प्रतिनिधि सभाका साना दल, जो आगामी सरकारका लागि निर्णायक छन्

राजनीति

नवीन झा शुक्रबार, पुस १, २०७९ १९:३९

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझायो। यससँगै अब नयाँ सरकार गठन र नयाँ संसद् बैठकको प्रक्रिया सुरु हुने छ।

संसद् बैठक अबको ३० दिनभित्र बोलाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि राष्ट्रिपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया भने तत्कालन अघि बढाउन पाउनेछन्। जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठनलाई लिएर चासो देखिएको छ। वर्तमान सत्तागठबन्धनसहित अन्य कुनै पनि दलहरूले पूर्ण बहुमत नल्याएका कारण नयाँ संसद्मा प्रवेश पाएका साना दलहरूको भूमिका ‘निर्णायक’ देखिएको छ।

सरकार गठनदेखि संसद्को अन्य भूमिकामा साना भनिएका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवार्दी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायतका दलहरू ‘म्याजिक ठाउँ’मा देखिएका छन्। नयाँ सरकार बनाउन तम्सिएको सत्ता गठबन्धनलाई पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार बनाउन साना दलहरूको साथ अपरिहार्य देखिएको छ भने एमालेले पनि सरकार बनाउने हो भने उसलाई पनि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित साना दलहरूको साथ अनिवार्य चाहिनेछ।

यस्तो अवस्थामा साना दलहरूले खेल्ने भूमिका बहुप्रतिक्षित देखिएको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिसहित उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सत्ता सहयात्रा गराउन वर्तमान गठबन्धन लागिपरेको छ। जसका लागि रेशम चौधरहीसहित टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिनेगरि सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम जेलबाट मुक्त नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन्। तर, अध्यादेश सोमबारदेखि राष्ट्रिपति कार्यालयमा थन्किएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने छैन।

देउवाले जनमत, लोसपा, रास्वपालगायतसँग पनि छलफल अगाडि बढाएका छन्। जनमत र लोसपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने वाचा दिइसकेको छ। चुनावका बेला एमालेसँगको सहकार्य गरेको जसपा र राप्रपाले सरकार गठनबारेमा औपचारिक धारणा नबनाएपनि आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने बनाउँदै आएका छन्। यद्यपि, सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश १ मा जसपा, लुम्बिनीमा राप्रपा लगायतका दलहरूले आवश्यकता पर्न सक्ने देखिन्छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता निर्माणका लागि वर्तमान गठबन्धनलाई कहीँ जसपा, कहीँ उन्मुक्ति पार्टी र कहीँ जनमत पार्टी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको सहयोगबिना सत्ता गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्ने सक्ने अवस्थामा छैन। प्रदेश १ मा एक सिट मात्र ल्याएको जसपाले सहयोग नगरुन्जेल गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। लुम्बनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगरे गठबन्धनलाई बहुमत पुग्दैन।

लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलले आफूहरूले केन्द्रीय र मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने, नहुनेबारे छलफल अघि बढाएको बताउँछन्। आन्तरिक र सत्ता गठबन्धनका घटकसँग छलफल चलिरहेको तर, कस्तो निष्कर्षमा पुग्ने टुंगो नलागेको सोनलले बताए। यद्यपि, आफूहरू अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताए।

जनमत पार्टीका महासचिव तथा मधेश प्रदेशका सांसद चन्दन सिंह पनि आफूहरू सत्ता गठबन्धनसँग साकारात्मक छलफलमा रहेको बताउँछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका सबै शीर्ष नेतासँग भेटघाट र छलफल गरिसकेका छन्।

साना दल के चाहन्छन्?
रास्वपा :
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको उसले समानुपातिकतर्फ १३ सिट पायो। चुनावअघि यसअघि प्रधानमन्त्री बनिसकेकाहरूको नेतृत्वमा बन्ने कुनै पनि सरकारमा सहभागी बताएका लामिछाने पछिल्लो समय भने सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन्। नागरिकता विवादमा मुछिएका लामिछाने त्यसलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्न पनि सरकारमा जान चाहेको कतिपयको आकलन छ। यो मत उनकै पार्टीभित्रका नेताहरूमा पनि छ।

तर, चुनावपछि रास्वपाले सरकारमा जाने, नजाने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि, यसबीचमा लामिछानेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासंग भेट गरेका छन्। रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा वर्तमान गठबन्धनलाई अन्य साना दलको साथ नभएपनि फरक पर्दैन।

राप्रपा
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूहरूको जनमत प्रतिपक्षमै बस्ने भएकाले सरकार नजाने बताए। तर, सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र आफूहरूको सहयोगले सरकार बन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यतातर्फ सोच्न सकिने बताए। उनले हालको सत्ता गठबन्धनले जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलसँग मिलदेर सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको देखिएकाले आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने संकेत गरेका हुन्।

जसपा
निर्वाचनको परिणामलगत्तै जसपा अध्यक्ष उपेनद्र यादवले एमालेसँग निर्वाचनताका गरिएका तालेमल अब सकिएको घोषणा गरेका थिए। तर, यादवको भनाइलाई उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले खण्डन गरे। उनले एमालेसँगको तालमेल नसकिएको सार्वजनिक गरेका छन्। यादव सप्तरीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ पराजित भए भने राई सुनसरीबाट निर्वाचित भएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले जसपा सरकार निर्माणको खेलबाट टाढा बस्न सक्ने अवस्थामा जान सक्छ।

जनमत पार्टी
जनमत पार्टीले केन्द्र र मधेश प्रदेश सरकार निर्माणमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग उभिने बताएको छ। जसका लागि उनले केन्द्रमा पनि केही मन्त्रालय र प्रदेशमा प्रमुख मन्त्रालयको माग गरेको छ। जनमत पार्टीका कतिपय नेताहरू मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूहरूलाई दिनुपर्ने मागमा छन्। तर, प्रमुख मन्त्रालय पाए प्रदेश सरकारमा सहभागी भैहाल्ने उनीहरूको संकेत छ।

नागरिक उन्मुक्ति
यो पार्टीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन वा अन्य दलहरूले सत्ता सहकार्य गर्न चाहेमा आफूहरूको शर्त सम्बोधन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ। आफ्नो पार्टीका संरक्षक रशेम चौधरीसहित आधा दर्जन नेता कार्यकर्तामाथि रहेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र कारागारबाट मुक्त गर्नुपर्ने यो पार्टीको बटमलाइन छ।

लोसपा
लोसपाले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नगरे पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै सघाउने लगभग निश्चित देखिएको छ। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गत मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर त्यसको जनाउ दिइसकेका छन्।