राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, जेठ १, २०८२ १३:०५

काठमाडौँ–राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ।

पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ।

त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहरीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ। भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरु आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

उमागौरी सहकारीको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

तीनकुनेको आपराधिक घटनामा संलग्नलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’