नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय घाटामा चलिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको एकलौटी (मनोपली) व्यापार गर्दै आएपनि निगम घाटामा चलिरहेकाले पछिल्लो समय निगमको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेसम्मका प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको आयल निगम यसरी एकलौटी व्यापार गर्दा पनि किन घाटामा छ? प्रश्नहरू स्वाभाविक छन्। सार्वजनिक रूपमै उठेका यस्ता प्रश्नको उत्तर कुनै पनि निकायले नदिँदा निगमभित्र अपारदर्शी क्रियाकलाप हुने गरेको संशयमाथि बल पुगिरहेको छ।
आयल निगमभित्र हुने बेथिति र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटना समय–समयमा सार्वजनिक नभएका होइनन्। जग्गा खरिद, तेलको कुपन वितरणदेखि ढुवानीसम्म हुने भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भए। तर, ती अधिकांश घटना मुद्दा नै नचली हराए। यसको पछिल्लो उदाहारण हो, गोपाल खड्का प्रमुख कार्यकारी हुँदा भएको जग्गा खरिदको भ्रष्टाचार प्रकरण। जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी संसदीय समितिदेखि अन्य निकायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाए। तर, आयोगले हालसम्म त्यसलाई अघि बढाएको छैन। कतिसम्म भने खड्काले अवकाश पाइसकेका छन्।
निगमको एक सफ्टवेयर खरिदमा पनि अस्वाभाविक खर्च देखाइएको छ। पहुँचवालाहरुलाई निगमको सवारी साधन खरिद गरेर दिने, हरेक वर्ष नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति पनि निगममा देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले आमउपभोक्ताबाट उठाएको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले तेलमा अनावश्यक कर थोपरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाकाे निर्माणका लागि भन्दै कर लगाएको छ। पूर्वाधार करको रुपमा प्रत्येक एक लिटरमा १० रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ। आयोजना निर्माणको कुनै ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा यसरी कर लगाउनु गलत हो। त्यस्तै, पेट्रोल पम्पहरुलाई तोकेर ६ रुपैयाँ पेट्रोलमा र डिजलमा ४ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ बराबर अग्रिम मुनाफा तोकेर दिइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ व्यापार गर्न आएका उनीहरुलाई यसरी राज्यले नै अग्रिम नाफा ग्यारेन्टी गर्नु गलत हो। पूर्वाधार कर र अग्रिम नाफाका कारण उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य तिर्नु परिरहेको छ।
निगममा मूल्य स्थिरीकरण कोष रहेको छ। फाइदा हुँदा निमगले उक्त कोषमा १ रुपैयाँ ७५ पैसा जम्मा गर्ने गर्दछ। यसरी नाफा हुँदा जम्मा गरेको रकम घाटा हुँदा प्रयोग गर्दैन। घाटामा हुँदा निगमले उक्त कोष प्रयोग नगरि नेतृत्वले चाहेको ठाउँमा खर्च गरि दुरुपयोग गर्ने हो भने यो आमउपभोक्ताका लागि अतिरिक्त भार मात्र हो। निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन उच्च राजनीतिक पहुँचका साथै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेकाे आरोप लाग्ने गरेको छ। निगमको नेतृत्वमा पुग्न यसरी गरिने खर्चको अर्थ अतिरिक्त आम्दानी नै हो। अतिरिक्त आम्दानी नहुने हो भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा आर्थिक चलखेल गरेर कोही पनि आयल निगममा आउन तयार हुनुपर्ने अरु असल नियत देखिँदैन।
आयल निगम सुधारका लागि भन्दै समय समयमा कार्यदल पनि बन्ने गरेका छन्। तर, ती कार्यदलले दिने सुझाव न्यूनमात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन्। हालसम्म १८औं कार्यदल बनेको छ। कार्यदलले केही सुझाव प्रधानमन्त्रीस्तरमा बुझाएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्ने, ग्यासमा मूल्य तोकेर घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग बनाउने, आईओसीसँगको सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने जस्ता सुझाव दिइएको छ। विडम्वना! उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लुकाइएको छ। सार्वजनिक छलफलमा ल्याएर जनताबाट सुझाव लिँदै आयल निगमलाई सुधार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन लुकाएर आफू अनुकूल काम गराउनेमा नेतृत्वको ध्यान देखिन्छ।
५३ वर्षको उकाली ओराली पार गरेको निगमलाई अब सुधार गर्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउँदा कालोबजारी वृद्धि हुने जोखिम छ। नियमन गर्ने निकाय नबनाउँदा झन् भद्रगोल हुने निश्चित छ। त्यसका लागि नियमन प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ। स्वचालित मूल्य निर्धारण र नियुक्तिका लागि समेत पारदर्शी मापदण्ड बनाउनु निगमका लागि मात्र होइन सिंगो देशका लागि हितकर हुनेछ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
