मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै अलमल, कहाँ अड्कियो हलो?

राजनीति

नवीन झा सोमबार, चैत १३, २०७९ २१:२८

काठमाडौं- माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार (भोलि) नै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बिफ्रिङ गरेका छन्। अस्ति शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा पनि उनले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार भइसक्ने दावी गरेका थिए।

हुनत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतमा विश्वासको मत लिएपछि त्यसको दुईदेखि चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने बताएका थिए। तर उनले भनेका कुनै पनि मितिमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। उनले मंगलबारका लागि राखेको भाकामा पनि अन्य दलहरुको अविश्वास देखिन्छ।

सोमबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्। तीन शीर्ष नेताहरुको छलफलपछि भोलि ४ बजेका लागि सत्तारुढ ११ दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। तर उक्त बैठकले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको बाटो खोल्छ भन्नेमा आशंका भने कायमै देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको छलफलपछि पार्टी कार्यालय पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय बाडँफाटमा दलहरुबीच अझै समझदारी नभएको बताएका छन्। नेपालले आफूहरुले पाउने मन्त्रालयको अहिलेसम्म टुंगो नलागेको पनि दाबी गरेका छन्। यसले भोलि नै बस्ने सत्तारुढ दलहरुको बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तारको टुंगो लगाउला भन्नेमा आशंका नै देखिन्छ।

शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सोमबारका लागि टुंगो लगाएको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डको बैठक पनि मंगलबारका लागि सारिएको थियो। मंगलबार बिहान बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठक उपनिर्वाचनका उम्मेदवार तय गर्न बोलाइएको कांग्रेसका एक नेताले बताएका थिए। तर कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक मंगलबार भने स्थगित हुँदै बिहीबारका लागि सारिएको छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरुलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस जानकारी वा सूचना पार्टीले नदिएको बताए। शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेको जानकारी गराइएको परियारले बताए। प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भाका राख्दै, पूरा नगर्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हलो केमा अड्कियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

१० पुसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै पुन: काग्रेससँगको सहकार्यमा अघि बढे। नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति र जसपाका उपराष्ट्रपतिले काम समेत थालिसकेका छन्।

यता, प्रधानमन्त्री र उनीसँग सहकार्यमा सामेल कांग्रेससहित एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरुले संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गर्न सकेका छैनन्। यही कारण प्रदेश सरकारहरु समेत अन्योलमा देखिन्छ देखिन्छन्। प्रदेशका नेताहरु केन्द्र सरकारको विस्तार कुरेर बसिरहेका छन्।

प्रमुख सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपामै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर अलमल देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका साना दलहरु त बेखबर जस्तै छन्। उनीहरुलाई कुन मन्त्रालय आफूलाई दिन लागिएको भन्ने औपचारिक जानकारी समेत छैन।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई सात, माओवादीलाई पाँच, एकीकृत समाजवादी र रास्वपालाई ३, जसपालाई २, जनमतलाई एक, लोसपालाई एक, नागरिक उन्मुक्तिलाई एक र स्वतन्त्रमध्येबाट एक मन्त्रालय छुट्याएको सूचना बालुवाटार सचिवालयले दिएको छ।
जसपाभित्र अहिलेसम्म मन्त्री पठाउने कुनै सुरसार देखिएको छैन भने लोसपा, उन्मुक्ति लगायतका पार्टीहरु समेत बेखबर देखिएका छन्। जनमतले सुरुदेखि नै खानेपानी मन्त्रालय परिर्तवन गरेर उद्योग मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएको छ।

यी सब परिदृश्यमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा दलहरु अझै कुनै ठोस सहमतिमा पुगिसकेको देखिँदैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपासहित लोसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग यो बीचमा एक्लाएक्लै संवाद गरेका छन्।