द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-५ : संक्रमणकालीन न्यायमा साना दलको सरोकार कति?

फिचर

रामकुमार डिसी बुधबार, असार १८, २०७६ १७:१०

काठमाडौं- तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच चलेको द्वन्द्वको अवतरणसँगै सुरु भएको थियो, संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा। जसको प्रस्थान विन्दु बन्यो, ७ मंसिर २०६२। तत्कालीन ७ राजनीतिक र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच उक्त दिन १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सरोकारवाला दल हुन्।

सत्ता पक्ष र विद्रोह पक्ष भएर द्वन्द्वमा आमनेसामने भएका यी दलले द्वन्द्वकालीन न्याय सल्टाउन चाहँदा सजिलै सल्टिने र बल्झाउन चाहँदा बल्झिने कुरामा दुई मत छैन। तर, द्वन्द्वकालमा कुनै पक्षमा नरहेर पनि तत्कालीन केही साना दलले शान्ति बहालीमा सहयोग गरेका थिए, १२ बुँदे सहमतिमार्फत।

सहमतिको बुँदा ३ मा लेखिएको छ, ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्दको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ।’

त्यस्तै ८ औं बुँदामा ‘शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ’ उल्लेख छ।

‘स्थायी शान्ति र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको पालनासहित’ शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने वाचा गरिएको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि थिए।

तत्कालीन ती पार्टीहरुमध्ये एकीरणपछि कुनै नयाँ दल बनेका छन्, कुनै चुनावको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यताबाट मुक्त छन्।

यो फिचरको उद्देश्य परिवर्तित सन्दर्भका साना दलको संक्रमणकालीन न्यायबारेको सरोकार जान्नु हो।

सरोकारभित्रकै विषय
साना दल संक्रणकालीन न्यायमा आफूहरुको पनि सरोकार भएको तर आफूहरुले राखेका विषयले मिडियामा स्थान नपाएकाले कुरै नउठाएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

‘देशमा शान्ति रहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि उठाएको छ,’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘सेना समायोजनले मात्रै शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुँदैन। जबसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको कुरा पूरा हुँदैन तबसम्म शान्तिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। आजसम्म पनि त्यसलाई सम्बोधन नगर्नुको उपज हो विप्लवको जन्म।’

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व पाउन नसकेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पनि आफूहरुले संक्रमणकालीन न्यायको विषय पहिलेदेखि नै निरन्तर उठाएको बताउँछ। ‘हामीले बोलेको कुरा थाहा नपाएको भए बेग्लै कुरा हो,’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले त द्वन्द्वको समयमा मानवताविरोधी काम भएका छन्। पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले बारम्बार बोलेका छौं। यो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा छँदा र अहिले पनि बारम्बार राखिरहेको छ।’

अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आफूहरु संक्रणकालीन न्यायको सरोकारबाट बाहिर नभएको बताउँछ। ‘शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण पार्ट हो,’ पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठक भन्छन्, ‘यो मानवीय कुरा पनि भएकाले यसको निरुपण जतिसक्यो उति चाँडो हुनुपर्छ। आयोगको म्याद २ सकिसक्यो, अझै गठन पनि भएको छैन। दुईदुई वर्ष काम गर्दा पनि त्यसले खासै उपलब्धि देखिएन। यसमा प्रमुख पार्टी गम्भीर हुनुपर्‍यो।'

संसद्को तेस्रो ठूलो दल समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार उनको पार्टीले पनि यो विषयमा निरन्तर कुरा उठाएको छ। ‘हाम्रा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यो विषयमा पटकपटक संसदमा कुरा राख्नुभएको छ। आयोगले नै काम टुंग्याउनुपर्छ,' उनी भन्छन्।

केन्द्रीय संसद्‌मा प्रवेश नपाए पनि प्रादेशिक संसदमा रहेको दल साझा विवेकशीलले पनि यसमा चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ। ‘हाम्रो अहिलेको पोजिसन अझै पनि के छ भने, संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यताहरुको पालना गर्नुपर्छ,’ साझा विवेकशीलका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘त्यो हुँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि आँच नआउने, मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि विश्वास हुने। पीडितहरुलाई पनि न्याय हुने।’

कमजोरी ठूला दलकै
संक्रणकालीन न्यायको विषय लम्बेतान बनेको छ। द्वन्द्वपीडितहरु आफूहरुलाई सरकारले न्याय दिन ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। साना पार्टी भने यसमा दोष ठूला दलहरुकै देख्छन्।

राजपा नेता कर्ण यो विषय टुंग्याउने जिम्मा ठूला दल र सरकारकै भएको ठान्छन्। भन्छन्, ‘सत्य निरुपण बनाउने काम पनि सरकारकै हो। शान्ति होस्, शान्ति सम्झौताका सम्पूर्ण काम पूरा गरियोस्। पीडितहरु अहिले पनि अन्यायमा छन्। उनीहरुले पनि चित्त नदुखाओस्।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको पनि त्यस्तै मत छ। उनी आफै फसिने डरले ठूला दलले यो विषयलाई अलमल्याएर राखेको आरोप लगाउँछन्।

‘अहिले तत्कालीन समयमा पीडा दिनेहरु नै सरकारमा बसेका छन्,’ केसीको आरोप छ, ‘दूधको दूध पानीको पानी गर्ने हो भने त उनीहरु आफै पनि पर्छन्। त्यही भएर यो मुद्दालाई अलमल्याएर, लरबराएर राखेका छन्। पीडितहरु रुँदै, कराउँदै हिँडेका छन्।’

