचारीको निर्णय क्षमता र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समयमा काम हुन सकेको छैन। यी विषयमा सुधार ल्याउन सीसँग सिक्नुपर्‍यो।

सरकारले आयोजनाहरु इपिसिएफ मोडेलमा दिने कानुन ल्याउनुपर्छ। कुनै एउटा ‘बेसलाइन’ त हुनुपर्‍यो नि। 'गाइडलाइन' वा 'प्यारामिटर' नेपालले दिनुपर्छ।

नेपालमा रेल आउन प्राविधिकरुपले निकै कठिन
इन्जिनियरले आयोजनाको लागतलाई ध्यान दिएको हुन्छ। नेपालको लागि रेल आएदेखि राम्रो हो। तर, प्राविधिकरुपमा नेपालमा रेल आउन सक्षम छ? यो मुख्य प्रश्न हो। प्राविधिकरुपले निकै कठिन देखिन्छ। ऋणमा रेल बनाउँदा नेपालले कति वर्षमा चुक्ता गर्न सक्ला? ‘फाइन्सियल रिकभरी प्लान’ नेपालसँग छ कि छैन? अनुदान वा ऋण कुन रुपमा सहयोग लिइएको जनतालाई सु-सूचित गर्नुपर्छ।

सरकारले रेलको विषयलाई उछालेको छ। उछाल्नु जरुरी छैन। चीन जाँदा मैले सुनेको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल आउन सन् २०२४ सम्म लाग्छ। त्यो हामीकहाँ छिटोमा सन् २०२८ र ढिलोमा सन् २०३० सम्म हो। त्यो समयको अवस्था हेरेर 'भ्यालु क्याल्कुलेसन' गर्न सकिन्छ।

प्राविधिक र आर्थिकरुपमा सक्षम भए रेल ल्याऔं। तर, डिपिआर नबनिकन गरिएका बहस, बहस मात्रै हुनेछन्। त्यसमाथि रेललाई हास्याँस्पद बनाइएको छ। मेलम्चीकै रुपमा तुलना गर्न थालिएको छ। रेल आउन ढिलाइ भए १५ वर्षपछि रेलको कुरा गर्नेलाई ढुंगाले हान्ने स्थिति आउँछ। रेल ल्याउन सकिएन भने ठट्टाको विषय बन्छ।

नेपालले रेल ल्याउने कुरालाई उचालिरहेको छ, कार्यान्वयन भएन भने दुई देशको सम्बन्धलाई गाँज्नेछ। प्राविधिक/आर्थिक पक्ष र निर्माण अवधि टुंगो नलागी गरिएका बहस निरर्थक हुन जान्छन्।

पोखरेलसँगको कुराकानी पूरा अंशः

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सगरमाथा आरोहण गरेका प्रहरीको पदोन्नति

पानीको सतह बढेपछि ‘बेलिब्रिज’ झिकियो

सुनको मूल्य पुनः एक लाख ९० हजार नाघ्यो, चाँदीको कति ?