काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अअदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भ्याकेटमा जानुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको एकै स्वर सुनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ताकेता गर्नुका साथै सरकारलाई समेत दबाब बढाएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै उक्त फैसलाविरुद्ध उभिएका हुन्।
महानगरले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सूचना जारी गरेपछि उक्त क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा छन्। यसको कार्यान्वयनमा नसघाएको भन्दै संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएपछि यतिबेला सांसदहरु मात्रै होइन स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)विरुद्ध सार्वजनिक रुपमै खनिन थालेका छन्।
यसैबीच सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल दुवैका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो अन्योल पैदा गरेको बताए।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले सो फैसलामाथि पुनःविचार गरेर समयानुकूल बनाउन सरकार तत्काल ‘भ्याकेट’मा जानुपर्नेमा जोड दिए।
‘पुनरावलोकनका लागि सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ’, सांसद पन्तले भने, ‘फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति ध्यान नगएको देखिन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जनताको मनोभावना बुझेर अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’
फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने जलविनायक, गोकर्णेश्वर लगायत धेरै मठ-मन्दिर नदी किनारामा छन्। तिनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको प्रावधानले आर्यघाट कहाँ पर्छ, पशुपति र गुह्येश्वरी मन्दिर बागमतीबाट २० मिटर पनि छैन। थप २० मिटर लिने हो भने मठ-मन्दिरको अस्तित्व के हुन्छ?’ उपत्कायका नदीको दुर्दशा भएको तथ्यप्रति आफू पूर्ण सहमत भएको जनाउँदै उनले नदी संरक्षणमा फरक ढङ्गबाट सोच्न आग्रह गरे।
यस्तै अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि पुनरावलोकनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेको छ। कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेता केसीले निर्धारित मापदण्डबाहेक नै थप २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेशले खोला किनाराका लाखौं जनताको बिचल्ली हुने अवस्था देखिएको बताए।
‘सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते निर्धारित मापदण्डबाहेक सबै नदीखोलामा दायाँबायाँ न्यूनतम् २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यावहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक छैन। लाखौँ जनताको बिचल्ली हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार थोरै जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ। यस फैसलाको कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव रोक्न तत्काल कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ।’
नागरिकको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला भए पनि मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको सांसद केसीले उल्लेख गरे। अझै पनि उपत्यकाका कतिपय खोला किनाराका जनताले मुआब्जा पाउन नसकेका उनको भनाइ छ।
यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो समस्या ल्याउने बताए।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने, ‘यो फैसलाले जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदैछ। करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ। नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने गरी भएको सो फैसलाविरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ।’ यस्तै सांसद राजेन्द्र केसीले काठमाडौँका खोला किनारसम्बन्धी फैसलालबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः विचार गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
मेयरमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश
विगत केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनबीच ठूलै शितयुद्ध चलेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत एउटा मेयरलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै भुँइफुट्टासम्मको शब्दले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनलाई लक्षित गर्दै पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्ने चेतावनी दिए।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी सहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुन सक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’
साथै उनले सर्वोच्चको फैसला जनताको हितमा नभएकाले पुनरावलोकनका लागि छिट्टै अदालत जाने सरकारको तयारी रहेको बताए।
एकीकृत समाजवादीसमेतको साथ
यो मुद्दामा एकीकृत समाजवादीले समेत अदालतको निर्णय सच्याउने अजेण्डामा सरकारकै साथ दिइरहेको छ। ओली नेतृत्वमा रहेका कारण सरकारका निर्णय सुन्नसमेत नचाहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जान सरकारलाई दबाब दिए।
उनले भने, ‘हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं, सबै उस्तै नभन्नुस् है पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन। कराउन चाहिँ सक्छ। गर्ने काम चाहिँ भनेको मुख्य मान्छेले नै हो। जस्तो बंगलादेशमा मुख्य मान्छे शेख हसिना, अरु त होइनन् नि? शेख हसिना र त्यो पार्टीसँग नै जनताको गुनासो रह्यो। त्यसैले अदालतको निर्णयलाई सरकारले पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ। न्यापालिकालाई कानुन व्यउवसायी र पीडितले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ।’
उनले न्यायपालिकाले जनतालाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