राप्रपाका प्रवक्ता पाठकको धारणा पनि केसीसँग मिल्दोजुल्दो खालको छ। शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता अहिले सरकारमा भएकाले उनीहरुले चाहे यो विषय टुंग्याउन गाह्रो नहुने ठोकुवा गर्छन् उनी। ‘त्यो बेलाका शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने मुख्य पार्टीहरु अहिले त तत्कालीन एमाले र माओवादी नेकपा बनेर सरकारमा छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘उनीहरुले चाहे भने यो टुंग्याउन त केही पनि गाह्रो छैन। मूल दायित्व र कर्तव्य हो। सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो। यो विषय त्यति लामो समय लम्बिनुपर्ने विषय होइन।’

साझा विवेकशीलका प्रवक्ता आचार्य भने ठूला पार्टीमा संक्रणकालीन न्यायलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाएर खेल्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यो लम्बिएको आरोप लगाउँछन्।

‘ठूला दलहरु त्यसमा पनि त्यहाँका विभिन्न पक्षबीच आन्तरिक किचलोको विषय छिराउने प्रवृत्ति हामीले देखेका छौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘उहाँहरु त्योभन्दा पनि माथि उठेको भए यो पहिले नै सल्टिसक्नुपर्ने विषय हो। उहाँहरुले जति ढिलो गर्नुहुन्छ, यो त्यति जटिल हुन्छ।’

'न्याय मापदण्ड अनुसारै'
अधिकांश साना दलहरुको सुझाव छ– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै पीडितलाई न्याय दिलाइयोस्।

राजपा नेता कर्ण पीडितले न्याय पाउने र चित्त बुझाउने गरी संक्रणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘पीडितहरु अहिले पनि अन्यायमा छन्। उनीहरुको पनि चित्त नदुखाओस्। क्षतिपूर्ति पाऊन्,' उनी भन्छन्, 'अपराध गर्नेले संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार न्याय पाऊन्।’

जनमोर्चा अध्यक्ष केसी अपराधीले सजाय नपाउँदा जति पनि अपराध गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएकाले अपराध अनुसारको सजाय पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकमा अपराध गर्न मान्छे डराउनै छाड्यो,’ उनको भनाइ छ, ‘द्वन्द्वसँग साइनो नै नभएका मान्छे मारिएका छन्। त्यस्तालाई मारेर ती मार्नेहरु सुरक्षित हुनु भनेको राष्ट्रका लागि बदनामी हो। त्यसको समयमै छानबिन गर्नुपर्छ।’

समाजवादी पार्टीको भने यसमा अलि फरक धारणा छ। नेपालको शान्ति सम्झौता नेपालको मौलिक विधिमा भएकाले नेपालले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने नेता श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो छ, त्यो छ भन्ने नाममा नेपालको आफ्नो विधिमा भएको शान्ति सम्झौतालाई असर पार्ने कुराहरु गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आफ्नै तरिकाले क्रान्ति भएको छ भने बाहिरको जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू हुँदैन। यो दुवै पक्षलाई न्याय गरेर छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने विषय हो।’

साझा पार्टीका प्रवक्ता आचार्य सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकारको पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म हाम्रा ठूला पार्टीहरुले पनि सैद्धान्तिक सहमित जनाएको, सर्वोच्च अदालतको रुलिङ र मानव अधिकारका पक्षहरुलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन स्थापित कुराहरु छन्, त्यही अनुसार गर्दा विश्वसनीय पनि देखिने र आन्तरिक झमेलाबाट निकास पाइन्छ।’

‘स्वदेशमै सल्टिनुपर्छ’
सन्तोषप्रद ढंगले नेपाल संक्रणकालीन न्यायका विषयमा काम नुहँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरु व्यक्त भइरहेका छन्। कतिपयले त हस्तक्षेपकै तहमा आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन्।

तर, अधिकांश साना दलहरुको यसलाई स्वदेशमै सल्टाउनुपर्ने मत छ। यो विषय आफै मिलाउनुपर्ने र विदेशीलाई खेल्ने वातावरण बनाउन नहुने मत छ जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको। ‘हाम्रो आफ्नो घरेलु मामिलालाई हामीले नै सल्टाएनौं भने बाहिरबाट हेर्नेहरुलाई त यसले फाइदा पुर्‍याउँछ,’ केसी भन्छन्, ‘कुमार लामालाई यहाँ कारबाही गरेको भए बेलायत सरकारले छुन पाउँथ्यो? विदेशी खेल्न पाउने, विदेशीलाई ढोका खुल्लै गरेर अनेक किसिमका जालझेल गर्नु गलत हो।’

राप्रपाका प्रवक्ता पाठक यो विषयमा वैदेशिक चासो भएको तर यसमा स्वदेशीले नै बढी चासो र चिन्ता गनुपर्ने बताउँछन्।

आचार्य पनि यसलाई विदेशको चासो मात्रै नभनेर आन्तरिक रुपमा टुंग्याउनुपर्ने विषय भएको बताउँछन्। ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका पनि यसमा चासोहरु छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मात्रै कुरा होइन, यस्तो द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनका कुरा हाम्रो आफ्नै पनि चासोका कुराहरु हुन्। यसलाई खालि विदेशीहरुको चासो भनेर मात्रै अर्थ्याइरहनु हुँदैन। यो दीर्घकालीन हिसाबले आन्तरिक रुपले समाधान गर्नुपर्छ।’

यस शृंखलाका अरु स्टोरी

अरु पनि